Piergiorgio Odifreddi, come molti italiani nati nel dopoguerra, è cresciuto nel mito degli Stati Uniti e dei soldati americani "liberatori": sono stati loro, d'altra parte, ad aver salvato suo padre e suo nonno, entrambi deportati dai nazifascisti. Eppure, a partire dalla guerra del Vietnam, il suo rapporto con gli Stati Uniti inizia a cambiare. Ci studia per due anni, e ci insegna per venti. Viaggia in tutto il mondo, ed esplora in lungo e in largo il continente americano. Con sempre minor sorpresa, e sempre maggior fastidio, si rende conto dei modi violenti in cui gli Stati Uniti l'hanno sempre fatta da padroni: sfruttamento economico, embargo commerciale, occupazione militare... In questo libro riflette sull'arroganza dell'Occidente, anche attraverso i grandi pensatori del passato, e ci invita a non farci alleviare la coscienza dall'illusione che, forse, gli altri possono persino essere peggio di noi.
L'immagine delle Aule parlamentari, in cui avvengono i confronti - o spesso gli scontri - fra maggioranza e opposizione per decidere il futuro del nostro paese, è certo familiare a ogni cittadino. Non molti, invece, possono affermare di sapere con chiarezza come funzioni il sistema politico italiano e cosa accada realmente nei palazzi del potere. A raccontarlo in queste pagine, con ironia e attraverso numerosi aneddoti personali, è Carlo Cottarelli che, oltre ad aver ricoperto per otto mesi la carica di senatore nell'ultima legislatura, dopo le elezioni del 2018 venne incaricato di formare un governo nel corso di una crisi istituzionale senza precedenti. Attingendo alla sua esperienza diretta, Cottarelli esamina lo stato della nostra politica. Ne registra le storture, le inefficienze, le potenzialità perdute, descrivendo dal di dentro il funzionamento del nostro Parlamento e trattando, fra l'altro, temi di scottante attualità come il progressivo ridimensionamento del suo ruolo rispetto a quello del governo, il dibattito ormai ridotto a scontro tra fazioni opposte, gli stipendi di deputati e senatori, il bizantinismo delle pratiche, l'allontanamento dei cittadini dal voto, e cosa si può fare per riavvicinare i cittadini alla politica. E racconta per la prima volta in dettaglio quei quattro giorni che lo videro salire al Quirinale più volte nel tentativo di formare un nuovo governo. In "Dentro il Palazzo", Cottarelli restituisce una sincera fotografia delle nostre istituzioni e immagina come potranno evolversi la politica e l'economia italiana ed europea se proseguono le tendenze attuali, compresa la riforma costituzionale sul premierato.
L'avventura più avvincente del nostro continente: far scaturire dal basso il potere «divino» a lungo incarnato da re e imperatori. Lunga, cruenta, imperfetta, mai scontata. La democrazia moderna ha percorso un lungo e tormentato cammino: si è ispirata ai principi della democrazia ateniese e della Repubblica romana, si è risvegliata da un lungo sonno con il movimento medievale dei Comuni, si è giovata del dissenso delle chiese protestanti, si è rinvigorita con il parlamentarismo e liberalismo inglesi. Ha poi attraversato l'Atlantico, rimbalzando a Parigi nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789. Il pur debole costituzionalismo piemontese ne tenne accesa la fiaccola, facendola sopravvivere alle crisi susseguitesi da metà '800 fino al naufragio della Grande guerra, e all'affermarsi delle esperienze populiste e marxiste. Dopo la catastrofe del 1945, la democrazia ha conosciuto ulteriori sviluppi, affiancati da nuove conquiste (diritti individuali, welfare). Questo libro ne traccia l'itinerario storico attraverso i luoghi iconici delle nostre libertà.
