Il diritto internazionale privato e processuale, a seguito della sempre più diffusa globalizzazione dei rapporti economici e sociali, è divenuto strumento operativo quotidiano di giudici e avvocati coinvolti nelle vicende di matrimoni misti e tra persone dello stesso sesso, dei contratti conclusi a mezzo Internet, nelle controversie tra lavoratori e aziende straniere.
Con questa edizione, in aderenza alle consuete caratteristiche di precisione e sintesi proprie del volume, si è inteso dare conto delle novità giurisprudenziali e normative (tra cui la sentenza della Cass. Sez. Un. 8 maggio 2019, n. 12193 sulla trascrivibilità degli atti di nascita e il D.L. 113/2018 conv. in L. 132/2018 cd. decreto sicurezza).
Si è proseguito, inoltre, nella ricognizione dei regolamenti dell’Unione europea che ormai da tempo hanno finito per sostituire o ampliare le norme della L. 218 del 1995.
Ci si riferisce ai regolamenti 1103 e 1104 del 2016 relativi al regime patrimoniale tra coniugi e delle unioni registrate (applicabili dal 29 gennaio 2019).
In appendice, oltre alla L. 218/1995, le fonti di d.i.p. più rilevanti.
Il testo, quindi, per le sue caratteristiche rappresenta un valido strumento per tutti coloro che, per ragioni di studio o per esigenze professionali, devono affrontare una materia che oggi nessun operatore può permettersi di trascurare.
"Nelle parole di Gesù «Oggi sarai con me in paradiso» vedo riassunto il contenuto più essenziale e affascinante del Vangelo. Sono le parole rivolte al 'ladrone' che si pente e si affida al Crocifisso. Gesù, morente, gli dice: «Sei perdonato, sei salvato e chiamato a gioire per sempre con me in paradiso». Lo scopo del libro non è solo quello di illustrare cosa è la vita che ci attende in paradiso, ma soprattutto quello di suscitare il desiderio di questa vita e l'impegno per meritarla e raggiungerla." (L'autore)
Il diritto internazionale privato e processuale, a seguito della sempre più diffusa globalizzazione dei rapporti economici e sociali, è divenuto strumento operativo quotidiano di giudici e avvocati coinvolti nelle vicende di matrimoni misti e tra persone dello stesso sesso, dei contratti conclusi a mezzo Internet, nelle controversie tra lavoratori e aziende straniere.
Con questa edizione in aderenza alle consuete caratteristiche di precisione e sintesi proprie del volume, si è inteso dare conto delle novità giurisprudenziali e normative.
Si è proseguito, inoltre, nella ricognizione dei regolamenti dell’Unione europea che ormai da tempo, hanno finito per sostituire o ampliare le norme della L. 218 del 1995.
Ci si riferisce ai regolamenti 1103 e 1104 del 2016 relativi al regime patrimoniale tra coniugi e delle unioni registrate (applicabili dal 29 gennaio 2019).
In appendice, oltre alla L. 218/1995, aggiornata al D.Lgs. n.7/2017 in tema di unioni civili, le fonti di d.i.p. più rilevanti.
Il testo, quindi, per le sue caratteristiche rappresenta un valido strumento per tutti coloro che, per ragioni di studio o per esigenze professionali, devono affrontare una materia che oggi nessun operatore può permettersi di trascurare.
Le campagne elettorali sono una festa e una battaglia, una celebrazione e una competizione, un momento sacro e un rito pagano, terreno d'azione di folle e singoli leader, condotte da eserciti di volontari e ristretti staff di professionisti. Momento centrale delle moderne democrazie, nel corso degli anni si sono trasformate. Pubblicitari, sondaggisti, esperti di marketing, hanno sostituito militanti, partiti e candidati; tecniche di campaigning e spot, strategie di media management e storytelling, la rete e i social network hanno preso il posto di manifesti, comizi, volantini. Il libro ripercorre le caratteristiche e l'evoluzione delle campagne elettorali in Italia dalla nascita della Repubblica a oggi.
