Tenere su un piedistallo nella piazza - centro della polis e dunque luogo politico per eccellenza - un personaggio, significa indicarlo come modello di virtù civili. È l'equivalente della santificazione: «guardatelo, prendetelo a esempio, fate come lui». Naturalmente questo messaggio arriva quando c'è un nesso ancora vivo tra il personaggio e la comunità che lo celebra, nel bene e nel male. Non è dunque un discorso sul passato, ma una contesa sul presente e un confronto di progetti sul futuro. Se masse oppresse in tutto l'Occidente si rivolgono contro statue e monumenti è perché sono tuttora umiliate e sconfitte. La loro battaglia non riguarda la storia, ma il futuro. Ed è sacrosanta. È giusto che le memorie materiali siano al centro di un conflitto: sarebbe un tragico errore cancellarle, ma lo sarebbe anche impedire che la società di oggi ne cambi il senso. L'ultima cosa che dobbiamo fare è usare l'arte e la storia contro la giustizia e l'eguaglianza.
Migliaia di chiese sono oggi inaccessibili, saccheggiate, pericolanti. Altre sono trasformate in attrazioni turistiche a pagamento. Oggi non sappiamo cosa farcene, di tutto questo «ben di Dio», e bene pubblico: mancano visione, prospettiva, ispirazione. Ma è anche lì che si potrebbe costruire un futuro diverso. Umano. Le antiche chiese italiane ci chiedono di cambiare i nostri pensieri. Con il loro silenzio secolare, offrono una pausa al nostro caos. Con la loro gratuità, contestano la nostra fede nel mercato. Con la loro apertura a tutti, contraddicono la nostra paura delle diversità. Con la loro dimensione collettiva, mettono in crisi il nostro egoismo. Con il loro essere luoghi essenzialmente pubblici sventano la privatizzazione di ogni momento della nostra vita individuale e sociale. Con la loro viva compresenza dei tempi, smascherano la dittatura del presente. Con la loro povertà, con il loro abbandono, testimoniano contro la religione del successo. Possiamo decidere che anche questi luoghi speciali che arrivano dal passato devono chinare il capo di fronte all'omologazione del pensiero unico del nostro tempo. O invece possiamo decidere di farli vivere: per aiutarci a vivere in un altro modo.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Mai come oggi il nono dei dodici principi fondamentali che tratteggiano il volto della Repubblica ha goduto di fortuna e consenso popolare: oggi che esso è di fatto negato da leggi e politiche. Nel 1948 la Costituzione ha spaccato in due la storia della cultura e della ricerca scientifica italiane, assegnando a spiagge e montagne, a musei, università e chiese una missione nuova al servizio del nuovo sovrano: il popolo, cioè noi tutti. La storia dell'arte è in grande parte la storia del potere di re e papi, granduchi e tiranni, principi e banchieri. Ma il progetto della Costituzione ha cambiato questa storia, dando parole nuove a una tradizione secolare che suggeriva che proprio l'arte e il paesaggio fossero leve potenti per rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza e permettere il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3).
Perché il valore civico dei monumenti è stato negato in favore del loro potenziale turistico, e quindi economico? Perché la "valorizzazione" del patrimonio culturale ci ha indotti a trasformare le nostre città storiche in "luna park" gestiti da avidi usufruttuari? Lo storico dell'arte Tomaso Montanari ci accompagna in una visita critica del nostro paese: dallo showroom Venezia, a una Roma dove si delira di piste da sci nel Circo Massimo, a una Firenze dove si affittano gli Uffizi per sfilate di moda e si traforano gli affreschi di Vasari alla ricerca di un Leonardo inesistente, a una Napoli dove si progettano megaeventi mentre le chiese crollano e le biblioteche vengono razziate, all'Aquila che giace ancora in rovina mentre i cittadini sono deportati nelle new town, scopriamo che l'idea di comunità è stata corrotta da una nuova politica che ci vuole non cittadini partecipi, ma consumatori passivi. "Le pietre e il popolo" non è solo un durissimo pamphlet contro la retorica del Bello che copre lo sfruttamento delle città d'arte, ma è un manuale di resistenza capace di ricordarci che la funzione civile del patrimonio storico e artistico è uno dei principi fondanti della nostra democrazia, e che l'Italia può risorgere solo se si pensa come una "Repubblica basata sul lavoro e sulla conoscenza".
