Paolo VI si sofferma in questa esortazione apostolica su alcune questioni che riguardano i rapporti tra la sacra liturgia e il culto della Vergine; propone considerazioni e direttive atte a favorire il legittimo sviluppo di questo culto, e infine, suggerisce alcune riflessioni per una ripresa vigorosa e più consapevole della recita del rosario la cui pratica ha una tradizione lunga in mezzo al popolo cristiano.
Esortazione apostolica di Paolo VI, pubblicata a dieci anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, al termine dell'Anno Santo del 1975. La riflessione del Papa si dipana tra il significato, il contenuto, le vie, i destinatari e lo spirito dell'evangelizzazione. L'invito forte ad ogni uomo e donna, è quello di essere ministri del Vangelo con la propria vita, perché avendo ricevuto per primi la gioia del Cristo, la mettano in gioco per l'annuncio del Regno.
II primo decennio, del terzo millennio, si è aperto con una crisi economico-finanziaria che non conosce precedenti. I notiziari aprono e chiudono con news legate alla finanza e non di politica economica. E' il mercato finanziario che decide le sorti di un governo che sia di destra o di sinistra, non importa. La finanza giornaliera decide le sorti di uno stato. Tutto è sacrificato sull'altare della borsa finanziaria. Come è possibile che la finanza, che è gestita da pochissime persone, possa manovrare il mondo?
La crisi attuale avrà lunghe ripercussioni, nonostante le manovre di rigore, se non si ritorna a riporre al centro l'economia e la politica che a loro volta rimetteranno al centro l'uomo come immagine di Dio. Ci si deve interrogare sul serio su quale politica e su quale economia scommettere?
Don Paolo Malerba, laureato presso la Facoltà di Teologia dell'Italia settentrionale, Milano, 2000. Dottorato in Pastorale con specializzazione in Dottrina Sociale de[I.a Chiesa presso l'Università "Lateranense", Roma, 2006. È sacerdote nella diocesi di MolfettaRuvo-Giovinazzo-Terlizzi; ha vissuto quattro anni con i padri Comboniani tra formazione e lavoro missionario a Marsabit in Kenya.
Per la Tau Editrice ha pubblicato, nel 2012 il volume "Lavoro, dono o castigo".
La richiesta avanzata recentemente da più parti della fondazione di un partito cattolico nazionale, capace di raccogliere i voti dei numerosi cattolici stanchi oltre ogni dire dell’andazzo generale e traditi clamorosamente dall’attuale centro-destra berlusconiano e non, dovrebbe dar vita ad una discussione il più possibile aperta e globale ai fini dell’elaborazione di una “Carta dei princìpi” di un partito politico veramente cattolico.
Il presente saggio vuole solo approntare dei “materiali” utili all’auspicata discussione. L’argomento è diviso in quattro sezioni. La prima riguarda il concetto di partito politico e i caratteri esteriori del partito cattolico. La seconda i princìpi etici e religiosi inderogabili. La terza, i princìpi civili. La quarta i princìpi politici in senso stretto, concernenti la forma di governo o Stato, l’idea di patria e di nazione in relazione alle presenti esigenze storiche.
L’inizio tumultuoso e per vari aspetti anomalo del Concilio Ecumenico Vaticano II è sempre stato poco conosciuto e lasciato cadere nell’oblio più completo dalla storiografia dominante sul Concilio, ragion per cui non si può nemmeno dire che sia stato “rimosso”. Questo saggio di Paolo Pasqualucci si propone di ripristinarne la perduta memoria, nella convinzione che la singolare “pastorale” prodottasi alla fine nei documenti di quel Concilio non dogmatico debba imputarsi anche a quell’inizio. L’analisi viene condotta con particolare riguardo al tormentato iter conciliare di uno dei documenti più importanti del Concilio stesso, la costituzione Dei Verbum sulla divina Rivelazione.
La vicenda del laicato cattolico degli ultimi cinquant'anni viene raccontata da chi l'ha vissuta dall'interno e in prima persona. La prima presidente donna dell'Azione cattolica italiana analizza gli elementi di novità e gli stimoli che il Concilio Vaticano II ha offerto e proposto per i laici. Spiega poi, con un approccio analitico e puntuale ma anche ricco di passione e amore per la Chiesa, come è cambiato il ruolo dei laici nella Chiesa dal Vaticano II. Per arrivare alla situazione di oggi, tra laicizzazione della società e laici "invisibili", e tracciare con speranza alcune linee di impegno possibile per il futuro della fede in Italia.
Una raccolta di tutte le lettere che Albino Luciani, patriarca di Venezia, scrisse indirizzandole a personaggi storici e mitici di tutti i tempi e luoghi. Penelope, Mark Twain, Maria Teresa d'Austria, Charles Dickens, Pinocchio, Goethe e Gesù sono solo alcuni dei destinatari di queste lettere, scritte negli anni '70.
Nel mondo contemporaneo la distinzione dominante non è più quella tra lavoro intellettuale e manuale, ma quella tra lavoro e non lavoro, tra tempo occupato e tempo libero, tra ciò che è utile per l'individuo e la società e ciò che appartiene al gioco e alla festa.
