In questo testo ormai classico, pubblicato per la prima volta nel 1981, Habermas analizza l'ipotesi che la razionalità non sia esclusivamente di tipo funzionalistico, finalizzata cioè a uno scopo e tale da ridurre gli individui a strumenti, ma possa essere di tipo discorsivo, ovvero più emancipativa, e scaturire dal dialogo tra soggetti non isolati nel mondo sociale. Come il linguaggio non è solo un insieme di termini ma anche discorso rivolto a qualcuno con cui ci si deve intendere (e che in quell'intesa si realizza), così la legittimazione delle istituzioni politiche dipende in gran parte dalla «razionalità comunicativa», in grado di favorire la formazione di una volontà collettiva e di promuovere la partecipazione democratica da parte di individui non asserviti. Un'opera tuttora centrale nella produzione dell'autore, che viene qui riproposta in un'edizione rivista e arricchita della nuova presentazione di Alessandro Ferrara e di un testo inedito scritto per l'occasione dallo stesso Habermas.
In questo testo ormai classico, pubblicato per la prima volta nel 1981, Habermas analizza l'ipotesi che la razionalità non sia esclusivamente di tipo funzionalistico, finalizzata cioè a uno scopo e tale da ridurre gli individui a strumenti, ma possa essere di tipo discorsivo, ovvero più emancipativa, e scaturire dal dialogo tra soggetti non isolati nel mondo sociale. Come il linguaggio non è solo un insieme di termini ma anche discorso rivolto a qualcuno con cui ci si deve intendere (e che in quell'intesa si realizza), così la legittimazione delle istituzioni politiche dipende in gran parte dalla «razionalità comunicativa», in grado di favorire la formazione di una volontà collettiva e di promuovere la partecipazione democratica da parte di individui non asserviti. Un'opera tuttora centrale nella produzione dell'autore, che viene qui riproposta in un'edizione rivista e arricchita della nuova presentazione di Alessandro Ferrara e di un testo inedito scritto per l'occasione dallo stesso Habermas.
Conciliare libertà e solidarietà: la grande sfida per la nostra convivenza Lo stato d'emergenza in cui siamo caduti ha finito per contrapporre la politica del bene comune a quella del bene individuale, esasperando un equilibrio che lo Stato di diritto solitamente garantisce con armonia. Per accettare e legittimare la limitazione delle libertà individuali a favore della sopravvivenza collettiva è bene ripercorrere i fondamenti morali, politici e giuridici delle nostre costituzioni. Uno stato democratico non può scegliere politiche che comportino un aumento del numero dei contagi e, quindi, delle probabili morti. È questa la tesi centrale della riflessione di Jürgen Habermas, una delle voci più autorevoli della filosofia europea. Il testo è preceduto da una riflessione di Gustavo Zagrebelsky che nel tracciare le inquietudini del contesto italiano accoglie e fa proprio l'invito alla ragionevolezza che viene da questo libro.
La cattiva gestione della crisi economica, la mancata valorizzazione del Parlamento europeo e, di conseguenza, la scarsa legittimazione politica dell'Unione suscitata nei cittadini dagli Stati membri costituiscono per Jürgen Habermas i limiti principali dell'Europa. Più democrazia e più solidarietà sono gli antidoti che il filosofo di Francoforte propone per realizzare una riforma capace di far uscire l'Unione europea dalla crisi istituzionale e di credibilità in cui da troppo tempo si dimena. La situazione è estremamente critica, anche perché manca ancora una forza progressista capace di guidare questa svolta.
Mentre il secolarismo anticlericale dal passato intendeva combattere i privilegi politici della Chiesa, ancora legata al vecchio regime, il secolarismo istituzionale della democrazia multiculturale rappresenta oggi la condizione pregiudiziale per il rifiorire delle religioni. Ecco la tesi di questo saggio di Habermas. La ragione secolare è, per così dire, il piedistallo costituzionale che rende possibile il confronto e l'approfondimento delle autenticità religiose. Le credenze riflessive - che , senza chiudersi alla modernità, ancora attingono attraverso il rito a una sorgente premoderna di solidarietà - vengono ora direttamente chiamate a dibattere in pubblico il senso della modernità e della democrazia.
Nei saggi raccolti in questo volume, Jürgen Habermas indica la via di una cultura che superi la polarizzazione inconciliabile tra laicità e religione per il tramite di un accertamento riflessivo dei confini, sia della fede sia della scienza. La convivenza, nella tolleranza e a parità di diritti, di comunità religiose inconciliabili nelle loro visioni del mondo, e di queste con la comunità dei non credenti, è possibile solo se tutti i membri della collettività sono disposti a considerarsi reciprocamente liberi ed eguali nella loro cittadinanza politica.