Oggi in Italia tutti hanno una ricetta in tasca per avvicinare gli italiani all'arte. Si tratta spesso di ricette a base di usurate pratiche di marketing, che dovrebbero far digerire Botticelli, come uno zuccherino aiuta a buttar giù la medicina amara, a cittadini considerati soltanto orde di consumatori inconsapevoli e irredimibili. Il risultato è desolante: ammesso (e per nulla concesso) che questa spintissima mercificazione serva a vendere qualche biglietto in più, è certo che non alimenta in alcun modo il nostro dialogo con l'arte. E se invece la ricetta fosse molto più semplice e rispettosa dell'intelligenza di ognuno di noi? Montanari traccia in queste pagine agili e appassionanti una possibile via per un'educazione artistica che sia anche educazione sentimentale e civica. E ci accompagna tra le strade del bello, dove alto e basso si mescolano, dove contemporaneo e classico sono parte di un unico grande discorso, che parte dalle mani impresse sulla roccia in una caverna e arriva a Banksy, passando per Raffaello, Monet, Pellizza da Volpedo e Rothko. «I monumenti ci parlano. In ogni modo provano ad attirare la nostra attenzione, implorano uno sguardo, una nostra sosta. Lo fanno perché, pur eterni o quasi, non vivono se non attraverso la vita dei vivi. Se accettiamo di far loro un po' di spazio nella mente e nel cuore, in cambio essi rendono più intensa, più profumata, più profonda la nostra vita. Temo che nessun produttore o responsabile di rete lo accetterebbe, ma il programma televisivo che davvero vorrei realizzare consisterebbe in una lentissima camminata in una qualunque chiesa storica del nostro Paese: e invece di fermarmi a far due chiacchiere con i passanti e i conoscenti, mi fermerei a leggere ogni lapide. Ognuno di quei brevi testi ha il potere di convocare davanti ai nostri occhi uomini e donne, eventi e pensieri, storie e vite di dieci secoli, e oltre. Dalla più sperduta chiesa si stende una rete di storie che avvolge l'Europa o il mondo interi, capace di farci sprofondare nei recessi intimi della nostra comune umanità».
L'arte è bellezza, ma è, prima ancora, storia delle persone e del loro percorso di liberazione e di presa di coscienza del mondo e della società.
"Questo libro, come tutti i libri, è un'idea, una specie di sogno. Il sogno che l'arte possa ancora essere capace di liberarci. L'arte figurativa, il cinema, la letteratura, la musica liberano la mente e i cuori, e possono rompere l'assedio del pensiero unico. È un potere nascosto, perché secondo l'opinione dominante anche l'arte sarebbe solo una merce come le altre. Noi, invece, pensiamo che sia l'arte l'alleata forse più forte dell'umano: contro la morte".
Le opere d'arte non sono solo "pezzi da museo" o, peggio, oggetti di consumo di quella che viene chiamata industria culturale. Studiare l'arte e visitare le sue espressioni serve a diventare cittadine e cittadini. Amare l'arte non significa occuparsi dei gingilli dei ricchi, ma di un patrimonio culturale comune che appartiene anche a chi, apparentemente, non ha nulla. Un patrimonio grazie al quale scoprire che è esistito un passato diverso, e che dunque sarà possibile anche un futuro diverso. Da questa consapevolezza nasce il libro di Tomaso Montanari e Andrea Bigalli, una finestra su venti vere "grandi opere", note e meno note, del nostro Paese. Spaziando fra venticinque secoli e venti regioni, si va da Masaccio ai Murales di Orgosolo, dall'Abbazia di Novalesa a Giotto, dai Bronzi di Riace a Carlo Levi.
È il paradosso della nostra epoca: non si può non essere contro se si ama davvero la vita. Quanto più grande è il nostro amore per gli uomini e per le cose belle di questo mondo, tanto più grande è il desiderio di cambiarlo, il mondo. Perché questo «sistema sociale ed economico» non è più compatibile con i diritti umani. Con l’esistenza stessa dell’uomo su questo pianeta. Ci vuole il coraggio di vederlo, e di dirlo. Un coraggio che avevamo, e che abbiamo perduto quando ci siamo fatti convincere che diventare adulti significa accettare il mondo così com’è. Il piccolo libro che state per leggere è l’invito a una ribellione intellettuale ed emotiva: un invito a liberare la parte di noi che è rimasta fedele alle aspirazioni, alle convinzioni, all’etica di quando eravamo bambini. L’obiettivo di una sinistra che voglia cambiare il mondo non è il potere sulla società, ma il potere nella società: il potere, dato a tutte e tutti, di salvare la propria vita dal do-minio del mercato. Il potere nei luoghi di lavoro, nelle lotte per le donne, per la difesa dell’ambiente, il potere della conoscenza e del pensiero critico aperto a tutti.
«Principe Enrico: "Dio mi sia testimonio, sono estremamente stanco". Poins: "Siamo a questo? Credevo che la stanchezza non avrebbe osato attaccare uno di così alta nascita". Principe Enrico: "S'è davvero attaccata a me, sia pure che riconoscerlo scolori il volto della mia grandezza.» In questo brano dell'Enrico IV di Shakespeare lo stile sublime e quello realistico si mescolano: la pittura conquisterà questa libertà un poco più tardi, anche se più radicalmente. Ma è solo con i ritratti di Velázquez che vediamo davvero il volto dei principi scolorarsi per la stanchezza. All'inizio del Seicento, la rivoluzione di Caravaggio abbatte la separazione e la gerarchia dei generi, ma non è in Italia che essa produce i suoi massimi risultati: è con Velázquez e con Rembrandt che la verità della pittura attinge vette insuperabili. E questo accade soprattutto nei loro ritratti. Quelli di Velázquez riescono a conciliare un'obiettività da pittura di natura morta con un'inesorabile capacità di inchiodare alla tela l'anima delle persone. Francis Bacon ha scritto che «da tutti i suoi dipinti traspare quell'emozione che Velázquez deve aver provato, persino in quelle bellissime opere dove le figure hanno una meravigliosa struttura e al tempo stesso la colorazione di un Monet. Si avverte sempre il passaggio dell'ombra della vita». In modi misteriosi quest'ombra si proietta sull'arte europea, e nel cuore stesso del più sfarzoso, esteriore mendace ritratto barocco, si insinua come una lama la verità di Velázquez: questo libro ne racconta la storia.
