- Costituzione e Trattati UE
- Codice civile e di procedura civile
- Codice penale e di procedura penale
- Con appendici di oltre 400 leggi complementari e ampio indice analitico-alfabetico
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale.
Codice CIVILE e Codice di PROCEDURA CIVILE
D.L. 31 ago. 2016, n. 168: Modifica delle norme sul tirocinio formativo negli uffici giudiziari
D.lgs. 26 ago. 2016, n. 179: Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. 12 ago. 2016, n. 176: Modifiche al Testo Unico della Finanza
D.P.C.M. 23 lug. 2016, n. 144: Regolamento recante disposizioni per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile
D.lgs. 17 lug. 2016, n. 135: Attuazione della direttiva 2014/56/UE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati
L. 7 lug. 2016, n. 122: Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E.
L. 30 giu. 2016, n. 119: Conversione del D.L. 3 mag. 2016, n. 59, recante misure urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali
D.lgs. 30 giu. 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi
L. 20 mag. 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Codice PENALE e Codice di PROCEDURA PENALE
D.lgs. 15 set. 2016, n. 184: Attuazione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo
L. 28 lug. 2016, n. 153: Modifiche al codice penale in materia di contrasto al terrorismo
L. 21 lug. 2016, n. 149: Assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'U.E., modifiche in materia di estradizione
L. 14 lug. 2016, n. 131: Conversione del D.L. 16 mag. 2016, n. 67, recante modifica alla competenza per i reati commessi all'estero
L. 11 lug. 2016, n. 133: Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio
D.lgs. 23 giu. 2016, n. 129: Disposizioni sul diritto all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali
D.lgs. 21 giu. 2016, n. 125: Normativa per la protezione dell'euro contro la falsificazione
L'aziendalizzazione delle strutture ospedaliere rappresenta un cambiamento formale e sostanziale che non solo coinvolge le strutture territoriali di gestione sanitaria, ma incide anche profondamente nella mentalità del medico e nel suo rapporto col paziente. Sono entrati nel linguaggio e nei comportamenti dei sanitari vocaboli, atteggiamenti e parole estranee alla pratica medica (budget, controllo di gestione, dirigente, costi, ricavi, clienti, domanda, offerta, eccetera) mentre la sofferenza del malato rimane sempre identica a se stessa. Si sta arrivando al paradosso che il modello industriale, basato sulla domanda e l'offerta, è accettato come il modello ideale e unico possibile di relazione tra richiesta di prevenzione, cura o assistenza ed erogazione di un servizio medico assistenziale. Le domande cui i medici sono chiamati a rispondere nell'esercizio della loro professione si fanno più profonde. Questo libro è il risultato di un lavoro di formazione e approfondimento tra l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia e Bari e l'associazione Cercasi un fine. Un percorso con l'obiettivo di salvaguardare il rapporto di fiducia che lega il medico al cittadino come strumento di garanzia del diritto alla salute in un paese democratico. Hanno contribuito alla stesura del libro Tommaso Fiore, Bernard Ars, Paolo Livrea, Corrado Germinario, Ivan Cavicchi, Ignazio Grattagliano, Silvestro Scotti, Michele Quarto, Corrado Allegretta.
La storia della trasmissione dei testi greci e latini e della loro fortuna nel corso dei secoli è l'oggetto di questo manuale, proposto come guida semplice a un campo di studi classici spesso lasciato in margine: questa storia è la chiave per interpretare correttamente gli apparati di varianti nelle edizioni critiche, ma anche per ben valutare l'importanza della tradizione classica nella cultura europea dalla caduta dell'Impero romano all'Età moderna. La prima edizione, apparsa quasi cinquant'anni fa, andava a colmare un vuoto. Subito in Italia ne fu pubblicata la traduzione (1969), raccomandata agli studenti che dovevano affrontare la filologia e la civiltà del mondo antico, del Medioevo e dell'Umanesimo. Se ne offre ora la quarta edizione italiana, traduzione della quarta inglese (2013), che mantiene l'impostazione delle precedenti, ma è ampliata e aggiornata in profondità, per rendere conto del rapido e costante progresso scientifico delle discipline classiche.
Civile: D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; D.lgs. 18 ago. 2015, n. 139: Attuaz. direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati di talune tipologie di imprese; D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130: Attuaz. direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; L. 6 ago. 2015, n. 132: Convers. D.L. 27 giu. 2015, n. 83, misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione dell'amministraz. giudiziaria; L. 29 lug. 2015, n. 115: Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; D.P.R. 17 lug. 2015, n. 126: Adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente; L. 18 giu. 2015, n. 101: Ratifica ed esecuz. della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperaz. in materia di responsabilità genitoriale; D.lgs. 15 giu. 2015, n. 81: Disciplina dei rapporti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni; Penale: D.lgs. 18 ago. 2015, n. 142: Attuaz. direttiva 2013/33/UE recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; L. 6 ago. 2015, n. 125: Convers. D.L. 19 giu. 2015, n. 78, disposizioni in materia di enti territoriali; L. 29 lug. 2015, n. 115: Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; L. 27 mag. 2015, n. 69: Disposiz. in materia di delitti contro la P.A.
