Nell’ultimo decennio si è assistito alla nascita di numerosi movimenti populisti confluiti tutti nella definizione di «sovranismo» e viene da chiedersi perché così tante società nazionali siano convinte di avere perduto la propria sovranità e vogliano riconquistarla.
Le motivazioni e lo stile di tale rivendicazione cambiano da un Paese all’altro. I due maggiori partiti sovranisti italiani, per esempio, hanno priorità diverse e tratti diversi da quelli dei Paesi scandinavi. Il sovranismo americano, soprattutto dopo l’elezione di Donald Trump, non è quello ungherese di Viktor Orbán o quello francese di Marine Le Pen. Ma tutti rappresentano società che hanno accumulato insoddisfazione e malumore contro le formule politiche e i principi economici che sono stati per molti anni le colonne portanti della loro esistenza. Tutti hanno un nemico a cui attribuire la propria infelicità, vera o presunta.
Sergio Romano indaga a fondo le origini, i rischi e le conseguenze delle nuove ondate di sovranismo. Attraverso numerosi esempi, spiega in che modo l’epidemia sia stata favorita da altri fenomeni. E offre nuovi e interessanti spunti su quelli che potrebbero essere i rimedi per curare un male che pare in inarrestabile crescita. Un punto di vista inatteso che mette in discussione l’Europa così come è stata pensata fino a oggi.
L'uomo che ha vinto le elezioni presidenziali americane dello scorso novembre è più vecchio di tutti i suoi predecessori. Ma è anche un presidente post-moderno, capace di usare con grande destrezza le tecniche di un mondo digitale, le seduzioni della televisione e tutti gli strumenti più raffinati della finanza moderna. Trump è stato un industriale, ma ha creato soprattutto lusso e svago. Pochi uomini politici sono stati altrettanto detestati dall'opinione pubblica liberale e democratica del suo Paese. Ma pochi uomini sono stati altrettanto osannati dalle folle deliranti dei sostenitori. Ha fatto una campagna elettorale piena di minacce e promesse, ma ha spesso rovesciato da un giorno all'altro le sue posizioni. Può un tale uomo dimenticare i suoi personali interessi per consacrarsi a quelli della nazione? Può guidare una grande potenza mondiale e preservare la sua autorità nel mondo? O è destinato ad accelerarne il declino?
Winston Churchill disse che la Russia è "un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma". La definizione ebbe molto successo e diffuse la convinzione che la Russia fosse un Paese indecifrabile imprevedibile, minaccioso. La crisi ucraina, l'annessione della Crimea e la partecipazione di truppe russe alla guerra degli insorti russofoni del Donbass contro l'esercito ucraino hanno rafforzato questa convinzione, soprattutto nei Paesi dell'Europa centro-orientale. Sergio Romano è invece convinto che la Russia non sia un enigma e in questo libro dimostra come diversi aspetti della politica di Vladimir Putin e molti passaggi delle vicende recenti possano trovare una spiegazione nella storia russa, dalla rivoluzione d'Ottobre alle riforme fallite di Gorbaciov, dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica alle sue relazioni con l'Occidente negli anni successivi...
Non è certamente un caso, se oggi la Libia è, insieme alla Siria, il Paese più violento e caotico del Mediterraneo. Nella "Quarta sponda", Sergio Romano ne ripercorre la storia e ce ne illustra i tanti volti. Il primo è quello delle due province ottomane, alla periferia dell'Impero, quando l'Italia ne decise la conquista: piccole società ebraiche ed europee nelle due città maggiori, modesti traffici con il Mediterraneo e con l'Africa, tribù combattenti e gelose della loro indipendenza che daranno molto filo da torcere all'amministrazione coloniale italiana. Il secondo è quello della colonia degli anni Venti e Trenta. Nacque allora, soprattutto durante il governatorato di Balbo, una Libia italiana di cui esistono ancora parecchie tracce. Il terzo è quello della Libia post-coloniale, dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la proclamazione dell'indipendenza: un piccolo regno, una nuova ricchezza rappresentata dal petrolio e dal gas, un'importante comunità italiana e buone relazioni con la vecchia potenza coloniale. Il quarto è quello di Gheddafi, ufficiale nazionalista, spregiudicato, tirannico, divorato da insaziabili ambizioni. Il quinto e ultimo volto è quello incompleto di un Paese che non è ancora riuscito, dopo le rivolte arabe, a trovare un nuovo equilibrio ed è tuttora sconvolto da una sanguinosa guerra civile. Ma è sempre lì, di fronte alle coste italiane, con le sue ricchezze, le sue minacce e il suo carico d'immigrati che riversa sulle nostre spiagge: una buona ragione per conoscere meglio la sua storia.