L'aggressione della Russia in Ucraina sembra aver dato vita a una nuova stagione di violenza contagiosa. In realtà, come l'autore dimostra con dovizia di dettagli, la situazione in cui ci troviamo non è "nuova" sia perché preceduta fin dagli anni Novanta - dopo la fine della Guerra fredda tra Est e Ovest - da una costellazione di conflitti e di prepotenze "locali", sia perché molti antichi nodi mondiali di potere e di politica attendevano di arrivare al pettine. Questo libro mostra la reale portata di ciò che sta avvenendo in questi anni e il ruolo che l'Occidente, l'Europa e l'Italia sono chiamati a ricoprirvi, perché non accada di peggio.
Se la libertà è così importante, qual è il prezzo da pagare per essa? Perché i principi del liberalismo possono essere utili oggi e domani? Questo libro non è un dibattito, è un duello, ma non deve risolversi con una stoccata. Sta a chi legge scegliere a chi dare ragione. Che cos'è davvero il liberalismo? Qual è il suo rapporto con lo Stato, con il mercato, con la democrazia? O con la felicità e la realizzazione personale? In una società sempre più multietnica, come si declina il valore liberale della tolleranza? E nel mondo multipolare di oggi, come possiamo dare forza ai valori del libero scambio e del cosmopolitismo? Siamo da sempre abituati a leggere non solo la politica, ma anche la storia delle idee in generale - Voltaire e Rousseau, Keynes e Hayek, Rawls e Nozick, e anche i Beatles e i Rolling Stones - attraverso scontri di pensiero intrecciati a vicende personali che definiscono il campo della discussione pubblica, tanto quanto fa la lotta politica fra destra e sinistra. Ma mentre l'arma del duello politico è la sciabola, quella del duello intellettuale è il fioretto. In questo libro ci si sfida su uno dei campi di battaglia del XXI secolo.
Viviamo in un tempo denso di incertezze, in cui assistiamo probabilmente alla fine degli equilibri stabiliti dopo la seconda guerra mondiale. Un crescente disordine caratterizza le relazioni tra le maggiori economie e le diverse aree del globo. Di fronte a questa situazione l'Europa appare come una nave in balia dei flutti e divisa di fronte a sfide senza precedenti, alle quali è necessario dare risposte all'altezza della situazione. La prima sfida riguarda la necessità per l'Europa di rilanciare un cammino di crescita economica sostenibile da troppi anni smarrito. La seconda riguarda il consolidamento della presenza internazionale dell'Unione Europea per competere con i principali attori, Stati Uniti e Cina in primis. Infine, la terza sfida riguarda il rafforzamento del processo di integrazione, ovvero la possibilità di sviluppare politiche comuni attraverso una difesa e una fiscalità condivise. Il rischio, altrimenti, è quello di un progressivo indebolimento del progetto di Unione Europea, fino ad arrivare a rimettere in discussione il suo futuro. Ma siamo ancora in tempo per invertire la rotta? E come possiamo uscire dalla tempesta?
Questo libro ha preso forma nei primi mesi della tragedia abbattutasi su quella che, come gridano le coscienze ancora avvertite, "non è una Striscia, è Gaza!". Esso risente della progressiva comprensione dei fatti via via che accadevano, ma viene anche da una lunga frequentazione con la cosiddetta "questione palestinese", che lo Stato di Israele ha creduto di aver chiuso rendendo impossibile la soluzione dei due Stati e sancendo che «il diritto di esercitare l'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è esclusivamente per il popolo ebraico». Ciò significava negare l'esistenza stessa del popolo palestinese. Se questo è il risultato, vuol dire che tale "questione" va risolta in tutt'altro modo, a partire da una riforma dello Stato di Israele e del suo rapporto con gli Ebrei della Diaspora.
