Da quando ChatGPT e altri programmi le hanno dato un volto nuovo e più umano, di intelligenza artificiale parlano tutti e spesso a sproposito, dando corda a eccessivi entusiasmi o paure infondate. E così questa tecnologia, che già usiamo da anni, continua a sembrarci imperscrutabile. Francesca Rossi si occupa di intelligenza artificiale da tempi non sospetti. Pochi sanno spiegare in maniera chiara e obiettiva come lei i meccanismi dietro a reti neurali, large language model e deep learning, i fenomeni come allucinazioni e deepfake o le questioni etiche legate all'IA. L'onda tecnologica dell'IA è ormai arrivata a toccare ogni aspetto delle nostre società, dalla scuola al lavoro, alla sanità, alla guerra, alla lotta al riscaldamento globale e tanto altro. Impreziosito dai contributi di nomi autorevoli, tra cui il premio Nobel Daniel Kahneman, questo libro fa luce sui cambiamenti che ha già prodotto l'IA, sui suoi limiti attuali e le sue promesse per il futuro. Una prospettiva indispensabile per capire la rivoluzione tecnologica in corso.
La nuova astronomia, le osservazioni compiute con il cannocchiale e il microscopio, il principio di inerzia, gli esperimenti sul vuoto, la circolazione del sangue, le grandi conquiste del calcolo. E insieme le grandi idee e i grandi temi che furono centrali nel corso della rivoluzione scientifica: il rifiuto della concezione sacerdotale o ermetica del sapere, la nuova valutazione della tecnica, il carattere ipotetico o realistico della nostra conoscenza del mondo, i tentativi di impiegare i modelli della filosofia meccanica, la nuova immagine di Dio come ingegnere o orologiaio, l'introduzione della dimensione del tempo nella considerazione dei fatti naturali. Questa materia immensa, questa nuova immagine del mondo, è affrontata con facilità, trasparenza, precisione e rara passione da Paolo Rossi, storico della filosofia e della scienza. «Ciò che chiamiamo 'scienza' acquistò in quegli anni alcuni di quei fondamentali caratteri che ancora oggi conserva e che giustamente apparvero ai padri fondatori qualcosa di nuovo nella storia del genere umano: un artefatto o un'impresa collettiva, capace di crescere su se medesima, volta a conoscere il mondo e a intervenire sul mondo. Quell'impresa, che certo non è innocente, né mai si è ritenuta tale, a differenza di quanto è avvenuto per gli ideali politici, le arti, le religioni, le filosofie, è diventata una potentissima forza unificatrice della storia del mondo».
Prevedere il futuro è impossibile. Chi poteva lontanamente prefigurare centocinquant'anni fa la diffusione delle automobili? Cent'anni fa l'avvento del personal computer? Cinquant'anni fa la capillare dominazione di internet? Il lungo termine, come amano dire gli economisti, è sempre capricciosamente diverso da come ogni generazione se lo immagina. Ma è proprio un economista a tentare con questo libro l'impresa, non quella di fare esercizi di futurologia, ma quella di cercare di articolare il futuro in alcuni campi del sapere interrogandone i più autorevoli esperti: dalla scienza all'istruzione, ai computer sempre più intelligenti, all'economia, ai media, all'urbanistica, al clima.
La creatività non è innata e può essere stimolata e rafforzata attraverso l'educazione. Nel complesso e difficile mondo del lavoro che caratterizza i nostri giorni, è la creatività l'elemento fondamentale per la crescita degli individui, nel momento in cui accedono e si fanno spazio nei propri ambiti professionali. Il volume discute il rapporto tra lavoro, formazione e creatività, accreditando questa come principio guida dello sviluppo dell'adulto al lavoro, come fattore strategico dell'innovazione e del successo e come motivo pedagogico grazie al quale realizzare un nuovo umanesimo organizzativo.
I testi raccolti in questo volume, a firma di tre grandi nomi dell'economia italiana, sono un contributo di valore alla riflessione, sempre attuale, sul riformismo e il socialismo liberale, punto di partenza obbligato per riproporre e sviluppare il pensiero di Paolo Sylos Labini nel campo politico e civile. Si tratta di tre relazioni pronunciate in occasione del primo convegno indetto dall'Associazione Paolo Sylos Labini, fondata nel 2006 a un anno dalla scomparsa del grande economista. Il primo saggio, di Massimo Salvadori, fornisce il quadro di base ripercorrendo la storia del socialismo liberale da Carlo Rosselli fino a Norberto Bobbio e illustrando in questo modo le caratteristiche centrali di questa concezione politica. Il secondo, di Alessandro Roncaglia, ripercorre il pensiero politico di Paolo Sylos Labini, nel collegamento con il suo pensiero economico, il suo rigore etico e la sua passione civile. Il terzo scritto, di Pietro Rossi, affronta un aspetto particolare ma vitale del pensiero socialista e liberale, la laicità, oggetto di tanti attacchi nel nostro Paese e spesso trascurata nella sua importanza dalle stesse forze politiche progressiste.
Uno spaccato illuminante dell’economia del nostro paese dal 1968 a oggi: la storia degli interventi pubblici nell’economia italiana ma anche la loro relazione con la trama dei principali eventi politici, istituzionali, internazionali e sociali di quegli anni.
Ne emerge il racconto avvincente di una stagione di illusioni ed errori, culminata dieci anni fa in una crisi economica gravissima, da cui l’Italia stenta a riprendersi.
Una guida utile per chi – anche se non addetto ai lavori nelle discipline economiche – voglia orientarsi nella storia recente della politica e dell’economia in Italia.