Il presente volume fa parte della collana "Esperienza e Fenomenologia Mistica" diretta da Luigi Borriello, OCD e Maria Rosaria Del Genio e contiene gli Atti del II Convegno Internazionale di mistica cristiana tenutosi ad Assisi dal 15 al 17 settembre 2014. Scopo principale dei relatori del Convegno - e di Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo, autore della Presentazione è sottolineare con i loro contributi che "ogni uomo si apra al Dio di ogni misericordia". Il mistico di oggi, come si legge nella Postfazione, è "rispondente già a quanto Paolo VI affermava [...] non sperimenta necessariamente fenomeni mistici, né fisici (ad esempio stimmate), né spirituali (ad esempio rapimenti)" e neppure "quella semplice 'esperienza' mistica, cioè quel tocco divino che segna la vita dell'uomo". All'interno del volume è presente anche una anche le quattro figure emblematiche di mistici: "Don Elia Bellebono, profeta e sacerdote del Sacro Cuore nel secolo XX (Carlo Colonna), san Giuseppe da copertino, il santo dei voli (Raffaele di Muro), Venerabile Padre Marcello Marton (Raffaele Bakos) e Luisa Piccarreta (Sergio Pellegrini) aperte alla "Bellezza, trasparenza del divino" che è il tema del III Convegno Internazionale di mistica (Assisi: 23-24 novembre 2015)".
Il volume è aggiornato con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L.17 apr. 2015, n. 43: Conversione del D.L. 18 feb. 2015, n.7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo; L. 16 apr. 2015, n. 47: Modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali; D.lgs. 16 mar. 2015, n. 28: Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto; L. 23 feb. 2015, n. 19: Modifiche in materia di scambio elettorale politico-mafioso; D.lgs. 11 feb. 2015, n. 9: Direttiva UE sull'ordine di protezione europeo; D.lgs. 30 gen. 2015, n. 6: Riordino della disciplina della difesa d'ufficio.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 21 nov. 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata; L. 11 nov. 2014, n. 164: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica; L. 10 nov. 2014, n. 162: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile; L. 11. ago. 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; L. 11 ago. 2014, n. 116: Conversione del D.L. 24 giu. 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6585-1 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 23 dic. 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); D.lgs. 21 nov. 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata; L. 11 nov. 2014, n. 164: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica; L. 10 nov. 2014, n. 162: Conversione del D.L. 12 set. 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (nuovo Codice Deontologico Forense); L. 11 ago. 2014, n. 114: Conversione del D.L. 24 giu. 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6588-2 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 15 dic. 2014, n. 186: Disposizioni per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; L. 17 ott. 2014, n. 146: Conversione del D.L. 22 ago. 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive; D. lgs. 13 ott. 2014, n. 153: Disposizioni integrative al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; L. 11 ago. 2014, n. 118: Norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili; L. 11 ago. 2014, n. 117: Conversione del D.L. 26 giu. 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6592-9 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 17 ott. 2014, n.146: Conversione del D.L. 22 ago. 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive; D.lgs. 13 ott. 2014, n. 153: Disposizioni integrative al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; L. 11 ago. 2014, n.118: Norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili; L. 11 ago. 2014, n.117: Conversione del D.L. 26 giu. 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6595-0 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Furono molti, nel 1946, i giornalisti che accorsero nella Germania della disfatta per vedere con i loro occhi e raccontare poi ai propri lettori come si viveva tra le macerie di quello che doveva essere il Reich millenario. Stig Dagerman arrivò il 15 ottobre e ripartì il 10 dicembre. Per tutto il viaggio raccolse una grande quantità di appunti che rielaborò in forma di articoli e successivamente presentò in volume. Quando "Autunno tedesco" fu pubblicato per la prima volta, nel 1947, la critica fu unanime nel riconoscerne l'alta qualità letteraria. Gli articoli di Dagerman erano opera di un poeta e si distaccavano nettamente dalla produzione giornalistica corrente. Colpiva in essi la descrizione acuta, nitida e diretta, di una situazione per molti versi estrema; la partecipazione appassionata alle sofferenze dei vinti, la volontà di comprenderne le ragioni, senza per altro consentire a nessun tipo di facile assoluzione, la libertà da ogni schema ideologico e da ogni preconcetto. "Autunno tedesco", tuttavia, non rappresenta soltanto una straordinaria lezione di giornalismo: oggi si rivela anche, e soprattutto, come la terribile rappresentazione di un passato che, in tempi e luoghi diversi, non ha cessato di ripetersi.