Sulla nostra bandiera la Costituzione non dice molto. Eppure, le sue poche parole sono estremamente significative, non solo per la scelta di costituzionalizzare la foggia della bandiera nazionale, ma anche per la storia che la precede. È ormai da più di duecento anni che il tricolore costituisce, per tutti gli italiani, un segno di identità. Il suo aspetto non è sempre stato esattamente il medesimo, anzi ha conosciuto non poche vicissitudini, ma al di là dei cambiamenti il suo potente messaggio simbolico è rimasto intatto. Intenderne bene il senso è fondamentale per capire l’intera Costituzione.
Il volume fa parte della serie Costituzione italiana:i Principi fondamentali diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità.
Il welfare state è nato come risposta politica ai bisogni sociali emersi con la rivoluzione industriale. Ma le politiche sociali sono diverse da paese a paese e dalla rivoluzione industriale a oggi il contesto socio-economico e demografico è profondamente mutato, e con esso le esigenze della comunità. Come comprendere le diversità esistenti e le direzioni del cambiamento? Quali sono le prospettive europee anche dopo la crisi? In questa nuova edizione ampliata e aggiornata, il testo offre, in forma chiara e sintetica, una serie di strumenti per rispondere a tali domande.
L’attuazione dell’articolo 5 della Costituzione è vicenda complessa e contrastata. Non si riesce ad “addomesticarla” disegnando un rassicurante sviluppo lineare. Spesso l’occhio dell’osservatore è ingannato: l’autonomia sembra un fiume che scorre dalla sorgente alla foce dentro l’alveo dell’unità della Repubblica. Essa è invece come un largo canale lagunare, che si muove alternativamente nei due sensi con l’andamento delle maree, sotto l’impulso gravitazionale del sistema dei partiti. In questi flussi e riflussi sono in gioco, per larga parte, la qualità e la sorte stessa della democrazia italiana.
Il volume fa parte della serie Costituzione italiana:i Principi fondamentali diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos’hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità.
Di fronte ai mutamenti profondi e complessi della società contemporanea e alle nuove sfide che a essa si presentano quotidianamente, il principio della tutela delle minoranze linguistiche costituisce ancora uno dei pilastri dello Stato costituzionale democratico. Il richiamo a questo principio è infatti indispensabile per salvaguardare i valori della diversità e del pluralismo delle lingue e dei loro parlanti. Il volume analizza l’articolo 6 nella sua genesi storica, nel dibattito in Assemblea costituente, nella sua collocazione all'interno dei Principi fondamentali della carta costituzionale e nella concreta applicazione, alla luce sia della legislazione statale e regionale, sia dell’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale. Infine viene inquadrato il dettato dell’articolo 6 nella cornice del diritto internazionale e comparato, anche al fine di evidenziare la sua attualità.
Il volume fa parte della serie Costituzione italiana:i Principi fondamentali diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos’hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità.
L’interpretazione dell’articolo 7, che recepisce i Patti Lateranensi nel testo costituzionale, è segnata dalla denuncia della contraddittorietà della normativa concordataria, elaborata durante il regime fascista, con i principi posti a base della legge fondamentale della Repubblica. In realtà i costituenti, consapevoli di questa antitesi, indicarono, attraverso una convergenza delle diverse famiglie politiche presenti in assemblea, la strada per superarla, ottenendo intanto un risultato all'epoca decisivo: il sostegno della Chiesa, da tempo attestata sull'opposizione alla modernità politica, alla costruzione in Italia di una moderna democrazia. Quel che è poi accaduto, fino al nuovo concordato del 1984, in evidente ritardo sull'evoluzione dei tempi, è dipeso dalle scelte politiche degli italiani.
