Dopo il crollo finanziario del 2001-2002, l'Argentina ha dato vita a un inedito fenomeno. Le "imprese recuperate", cioè autogestite dagli stessi lavoratori per fronteggiare il rischio chiusura, sono un'esperienza che può essere letta non solo in chiave squisitamente economica, ma anche dal punto di vista sociale e politico. L'autore analizza il processo che ha portato l'Argentina dalla condizione di paese tra i più ricchi al mondo ad una sequenza di crisi-crolli, processi di deindustrializzazione ed impoverimento, per arrivare al nodo cruciale del crollo finanziario del 2001 ed alle conseguenti risposte sociali, tra cui quella delle "imprese recuperate". Una delle caratteristiche più interessanti di questo fenomeno sociale è il rapporto con la comunità locale, i diversi soggetti del territorio in cui è localizzata l'azienda. Che si tratti di un grande albergo o di un'azienda industriale l'impresa "recuperata" svolge un ruolo politico-culturale e sociale che va al di là della mera produzione di beni o servizi: è esattamente il contrario di quello che avviene con le imprese capitalistiche. Ed il rapporto di scambio sociale e culturale con il territorio è tanto più ricco ed articolato quanto più l'impresa "recuperata" ha creato al suo interno forme di partecipazione e di democrazia nella gestione dell'impresa.
La cooperativa sociale è un'impresa passionale, un'azienda con l'anima, ma soprattutto una forma d'organizzazione che ha retto alla prova del tempo e accumulato saperi ed esperienze utili ad affrontare anche l'incerto futuro del nostro paese e del suo welfare. Questo libro racconta le cooperative sociali, a 20 anni dalla Legge istitutiva n. 381/91.
Anche in Italia si vanno diffondendo sempre di più le esperienze e i progetti di "housing sociale": si tratta di programmi che comprendono l'offerta integrata di alloggi, ma anche di servizi rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l'assenza di un'offerta adeguata. Figura chiave dell'housing sociale è il cosiddetto "gestore sociale". Ma chi è e che cosa fa il "gestore sociale"? Quali competenze deve possedere? Il gestore deve in primis selezionare gli inquilini per il progetto di housing sociale ma anche coinvolgere i residenti in azioni che sviluppino il senso di comunità e appartenenza Questa guida descrive minuziosamente tutte le procedure che competono alla figura del gestore sociale e le loro variabili. A partire dai progetti concreti che la Fondazione Housing sociale sta sviluppando in Italia, il volume entra poi, con grande chiarezza e con gli opportuni esempi, nel merito delle scelte e delle pratiche deputate al gestore sociale. Il libro è stato curato da professionisti ed esperti della Fondazione Housing sociale di Milano.
Il crollo di Wall Street del settembre 2008 è stato definito una "tempesta perfetta". Ma le analogie tra la borsa e il meteo non si limitano al linguaggio. Che cosa c'entrano dunque il denaro e la finanza con il clima e la CO2? Gli "eventi estremi" climatici e finanziari, in crescita negli anni recenti, si caratterizzano per il medesimo meccanismo: "fluttuazioni giganti" provocate da una fortissima accelerazione dei processi. Ad esempio quelli indotti dall'immissione nell'atmosfera di grandissime quantità di CO2 e - sul mercato - di un'enorme massa di denaro. Disastri che colpiscono per primi i poveri del mondo, poi l'ambiente e noi stessi. Ma come si può salvare Gaia e i suoi abitanti? La risposta in queste pagine.
Da vent'anni in Italia si gira un film che sembra pura fantascienza, ma poi si trasforma in thriller. Il titolo è "cementificazione" e la trama è fatta di speculazioni, interessi, paesaggi deturpati da ruspe e colate. Gli attori sono molti: banchieri, archi-star, immobiliaristi, politici, cavatori e cementieri. Ma i costi di questa pellicola sono tutti sulle spalle dei cittadini. Come tutti i lungometraggi che si rispettino, non mancano i colpi di scena. Porti turistici, campi da golf, stadi, autodromi: è il "cemento che non ti aspetti". A un certo punto, però, arrivano i nostri: centinaia di comitati che in tutto il paese si battono contro la devastazione del territorio. E spesso vincono. Un'inchiesta straordinaria che traccia il quadro del saccheggio al panorama italiano. Nei "titoli di coda", un dialogo sulla tutela del paesaggio con Salvatore Settis.
