Il libro, in una nuova edizione frutto di ulteriori sperimentazioni nelle classi e del confronto con docenti e ricercatori, offre agli insegnanti della scuola primaria un agile strumento didattico per un primo approccio allo studio del verbo. Nello specifico, viene approfondito lo studio dei tempi dell'indicativo e del loro uso in testi narrativi e viene avviata la riflessione sulla sintassi a partire proprio dall'analisi del verbo, come suggerisce la grammatica valenziale. Il metodo proposto integra l'approccio induttivo e quello deduttivo, offrendo sempre agli alunni esempi di lingua viva tratti dai reali contesti d'uso.
La pedagogia speciale nasce in Italia come pedagogia dei processi formativi di integrazione nella scuola e nella società, rivolgendo l'attenzione ai bisogni educativi speciali nei contesti ordinari. L'autrice analizza l'evoluzione di tali processi tenendo in considerazione il dibattito internazionale, che sottolinea l'importanza della progettualità attraverso reti di collaborazione e di confronto. Punti chiave dei processi di integrazione e di inclusione diventano le rappresentazioni sulla diversità, la formazione degli insegnanti, le sinergie tra i diversi attori che intervengono in tali processi, la trasformazione dei saperi.
Come è nata la grammatica dell’italiano e come si è evoluta nel tempo? Quali sono stati gli autori che ne hanno codificato le regole e in quale modo lo hanno fatto? Come si è arrivati alle grammatiche di oggi? Il libro, dopo aver definito con precisione il campo d’indagine e gli strumenti di riferimento per effettuarne uno studio approfondito, risponde a queste domande con un breve e aggiornato profilo di grammaticografia, cioè un resoconto storico delle principali fasi che la codificazione della grammatica dell’italiano ha attraversato nel corso dei secoli. La nuova edizione, oltre a presentare una bibliografia ampliata, è completata da un capitolo sulle opere grammaticali del Terzo millennio.
Porre l'inclusione al centro delle politiche e delle prassi educative significa concentrare l'attenzione sulle esigenze diversificate di tutti gli allievi, nessuno escluso, nel rispetto del principio di pari opportunità e di partecipazione attiva di ognuno. La prospettiva dell'inclusione scolastica è sviluppata nel volume su quattro piani fra loro integrati: il piano dei principi, che tende a sottolineare come ogni individuo, indipendentemente dai tratti culturali o personali, sia un'entità costitutiva dell'istituzione sociale, che trova nella piena valorizzazione di rutti la sua stessa ragione d'essere; il piano organizzativo, inteso come interazione e coordinamento fra i diversi attori che entrano in gioco, sia interni che esterni alla scuola; il piano metodologico-didattico, che si riferisce alle procedure da mettere in campo per promuovere il successo formativo e il ruolo attivo di ogni allievo; e infine il piano dell'evidenza empirica, che fissa l'attenzione sulle ricerche che hanno affrontato il tema dell'educazione inclusiva, al fine di giustificarne l'applicazione generalizzata. Nei capitoli viene enfatizzata la dimensione operativa, associando alla trattazione teorica di ogni argomento delle proposte curricolari riferite a diverse situazioni e ambiti disciplinari.
Chi sono davvero i personaggi che l'editoria e la tv propongono alle bambine e ai bambini? Si tratta di meri prodotti o possono rappresentare un efficace punto di riferimento educativo? A quali modelli rimandano? Il libro propone una possibile risposta a queste domande, partendo dalla consapevolezza che le storie sono uno straordinario ed efficacissimo strumento di trasmissione culturale ed educativa: veicolano idee e consuetudini adottate nella contemporaneità, talvolta confermandole, altre volte ribaltandole o sovvertendole.
Nella società contemporanea il lavoro educativo è interessato da molti cambiamenti, in particolare per quanto riguarda i destinatari, gli obiettivi, le metodologie, le direzioni di senso. Tutto ciò ha comportato anche modifiche nel vocabolario composto da parole attinenti a discipline diverse. Nell'attuale panorama editoriale esistono molte riflessioni sull'educare e sull'educatore, ma non è ancora presente un testo di approfondimento delle parole chiave che connotano l'intervento educativo. Questo dizionario costituisce quindi un'importante novità editoriale e anche un prezioso strumento di riflessione. Il testo comprende oltre 90 lemmi e contributi di circa 70 autori (pedagogisti, docenti universitari, educatori professionali) appartenenti a diverse aree disciplinari e d'esperienza.