Mai come oggi il nono dei dodici principi fondamentali che tratteggiano il volto della Repubblica ha goduto di fortuna e consenso popolare: oggi che esso è di fatto negato da leggi e politiche. Nel 1948 la Costituzione ha spaccato in due la storia della cultura e della ricerca scientifica italiane, assegnando a spiagge e montagne, a musei, università e chiese una missione nuova al servizio del nuovo sovrano: il popolo, cioè noi tutti. La storia dell’arte è in grande parte la storia del potere di re e papi, granduchi e tiranni, principi e banchieri. Ma il progetto della Costituzione ha cambiato questa storia, dando parole nuove a una tradizione secolare che suggeriva che proprio l’arte e il paesaggio fossero leve potenti per rimuovere gli ostacoli all’eguaglianza e permettere il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3).
È un vizio italiano: produrre mostre blockbuster. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: Caravaggio e Leonardo, gli impressionisti, Van Gogh, Picasso, Dalì e Warhol. Ne facciamo circa diecimila l'anno, ma dovremmo avere seri dubbi su questa sarabanda. Innanzitutto perché si tratta quasi sempre di puro intrattenimento: a pagamento, e di bassa qualità. Quasi mai c'è dietro una ricerca originale, e quasi sempre non c'è nulla da imparare: la verità è che privati senza scrupoli e pubbliche autorità senza un progetto mettono a rischio pezzi unici, spesso di valore altissimo. Dobbiamo riprendere a fare esposizioni serie, libere, educative. E c'è un'alternativa più radicale: rompere la gabbia degli eventi, e rituffarci nel fitto contesto di arte e paesaggio che rende l'Italia unica al mondo. Riallacciare il passato al presente, attraverso una conoscenza vera e libera. Fuori dal mercato, nel cuore delle nostre città.
Gian Lorenzo Bernini non ha un posto nella genealogia dell'arte moderna: quella che parte dalla rivoluzione di Caravaggio, e attraverso Velázquez, Goya e Manet, conduce agli Impressionisti, e dunque alle avanguardie. L'artista più potente, ricco e realizzato dell'Italia secentesca, "il dittatore artistico di Roma", è sempre stato considerato troppo organico alla propaganda dei papi e dei gesuiti per poter aver parte in questa storia di libertà. Basandosi su oltre vent'anni di ricerca, e ribaltando la lettura corrente di opere, fonti e documenti, questo libro dimostra il contrario: a modo suo, Bernini ha seguito Caravaggio sulla via del conflitto, arrivando a sacrificare una parte del proprio successo pur di difendere la sovranità sulla propria arte. Ed è anche grazie a questa tensione che le opere di Gian Lorenzo ci appaiono ancora così terribilmente vive. Bernini seppe uscire dalle regole, pagandone tutte le conseguenze e facendo leva sul giudizio di un'embrionale opinione pubblica europea per affrancarsi dall'arbitrio dei principi. Le sue mani e la sua testa divennero l'unica misura che accettava, e il suo atelier fu insieme luogo della creazione e teatro della libertà. Ma come dimostrare questa tesi? Nelle sue biografie "ufficiali" affiorano cospicue smagliature, fra loro coerenti, che questo libro individua e allarga, una per una. Costruendo così per le opere di Bernini una nuova chiave di lettura.
Sono vent'anni che, in Italia, la politica del patrimonio culturale si avvita sulla diatriba pubblico-privato: brillantemente risolta socializzando le perdite (rappresentate da un patrimonio in rovina materiale e morale) e privatizzando gli utili, in un contesto in cui le fondazioni e i concessionari hanno finito per sostituire gli amministratori eletti, drenando denaro pubblico per costruire clientele e consenso privati. Ma cosa ha significato, in concreto, la "valorizzazione" (o meglio la privatizzazione) del patrimonio? Quali sono la storia e i numeri di questa economia parassitaria, che non crea lavoro dignitoso e cresce intrecciata ai poteri locali e all'accademia più disponibile? Ed è vero che questa è la strada seguita nei grandi paesi occidentali? Tomaso Montanari risponde a queste e altre domande spiegando perché non ci conviene distruggere il governo pubblico dei beni culturali basato sul sistema delle soprintendenze: un modello che va invece rafforzato e messo in condizione di funzionare, perché è l'unico che consente al patrimonio di svolgere la sua funzione costituzionale. Che è quella di renderci più umani, più liberi, più uguali.