I saperi che si ammantano di scientificità nascondono talora un cuore di fede, l'adesione ottenebrante a un credo. Serge Latouche l'ha scoperto quando era un giovane economista allevato alle dottrine sviluppiste e da allora non ha smesso di sfatare la religione secolare che si annida nella scienza economica. In queste tre conversazioni - con Thierry Paquot, Daniele Pepino e Didier Harpagès - Latouche per la prima volta racconta ampiamente di sé, di come sia diventato "ateo" e abbia concepito l'idea sociale della decrescita: le erranze della vita e del pensiero, tra Francia, Africa e Oriente, il terzomondismo, i compagni di strada, la svolta verso un'ecologia politica, la determinazione a opporsi dal basso all'incultura dell'iperproduzione e dell'iperconsumo, il conio di espressioni ormai adottate da ampi movimenti, come "decrescita serena" e "abbondanza frugale". Se i dogmi tossici dello sviluppo a ogni costo hanno spalancato l'abisso di una crisi senza fine, l'alternativa radicale secondo Latouche è uscire dall'economia, nelle pratiche e nell'immaginario. Il solo modo, per lui e per tutti gli obiettori di crescita, di recuperare una prosperità non mercantile ma relazionale.
Ci hanno detto che per occuparci della nostra società, del nostro futuro, bisogna essere economisti o giù di lì. Ma prendere la nostra vita nelle nostre mani significa semplicemente assolvere alle nostre funzioni di cittadini sovrani come prescrive l'articolo 1 della Costituzione. In realtà non bisogna essere economisti per capire che crescita, produttivismo, mercantilismo, gigantismo, individualismo, conducono a iniquità, guerre, sopraffazione, infelicità, esaurimento delle risorse, degrado ambientale e planetario. Al contrario, più si è impregnati di concetti economici, meno si vede. Perché l'economia mercantilista è il problema. Non si vede con gli occhi, ma col cervello, e per vedere veramente bisogna avere la mente sgombra dai condizionamenti. Decolonizzare il nostro immaginario significa fare pulito nella nostra testa, liberarsi dalle scorie mercantiliste per permettere ai nostri sensi di vedere e sentire ciò che veramente succede, e soprattutto per permettere ai nostri valori di uscire in libertà per costruire un'altra società.
Storico delle istituzioni politiche, studioso della Bibbia e teologo protestante, sociologo e critico del sistema tecnico, Jacques Ellul (1912-1994) è uno dei principali precursori della decrescita. Maestro di Ivan Illich e ispiratore di José Bove, nei suoi scritti ha denunciato gli eccessi della società occidentale attraverso la critica della ragione geometrica e la denuncia del disvalore generato dal progresso tecnico e del fallimento della promessa di felicità della modernità, arrivando a teorizzare la riduzione del tempo di lavoro. "Non può esserci una crescita illimitata in un mondo limitato" è il messaggio dei brani scelti per presentare la figura del più grande contestatore della corsa senza freni della tecnica, il cui pensiero è illustrato in modo efficace in un saggio inedito di Serge Latouche.
"Crescita, crescita": è la parola magica pronunciata a sazietà per salvarci da crisi che non cessano di succedersi... Questo per la pretesa dell'uomo di credere di poter sfruttare senza limiti i suoi simili e il pianeta e di aver creato un modello destinato a generare sempre maggior ricchezza, sempre maggiore felicità. Tuttavia, a partire dalle tesi di Nicholas Georgescu-Roegen, noi sappiamo che ciò non è possibile, mentre Ivan Illich e André Gorz ci hanno insegnato che è possibile un altro schema di società, capace di rispettare insieme l'ambiente e l'uomo. Gli "incontri" di Latouche sono con gli indios latinoamericani, con l'autarchia italiana tra le due guerre, con i precursori della decrescita, con la mercificazione dei viaggi alle Seychelles, con l'Africa, con la Cina e con i dibattiti e le esperienze in corso in Europa. L'opera ha un andamento quasi biografico con il susseguirsi di avvenimenti, esperienze e riflessioni. Prefazione di Patrick Piro.