Il declino dell'Europa nel contesto mondiale, l'esplosione della popolazione africana, i profondi cambiamenti dei flussi migratori, i diversissimi livelli di riproduttività di paesi ed etnie, la crescita vorticosa dei grandi aggregati urbani: sono tutti fenomeni avviatisi negli ultimi cento anni, che scuotono e modificano i rapporti tra stati e regioni del mondo, e influiscono sulle scelte politiche, con forza e velocità variabili e spesso difficilmente prevedibili. E sono fenomeni che possono essere meglio compresi grazie a uno sguardo più nuovo e più ampio, arricchito dal contributo della geodemografia. Attingendo a un ampio repertorio di casi esemplari tratti dalla storia mondiale recente, il libro illustra questa nuova prospettiva, uno strumento utile per conoscere meglio le relazioni tra paesi e il loro futuro.
«L'uomo della comunicazione televisiva non ha retto al declino del suo medium principe. L'irruzione di internet e di chi se ne è impossessato per primo, Beppe Grillo, lo ha scalzato dalla centralità politica.» Silvio Berlusconi è stato un attore centrale della vita politica dell'Italia contemporanea. Non solo ha governato direttamente per quasi dieci anni, e partecipato per altri quattro a larghe coalizioni: ha anche influenzato, e persino modellato, il costume degli italiani, prima attraverso le sue televisioni, e poi dal palco della politica. Berlusconi ha reso egemonica una visione del mondo originale, frutto della sintesi di antiche pulsioni qualunquiste e iper-moderate con prospettive scintillanti di cambiamento e modernità. Questo lavoro individua le ragioni del successo al momento della sua «discesa in campo» e ripercorre le successive, alterne, vicende contrassegnate da trionfi, cadute e risalite. E dimostra come il suo declino sia in connessione tanto con l'irruzione del M5S, che insiste con diversa tonalità e maggiore credibilità sul medesimo spartito anti-politico e scarta la televisione a favore di internet, quanto con l'emergere di una generazione ben più giovane di politici, sia al suo fianco sia all'opposizione.
Non un partito, ma uno «spartito», un manifesto per rilanciare il ruolo politico della società civile, grande ricchezza del nostro paese. Il mondo così com'è non ci piace: guerre, crisi climatica, crisi economica, crisi dei diritti, disuguaglianze, povertà. Eppure il tempo che stiamo vivendo è un'occasione: proprio questo è il momento per cambiare rotta, invertire la marcia. Serve uno spartito che cambi la musica, un piano, un metodo diverso. È da questa consapevolezza che nasce Piano B, un progetto collettivo che unisce diversi esponenti della società civile allo scopo di proporre un'alternativa al modello di sviluppo dominante. Da dove iniziare? Al centro del discorso politico va riportata la persona, intesa in tutte le sue dimensioni. Ciò significa abbandonare la prospettiva individualistica: la persona è tale perché è in relazione con il resto dell'umanità e tutte le forme di vita, è aperta all'altro e all'infinito; la persona esiste solo in rapporto al luogo in cui vive, all'ambiente nel quale si colloca, all'insieme dei rapporti che costruisce. Puntare sulla persona significa prendersene cura dalla nascita alla morte, investendo sulla sua educazione e formazione; preoccuparsi del lavoro e dell'abitare; adoperarsi per la tutela dell'ambiente, per la rigenerazione dei territori e delle forme democratiche dello Stato. Significa, inoltre, ripartire dalla Costituzione e impegnarsi per metterla in atto. Piano B muove dalla certezza che l'attuale modello di sviluppo è malato, il progresso economico di per sé non garantisce la felicità: la domanda più profonda di «ben-vivere» ci spinge a porre l'attenzione su altri fattori, come la salute, l'istruzione, la qualità della vita relazionale, la crescita e la ricchezza delle opportunità. Per realizzare questo progetto, alle due mani tradizionali dell'economia (mercato e istituzioni) deve unirsi una terza mano - delle imprese e delle organizzazioni sociali responsabili - e una quarta - della cittadinanza attiva. Un sistema a quattro mani è l'unico in grado di promuovere la crescita e la vitalità della società civile, che è la vera forza della democrazia. La sfida per un futuro più desiderabile passa da un rilancio della partecipazione. Per rispondere alla complessità del presente, Piano B propone dunque un nuovo paradigma sociale e civile, declinato in diciassette parole fondative e fortemente legato ai concetti di generatività, solidarietà e sostenibilità, così presenti nel pensiero e nelle azioni di papa Francesco. Per ognuna di queste parole si parte dall'interpretazione angusta e limitante della cultura contemporanea per aprire l'orizzonte verso una visione più ampia e generativa, che mette in connessione il pensiero con le buone pratiche che già esistono nel nostro paese, ma che spesso restano in sordina. Un progetto politico ambizioso, quello del Piano B, che mira a far risuonare la sinfonia dell'Italia attiva, facendo emergere una visione comune, in grado di incidere sull'opinione pubblica e sulla politica. Com'è già accaduto in occasione della recente riforma costituzionale promossa dalla società civile, che ha portato a introdurre nella Costituzione lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela delle future generazioni. Continuando su questa strada, la scommessa di Piano B è quella di diventare un punto di riferimento aggregante, che aiuti a orientare il cambiamento verso un benessere diffuso, equo e sostenibile.