A dispetto del nome, la guerra fredda fu un lungo periodo di pace e stabilità per l'Europa. Pur se costellati da momenti di grande tensione, i decenni che seguirono la seconda guerra mondiale furono caratterizzati dalla fermezza con cui le due superpotenze, Unione Sovietica e Stati Uniti, seppero frenare le forze che al loro interno premevano per lo scontro, ben consapevoli che lo scoppio di una guerra nucleare avrebbe avuto conseguenze disastrose per tutti. Con la caduta del muro di Berlino e la disintegrazione dell'Urss, i confini dell'ex Impero sovietico divennero nuovamente contesi, rinacquero antichi nazionalismi, scoppiarono numerose guerre: in Cecenia, nel Caucaso e nella ex Jugoslavia. Gli Stati Uniti, dal canto loro, pensarono di avere vinto la guerra fredda, ma oggi emergono chiari i limiti della superpotenza americana e le conseguenze del suo avventurismo: rivoluzioni sfuggite di mano, guerriglie fomentate dal fanatismo religioso, contrasti sempre più accesi con la Russia. Ma la fine della guerra fredda, e i conflitti del dopoguerra, hanno avuto come effetto soprattutto il sorgere dei "non Stati" - Isis, Ghaza, Kurdistan iracheno, Bosnia, Kosovo, Siria, Libia - con le grandi incognite che ne derivano: come si combatte contro un "non Stato"? Come lo si governa? E come si può ricostruire l'ordine perduto?
Nel 2003, con "Il rischio americano", Sergio Romano affermava, nella nuova fase politica internazionale iniziata dopo gli attentati dell'11 settembre, che gli Stati Uniti, unica superpotenza mondiale, avevano agito con arroganza anche perché l'Europa era stata assente o insignificante. Poco più di dieci anni dopo, in un contesto di continua fibrillazione acuita dalla perdurante crisi economica apertasi nel 2007/2008, la domanda di fondo è sempre la stessa: cosa vuol fare l'Europa da grande? Se il declino degli Stati Uniti come impero mondiale sembra evidente, non altrettanto chiaro è il modo in cui gli americani sapranno attraversare questa fase della loro storia. La condizione imperiale è una droga da cui non è facile disintossicarsi. La parabola del declino americano sarà tanto meno rischiosa quanto più sarà accompagnata dalle scelte ragionevoli di Cina, Russia, Brasile, Iran e di altri paesi. Ma la responsabilità maggiore è dell'Unione europea, che non può assecondare l'America in ciò che rimane della sua politica imperiale, e le sarà tanto più utile quanto più diverrà, in una realtà multipolare, una sorta di Svizzera continentale. Per gli americani che ancora credono nella vocazione imperiale del loro paese, un'Europa divisa è il migliore degli alleati possibili. E l'unità europea si farà soltanto a dispetto dell'America: per garantire un ruolo all'Europa in un mondo in cui lo spazio creato dal declino americano verrebbe riempito da potenze extraeuropee.
Che quasi tutte le maggiori democrazie rappresentative siano oggi in crisi è ormai evidente. Negli ultimi anni i costi della politica sono esplosi: negli Stati Uniti le lobby economiche decidono il vincitore delle campagne elettorali e in Italia è recentemente scoppiato lo scandalo dei rimborsi ai partiti. La globalizzazione dell'economia e della finanza ha ridotto la sovranità degli Stati nazionali e i politici non sono più in grado di mantenere le promesse fatte prima delle elezioni. Le nuove tecnologie hanno imposto ai politici nuovi codici di comportamento, in cui l'immagine è diventata un elemento indispensabile per raggiungere il potere, spesso a scapito di un'etica del servizio pubblico. Il discredito della politica ha prodotto un'invasiva presenza della magistratura nella vita pubblica, erodendo le paratie, sia pure imperfette, che separavano il potere giudiziario da quello legislativo ed esecutivo. All'insegna del promettere senza poter mantenere, sono cambiati anche i rapporti fra democrazia e politica estera e una buona dose di ipocrisia accomuna gli interventi militari, e "umanitari", e i successivi accordi di pace. La crisi odierna della democrazia ricorda quella della vigilia della Grande guerra, che sfociò poi nella nascita degli Stati autoritari e totalitari. Ma oggi le democrazie rappresentative riusciranno a resistere e a non cedere a derive autoritarie o populiste?
Due sono state le grandi rivoluzioni degli ultimi decenni: quella dei costumi sessuali e quella biologica o bioetica. La prima ha rimesso in discussione il rapporto tra i sessi, la struttura della famiglia e la sua stessa esistenza. La seconda ha offerto alla società umana nuovi modi per procreare, nascere e morire. Così come gli Stati europei cercano di adattare la loro legislazione a questi cambiamenti radicali, anche la Chiesa cattolica è direttamente impegnata in queste battaglie giuridiche e scientifiche perché vede in esse una minaccia alla sua funzione e alla sua missione. Il matrimonio fra omosessuali, la crisi del celibato sacerdotale, la contraccezione, l'aborto, la procreazione assistita, la clonazione, il trapianto di organi e il testamento biologico rimettono in discussione il suo insegnamento morale, le sue tradizioni e la sua funzione di "notaio" nelle tappe fondamentali della vita. Non sorprende quindi che in queste nuove sfide della modernità, che rischiano di ridurre la sua autorità e il suo ruolo, la Chiesa si ponga come una forza frenante e di opposizione di cui tutti gli Stati, anche se in misura diversa, dovranno e devono tenere conto. In questo libro, Sergio e Beda Romano, oltre a risalire la corrente del lungo fluire dei rapporti tra la Chiesa e gli Stati europei, ripercorrendone le tappe storiche fondamentali, ne esplorano anche la foce, individuando gli attuali argomenti di frizione.