Questo piccolo manuale risponde alle esigenze di tutti coloro che vorrebbero avere tempo a disposizione per migliorare ed esercitare il proprio spagnolo, ma anche per smettere di studiarlo e cominciare a pensare e ragionare in spagnolo. Se il tempo per un corso di lingua è difficile da trovare, chi non ha a disposizione 5 minuti per esercitarsi? In treno, in autobus, in sala d'attesa, in coda e - perché no - in bagno... pochi minuti saranno sufficienti, giusto il tempo di un caffè. Questo manuale, infatti, è organizzato in attività che si sviluppano in una o due pagine e che richiedono pochi minuti di attenzione: curiosità, regole di grammatica da ripassare, piccoli quiz, esercizi o questionari. All'interno del volume alcune pagine, segnalate da un sombrero, saranno dedicate a particolarità e cultura del Sud America.
Questo libro è nato col singolare scopo di sconfiggere l'immagine negativa della vecchiaia. Non tanto con l'uso di ricette mediche o di farmaci, quanto aiutando le persone che sono o si sentono vecchie a vivere la loro età come un singolare dono per crescere, maturare e continuare a scoprire la vita, che è bella in ogni sua età, ed è tutta e sempre da scoprire. Protagonista del libro è la persona del vecchio, tanto interessante e vivo da potersi chiamare giovane: un giovane che vive motivato e sereno perché ha imparato l'arte di invecchiare bene. L'Autore, Mons. Novello Pederzini, è un sacerdote che, a dispetto dell'anagrafe, si sente più che mai «giovane» e innamorato della vita. In queste pagine egli trasmette tutta la ricchezza che gli viene dallo studio (è dottore in Teologia e in Diritto canonico) e dall'intensa attività pastorale che svolge come parroco a Bologna. È particolarmente impegnato nella nuova evangelizzazione: ha scritto numerosi testi di religione per le scuole, moderni sussidi di divulgazione teologica (l'elenco è alla fine del presente volumetto). Da alcuni anni è una delle voci più attese di Radio Maria. I libri di don Novello hanno una larga diffusione per la chiarezza dei contenuti e per lo stile semplice che ne rendono la lettura facile e comprensibile a tutti. Sono tradotti in varie lingue e diffusi soprattutto oltre Oceano.
Dieci brevi racconti in spagnolo, ciascuno seguito da prove, giochi, test, parole crociate e altri esercizi "non convenzionali". Per testare il livello di comprensione del testo; Per evidenziare costruzioni particolari; Per aumentare la conoscenza lessicale; Per acquisire modi di dire, utilizzi insoliti o gergali di parole e frasi; Per osservare le applicazioni pratiche delle regole di grammatica già studiate. Storie originali e sempre ironiche, leggere, spesso con risvolti comici, pensate per chi ha già una conoscenza di base della lingua e vuole mettersi alla prova divertendosi... In metropolitana, in sala d'attesa, in spiaggia, migliorare il proprio spagnolo senza fatica è possibile!
Mons. Novello Pedrezini, in queste poche poche pagine, con un linguaggio semplice e comprensibile, ci spiega l'Abu della Messa.
La celebrazione eucaristica si compone di tanti aspetti ed è ricchissima di contenuti.
Spesso siamo a Messa, ma distratti e con la mente altrove, perché non capiamo il significato dei gesti o abbiamo smarrito il senso di alcune parole. Perciò abbiamo bisogno di ravvivare la nostra attenzione su un aspetto della Messa piuttosto che su di un altro, così da essere non solo presenti, ma protagonisti attivi e attenti della Messa e ricevere con efficacia i suoi doni, tra cui i maggiori sono la comunione con Gesù Cristo e l'azione dello Spirito Santo.
La Messa è oggi il modo più sicuro e abituale con cui Gesù Cristo ci incontra. Ed è un'azione divina di una tale ricchezza che il card. Giacomo Lercaro ripeteva spesso: Oltre la Messa c'è solo il Paradiso!
La politica ha invaso la televisione con un lungo, ininterrotto talk show; la televisione ha contaminato con la sua logica e i suoi linguaggi l'intera scena pubblica. Un'anomalia tutta italiana, non priva di conseguenze per gli attori e le forme della democrazia rappresentativa. Incrociando ricerca d'archivio e dati quantitativi, il libro ripercorre l'evoluzione del talk show politico puro, impuro e ibrido, analizzandone i meccanismi della "messa in scena" e gli effetti. Un percorso che inizia con la televisione pedagogica di "Tribuna elettorale" e "Faccia a faccia", procede con la deriva spettacolare di "Bontà Loro" e "L'Altra campana", per arrivare alle piazze di "Samarcanda" e "Milano, Italia", alla democrazia del pubblico di Funari leader e "Braccio di ferro", al racconto della seconda Repubblica proposto da "Porta a porta" e "L'Arena". Sino all'attuale ibridazione del talk show con la rete, esperimenti di una nuova scena pubblica orizzontale e democrazia digitale.
