L'aggressione della Russia in Ucraina sembra aver dato vita a una nuova stagione di violenza contagiosa. In realtà, come l'autore dimostra con dovizia di dettagli, la situazione in cui ci troviamo non è "nuova" sia perché preceduta fin dagli anni Novanta - dopo la fine della Guerra fredda tra Est e Ovest - da una costellazione di conflitti e di prepotenze "locali", sia perché molti antichi nodi mondiali di potere e di politica attendevano di arrivare al pettine. Questo libro mostra la reale portata di ciò che sta avvenendo in questi anni e il ruolo che l'Occidente, l'Europa e l'Italia sono chiamati a ricoprirvi, perché non accada di peggio.
Un libro che traccia un identikit del conservatorismo in generale, con particolare attenzione al contesto italiano, mettendone in luce peculiarità, punti di forza e di debolezza, nonché le contaminazioni storiche subìte. Gli autori cercano altresì di studiare i motivi che lo hanno riportato al centro del dibattito non solo italiano ma internazionale.
La presenza dei cattolici nella vita politica e culturale è stata significativa e rilevante fino al secondo dopoguerra. Diversamente da allora, oggi si nota una grande assenza. Basti pensare a come l'Europa sia stata varata da tre grandi cattolici e come oggi le sue posizioni si siano attestate su dottrine opposte ai valori per cui è stata fondata. L'autore indica qui una serie di cause di tale logoramento (interne ed esterne al mondo cattolico) e propone diverse possibili piste da seguire per rilanciare una presenza indispensabile alla nostra civiltà.
Questo libro è stato scritto per il cristiano chiamato ad affrontare le sfide della lotta politica e culturale in un tempo che pare determinato a costruire una società senza Dio, quindi senza rapporto fra Creatore e creatura, senza princìpi assoluti né verità condivise. In ultima analisi, senza quella pienezza di significato e di speranza che secondo l'Autrice, nel maturare della sua conversione in età adulta, solamente il cristianesimo possiede. Perché non c'è salvezza, non c'è vita eterna nella scienza, nella tecnologia, negli uomini che pensano di bastare a sé stessi. Queste pagine richiamano chi ha il dono della fede a comunicarla in ogni àmbito della società in cui è chiamato a spendersi: «Si tratta di messaggi estremamente importanti per chi nella battaglia politica e giuridica si confronta con resistenze inaudite», ha scritto Johannes Hartl nel suo invito alla lettura, sottolineando come le armi imprescindibili con cui scendere in campo siano la preghiera e il digiuno, per favorire il discernimento e il rinnovamento interiori. E poco importa se oggi la presenza cristiana è fortemente minoritaria, poiché, come evidenzia l'autrice, «i trend sociali non sono irreversibili», ma soprattutto chi abbraccia Cristo sa che Egli ha già vinto il mondo e vive, pertanto, nella prospettiva dell'eternità, preoccupandosi unicamente di ciò che davvero conta davanti a Dio.
Davvero il 3 novembre 2020 sarà eletto il Presidente degli Stati Uniti d'America? Ovviamente no. In quella data verranno votati i Grandi Elettori che il 14 del seguente dicembre effettivamente eleggeranno il Capo dello Stato USA. Ciò considerato, gli States sono la massima rappresentazione della democrazia? Un Paese nel quale i cittadini non votano direttamente per il loro Presidente ma delegano altri a farlo, lo è? È veramente il Capo dello Stato USA la persona più potente al mondo? Gerald Ford non lo pensava e ha detto che «l'unica cosa che può decidere da solo è quando andare al gabinetto!». Ma perché nel 2020 si vota il 3 novembre? E perché il Presidente verrà invece eletto il successivo 14 dicembre?
"Garibaldi seguì negli anni la vicenda Calabresi con passione civile e rigore di cronista, ne fece una battaglia di principio e di verità storica. Anche grazie a testimonianze come la sua, a Calabresi fu data dal presidente Ciampi, con trentadue anni di ritardo, la medaglia d'oro al valor civile. Un riconoscimento postumo, assai postumo, che si insinuava come una piccola parentesi nel fiume di parole, interventi, pressioni per la grazia a Sofri e Bompressi. Nell'immaginario collettivo del Paese, i martiri erano diventati loro, non Calabresi. La vicenda Calabresi resta una ferita profonda nella storia civile ma anche culturale del nostro Paese. Non possiamo dimenticare che si mobilitarono contro di lui, in un famigerato manifesto, i quattro quinti della cultura e dell'intellighentia italiana. Ottocento firmatari, l'intero establishment culturale, accademico, editoriale e giornalistico italiano, tuttora in auge, si schierarono contro di lui, lo squalificarono, lo delegittimarono. Garibaldi ripercorre in modo appassionato e incalzante, attento ai dettagli e alle sfumature, la vicenda Calabresi, preceduta dal caso Pinelli - che Garibaldi tratta col rispetto che merita - e dal caso Valpreda, con rimandi alla vicenda Tortora e al sequestro Sossi, per poi tuffarsi in quel tunnel misterioso delle stragi senza volto e senza mandante che restano come un macigno sulla coscienza civile e nella memoria divisa del nostro Paese". (Dalla Prefazione di Marcello Veneziani)
Le crisi dell'economia, della politica e delle istituzioni. L'influenza dei potentati economici e delle oligarchie sugli affari internazionali e nazionali. Il governo Monti e la corsa al Quirinale. Il gigantismo della magistratura e il nanismo delle assemblee elettive. L'attacco senza quartiere alla Lombardia. Questo libro prova a sbrogliare la matassa delle attuali vicende italiane, seguendo un filo rosso che attraversa la Prima e la Seconda Repubblica. E, raccogliendo le migliori esperienze nazionali e lombarde, guarda avanti, verso possibili soluzioni alle difficoltà della nostra democrazia: presidenzialismo, sussidiarietà, federalismo, riforme, dialogo tra partiti, partecipazione popolare alla vita pubblica. Tutto questo con uno scopo preciso: riaffermare il primato di una buona politica e di un buon governo, capaci di riscoprire il loro senso più autentico. Occuparsi delle persone, agire per il bene comune.
