Il 6 agosto del 1964, Paolo VI si rivolgeva alla Chiesa e al mondo con questa sua prima enciclica Ecclesiam suam. Fu un documento che segnò uno stile nuovo non solo tra Chiesa e mondo, ma anche per il dialogo interconfessionale e interreligioso. Il Concilio Vaticano II stesso nelle grandi costituzioni come la Lumen gentium e la Gaudium et spes, e nei decreti Unitatis redintegratio, Nostra aetate e Dignitatis humanae, deve molto allo spirito che soggiace a questa enciclica.Per questo, a quarant'anni di distanza, sembra opportuno più che mai ripresentare questa enciclica con una nota teologica, elaborata da don Ettore Malnati, sacerdote della diocesi di Trieste, grande esperto di ecumenismo, che possa aiutare ad apprezzare questo preziosissimo documento che Paolo VI offrì come chiave di lettura del suo intero ministero petrino e del suo modo di porsi a servizio del Vangelo e dell'uomo, pensando a un progetto di Chiesa, Corpo Mistico di Cristo nella storia, dove la dimensione della relazionalità non sia motivo di contrapposizione ma di arricchimento. Questa nuova edizione dell'enciclica è anche arricchita con la riproduzione di alcune pagine del testo autografo di Paolo VI, conservato in Vaticano presso l'Archivio della Segreteria di Stato, nel fondo Raccolta Manoscritti di Paolo VI.
In occasione dell'Anno santo 1975 Papa Paolo VI invitò i cristiani a ritornare alle sorgenti della gioia che scaturisce dalla consapevolezza che "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito e mediante il suo Spirito non cessa di avvolgerci con la sua tenerezza e di penetrarci con la sua Vita". Coloro perciò che camminano verso la beata trasfigurazione della loro esistenza non possono che diventare portatori e portatrici di ottimismo e impegnarsi risolutamente a discernere l'aspetto positivo delle persone e degli avvenimenti.
All'indomani del Concilio Vaticano II Paolo VI esorta ad una rinnovata presa di coscienza delle esigenze del messaggio evangelico riguardante lo sviluppo dei popoli, per potersi mettere con più efficacia al servizio degli uomini. L'enciclica partendo dallo studio dello sviluppo integrale dell'uomo delinea la problematica dello sviluppo solidale di tutta l'umanità.
"La Dichiarazione Nostra Aetate rappresenta uno dei testi più innovativi e dibattuti del Concilio Vaticano II. Con essa, per la prima volta nella sua storia, la Chiesa ha preso in esame il complesso mondo delle fedi non cristiane, inaugurando e dando fondamento ad una nuova stagione ecclesiale improntata al dialogo interreligioso. Il saggio ricostruisce la genesi testuale del documento e svolge un'analisi interpretativa dei suoi principali nodi concettuali individuandone le premesse nella riflessione teologica preconciliare".
"In realtà, questa era già una grande novità, l'ingresso nell'agenda conciliare della Chiesa popolo di Dio, composta da tutti i cristiani, vescovi, preti, religiosi e laici, una Chiesa che capiva l'esigenza di una partecipazione di «uditori in concilio» con la possibilità di prendere la parola, almeno dalla seconda sessione, anche se con l'eccezione, purtroppo, delle donne, ancora e sempre costrette al silenzio. Certo, era un timido inizio. Ma nel prossimo concilio si potrà ignorare la presenza delle donne? E si potrà ancora togliere loro la voce?" (tratto dall'Introduzione)
Il tema del pellegrinaggio cristiano viene affrontato per via introduttoria e nella sua qualità di azione ecclesiale pastoralmente rilevante. Una prospettiva che aiuta a comprendere in che senso la ripresa del pellegrinaggio sia connessa al fenomeno della mobilità post-moderna e come possa, perciò, costituire uno strumento e un ambito della Nuova evangelizzazione, da indagare anche con metodo teologico-pastorale.
Biografia
Paolo Asolan
È professore di Teologia pastorale fondamentale e speciale alla Pontificia Università Lateranense (Pontifico Istituto Pastorale Redemptor Hominis e ISSR Ecclesia Mater). Pellegrino, membro della Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia, Cappellano del Capitolo romano della medesima Confraternita. Con la Lateran University Press ha pubblicato: Perché Dio entri nel mondo (2011); con Tiago Freitas ha curato il volume di Sergio Lanza Opus Lateranum (2012).