L'Index per l'inclusione è uno strumento ideato dal Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) per promuovere l'inclusione nelle scuole. Esso propone un percorso di progettazione della realtà scolastica secondo un'ottica partecipativa, attraverso il coinvolgimento di alunni, insegnanti, genitori, dirigenti, amministratori e membri della comunità locale. Il volume, che presenta la terza edizione dell'Index completamente rinnovata, permette di strutturare percorsi inclusivi molto efficaci che tengano conto della vasta gamma di diversità sempre più presente all'interno del contesto scolastico e che riguarda sia le disabilità e le difficoltà di apprendimento sia le differenze culturali, linguistiche, socioeconomiche, di genere, relazionali. Per facilitare la realizzazione di progetti inclusivi, il volume comprende linee guida e schede operative che ne rendono particolarmente accessibile la lettura e l'utilizzo ai docenti e dirigenti di ogni ordine di scuola.
Con la riforma costituzionale del 2001 si è entrati in una nuova fase delle politiche dei servizi alla persona e alla comunità. In particolare si è accentuato il processo di regionalizzazione e localizzazione delle azioni organizzative, rendendo più complesso individuare i caratteri unitari del modello italiano che, per tali ragioni, si è trovato più esposto alla crisi finanziaria pubblica iniziata nel 2008. Tre gli obiettivi di questo volume: definire l'analisi dei caratteri storico-istituzionali della svolta del 2001; indicare, a scopo didattico, alcuni schemi e metodi di studio e analisi delle politiche messe in atto nei vari ambienti operativi; proporre una serie di monografie su alcune aree problematiche dei servizi, sociali, sanitari ed educativi. Il libro si rivolge ai professionisti che operano nel settore, con particolare riguardo ad assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti e psicologi.
Il testo affronta le questioni più attuali connesse ai cambiamenti significativi della professione e dei contesti organizzativi in cui essa è chiamata a operare. Contesti, tra l'altro, sempre più caratterizzati dal diffondersi della cultura managerialista: quest'ultima, in molti casi, soprattutto in un momento di grave recessione economica, pone numerose contraddizioni e rischia di condizionare e di impoverire i principi ispiratori e le metodologie di intervento, generando non di rado dilemmi e problemi etici nell'agire. Lo scenario in cui si colloca la professione oggi obbliga ad acquisire competenze e capacità gestionali che integrino abilità tecniche e conoscenze amministrative, mantenendo, comunque, coerenza con l'assetto valoriale e metodologico di riferimento. Il libro si propone come manuale per la formazione al servizio sociale sia degli studenti sia di chi già opera nel settore.
Nonostante l'incredibile attenzione che riceve nella nostra società, la comunicazione visiva e multimediale rimane in ambito didattico in una sorta di zona d'ombra, condizionata dalle suggestioni tecnologiche di moda e soprattutto caratterizzata da una scarsa onsapevolezza delle sue effettive potenzialità e criticità. Il volume, che si colloca nell'ambito dell'Instructional Design si rifa in particolare alla teoria del carico cognitivo, mette in evidenza alcuni elementari principi, accompagnati da esemplificazioni paradigmatiche circa gli usi più appropriati gli abusi, che tutti gli educatori dovrebbero tenere presenti allorché intendano avvalersi di comunicazione visiva multimediale a finalità formative.
Un allievo con bisogni speciali e particolari come quello affetto da disturbo autistico può trovare nella scuola un ambiente idoneo per il suo sviluppo e per la sua integrazione sociale? Ha senso perseguire obiettivi di inclusione per un bambino che risulta poco attrezzato per vivere con gli altri, enfatizzando deficit a livello di interazione sociale, comunicazione sociale, comportamento e tipologia di interessi? Il volume intende dare risposta a tali quesiti di fondo e, adottando un approccio pragmatico e operativo, presenta numerose linee d'azione in grado di rendere l'esperienza scolastica degli allievi con autismo un'opportunità davvero importante di crescita e interazione. Certamente il progetto inclusivo riveste grande complessità e richiede un'alleanza significativa fra tutti gli attori chiamati ad intervenire: non solo il personale educativo, ma anche le famiglie, i servizi specialistici, gli enti locali, le associazioni. Progettazione, Organizzazione, Didattica speciale e Compagni sono le quattro parole chiave che identificano altrettanti percorsi di lavoro per centrare il bersaglio dell'integrazione.
Il libro presenta i principi teorici e le metodologie della prospettiva formativa che va sotto il nome di “apprendimento esperienziale” (Experiential Learning), una prospettiva che si è venuta significativamente diffondendo nel panorama della formazione degli adulti. Il testo nasce come esito di sperimentazioni e rielaborazioni teoriche condotte dall’autore nel corso degli ultimi anni, sia in ambito universitario sia nell’ambito della formazione degli adulti, nel lavoro sociale e nelle organizzazioni.