Questo libro racconta l'Italia dal 1992 al 2012. Dal crollo del sistema politico-istituzionale della Prima Repubblica si perviene a una "democrazia" nuovamente commissariata dai tecnici (perfetti più nell'emergenza che nell'elaborare soluzioni istituzionali e politiche di fondo) dopo "gravi scandali" spesso pilotati dal circuito mediatico-giudiziario e segnata dall'influenza straniera, con grandi partiti e sindacati che rischiano di sclerotizzarsi in nomenklature. Fra le due date, secondo vari commentatori, ci sarebbero l'ascesa e il declino del populismo berlusconiano e l'irrisolta "questione morale", che si impone a causa della tendenza di fondo all'illegalità della nostra società. Lodovico Festa contrappone a questa analisi semplicistica l'esame delle tendenze (imprenditoriali e operaie, religiose e popolari) che in questo ventennio hanno aperto nuovi spazi per delineare una visione alternativa (sussidiaristica, federalistica, non statalista) a quella oligarchico-élitista e, pur prendendo atto dei gravi limiti delle forze che hanno resistito a un'idea di democrazia subalterna, dei fallimenti della Lega Nord e in larga misura del berlusconismo, ritiene che le radici di questa nuova visione possibile non siano state estirpate e possano favorire la riflessione anche delle parti più riformiste di una sinistra spesso cocciutamente conservatrice.
Il libro traccia la storia del Partito comunista italiano – dagli anni dello stalinismo alla stagione del «compromesso storico» con la Democrazia cristiana – in una prospettiva del tutto inedita, tale da ravvisare negli avvenimenti che hanno connotato l’esistenza di quella formazione politica un determinante fattore di ritardo (se non di ostacolo) ai processi di modernizzazione della società italiana all’indomani del secondo conflitto mondiale. Il mito rivoluzionario di continuo emergente nel Pci di Togliatti, Longo e Berlinguer bloccò all’interno ogni ipotesi di riformismo democratico, considerato dai vertici comunisti subalterno al disegno del grande capitale di integrare la classe operaia nel sistema dei valori borghesi. Fa eccezione tra i dirigenti storici del Pci la posizione di Giorgio Amendola (1907-1980), avverso a una linea politica giudicata sostanzialmente sterile e aperto alla collaborazione con i socialisti e le forze di «democrazia laica», fino a proporre la costituzione di un unico partito della sinistra italiana nel segno delle socialdemocrazie occidentali. Delle lotte di Amendola nel Pci, dei contrasti con Togliatti e i suoi epigoni alla segreteria, Ugo Finetti fornisce in queste pagine una analitica documentazione sulla scorta delle più recenti acquisizioni storiografiche. In vita le tesi «miglioriste» di Amendola vennero guardate con sospetto e sconfitttte: a qualche decennio dalla morte, e dopo la dissoluzione del Pci dove fu profeta inascoltato, le idee amendoliane conoscono sorprendente attualità nella generale discussione intorno alle riforme necessarie per far uscire il Paese dalle gravi difficoltà in cui si dibatte. Chi ignorandone l’autore leggesse oggi gli scritti dell’ultimo Amendola su come, per esempio, ridurre il disavanzo finanziario dello Stato o innovare la pubblica amministrazione, avrebbe l’immediata percezione di trovarsi di fronte a un politico di nitido orientamento riformista.
Il 9 maggio 1950 Robert Schuman entra nella storia d'Europa per la sua «dichiarazione. E' il ministro degli Esteri francese, figlio della Lorena contesa da francesi e tedeschi nella tragedia di due guerre mondiali; forte dell'intesa con il cancelliere tedesco Konrad Adenauer, propone e ottiene che Francia e Germania condividano la gestione delle risorse siderurgiche della Ruhr. Se con il carbone e l'acciaio si è fatta la guerra - questa è la tesi nella sua disarmante semplicità - con lo sfruttamento comune del carbone e dell'acciaio si può ora costruire la pace. Ma il piano, che ha una sponda anche nel premier italiano Alcide De Gasperi, guarda all'Europa intera così che, in quel 9 maggio, è riconosciuto l'inizio del processo di unificazione che ha portato alla moneta unica e all'Unione europea di oggi.