Il Terzo Settore è «quell'insieme di enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale attraverso il volontariato, la mutualità o la produzione e lo scambio di beni e servizi». È un prezioso comparto della società e dell'economia nazionale, capace di creare fiducia e coesione sociale. Finalmente le tante leggi che hanno regolato questo mondo, in maniera a volte confusa, sono state riordinate e innovate dalla riforma del Terzo Settore. Il volume traccia il percorso riformatore nel suo complesso, analizzato dai suoi stessi protagonisti. Nella prima parte Emanuele Rossi ripercorre la storia della legislazione del Terzo Settore; Antonio Fici esamina i principi e i profili generali della Riforma; Gabriele Sepio approfondisce le numerose innovazioni di natura tributaria e fiscale; infine Paolo Venturi si concentra sugli aspetti peculiari della riforma dell'impresa sociale. La seconda parte dell'opera offre un commento dettagliato, articolo per articolo, del Codice del Terzo Settore e del decreto sull'impresa sociale.
L'economia del nostro paese sembra avere smarrito la capacità di accrescere reddito ed efficienza produttiva. Perché? Per capirlo e per avanzare delle soluzioni, gli autori mettono a fuoco alcune variabili chiave dell'economia italiana: chi genera ricchezza; che cosa, dove e come si produce; quali sono i problemi di molte imprese, familiste, poco produttive, scarsamente innovative; quali i punti di forza della nostra competitività internazionale. Far nascere nuovi imprenditori, convincere quelli che ci sono a far crescere le loro imprese, separandole dai destini della famiglia, premiare il coraggio e l'inventiva, disincentivare le rendite di posizione devono essere gli impegni prioritari della politica economica oggi in Italia. Suscitare attese favorevoli e lavorare per la loro realizzazione potrebbe liberare le energie di cui il nostro paese resta ricco.
Negli ultimi anni la Lombardia, regione locomotiva dell'economia italiana, non ha cercato di fermare l'avanzata mafiosa. Al contrario, molti (troppi) imprenditori hanno spalancato le porte delle loro 'fabbrichette' a manager e mediatori che in altri tempi avrebbero definito 'poco raccomandabili'. Hanno scelto la 'ndrangheta come socio, finendone puntualmente stritolati. La mafia calabrese è quella più presente, potente e, per certi versi, accettata. Per anni la politica ha cercato di minimizzare, ma adesso anche gli ultimi negazionisti si sono arresi alla drammatica evidenza. Anni di indagini hanno rivelato il progressivo radicamento dei clan calabresi e la ramificazione dei loro insediamenti e dei loro interessi economici. Soprattutto nella filiera dell'edilizia e nel grande cantiere dell'Expo. Giampiero Rossi racconta l'avanzata del potere mafioso e il suo più recente salto di qualità, attraverso gli atti giudiziari, le valutazioni (sempre più allarmate) degli investigatori, le tardive confessioni di imprenditori, manager e politici che hanno accettato il patto col diavolo e - soprattutto - attraverso la viva voce dei boss e dei picciotti della 'ndrangheta del Nord, ascoltati in milioni di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali.
Dopo che il mondo intero è stato colpito da una gravissima crisi i cui postumi sono ancora ben visibili, si sono levate alte voci, sia dalla gente comune sia da insigni intellettuali, a esecrare il mostro finanziario e l'impotenza dei popoli verso di esso. È una caccia alle streghe? Oppure è sacrosanta indignazione contro autentici soprusi? Per capirlo occorre una seria riflessione. Anzi, occorre istruire un vero e proprio processo, con tutte le garanzie procedurali, in cui si dia equamente la parola all'accusa e alla difesa. I passi consisteranno nella identificazione dell'imputato, poi nella esposizione dei capi d'accusa, dei fatti, degli argomenti dell'accusa e della difesa. Seguiranno riflessioni che cercheranno di sceverare le buone ragioni dalle cattive, lasciando ai lettori - i giudici in questo processo - il compito di formarsi il proprio verdetto finale.
Il libro costituisce un vero e proprio percorso attraverso l'architettura della Roma contemporanea organizzato secondo un repertorio in cui si succedono più di 260 schede, disposte in rigoroso ordine cronologico, per classificare la complessità e l'eterogeneità dei fenomeni urbani. Le singole schede, rivedute e ampliate in questa quarta edizione, illustrano quanto concretamente è stato costruito o modificato a Roma dagli inizi del Novecento a oggi. Una struttura che, escludendo schemi interpretativi giustapposti, costituisce il vero punto di forza dell'opera perché riesce a collocare le singole architetture nel complesso e tormentato sviluppo della città. Questa nuova edizione fa seguito a quelle del 1984, del 1991 e del 2000 e si arricchisce della presenza di più di 50 nuove schede che riguardano edifici realizzati nell'ultimo decennio o che sono in via di realizzazione. Tra questi, l'auditorium Parco della Musica, la chiesa di Dio Padre Misericordioso, il Museo dell'Ara Pacis, la sala d'esposizione nel giardino romano dei Musei Capitolini, la biblioteca dell'università Lateranense, il MAXXI, l'ampliamento del MACRO e la nuova biblioteca Hertziana. Si tratta di progetti spesso firmati da architetti stranieri di fama internazionale che da alcuni anni sono sempre più coinvolti nella realizzazione di opere pubbliche di grande importanza per la città. Tra le schede spicca quella dedicata al nuovo Piano Regolatore di Roma approvato nel 2008.