A quasi trent'anni dalla prima edizione, il Prontuario di padre Francesco D’Ostilio conserva ancora integra la sua attualità quale strumento di accompagnamento allo studio del diritto canonico e sussidio al lavoro degli operatori nei diversi ambiti della loro attività. Seguendo un rigoroso ordine logico-induttivo, l'Autore propone lo studio sistematico dei sette libri che compongono il Codice di Diritto Canonico attraverso tavole e analisi sintetiche che ne mettono in evidenza le specifiche peculiarità. Inoltre, attraverso i tanti richiami intertestuali, ciascun istituto giuridico è ricompreso alla luce dell'intero corpo normativo, garantendo un'uniforme visione d'insieme.
Questa nuova edizione recepisce le più recenti importanti modifiche normative attuate da papa Francesco, in particolare con le Costituzioni Apostoliche Pascite gregem Dei e Praedicate Evangelium.
P. FRANCESCO D'OSTILIO, O.F.M. Conv. dopo aver insegnato per vari anni discipline giuridiche presso la Pontificia Facoltà Teologica $. Bonaventura (Roma) e altri Istituti teologici, ha operato con diversi compiti presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. E autore di varie pubblicazioni, tra le quali: La storia del nuovo Codice di diritto canonico; I processi canonici; Il diritto amministrativo della Chiesa; L'esercizio della sacra potestà negli istituti religiosi.
Edizione promossa dalla Provincia d'Abruzzo O.F.M. Conv. che, per la revisione e l'aggiornamento, si è avvalsa della collaborazione di ANTONIO IACCARINO, docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense.
Rimasto sostanzialmente invariato nella struttura, Il manuale del parroco si presenta ampiamente rinnovato. L'opera ha infatti richiesto un notevole aggiornamento sia per i molteplici interventi innovativi del magistero a livello di Chiesa universale e di Conferenza Episcopale Italiana, sia soprattutto per gli aggiornamenti in ambito economico-amministrativo della parrocchia in quanto ente giuridico nell'ordinamento civile italiano. Un aspetto che caratterizza il manuale è quindi il continuo riferimento alle questioni che riguardano il parroco come amministratore di un ente che ha rilevanza nell'ordinamento canonico per diritto concordatario. I contenuti sono stati riformulati in un linguaggio più moderno e si presentano snelliti non solo per gli interventi di stile, ma anche per l'eliminazione di ripetizioni e di quanto non ritenuto più necessario in uno strumento di natura giuridico-pastorale. Particolarmente utile per i parroci, l'opera è destinata a un più vasto pubblico che insieme con il parroco, pastore proprio della comunità parrocchiale, condivide la responsabilità pastorale e vi partecipa attivamente collaborando a vario titolo con lui.
Il presente volume del Card. Péter Erd?, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, raccoglie esclusivamente studi in lingua italiana di diritto canonico che rappresentano bene la sua attività di canonista (docenza e ministero pastorale) negli ultimi venticinque anni. Tra i testi prevalgono i temi fondamentali del diritto canonico e quelli che trattano l'organizzazione gerarchica della Chiesa, ma sono rappresentati anche questioni liturgiche ed argomenti di diritto processuale. Alcuni temi sono di particolare attualità come: l'origine e il valore teologico del diritto nella Chiesa, lo sviluppo degli organi sinodali e l'origine di quel fenomeno oggi noto come sinodalità, lo sviluppo dei criteri di idoneità al sacerdozio, l'esercizio del primato del Romano Pontefice, le relazioni ecumeniche specialmente con le Chiese orientali, il ruolo del discernimento nella vita giuridica della Chiesa, la nascita e la funzione delle parrocchie, la cura pastorale dei gruppi etnici. Il tutto viene esaminato con una particolare attenzione all'evoluzione storica, prospettiva che permette di trovare le risposte alle diverse domande delle donne e degli uomini di oggi, allo stesso tempo fedeli e cittadini, nella consapevolezza che nulla est caritas sine iustitia (Papa Francesco).
