Nel rievocare la figura del Cardinale Pietro Gasparri (18521934), Segretario di Stato di due Papi, grande artefice della codificazione canonica del 1917 e della stipula dei Patti lateranensi del 1929, vengono illustrate le vicende poco note che indussero il porporato a scrivere le proprie Memorie, solo parzialmente edite nel 1972 da Giovanni Spadolini. In tali vicende fu coinvolto Giuseppe Dalla Torre (18851967), noto esponente del movimento cattolico italiano ed allora direttore del quotidiano della Santa Sede "L'Osservatore Romano", per ragioni di ufficio strettamente legato alla persona del Gasparri. Il Dalla Torre iniziò a stendere la biografia del Cardinale e continuò a collaborare con lui nella redazione dell'opera rimasta in molta parte sconosciuta -, anche dopo che il Gasparri, ormai a riposo, aveva deciso di scriverla personalmente. In appendice è pubblicato un profilo biobibliografico del direttore del giornale vaticano.
Nel malioso scenario che, in terra d'Abruzzo, è segnato dal congiungersi di Maiella e Morrone, scorre sul filo della memoria il racconto delle vacanze estive nell'età della fanciullezza e dell'adolescenza: un piccolo mondo antico, dai costumi patriarcali e dalle virtù contadine, semplice e umano, non toccato ancora dalla scure della modernità, dove sembrava che il tempo non dovesse mai passare.
È illusorio pensare che l’Unione europea possa fondarsi soltanto su motivazioni di tipo economico; infatti gli interessi economici possono unire, ma più spesso dividono. Al di là delle dimensioni del mercato o della moneta unica, occorre riscoprire altre ragioni dell’unione tra i popoli europei.
Queste ragioni si possono sinteticamente ricondurre a tre:
1. La salvaguardia e il rafforzamento dell’identità degli europei, al di là delle loro diversità. Un’identità indiscutibilmente formatasi e rafforzatasi, nel tempo, nel crogiolo di fusione del cristianesimo.
2. La salvaguardia del principio di laicità, elemento caratterizzante dell’identità europea. Per tale scopo è fondamentale il ruolo delle Chiese poiché vi sono degli ambiti sottratti al potere politico.
3. Obiettivo della Convenzione europea è, tra gli altri, di rendere più democratica, partecipata, solidale l’Unione. Per fare ciò occorrono valori etici forti, condivisi, continuamente proposti, evitando comunque che l’Unione cada nell’antica tentazione totalitaria dello Stato-etico.
Giuseppe Dalla Torre è professore ordinario di Diritto ecclesiastico dal 1980. Dopo aver insegnato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, attualmente è rettore della Libera Università Maria SS. Assunta, dove insegna Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Ecclesiastico e Storia di Diritto Canonico. Insegna anche Rapporti tra Chiesa e Comunità politica nella Pontificia Università Lateranense. È componente, dalla sua costituzione, del Comitato Nazionale di Bioetica. Tra le sue opere si segnalano: L’attività assistenziale della Chiesa nell’ordinamento italiano (Milano 1977); Chiesa particolare e comunità politica (Modena 1983); La riforma della legislazione ecclesiastica (Bologna 1985); La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa (Bologna 19892); Il primato della coscienza (Roma 1992); Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazioni (Torino 19552); La città sul monte (Roma 1996); Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto (Roma 1997); Individuo e istituzioni: il futuro della cittadinanza (in collaborazione; Cinisello Balsamo 2000).
L'opera "Lezioni di diritto vaticano" trae vita dalla attività didattica svolta presso i corsi della Scuola di Alta Specializzazione in Diritto canonico, Ecclesiastico e Vaticano dell'Università LUMSA e viene a coprire una oggettiva lacuna, permettendo una prima conoscenza dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, che per intuibili ragioni dovute alla globalizzazione è sempre più correlato con gli altri ordinamenti: statali, europeo ed internazionale. Dopo una introduzione storica sulle origini dello Stato, vengono affrontati i rapporti tra questo e la Santa Sede, gli elementi costitutivi e costituzionali, la soggettività internazionale, le fonti del diritto e la funzione legislativa, il governo e l'attività amministrativa, l'ordinamento giudiziario e la giurisdizione, alcuni elementi di diritto privato e di diritto penale, il regime giuridico delle zone cosiddette "extraterritoriali". Seguono due Appendici di carattere storico-giuridico.
Le pagine che seguono costituiscono un frammento di una riflessione più ampia, la quale ruota attorno ad una questione di fondo: il matrimonio, inteso sia come atto costitutivo della famiglia (matrimonium in fieri, come dicono i canonisti) sia come la famiglia stessa che su questo si fonda e che dura nel tempo (matrimonium in facto esse), è un istituto strutturato dal diritto o un istituto strutturato dalla legge? L'interrogativo oggi si pone per più ragioni, non ultima quella relativa alla differenza sessuale quale prerequisito inderogabile del matrimonio. In questo ambito si coglie un divario tra le ideologie del gender, che distinguono e contrappongono natura e cultura, ed il diritto canonico, che viceversa continua ad esprimere una concezione la quale tiene insieme natura e cultura. Nel testo si tenta di dare una risposta all'interrogativo iniziale e cioè che si tratta di istituto strutturato dal diritto e non dalla legge, nel senso che "veritas, non auctoritas facit matrimonium."
Il testo che si presenta è di un noto della "Prima Repubblica": Guido Gonella.