A buon titolo, dunque, Schuman - di cui lo storico Maurizio De Bortoli ricostruisce qui il pensiero e la vita come in un romanzo, ripercorrendone anche l'infanzia, gli anni di guerra, di prigionia e la morte avvenuta in fama di santità - è considerato il padre dell'Europa moderna. Un padre tradito, tuttavia, obbietta l'autore - trovando un'eco autorevole nella Prefazione di Marcello Pera che titola significativamente: Europa, il tradimento del padre -, perché nell'intuizione dello statista la comunione fra i popoli europei non si realizza nel collante dell'economia, ma attinge di necessità linfa dalle radici culturali e religiose che ne fondano l'identità attraverso la storia. Osserva caustico il senatore Pera nel suo saggio: «Il 19 marzo 1958, di fronte al Parlamento europeo, Schuman disse: "Tutti i Paesi dell'Europa sono permeati dalla civiltà cristiana. Essa è l'anima dell'Europa che occorre ridarle". Lo stesso avevano detto De Gasperi e Adenauer. Erano tre credenti cristiani cattolici. Ed erano, come si dice con la più ambigua delle espressioni in uso solo in Francia e in Italia, tre "laici". Nessuno di essi si sarebbe sognato di imporre il cristianesimo come religione degli europei. Nessuno di essi ne avrebbe tratto un prontuario comunitario. Ma nessuno di essi avrebbe potuto immaginare che l'Europa potesse farne a meno» (pp. 184).
Il 13 ottobre 1998 Giovanni Terzi venne arrestato con l'accusa di corruzione, per fatti risalenti al 1994-1997 quand'era assessore all'Urbanistica al Comune di Bresso. Il 1° febbraio 2006, a oltre sette anni dall'arresto, la Cassazione ha definitivamente confermato l'assoluzione «perché il fatto non sussiste».
In queste pagine, scritte con immediatezza diaristica, rivivono i 75 giorni di carcerazione preventiva patiti da un innocente, vittima della malagiustizia. «Terzi», afferma Vittorio Feltri nella Prefazione, «non descrive le sue prigioni, ma le mie e le tue. Questo libro è una finestra aperta sulla vita di un uomo vero. I sentimenti sono a volte fragranti come il pane, altre amari come le lacrime, ma sono tutti veri. Questo libro ci migliora. Giovanni Terzi ci aiuta a tirar fuori il meglio di noi».
E Massimo Ferlini, nella Postfazione, aggiunge: «A me non basta che, alla fine, Giovanni abbia trovato una sentenza che lo assolve. C'è un'ingiustizia pagata da lui, da suo figlio, dalla sua famiglia che aspetta una risposta. Cittadino in attesa di giudizio. Quanti diritti ha già perso per questo?».
Il 19 agosto 1954, a Sella di Val Sugana, moriva Alcide De Gasperi, l'uomo che diede il proprio nome a un'epoca drammatica della storia italiana del Novecento, quella della ricostruzione materiale e morale del Paese all'indomani del secondo conflitto mondiale. Gli scritti che compongono que-sto volume ne rievocano la figura e l'opera. Esso si suddivide in tre parti: la prima accoglie i contri-buti della figlia Maria Romana e dei collaboratori dello statista trentino (G. Andreotti, L. Gui, L. Radi, O. L. Scalfaro, G. Tupini); la seconda presenta la riflessione critica di storici e politici appartenenti alle militanze ideologiche più diverse (G. Baget Bozzo, M. Caprara, G. De Rosa, S. Fontana, M. Pera, G. Rumi, G. Tamburrano, V. Zanone); la terza, infine, consegna numerose testimonianze di prestigiosi rappresentanti della vita politico-religiosa italiana ed europea nell'età degasperiana (K. Adenauer, V. Bachelet, N. Carandini, A. Costa, F. Costa, G. Del Bono, C. De Mita, A. Fanfani, A. Forlani, G. Gronchi, K. G. Kiesinger, J. Klaus, U. La Malfa, D. Menichella, C. Merzagora, I. Montanelli, P. Nenni, A. Piccioni, F. Piccoli, G. Saragat, R. Schuman, G. Spadolini, L. Valiani, V. Veronese, B. Zaccagnini). La meditazione della Parola divina, l'unità di vita nella sfera privata e in quella pubblica, l'abban-dono alla Provvidenza, la pratica delle virtù umane e cristiane verso tutte le persone con cui entrava in rapporto sono note peculiari del protagonista di queste pagine, molte delle quali narrano momenti ed episodi di una stagione politica aspra fino allo scontro sulle piazze, e tuttavia feconda per le irre-vocabili scelte di civiltà operate dai governi presieduti da De Gasperi (pp. 360).