Il volume approfondisce tematiche relative alla tutela dei minori alla luce delle innovazioni recentemente introdotte da papa Francesco nel campo del diritto e della procedura penale. Tra i temi oggetto di approfondimento si segnalano: la tutela che il diritto ecclesiale offre nei riguardi del minore di età e dei soggetti ad esso equiparati (Matteo Visioli); il caso di accuse mosse nei confronti di un Ordinario alla luce del M.P. Vos estis lux mundi e del M.P. Sacramentorum sanctitatis tutela (Robert Geisinger); le Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori circa la tutela dei minori (Luigi Sabbarese); il testo del nuovo regolamento del Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delitti riservati e i pronunciamenti emessi in tema di delictum contra sextum cum minore dal Supremo Tribunale della CDF (John Paul Kimes); l’esame di casi concreti, in materia di delitti di competenza della CDF (Claudio Papale).
El Código de Derecho Canónico es del todo necesario a la Iglesia. Por estar constituida a modo de cuerpo también social y visible, ella necesita normas para hacer visible su estructura jerárquica y orgánica, para ordenar correctamente el ejercicio de las funciones confiadas a ella divinamente, sobre todo de la potestad sagrada y de la administración de los sacramentos; para componer, según la justicia fundamentada en la caridad, las relaciones mutuas de los fi eles cristianos, tutelando y definiendo los derechos de cada uno; en fi n, para apoyar las iniciativas comunes que se asumen aun para vivir más perfectamente la vida cristiana, reforzarlas y promoverlas por medio de leyes canónicas.
È sempre possibile coniugare il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori con l’esercizio dei diritti del minore e lo sviluppo delle sue capacità? E quale ruolo sono chiamate a svolgere le istituzioni per assicurare il best interests del bambino? Nella prospettiva degli studi di diritto e religione, e seguendo il perimetro disegnato dalle fonti internazionali ed europee, il volume ripercorre la lunga e travagliata vicenda del riconoscimento dei minori di età quali autonomi soggetti con propri diritti, fino alla consacrazione di tale principio nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Da questo punto di osservazione, si dipana una riflessione intorno alla relazione che unisce la libertà religiosa dei genitori, gli interessi delle istituzioni pubbliche e i diritti del minore, che si affermano progressivamente con lo sviluppo della sua maturità. Una relazione che il più delle volte si presenta nelle vesti di un’alleanza ma che talvolta assume quelle di uno scontro. Prendendo a prestito l’approccio delle capabilities, nel volume si propone di considerare, quale ragionevole criterio assiologico di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia di alcune capacità essenziali del minore, riassumibili in quell’insieme di conoscenze, competenze e relazioni umane in grado di garantirgli la possibilità di un «futuro aperto». Decisivo si rivela, pertanto, l’ambito educativo. Questioni come la partecipazione alla vita scolastica, il pluralismo educativo e le esperienze di homeschooling, sono rilette alla luce di una prospettiva olistica, nella quale famiglie, comunità di fede e istituzioni, ciascuna col proprio retroterra religioso e culturale, sono chiamate a operare in sinergia per realizzare il miglior interesse del minore.
Silvia Angeletti, PhD, è professoressa associata di Diritto ecclesiastico e canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. È autrice di lavori monografici, articoli e saggi, pubblicati in riviste e volumi italiani e stranieri. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: "Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite" (Giappichelli, 2008) e "Poliarchia e bene comune. Chiesa, economia e politica per la crescita dell’Umbria" (curato con G. Armillei, Il Mulino, 2010).
L'Amoris Laetitia e òe unioni "non regolari"
Vademecum delle riforme costituzionali
Ricerca della verità e garanzie dell'imputato
Giudice e avvocato: una toga sola
Chiunque voglia avvicinarsi al diritto vaticano non può prescindere da alcune nozioni fondamentali e, soprattutto, dal rapporto con il diritto canonico, sua "fonte primaria". Le riforme vaticane in materia economico-finanziaria e in materia penale, iniziate nel 2010 e particolarmente sviluppate nel corso del pontificato attuale, costituiscono l'occasione esemplare non solo per illustrare la relazione corrente tra l'ordinamento canonico e l'ordinamento vaticano, quanto anche per chiarire la distinzione e il rapporto (per molti versi, "irripetibile") tra la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano. L'approfondimento dei contenuti delle riforme viene pertanto preceduto da una premessa storica e da una altrettanto necessaria "parte generale" di diritto vaticano, nonché completato dall'analisi delle fonti di produzione normativa, al fine di fornire al lettore un quadro d'insieme, esaustivo e aggiornato, da cui emergono le peculiarità e le caratteristiche di fondo dell'ordinamento vaticano e le molteplici ragioni di interesse che esso, da circa un secolo, continua a suscitare nella riflessione giuridica.
