Circola da tempo una visione nostalgica della Prima Repubblica, alimentata soprattutto dall'insoddisfazione per il bipolarismo rissoso e per i cattivi risultati economici della Seconda. È una visione fuorviante, sostiene Michele Salvati in questo suo polemico saggio, che affronta di petto due grandi interrogativi: quale sia l'origine del ristagno economico del nostro Paese; perché Berlusconi, dopo la sorprendente vittoria del 1994, sia riuscito a tornare al potere ed a restarci per quasi tutto il primo decennio di questo secolo. Netta è la posizione di Salvati in merito alle "colpe" della Prima Repubblica e in particolare dei governi di centro-sinistra: il pesante arretrato di riforme strutturali e la gravosa eredità del debito pubblico sono all'origine di molte delle difficoltà economiche attuali. Uno sforzo serio per superarle fu fatto dai governi degli anni '90, ma nel decennio appena trascorso la gravità del lascito della Prima Repubblica venne colpevolmente sottovalutata. Più complessa è la risposta all'interrogativo su Berlusconi che chiama in causa non solo il sistema politico ma l'intera società italiana e la sua storia, prima e dopo Mani Pulite. Fa da collante ai diversi temi un capitolo sulla qualità della democrazia in Italia che dà profondità storica ai problemi emersi in maniera acuta in tempi recenti.
La complessa relazione che il capitalismo intrattiene con la democrazia si caratterizza come legame necessario o come contrasto irriducibile? E se sono veri sia il legame che il contrasto, qual è la via d'uscita? Salvati sviluppa le sue argomentazioni confrontandosi con le tesi di altri studiosi contemporanei: R. Phillips e R. Reich sulle caratteristiche del capitalismo americano; A. Glyn su keynesismo e neoliberismo, i due principali regimi di politica economica del dopoguerra; R. Dahrendorf sulla difficile «quadratura del cerchio» tra libertà, crescita economica e coesione sociale; J. Attali sulle possibili misure di politica economica e sociale condivisibili da destra e sinistra; M. Castells su media e democrazia; J. Dunn sul conflitto tra democrazia come ideale politico e democrazia come forma di governo. Fiducioso, nonostante tutto, che la conciliazione fra capitalismo e democrazia sia possibile, anche se difficile, Salvati privilegia un atteggiamento riformistico, concreto e insieme riflessivo, lontano dal modo ideologico, gridato e approssimativo con cui temi di questa importanza sono affrontati nel dibattito politico e nella stampa quotidiana.
Una lista unitaria dei principali partiti dell'Ulivo per le elezioni europee e, in prospettiva, la grande meta di un Partito democratico, che costituisca il nucleo del centro-sinistra nella sfida elettorale del 2006: questi sono i grandi temi sul tappeto dopo che, a luglio, Romano Prodi ha conferito spessore politico al progetto e, ad agosto, il vertice dei Ds l'ha avallato. Michele Salvati, che nell'aprile scorso lanciò per primo questa proposta con un articolo-manifesto su "Il Foglio", raccoglie in questo libro i principali argomenti che la giustificano.
Il volume, scritto in modo semplice ma senza trascurare la necessaria precisione, è destinato agli operatori del diritto e a tutti coloro che desiderano conoscere la particolare procedura del ricorso individuale davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché i lineamenti della sua giurisprudenza che ha fatto della Convenzione - firmata nel 1950 a Roma e attualmente operativa in ben 47 Stati da Lisbona a Mosca e da Oslo a Ankara uno strumento vivo da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali, tenendo conto delle concezioni che prevalgono ai giorni nostri. Il lettore troverà nel volume una descrizione dettagliata, e talora anche positivamente critica, dei meccanismi che regolano l'attività della Corte nei recenti assetti procedurali stabiliti dal Protocollo n.14 della Convenzione, entrato in vigore il 1 giugno 2010: giudice unico, comitato, camera e grande camera. Troverà, inoltre, un panorama sintetico della giurisprudenza della Corte sulle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli più frequentemente invocate, sufficiente per un primo approccio al caso concreto. Infine, troverà la documentazione essenziale della materia, a livello di Convenzione, di regolamento e di pratiche processuali della Corte, tradotta interamente nella lingua italiana.
"Non sapete quello che state facendo", sussurrò Bernardo Provenzano ai poliziotti che lo ammanettavano dentro il suo covo di Corleone, a Montagna dei Cavalli, l'11 aprile 2006, dopo 43 anni di latitanza. Erano le 11.21 di una mattina che il capo di Cosa Nostra aveva dedicato alla scrittura dei pizzini, l'unico strumento che utilizzava per comunicare con il mondo al di fuori della sua casa bunker. Bernardo Provenzano aveva comandato da sempre così, battendo i tasti delle sue macchine per scrivere. Dovunque si trovasse. Poi affidava quei messaggi, ripiegati sino all'inverosimile e avvolti dallo scotch trasparente, nelle mani di fidati mafiosi. La centrale di comando su cui si era fondato il trono di Bernardo Provenzano stava per intero su un tavolino." Chi è il misterioso "Nostro Signore Gesù Cristo", sempre beninformato sul corso delle indagini, che Provenzano ringraziava nei suoi pizzini per avergli svelato la telecamera nascosta dai carabinieri e per avergli offerto un rifugio sicuro dopo un blitz della polizia? Chi sono gli altri destinatari dei messaggi, indicati con numeri in sequenza da 2 a 164? L'arresto del padrino di Corleone non rappresenta la fine della lotta alla mafia, ancora molti sono i nodi da sciogliere.