L'acqua è ormai una merce. E con la benedizione di politici e media si appresta a diventare - da bene comune e diritto di tutti - un affare per pochi. Una torbida verità la cui fonte è la recente riforma dei servizi pubblici locali. Questo libro ricostruisce la storia della privatizzazione dell'acqua in Italia dal 1994 a oggi, dimostrando come e perché la gestione pubblica degli acquedotti può essere la più efficiente. Per tenere, come scrive Erri De Luca nel prezioso testo inedito che apre il libro, "il conto delle gocce". «L'acqua è un bene comune. Privatizzarne la gestione vuol dire mercificare un diritto. Ma un diritto non si vende, semmai si tutela. Se il mercato vuol farci pagare l'acqua, come fosse un prodotto qualsiasi, noi rispondiamo: l'acqua è già nostra, l'acqua è di tutti noi». Luca Martinelli è giornalista e redattore del mensile "Altreconomia". Ha svolto ricerche in ambito universitario sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali. È esperto delle tematiche legate all'acqua.
Le donne reggono il mondo. Lavorano più degli uomini, si fanno carico del "welfare domestico" quotidiano, gestiscono l.economia e il denaro con più lungimiranza, in situazioni di crisi, in casa o nella propria azienda. Eppure in tutto il mondo guadagnano meno e sono meno rappresentate nelle istituzioni, nei Parlamenti e nei consigli d'amministrazione delle imprese. Queste pagine sono un punto di vista, diverso e plurale, per comprendere i motivi di tali diseguaglianze e "cucinare" un futuro diverso. 12 conversazioni per dare voce alle intuizioni di esperte e studiose le cui opinioni spesso si perdono tra quelle gridate degli uomini e che raccontano un.altra economia, fatta non solo di profitti, ma di relazioni, di cura delle intuizioni, di attenzione alle prossime generazioni. L'economia, il welfare, il lavoro, le leggi e la tutela dei diritti, l'accesso al cibo, i cambiamenti climatici, l'urbanistica in una prospettiva di genere e nelle parole di Simona Beretta, Marina Terragni, Ann Pettifor, Monica D'Ascenzo, Manuela Naldini, Francesca Bettio, Paola Villa, Beatrice Costa, Liana Ricci, Silvia Macchi e Stefania Scarponi. Elena Sisti si occupa di ricerca economica, è esperta in particolare di sviluppo e sostenibilità. Beatrice Costa si occupa di ricerca su diritti delle donne e politiche di genere per ActionAid.
L'acqua è ormai una merce. E con la benedizione di politici e media si appresta a diventare - da bene comune e diritto di tutti - un affare per pochi. Una torbida verità la cui fonte è la recente riforma dei servizi pubblici locali. Questo libro ricostruisce la storia della privatizzazione dell'acqua in Italia dal 1994 a oggi, dimostrando come e perché la gestione pubblica degli acquedotti può essere la più efficiente. Per tenere, come scrive Erri De Luca nel prezioso testo inedito che apre il libro, "il conto delle gocce". «L'acqua è un bene comune. Privatizzarne la gestione vuol dire mercificare un diritto. Ma un diritto non si vende, semmai si tutela. Se il mercato vuol farci pagare l'acqua, come fosse un prodotto qualsiasi, noi rispondiamo: l'acqua è già nostra, l'acqua è di tutti noi». Luca Martinelli è giornalista e redattore del mensile "Altreconomia". Ha svolto ricerche in ambito universitario sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali. È esperto delle tematiche legate all'acqua.