Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» con la quale si istituisce il ministero di Catechista
Papa Francesco istituisce con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio il ministero laicale di Catechista. Il Papa ha già introdotto di recente una novità, estendendo alle donne il ministero del Lettorato (l’annuncio della Parola di Dio) e dell’Accolitato (la distribuzione dell’Eucaristia). Ora, così come per gli altri servizi ufficiali della Chiesa, dal Presbiterato al Diaconato, dall’Accolitato al Lettorato, anche chi è chiamato all’accompagnamento nel cammino di trasmissione della fede, svolgerà un compito “ufficiale”.
Sinora, a norma del codice del diritto canonico, si trattava di un semplice “incarico” affidato dal parroco a un altro chierico, a un religioso o a un laico uomo o donna. Questa Lettera Apostolica imprime un ulteriore slancio al ministero laicale e all’impegno missionario di ciascun battezzato.
Il volume è arricchito da commenti e approfondimenti curati da esperti catecheti: Luciano Meddi, Valter Rossi, Umberto De Vanna.
Uno strumento indispensabile per chiunque voglia approfondire e comprendere la vocazione del Catechista.
Un sussidio estivo innovativo, moderno e colorato che si ispira ai temi tanto cari a Papa Francesco: quello dell'ecologia e della fratellanza, che hanno ispirato le sue ultime encicliche. L'ecologia integrale è la chiave per un mondo migliore, in cui tutti possono sentirsi a casa propria, tutti fratelli e amici, protagonisti di un futuro migliore. Ripercorrendo il magistero illuminante di Papa Francesco. Nonno Eco e la sua nipotina Gia sono i nostri protagonisti. Eco è come un vecchio e possente albero, è il nonno saggio, che abbraccia passato e futuro e con una visione globale del mondo. Gia è come una foglia, conosce solo quello che c'è in una città moderna, pensa che il latte arrivi dal supermercato e le pere nascano con i bollini. Ma Gia è curiosa, fa le domande giuste al nonno, e invita tutti a farsi delle domande su come stanno vivendo e su come si potrebbe vivere meglio. Eco e Gia girano il mondo e passano di argomento in argomento con quel pizzico di avventura che rende tutto interessante. Perché non sempre, anzi quasi mai, fare le domande giuste lascia tranquilli. Contenuti: La storia di Eco e Gia a puntate, Schede tematiche e contenutistiche, Approfondimento della Laudato Si', Giochi per grandi e piccoli, Attività di gruppo per fasce, Laboratori, Preghiere.
«L'operazione di aggiornamento dei contributi scientifici in materia ambientale è attività sempre più complessa. L'ormai nota, ed ancora non risolta, esuberanza e frammentarietà normativa del diritto dell'ambiente è ancor più accelerata negli ultimi anni dagli effetti dell'integrazione delle politiche ambientali negli altri ambiti dell'azione dell'Unione Europea e degli Stati. Il processo di integrazione è, infatti, in una fase di evoluzione molto avanzata, tanto da lasciar intravvedere, come descritto nelle pagine che seguono, l'inizio di una nuova fase in cui si supera il concetto di sviluppo sostenibile per riconoscere la tutela ambientale stessa come motore dello sviluppo. Sono questi i giorni del Green Deal, del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutti questi importanti atti di pianificazione e programmazione pongono in cima alla scala di priorità il perseguimento delle finalità di tutela ambientale. Quest'ultima è indicata non solo quale obiettivo, ma soprattutto quale fattore determinante per attraversare la crisi economica e sociale determinata dalla pandemia da Covid-19. Quando questa pubblicazione era già in bozze è stato istituito il Ministero della Transizione Ecologica, che evolve il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, assumendo importanti funzioni in materia energetica. In questa quinta edizione si tiene, quindi, conto delle dinamiche in corso, e, senza modificare l'impostazione di fondo del testo, che muove da un approccio pubblicistico ai temi trattati, presenta contributi arricchiti, anche sulla base dell'esperienza didattica ormai più che decennale, e un contributo nuovo (di O. Hagi Kassim sulle valutazioni ambientali). Il gruppo di autori si è arricchito anch'esso, accogliendo Marzia De Donno e Clara Napolitano. Gli aggiornamenti non potevano non riguardare i più rilevanti interventi del legislatore italiano ed europeo...» (Dalla Premessa). Aggiornamento a cura di Andrea Farì.