L'11 ottobre del 1960 inizia il primo ciclo sperimentale di Tribuna elettorale della Rai. I partiti ed i leader entrano nelle case e nei locali pubblici di un'Italia animata da una grande passione ideologica e una diffusa partecipazione alla vita politica. Le Tribune della Rai, che nel 1964 diventano una rubrica permanente, rappresentano un momento importante del progetto di educazione degli italiani alla nuova cittadinanza repubblicana e democratica, realizzato dal Servizio Pubblico su mandato del Governo e del Parlamento. Il programma, nelle sue diverse formule ed edizioni - conferenze stampa, appelli, dibattiti, tavole rotonde - dà spazio alla parola politica ed ai suoi protagonisti, sempre rispettandone ed esaltandone l'importanza, il ruolo, l'autorevolezza. Le Tribune sono una perfetta "macchina scenica" e un "grande spettacolo" - termine a lungo non gradito ai politici ma ben chiaro agli uomini di televisione - che rispondono alle esigenze e agli interessi di una democrazia basata sulla funzione indispensabile dei partiti. Le fotografie delle Tribune provenienti dall'Archivio fotografico della Rai documentano gli allestimenti e i protagonisti, la scena e il fuoriscena, di un programma che per oltre trent'anni ha segnato la vita politica e il costume italiani tanto da diventare oggetto di satira, attraversando gli anni del boom e del centrosinistra, del compromesso storico e della violenza, del pentapartito e del riflusso nel privato, sino alla crisi della prima Repubblica.
'Si dice o non si dice?' Più di una volta la risposta secca si o no lascia dubbiosi, perfino scontenti. Perché lo spazio linguistico dell'italiano è vasto come una galassia e non si può ridurre tutto alle due stelle fisse del sì e del no. Per orientarsi, ci vuole una mappa tridimensionale. Come questa, che spalanca al lettore la terza - decisiva - dimensione: quella del dipende. Moltissimi sì e no, in effetti, dipendono da una serie di fattori: dalla situazione, dal mezzo di comunicazione, dall'interlocutore, dal tipo di testo, dagli effetti che si vogliono ottenere. A me mi piace? Sì? No? Dipende! Penso che sei? Sì? No? Dipende! Al ragazzo della V B e al senatore della Repubblica diremo no: nel tema sui "Sepolcri", nell'intervento a Palazzo Madama, non è proprio il caso di esprimersi così. Ma alla persona che chatta in rete, al romanziere che ricrea il dialogo tra due amici, diremo: sì, va benissimo. La grammatica non è piatta: la lingua ha, come i parlanti che la abitano, una sua profondità che è utile e bello cogliere. Questo libro indica, caso per caso, come muovercisi dentro con la consapevolezza di fare sempre la scelta più felice.
Il diritto internazionale privato e processuale, a seguito della sempre più diffusa globalizzazione dei rapporti economici e sociali, è divenuto strumento operativo quotidiano di giudici e avvocati coinvolti nelle vicende di matrimoni misti, dei contratti conclusi a mezzo Internet, nelle controversie tra lavoratori e aziende straniere. Con questa edizione, in aderenza alle consuete caratteristiche di precisione e sintesi proprie del volume, si è inteso dare conto delle novità giurisprudenziali e si è proseguito nella ricognizione delle norme dell'Unione europea che. ormai da tempo, hanno finito per sostituire le norme di conflitto statuite dalla legge italiana di sistema ovvero la legge 218 del 1995. Ci si riferisce al Reg. UE 650 del 2012 in materia di successioni e, soprattutto, al Reg. UE 1215 del 2012 (cd. Bruxelles 1 bis) sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che si applicano rispettivamente dal 17 agosto 2015 e dal 10 gennaio 2015. In appendice oltre alla L. 218/1995, aggiornata al D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione, le fonti di d.i.p. più rilevanti. Particolarmente ricco il QR code in cui sono riportati anche gli ultimi orientamenti giurisprudenziali. Il testo, quindi, per le sue caratteristiche rappresenta un valido strumento per tutti coloro che, per ragioni di studio o per esigenze professionali, devono affrontare una materia che oggi nessun operatore può permettersi di trascurare.