Il diavolo sale in Paradiso, deciso a riprendersi l'umanità utilizzando un nuovo formidabile strumento: il processo. Possibile? Composto nel XIV secolo, tramandato come opera giuridica falsamente attribuita a Bartolo da Sassoferrato, il "Processus Satane" è un processo simulato, in forma di dialogo, fra il diavolo, Cristo e la Madonna. Bollato come opera minore e pressoché ignorato dalla storiografia, il testo costituisce in realtà uno straordinario esempio di sincretismo culturale: il linguaggio della teologia serve al diritto come fonte di legittimazione, e di contro la costruzione escatologica e la stessa teoria della Salvezza sono impiantate su una struttura giuridica. In questa prospettiva, il "Processus Satane" viene qui riproposto come punto di osservazione ideale per cogliere le interazioni di una cultura poliedrica e complessa, insieme di teatro e di letteratura, di diritto e di teologia, di scuola e di piazza.
Luce di Roma cristiana nel diritto apparve nel 1943, quando mons. Alfredo Ottaviani non era ancora cardinale e rivela la chiarezza e il coraggio di un grande difensore dei diritti della Chiesa. Il cardinale Ottaviani fu giurista raffinato, autore di un'opera fondamentale in 2 volumi "Istitutiones iuris publici ecclesiastici"
Il volume illustra l'evoluzione della libertà religiosa in Occidente, comparando la tradizione europea con quella statunitense. Alla prospettiva storica gli autori affiancano l'analisi della giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, divenute dei punti di riferimento globali per la tutela delle libertà, per poi considerare le attuali tensioni tra la libertà religiosa e i nuovi diritti sulle due sponde dell'Atlantico. Indice del volume: Prefazione. Introduzione. I. Diritti umani e libertà religiosa nella tradizione giuridica occidentale. II. La libertà religiosa nell'Occidente contemporaneo. III. Il futuro dei diritti e della libertà religiosa.
Nella esortazione apostolica Familiaris consortio Giovanni Paolo II ricorda che "nel contesto di una cultura che gravemente deforma o addirittura ha perduto il vero significato della sessualità umana, perché la sradica dal suo essenziale riferimento alla persona", e in cui gli uomini «si comportano come "arbitri" del disegno divino e "manipolano" e avviliscono la sessualità umana, e con essa la persona propria e del coniuge, alterandone il valore di donazione "totale"», è facile che si radichi una mentalità contraria a costituire relazioni coniugali così come la dottrina della Chiesa propone. Nel momento in cui tale mentalità, nell'individuo che si accinge a celebrare il matrimonio canonico, assume le vesti di un atto positivo di volontà con il quale si esclude, ad esempio, la perpetuità del vincolo o la fedeltà nei confronti del coniuge, il matrimonio eventualmente celebrato è nullo. Entrambe le suddette ipotesi, infatti, integrano gli estremi della simulazione del consenso. Sono oltremodo evidenti l'attualità e l'ampiezza del problema. La questione diventa poi ancora più complessa se si tiene conto che il suddetto atto positivo di volontà rende nullo il consenso matrimoniale sia nella sua forma esplicita (ad es., con riferimento alla esclusione della indissolubilità: voglio un matrimonio che sia dissolubile) sia nella sua forma - ben più comune e multiforme - implicita (ad es. mi riservo di divorziare se finirà l'amore). Giurisprudenza e dottrina non hanno ancora trovato un orientamento condiviso né quanto alla configurazione né quanto alla efficacia irritante di siffatto atto implicito di volontà escludente il matrimonio stesso, una sua proprietà o un suo elemento essenziale. Non si tratta solo di un problema terminologico o lessicale ma della verifica dell'atteggiamento della volontà e, conseguentemente, della verifica della validità o nullità del matrimonio. Il presente lavoro passa in rassegna i diversi orientamenti e le varie ipotesi ricostruttive del suddetto atto implicito di volontà e li esamina sotto la lente dei principi generali in materia di consenso matrimoniale canonico.