L'immagine del diritto come sistema di norme disposte gerarchicamente, riconducibili tutte a una fonte unica, appare in declino, non solo perché all'attività legislativa statale si affiancano altre fonti subnazionali e sopranazionali, ma anche perché l'attività legislativa stessa procede sotto la spinta di interessi e posizioni ideologiche, senza che sia assicurata la compatibilità delle nuove norme con le leggi vigenti. Di conseguenza, nella legislazione come nell'applicazione delle leggi vi è una presenza sempre più invasiva di considerazioni extragiuridiche che cambia lo stesso ruolo degli operatori: dai magistrati - spesso tentati dall'interpretare le norme in base alle loro convinzioni personali - agli avvocati che cercano, fuori dal processo, soluzioni di tipo arbitrale o, nel processo, patteggiamenti vantaggiosi per l'imputato. Viene quindi da chiedersi se ci stiamo incamminando verso la fine del diritto, o almeno di quel diritto che ha accompagnato in Europa, per quasi un millennio, l'espansione del mercato e dei rapporti economici. Su questi temi, e sulle prospettive future del diritto, riflettono, sollecitati da Pietro Rossi, Luigi Capogrossi Colognesi, Sabino Cassese, Vincenzo Ferrari, Maurizio Fioravanti, Gilberto Lozzi, Pietro Rescigno.
Pietro Rossi è professore emerito dell'Università di Torino, dove ha insegnato dapprima Storia della filosofia e poi Filosofia della storia. E' socio dell'"Accademia Europea", dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dell'Accademia delle Scienze di Torino. Ha diretto la "Rivista di filosofia". Ha condiretto, insieme a Carlo A. Viano, la "Storia della filosofia" (Laterza 1993-1999). Con il Mulino ha pubblicato "L'identità dell'Europa" (2007) e "Avventure e disavventure della filosofia" (2009).
A dispetto dell'immagine che la vuole strettamente legata a una dimensione urbana, l'Italia è disseminata di «territori del margine»: dal complesso sistema delle valli e delle montagne alpine ai variegati territori della dorsale appenninica, e via via scendendo per la penisola, fino a incontrare tutte quelle zone che il meridionalismo classico aveva indicato come «l'osso» da contrapporre alla «polpa», e a giungere alle aree arroccate delle due grandi isole mediterranee. Sono gli spazi in cui l'insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove contrazioni; dove il patrimonio abitativo è affetto da crescenti fenomeni di abbandono; dove l'esercizio della cittadinanza si mostra più difficile; dove più si concentrano le diseguaglianze, i disagi. Sommandole tutte, queste aree - «interne», «fragili», «in contrazione», «del margine» -, ammontano a quasi un quarto della popolazione totale, e a più dei due terzi del l'intero territorio italiano. Abbastanza per farne l'oggetto di una grande «questione nazionale». Se non fosse che hanno prevalso altre rappresentazioni: il Sud in perenne «ritardo di sviluppo»; il «triangolo industriale» della modernizzazione fordista; la «terza Italia» dei distretti.
Il 29 marzo 2020 gli italiani saranno chiamati a votare, in un referendum, sul disegno di revisione costituzionale approvato dal Parlamento nel 2019 con cui viene ridotto il numero dei parlamentari: 400 deputati anziché 630, 200 senatori al posto degli attuali 315. Viene inoltre modificata la previsione relativa ai senatori a vita, con lo stabilire che essi non possono mai superare il numero di cinque (esclusi gli ex Presidenti della Repubblica). A prima vista si tratta di una riforma semplice e assai limitata: in effetti così è, ma le conseguenze di essa, come il suo significato complessivo, sono di assoluto rilievo. Il presente lavoro analizza tali aspetti: perché e come si è arrivati ad approvare questo taglio; quali conseguenze esso avrà sui costi della politica, sul sistema elettorale come su quello dei partiti, sull’organizzazione del Parlamento, e così via. Cosa emerge dalla comparazione con i parlamentari e le riforme negli altri paesi? Ma anche: come inciderà la riforma sulla rappresentanza politica? Essa è reazione ovvero incentivo alle tendenze populistiche? Nell’ultima parte del volume sono ospitate alcune opinioni di costituzionalisti che, in modo sintetico, propongono il proprio punto di vista sulla riforma e sulle conseguenze dell’esito referendario.