La facciata di ogni regime politico è costruita su volti conosciuti, popolari e riconoscibili, ma il nucleo delle decisioni e degli ordini passa da altri circuiti e soprattutto da altri uomini. Questa specie invisibile di potenti decisori è da qualche secolo blandamente riposta sotto l'anonima etichetta di "eminenza grigia", un fascicolo della storia ancora inesplorato, misterioso. Religiosi, banchieri, scienziati, spin doctor, burocrati, giuristi sono tra le figure, spesso appartate e poco note, che hanno orchestrato i momenti politici fondamentali degli ultimi secoli in molti luoghi del mondo. Questo libro racconta le storie di eminenze grigie che hanno informato l'ultimo secolo, ricostruen­do­ne le personalità, il contesto, le intuizioni, gli scontri e le alleanze, e mostra come dietro le quinte della politica da palcoscenico vi sia spesso un deus ex machina molto più efficace e influente dell'esito di un voto o delle correnti di un partito. Ed è spesso da questi personaggi che passa lo spirito di intere epoche storiche.
La globalizzazione, tra eccessi e contraddizioni, limiti e fragilità, ha generato benessere, progresso scientifico, calo dei conflitti, creando la convinzione – rivelatasi illusoria – di essere inarrestabile e irreversibile. È invece in crisi profonda. Il legame virtuoso tra Stati Uniti e Cina, che l'ha favorita, è diventato rivalità strategica e potrebbe degenerare in conflitto. Nel "grande scollamento" in atto, Magnani identifica quattro forze che trasformano le relazioni internazionali: quelle di natura economica e tecnologica ridisegnano le catene globali del valore; dinamiche di politica interna favoriscono chiusure nel vano tentativo di proteggere interessi nazionali; gli shock esterni (pandemia, guerre, crisi finanziarie) mettono a nudo la vulnerabilità del sistema globale; obiettivi geopolitici alimentano le alleanze con paesi amici. In tale scenario la politica prevale sull'economia, cresce la regionalizzazione e aumenta l'instabilità delle alleanze internazionali, anche per il moltiplicarsi di paesi "battitori liberi” che aspirano a un'autonomia strategica. Oltre ai costi economici, la frammentazione favorisce il caos geopolitico e accresce il rischio di conflitti. Ma può anche innescare una globalizzazione secondo criteri economici e geopolitici diversi. Artico, Subacqueo, Spazio e Digitale possono essere fronti di scontro o, con le loro enormi opportunità, rappresentare le nuove frontiere della globalizzazione. Il mondo che verrà dipenderà molto dalle democrazie liberali e dalla loro capacità di promuovere i propri valori. La speranza è che il rilancio nella circolazione di merci, servizi, capitali, persone e conoscenza possa consolidare i diritti e diffondere le libertà.