Stampanti bloccate a orologeria, dopo diciottomila copie, o computer fuori uso allo scadere dei due anni: non siamo di fronte a una strana moria elettronica degna della fantascienza, bensì alla manifestazione più recente di un fenomeno che è parte integrante della società della crescita. Si chiama "obsolescenza programmata" e fa sistema con il nostro modo di produrre, di consumare, di pensare, di vivere. Significa che gli oggetti messi in vendita hanno una fragilità calcolata, tanto che la durata della garanzia coincide spesso con la loro vita effettiva. Impossibile ripararli. Vanno gettati e subito sostituiti con altri, ancora e ancora. Di questa illimitatezza malata, che ci avvolge sempre più nella spirale di iperproduzione, turboconsumo e immane scarto, Serge Latouche è l'oggi l'accusatore più conseguente. Con la sua capacità di infilzare le storture di un'economia di catastrofe, mette in sequenza gli antecedenti storici e fraudolenti dell'"usa e getta", ne smaschera la logica simbolica e indica una via d'uscita: una prosperità senza crescita, prospettiva frugale ma non pauperista che sappia decolonizzare la mente dall'imperialismo delle merci, e riprenda il passo umano della durevolezza, della riparabilità e del riciclaggio.
Dappertutto, nell'intero pianeta, cresce la crisi economica e sociale. Il sacrificio, sull'altare del mercato, di equità, giustizia e partecipazione moltiplica lo sfruttamento e la povertà mentre si consuma il disastro ecologico. A ciò molti si sono abituati, ma non tutti. Una parte del mondo non si abitua e pone in maniera esplicita una domanda: la soluzione del problema è davvero - come sostengono i più - la ripresa della crescita. Oppure la crescita, mitizzata e acritica, è la causa della situazione, tanto da rendere necessario un modello economico e culturale ad essa antitetico? E la decrescita (governata e controllata) non è un modello pauperista con venature luddiste ma la sola speranza di futuro? Si colloca qui l'intervista di Daniele Pepino a Serge Latouche: non solo approfondimento di questioni note ma stimolo per ulteriori riflessioni.
Sfidare i limiti è l'imperativo del nostro tempo. Forzare il possibile, passare il segno, trasgredire in senso etimologico. Destino paradossale, quello delle parole. In nome della trasgressione appena ieri ci si faceva beffe dei divieti imposti per via autoritaria e del perbenismo, si aspirava all'equità sociale. Secoli prima, grandi movimenti di pensiero avevano ingaggiato battaglia con i valori tramandati, e inaugurato così la modernità. Ma l'"andare oltre" di oggi è l'emblema del dominio, perché si annida in un modello di sviluppo planetario che rispetta una sola regola: ignorare ogni confine naturale, geopolitico, etico, antropologico e simbolico, assimilandone l'idea stessa a remora passatista di cui liberarsi per aprire ai mercati. Il peccato di dismisura, sanzionato con severità dagli antichi, si è rovesciato in precetto; il furore prometeico ha sopravanzato lo spirito di sovversione. Serge Latouche non ci sta. Da anni elabora il progetto di un'alternativa praticabile al binomio crescita-illimitatezza. Si chiama decrescita e il suo concetto strategico è limite. Sinonimo di privazione in una prospettiva sviluppista, il limite appare qui come il vero punto di forza che può trattenerci dal baratro. Alla tracotanza autodistruttiva dell'universalismo liberoscambista e alla pervasività delle sue invarianti culturali, Latouche contrappone le eco-compatibilità, le sovranità circoscritte, le identità plurali, i legami che creano società.
Che cos'è mai l'abbondanza frugale, oltre a un ossimoro che lega provocatoriamente due opposti, a un'ennesima parola d'ordine suggestiva e impraticabile? Se qualcuno replicasse così alla prospettiva di una convivenza capace di sobrietà non punitiva, verrebbe preso sul serio da Serge Latouche, e contraddetto con ottime ragioni. Agli argomenti di chi dissente da lui e dagli altri, sempre più numerosi, "obiettori'di crescita", il maggior teorico della decrescita dedica questo libro, ormai necessario dopo anni di malintesi, resistenze, travisamenti strumentali, accese controversie. Gli sviluppisti incrollabili, o gli scettici poco inclini a dar credito alle logiche antieconomiche, troveranno qui il repertorio delle loro tesi e delle loro perplessità, smontate una a una. Sarà difficile continuare a sostenere con qualche fondatezza che la decrescita è retrograda, utopica, tecnofoba, patriarcale, pauperista. La crisi devastante che stiamo vivendo la indica invece come l'uscita laterale dalla falsa alternativa tra austerità e rilancio scriteriato dei consumi. Un'abbondanza virtuosa, ci avverte Latouche, è forse l'unica compatibile con una società davvero solidale.