Buon compleanno, Italia. Centocinquanta di questi anni, verrebbe da dire. Ma qualcosa non torna. I tempi sono quelli che sono, di crisi non soltanto economica ma culturale, di prospettiva. Il passato è un parente alquanto lontano, e il futuro un’equazione a più incognite. Viviamo alla giornata in un permanente equilibrio precario, privo di orizzonti stabili. A dirla tutta, l’impressione è che non si sa bene che cosa celebrare. Un secolo e mezzo dopo, siamo sempre in bilico tra identità nazionale e radici locali, teoria degli insiemi e campanili. Con tutto ciò che ne consegue.
Sergio Romano, Marc Lazar e Michele Canonica ne sono consapevoli, naturalmente, e il loro confronto non esclude il disaccordo, anzi se ne alimenta. Un viaggio che tocca tutte le stazioni nello spazio e nel tempo, e che soprattutto esplora la realtà quotidiana, dello Stato e dei cittadini, in ogni aspetto: sanità, pensioni, giustizia, pubblica amministrazione, trasporti, infrastrutture, forze armate, scuola, cultura, informazione, turismo, spettacolo, sport, gastronomia, moda, design, piccole e medie imprese. Ne risulta, tra domande, risposte e ipotesi, un quadro completo e fedele (anzi, una radiografia) del Bel Paese e del rapporto che gli italiani hanno con la loro memoria storica, più o meno condivisa.
La Francia degli ultimi decenni è andata incontro alla modernità e si è per certi aspetti "americanizzata", difendendo però orgogliosamente, spesso contro gli Stati Uniti, il suo profilo nazionale e culturale. Da questa dialettica fra progresso e tradizione emerge l'immagine di un paese che cerca nel passato le chiavi del futuro. Questo saggio, che ripercorre il cammino politico-istituzionale, sociale e culturale compreso fra la caduta di Napoleone lIl e l'inizio della presidenza di Nicolas Sarkozy, si propone di dimostrare che tutti i regimi francesi dal 1870 a oggi sono "restaurazioni" e che il progresso in Francia è un moto continuo e inquieto verso modelli incompiuti di perfezione perduta: la società della monarchia prerivoluzionaria, la repubblica giacobina, la grandezza dell'impero, la monarchia liberale degli Orléans, il populismo autoritario del secondo Napoleone ("il piccolo", secondo un brillante pamphlet di Victor Hugo), l'utopia libertaria della Comune. Paese "immobile" perché teso a ricostituire il passato, la Francia è tuttavia decisa a difendere il proprio equilibrio e la propria identità in un mondo che cambia (e questo nonostante alcune battaglie perse in partenza come quella contro lo strapotere linguistico dell'inglese; ma, come dice Sergio Romano, "vi è più nobiltà in una battaglia perduta di quanta non ve ne sia in certe vittorie").
"La nascita di alcuni movimenti fondamentalisti nel mondo islamico, gli attentati e il terrorismo suicida hanno contribuito a rendere l'Islam ancora più esotico e minaccioso di quanto già non fosse nella tradizione occidentale. Diventa sempre più difficile, in queste circostanze, comprendere che altri popoli possano avere altre memorie, altre esperienze e quindi altri sguardi. Ne abbiamo avuto conferma, negli scorsi mesi, quando alcuni intellettuali europei e israeliani hanno proposto, per interpretare l'ultima guerra arabo-israeliana, confronti impropri con situazioni europee della prima metà del Novecento. Bernard-Henri Lévy ha bollato Hezbollah di 'fascismo islamico' e ha evocato, per descrivere le giovani reclute israeliane, 'il gioioso caos dei battaglioni di giovani repubblicani descritti da Andre Malraux'." Sergio Romano rilegge gli ultimi decenni delle vicende medio-orientali con occhi diversi da quelli di buona parte dell'opinione pubblica occidentale, presentando originali paralleli con le vicende della storia d'Europa.
Dalla fine della guerra fredda esiste ormai una sola grande potenza mondiale. Per dieci anni, dal 1991 al 2001, ci siamo chiesti quale uso gli americani avrebbero fatto del loro potere, ma abbiamo ricevuto messaggi ambigui. Oggi, dopo l'11 settembre il quadro è più chiaro. Gli attacchi terroristici hanno permesso a una parte della classe politica americana di proporre con forza le soluzioni e le formule che erano state teorizzate negli anni precedenti. Prende corpo così un nuovo impero. Controllerà il mondo con una rete di basi militari che permetteranno di intervenire e colpire in ogni parte del pianeta, applicherà le proprie leggi al di fuori del territorio nazionale, non si opporrà alla creazione di un nuovo diritto internazionale.