Se il pensiero filosofico contemporaneo ha decretato la morte della metafisica, è ancora possibile un discorso etico? Due secoli dopo la "Fondazione della metafisica dei costumi" di Kant, Habermas riflette sulla ragione pratica in vista di quella che potremmo definire la 'fondazione post-metafisica dei costumi'.
Gli ultimi decenni hanno visto sorgere un tema completamente nuovo: le società europee già ampiamente secolarizzate si sono trovate di fronte alla rinnovata vitalità di movimenti e fondamentalismi di natura religiosa. Per la filosofia ciò comporta una sfida doppia. Come teoria politica normativa, la filosofia deve rivedere quell'idea di stato secolarizzato che voleva espellere dalla sfera pubblica politica le comunità religiose, confinandole nel privato. Come "custode della razionalità", non può non chiedersi cosa significhi il fatto che nel cuore delle società moderne rifioriscano - quali produttive figure dello spirito - confessioni e dottrine religiose già radicate in arcaiche pratiche di culto. La sorprendente contemporaneità della religione sfida la cultura laica: fin dall'illuminismo la filosofia si era schierata dalla parte delle scienze, e aveva finito o per trattare la religione come un oggetto oscuro e bisognoso di spiegazione o per "razionalizzarla". Dobbiamo allora chiederci: come deve comportarsi una filosofia che si vede venire incontro la religione non più come una figura del passato, ma come una - sempre opaca, ma per il momento di nuovo attuale - figura del presente?
L'Unione economica e monetaria è stata disegnata secondo le concezioni ordoliberali del patto di stabilità e progresso. È stata pensata come l'elemento portante di una costituzione economica che avrebbe dovuto stimolare, oltrepassando le frontiere nazionali, la libera concorrenza degli attori del mercato e organizzare regole vincolanti per tutti gli Stati membri, neutralizzando le differenze di competitività esistenti nelle varie economie. Sennonché l'ipotesi che bastasse una libera e regolata concorrenza per raggiungere un benessere egualmente distribuito si è rivelata presto sbagliata. Disattese le condizioni ottimali per una moneta unica, le diseguaglianze strutturali delle varie economie nazionali hanno finito per aggravarsi; e continueranno ancora ad aggravarsi, finché la politica europea non la farà finita con il principio per cui ogni Stato nazionale deve decidere sovranamente da solo, senza guardare agli altri Stati associati.
Descrizione dell'opera
I conflitti globali presentati dai mezzi di informazione come scontri religiosi, il peso crescente delle posizioni confessionali nella formazione delle opinioni politiche, l'irruzione di nuovi culti legati ai processi migratori.
Le società occidentali moderne devono fare i conti con la persistente vitalità delle religioni, per quanto secolarizzate, ma anche con la progressiva disintegrazione della pietà popolare tradizionale, che da un lato produce istanze fondamentaliste e dall'altro espressioni di fede ancorate ai principi del dialogo e dell'accettazione dei diritti umani.
In questo contesto, Habermas crea le premesse per una filosofia capace di «tradurre» il contenuto delle espressioni religiose in un linguaggio accessibile e in grado di influire in modo concreto nei processi decisionali delle società contemporanee in termini inclusivi e solidali.
Sommario
Le religioni e la politica. Note.
Note sugli autori
JÜRGEN HABERMAS (Gummersbach,1929), filosofo e sociologo tedesco, è tra i principali continuatori della Scuola di Francoforte. Assistente di Theodor W. Adorno, ha insegnato a Heidelberg e a Francoforte e ha diretto l'istituto Max Planck di Starnberg, che promuove la ricerca sulle condizioni di vita nelle società scientifico-industriali.
EDUARDO MENDIETA è professore di Filosofia alla State University di New York, Stony Brook.
"Vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di quella sostanza normativa della democrazia che dobbiamo oggi difendere dalle tendenze che vorrebbero trasformarla in una semplice maschera costituzionale dei meccanismi di mercato. Si tratta infatti di capire che cosa noi vogliamo salvare e recuperare nella costellazione posnazionale di una società mondiale in via di formazione." (dalla prefazione di Jurgen Habermas). Una delle opere principali del grande filosofo tedesco, una grande sintesi sul rapporto tra etica, morale e diritto.