L'Esortazione postsinodade Verbum Domini, presentata l'11 novembre 2010 (seppure datata 30 settembre 2010) da Benedetto XVI, raccoglie i frutti dei lavori della XII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, svoltasi in Vaticano dal 5 al 26 ottobre 2008. Essa ha suscitato immediatamente un grande interesse nella Chiesa e nella comunità scientifica. La presente miscellanea, con contributi di vari docenti correlati alla Pontificia Università Lateranense, intende proporsi come n'occasione per approfondire alcune delle tematiche trattate dall'ampia Esortazione apostolica e - nel contempo - rappresentare una sua prima recezione all'interno della comunità accademica e di rimando per la comunità ecclesiale. Gli studi che costituiscono il presente volume sono suddivisi in tre parti, come la stessa Esortazione apostolica: Verbum Dei (La Parola di Dio), con contributi incentrati principalmente sul "mistero di Dio che comunica se stesso mediante il dono della sua Parola"; Verbum in Ecclesia (La Parola nella Chiesa), con studi che si rivolgono prevalentemente al connubio tra Parola di Dio e vita dei fedeli; Verbum mundo (La Parola per il mondo), con alcune suggestioni per i cristiani quali annunciatori della Parola di Dio, oltreché suoi destinatari.
Con l'Esortazione apostolica Redemptoris Custos, san Giovanni Paolo II mette in evidenza il ruolo di san Giuseppe nel piano dell'incarnazione in ordine alla redenzione che gli è congiunta: custode del Redentore, appunto. Unito a Maria con il vincolo coniugale, Giuseppe è "insieme con lei" il primo depositario del mistero divino, che egli serve con il dono totale di sé, della sua vita e del suo lavoro. Scelto da Dio per essere l'"ordinatore della nascita del Signore", Giuseppe ha l'incarico di provvedere all'inserimento "ordinato" del Figlio di Dio nel mondo, nel rispetto delle disposizioni divine e delle leggi umane. Insomma, Giuseppe ha servito fedelmente tutti i misteri della vita nascosta di Gesù, meritando il titolo di "ministro della salvezza". Egli è veramente "l'uomo giusto, di cui il Vangelo tesse l'elogio", come afferma san Bernardo. L'esortazione apostolica Redemptoris Custos del Santo Padre Giovanni Paolo II, sulla figura e la missione di san Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa, è sicuramente una valida guida per la tua vita. Cogli questa occasione propizia... confrontati con le parole del Papa santo! Egli ha voluto proporci lo Sposo della Vergine Maria, modello di amore, fedeltà e dedizione.
Al Concilio Vaticano II il documento Nostra Aetate decretò il superamento dei presupposti dottrinali sui rapporti con l'ebraismo, le cui radici affondavano nella più antica tradizione cristiana. Con questa ricerca si è inteso contribuire alla comprensione dei fattori che indussero i vescovi riuniti in Concilio ad abbandonare ufficialmente la dottrina tradizionale sugli ebrei e sull'ebraismo postbiblico. A tal fine si è preso in esame, in particolare, l'apporto fornito da un piccolo gruppo di teologi di lingua tedesca, quasi tutti di origine ebraica. (Prefazione di Piero Stefani)
Il testo della dichiarazione Nostra aetate § 4. Prospetto sinottico della terza e della quarta (definitiva) redazione. La Dichiarazione giorno per giorno: un iter complesso e contrastato. Ebrei ed ebraismo ne La Civiltà Cattolica del dopoguerra (1946-1961).
"La Provvidenza mi ha permesso di partecipare a tutte le sessioni dell'assemblea. Sono profondamente convinto che il Vaticano II ha dotato la Chiesa della nostra epoca del linguaggio autentico dello Spirito Santo, che dobbiamo seguire, incarnandolo nella vita sia comunitaria sia individuale, secondo la vocazione di ciascuno e il 'grado del dono' ricevuto. Questo riguarda ogni cristiano, ogni religioso, ogni prete, ogni vescovo e per conseguenza il vescovo di Roma, successore di Pietro. Ne ero convinto il 16 ottobre 1978. Mi sono affidato allo Spirito Santo che si è rivolto alla Chiesa e al mondo attuale anche oggi e cerco, secondo le mie forze, di professare e di realizzare ciò che credo." (Giovanni Paolo II)