La felicità in un mondo con risorse limitate: meno consumi materiali e più ricchezza interiore, meno «ben essere» e più «ben vivere», ecco l’«utopia concreta» che ha fatto del “Breve trattato sulla decrescita serena” un caso editoriale in Europa. Dopo “Breve trattato sulla decrescita serena” Latouche riprende in questo libro la sua riflessione sulla necessità di abbandonare la via della crescita illimitata in un pianeta dalle risorse limitate. Non si tratta, a suo giudizio, di contrapporre uno sviluppo “buono” a uno “cattivo”, ma di uscire dallo sviluppo stesso, dalla sua logica e dalla sua ideologia. Per questo è innanzitutto necessario «decolonizzare l’immaginario», cambiare la propria visione del mondo. E la scuola, l’educazione è dunque un terreno di lotta privilegiato. La crisi stessa dello sviluppo e della crescita può essere una «buona notizia», se servirà ad aprire gli occhi sulla insostenibilità del «progresso» che l’Occidente ha realizzato fin qui. Per Latouche, infatti, la via della decrescita serena passa in primo luogo per una presa di coscienza del fatto che lo sviluppo è un’invenzione dell’uomo, e che il rapporto tra uomo e natura può essere rimodellato in una dimensione «conviviale», rispettosa della legge dell’entropia e finalizzata alla felicità piuttosto che all’appropriazione delle cose.
il contenuto
Dall’autore del Breve trattato sulla decrescita serena, ecco un saggio di interrogazione radicale sul terreno di una delle «invenzioni» cruciali della modernità.
Come si è formato il nostro «immaginario economico », la nostra visione economica del mondo? Perché oggi vediamo il mondo attraverso i prismi dell’utilità, del lavoro, della concorrenza, della crescita illimitata? Che cosa ha portato l’Occidente a inventare il valore produttività, il valore denaro, il valore competizione, e a costruire un mondo in cui nulla ha più valore, e tutto ha un prezzo?
Serge Latouche ritorna qui alle origini di questa economia che i primi economisti definivano la “scienza sinistra”, e articolando la sua argomentazione in prospettiva storico-filosofica, mostra come si è plasmata la nostra ossessione utilitarista e quantitativa, e ci permette così non solo di gettare uno sguardo nuovo sul nostro mondo, ma soprattutto di affrontarne la sfida sul piano di valori davvero fondamentali come libertà, giustizia, equità.
l'autore
Serge Latouche, professore emerito di scienze economiche all’Università di Paris-Sud, è specialista dei rapporti economici e culturali Nord-Sud e dell’epistemologia delle scienze sociali
Il termine "decrescita" suona come una scommessa o una provocazione, nonostante la generale consapevolezza dell'incompatibilità di una crescita infinita in un pianeta dalle risorse limitate. L'oggetto di questo libro è incentrato sulla necessità di un cambiamento radicale. La scelta volontaria di una società che decresce è una scommessa che vale la pena di essere tentata per evitare un contraccolpo brutale e drammatico. Bisogna ripensare la società inventando un'altra logica sociale. Ma qui si pone la questione più difficile: come costruire una società sostenibile, in particolare nel Sud del mondo? Bisogna quindi esplicitare i diversi momenti per poter raggiungere questo obiettivo: cambiare valori e concetti, mutare le strutture, rilocalizzare l'economia e la vita, rivedere nel profondo i nostri modi di uso dei prodotti, rispondere alla sfida dei paesi del Sud. Infine, bisogna garantire tramite misure appropriate la transizione dal nostro modello incentrato sulla crescita a una Società della decrescita. Tutti temi questi che già a vario titolo compaiono nell'agenda politica di molti paesi europei, tra cui la Francia e la Germania, e che anche in Italia cominciano a definirsi in un tutto organico. Questo libro ne è il manifesto teorico.