Il volume tenta di analizzare l'importanza del caregiving, grazie alle voci di medici, psicologi, infermieri che illustrano le difficoltà che incontrano i caregiver che si occupano di sostenere il familiare ammalato e i differenti effetti che le diverse malattie hanno sul benessere familiare. Il testo è quindi rivolto a medici, infermieri, psicologi, educatori che, quotidianamente, lavorano con pazienti che necessitano del sostegno costante di un familiare, la cui "fatica" incide profondamente nella "cura". Questo volume è il risultato finale di una serie di incontri, avvenuti negli ultimi anni, fra diverse figure professionali di Roma e Arezzo che si occupano del benessere dei caregiver dei pazienti con patologie complesse ad alta intensità di cura fisica, affettiva ed emotiva. Lo scopo principale di questi incontri è stato quello di definire possibili strategie di intervento interdisciplinare mirato a migliorare la qualità di vita del caregiver e, di conseguenza, del paziente stesso. Occuparsi di una persona affetta da malattia, qualsiasi essa sia, è un'attività che richiede impegno, competenza e grande investimento emotivo. Familiari e amici che si incaricano di prendersi cura del malato cronico, terminale o complesso, possono andare incontro a particolari forme di stress che hanno effetti negativi sul loro stato di salute, sul loro benessere psicologico e sulla loro qualità di vita relazionale e sociale. Il testo, rivolto a medici, infermieri, psicologi ed educatori che lavorano con pazienti che necessitano del sostegno costante di un familiare, analizza il fenomeno del "prendersi cura" attraverso gli interventi di professionisti che illustrano le difficoltà che incontrano i caregiver. Prefazione di Carlo Blundo.
Dense e significative pagine di un filosofo e teologo che ebbe un decisivo influsso sul formarsi e sul primo sviluppo dela Scolastica.
La terza edizione italiana di "Sociologia generale. Teorie, metodo, concetti" di David Croteau e William Hoynes, curata da Francesco Antonelli ed Emanuele Rossi, è un manuale di base che presenta, unico nel suo genere nel panorama nazionale, tutti i principali aspetti della sociologia, dalle teorie classiche e contemporanee alle tecniche di indagine empirica, ai concetti fondamentali di questa affascinante disciplina. Il volume è pensato per adattarsi alle esigenze degli studenti e delle studentesse di diversi corsi di laurea e di tutti coloro i quali vogliono acquisire gli strumenti fondamentali per comprendere e analizzare il complesso mondo sociale di oggi. La terza edizione, oltre a essere stata rivista nell'architettura generale e aggiornata nei dati statistici, negli approfondimenti e negli esempi, presenta nuovi temi sempre più importanti per il futuro delle nostre società: la Rete e i processi di digitalizzazione; il capitalismo della sorveglianza; il problema del cambiamento climatico; l'interculturalità; il rapporto tra le generazioni e il mutamento sociale; la povertà e le nuove disuguaglianze. Sul piano metodologico vengono discusse strategie di ricerca emergenti come imixed methods mentre su quello teorico un rilevante spazio è dedicato ai lavori di "nuovi classici contemporanei" come Bauman, Beck, Bourdieu e Touraine.
La traduzione oltremodo attenta alla portata teologica del testo con un commento, che vuole condurre il lettore a una comprensione immediata del dettato paolino, senza rinunciare a offrire approfondimenti di pregio. A ogni sezione è premessa una breve introduzione, che aiuta il lettore a orientarsi. Seguono, poi, il testo tradotto ed il commento, mentre il testo greco è proposto in traslitterazione per facilitarne la lettura. In più: un ampio indice per argomenti, la cartografia riguardante i viaggi di san Paolo e una bibliografia ragionata in diverse lingue. Prefazione di Romano Penna.
A dispetto dell'immagine che la vuole strettamente legata a una dimensione urbana, l'Italia è disseminata di «territori del margine»: dal complesso sistema delle valli e delle montagne alpine ai variegati territori della dorsale appenninica, e via via scendendo per la penisola, fino a incontrare tutte quelle zone che il meridionalismo classico aveva indicato come «l'osso» da contrapporre alla «polpa», e a giungere alle aree arroccate delle due grandi isole mediterranee. Sono gli spazi in cui l'insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove contrazioni; dove il patrimonio abitativo è affetto da crescenti fenomeni di abbandono; dove l'esercizio della cittadinanza si mostra più difficile; dove più si concentrano le diseguaglianze, i disagi. Sommandole tutte, queste aree - «interne», «fragili», «in contrazione», «del margine» -, ammontano a quasi un quarto della popolazione totale, e a più dei due terzi del l'intero territorio italiano. Abbastanza per farne l'oggetto di una grande «questione nazionale». Se non fosse che hanno prevalso altre rappresentazioni: il Sud in perenne «ritardo di sviluppo»; il «triangolo industriale» della modernizzazione fordista; la «terza Italia» dei distretti.