Le riflessioni contenute in "Etica & democrazia" nascono dall'esigenza di approfondire il rapporto tra fede e politica, in un periodo in cui molti sembrano aver smarrito la memoria dei valori che hanno fondato la nostra civiltà e innervano la nostra tradizione. Oggi più che mai è necessario meditare sul senso di spaesamento che ha contagiato tutta l'Europa e comprendere come la fragile coesione economica sia condizione necessaria ma non sufficiente. Dobbiamo tornare alle radici del nostro patrimonio culturale perché, come ha affermato Benedetto XVI, "sulla base della convinzione circa l'esistenza di un Dio creatore sono state sviluppate l'idea dei diritti umani, l'idea dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge, la conoscenza dell'inviolabilità della dignità umana in ogni singola persona e la consapevolezza della responsabilità degli uomini per il loro agire". L'opinione dell'autrice è che tale convinzione e tali idee - approfondite e sviluppate nelle encicliche sociali del XX secolo - rappresentino non solo la memoria culturale dell'uomo contemporaneo ma anche la sua speranza per il futuro. Prefazione di Ernesto Galli della Loggia, Introduzione di Rocco Buttiglione.
«Confessa mons. Rabitti: "Voi sapete che le mie prediche erano lunghe! Però sapete che quando si ama si vorrebbe dire tutto... Parlava la lingua ma vibrava il cuore". In verità le sue omelie non sono lunghe, evitano il rischio della denuncia di Montesquieu il quale accusava i predicatori di dare in lunghezza quanto non sanno dare in profondità. La sua è una predicazione che riflette la fede e la passione di chi la proclama, irradia speranza e fiducia, ma soprattutto rimanda alla sorgente della Parola Dio, cercando di essere fedele al motto episcopale da lui scelto: "Il tuo Maestro sia Cristo"» (dalla Prefazione).
Il volume commemora il 50° anniversario di sacerdozio e il 15° anniversario di episcopato dell'autore. Raccoglie 63 omelie, organizzate in due sezioni: la prima riferita alla diocesi di San Marino-Montefeltro e la seconda all'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Ciascuna di esse annovera specularmente cinque eventi conduttori: ingresso, messa crismale, giornata sacerdotale mariana annuale, ordinazioni e ministeri, messe esequiali.
Sommario
Prefazione (G. Ravasi). I. EPISCOPATO IN SAN MARINO - MONTEFELTRO (1995-2004). 1. Ingresso in diocesi. 2. Venerdì bello. 3. S. Messa crismale. 4. Ordinazioni e ministeri. 5. Ss. Messe esequiali. 6. Commiato. II. EPISCOPATO IN FERRARA - COMACCHIO (DAL 28.11.2004). 1. Ingresso in diocesi. 2. Giornata sacerdotale mariana. 3. S. Messa crismale. 4. Ordinazioni. 5. Ss. Messe esequiali. Appendice. Indici.
Note sull'autore
PAOLO RABITTI (Castellarano - RE, 1936) è stato ordinato sacerdote nel 1960 a Bologna. Ha conseguito la licenza in teologia e successivamente il dottorato a indirizzo ecclesiologico presso la Pontificia Università Lateranense. Assistente del Movimento studenti e poi del Settore giovanile dell'ACI di Bologna (1964-1971), è stato poi rettore del Pontificio Seminario Regionale della città (1971-1984), indi viceassistente generale dell'ACI (1984-1988), sottosegretario e poi segretario della Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Santa Sede e delegato della Santa Sede al Comitato del Patrimonio culturale del Consiglio d'Europa a Strasburgo (1988-1995). Eletto alla sede vescovile di San Marino-Montefeltro, il 24.6.1995 è stato consacrato vescovo a Bologna, dal card. Giacomo Biffi. Membro della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa dal 1995 al 2005, nel 2001 è stato designato presidente della Commissione episcopale per il laicato della CEI. Nominato arcivescovo di Ferrara-Comacchio, inizia la sua attività pastorale in arcidiocesi il 28.11.2004. Confermato presidente della Commissione Episcopale per il laicato della CEI nel 2005, ha ricoperto tale incarico sino al marzo 2010. Dall'anno 2000 è delegato della Conferenza Episcopale Regionale per il laicato e la pastorale giovanile.
Parlare d’emergenza educativa è di moda. Paventarne le conseguenze drammatiche è semplice, basta appellarsi ad evidenze già disponibili di disagio pubblico e privato che di là provengono. Tutto questo non nutre però le ragioni di un ravvedimento collettivo. Così, nella quotidiana prossimità educativa, errori ed opzioni fallimentari si perpetuano, con allegra disinvoltura, se non con aggressiva ostentazione. Non potrebbe accendere qualche rinnovata speranza la revoca di quella idolatria della criticità che porta la nostra cultura a confondere la testimonianza con l’ideologia e a bandire significati e profezia dal gesto educativo?
Paolo Zini (1966) è religioso tra i Salesiani di Don Bosco. Laureato in Filosofia e Teologia è docente di Filosofia morale e Filosofia della religione presso il Centro Salesiano di Studio «Paolo VI» di Nave (BS) affiliato all’Università Pontificia Salesiana di Roma. Ha pubblicato presso l’editrice Glossa i volumi Semantica dell’onnipotenza. Hegel e Barth: Volto della storia, volto di Dio (2003) e Libertà e compimento. Saggio di filosofia della religione (2008). Con Fede & Cultura ha pubblicato anche "Sapere di credere" (2010).