Quando si parla di Stato laico si allude, in termini generali, al mantenimento della distinzione tra sfera civile e sfera religiosa. Una distinzione conquistata a fatica, ma che oggi può considerarsi un dato acquisito nei paesi “occidentali”. La storia ci dice tuttavia che esistono vari modi di intendere il rapporto tra Stato e fenomeno religioso, che risentono delle tradizioni politico-culturali dei singoli paesi. In questo quadro, l’esperienza italiana presenta tratti assolutamente peculiari. Il cammino percorso dall'Unità a oggi ha avuto un andamento tutt'altro che rettilineo: dall'indirizzo fortemente laico del periodo liberale alla svolta confessionista del fascismo, al tentativo attuale – frenato, tra l’altro, dalla presenza della sede storica della Chiesa cattolica – di arrivare a un’effettiva applicazione dell’articolo 8 della Costituzione.
Il volume fa parte della serie Costituzione italiana:i Principi fondamentali diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Perché l'articolo 1 si può considerare "rivoluzionario"? Come giunsero i costituenti alla sua formulazione? Il volume tratteggia le idee dei maggiori protagonisti, europei e statunitensi, riguardo alla concezione classica e moderna di democrazia, di libertà politica e di popolo, e al ruolo del lavoro. Gli argomenti con cui i costituenti difesero o si opposero alla scrittura di quell'incipit sono fatti dialogare tra loro e con i teorici e gli attori politici che hanno contribuito alla nascita della democrazia moderna. Come si è manifestata e come è cambiata nel tempo l'identità della nostra democrazia? Quali sfide l'hanno mutata e contestata? Quali trasformazioni ha registrato? Il libro si conclude invitando a continuare la riflessione critica delle condizioni attuali della nostra società alla luce della visione nobile di democrazia che ci consegnarono i costituenti.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. L'articolo 2 contiene le due grandi opzioni dei nostri padri costituenti. Esse sono in modo netto l'inviolabilità e la solidarietà. Nella seconda metà del Novecento le costituzioni vivono infatti entro questa tensione: da una parte pretendono di porre limiti inviolabili alla politica e allo stesso legislatore, dall'altra pretendono di generare esse stesse la politica "buona", quella che realizza la "società giusta" proprio attraverso l'attuazione solidale della Costituzione.
Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Norma rivoluzionaria, l'articolo 3 prefigura un programma ad ampio raggio, i cui scopi richiedono una trasformazione materiale della realtà, non limitata alla sola innovazione giuridica. Lungi dal prospettare un'antitesi tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, tra libertà e uguaglianza, l'articolo 3 influenza settori sempre più estesi della vita associata. La sfida contenuta nella sua istanza egualitaria resta a tutt'oggi capace di proiettarsi nel futuro, allo scopo di realizzare "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".
Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Come mai il diritto al lavoro compare tra i principi fondamentali della nostra costituzione, mentre nelle altre costituzioni europee è posto nella sezione dei rapporti economici? La risposta a questa domanda va cercata ricostruendo il dibattito e il ruolo delle diverse personalità dei protagonisti dell'assemblea costituente, e analizzando le culture politiche che in essa hanno prevalso, sintesi delle battaglie per il diritto del lavoro che si sono combattute in Europa tra settecento e novecento. Di fronte alle difficoltà attuali appare quantomai utile conoscere la genesi di questo principio e il tentativo della sua attuazione nelle conquiste della giuslavoristica italiana in materia di diritti del cittadino-lavoratore.
Eletto papa il 21 giugno 1963, Paolo vi manifestò sin dall’inizio la sua intenzione di portare a termine il concilio Vaticano II che aveva ricevuto “in eredità” dal suo predecessore Giovanni xxiii. L’idea conciliare era strettamente legata, nella sua mente, a quella di riforma secondo l’adagio Ecclesia semper reformanda. Ma riforma non significava rivoluzione. Di fronte alle derive dottrinali del dopo concilio, egli volle essere il difensore coraggioso dell’integralità della fede cattolica. L’enciclica Humanae vitae (1968) sul controllo delle nascite segnò una svolta e l’immagine positiva del “principe illuminato” cedette il passo a quella, sofferta e tragica, del “papa amletico”. Basata su numerosi archivi inediti, la biografia di Chenaux ricostruisce, da Brescia a Roma passando per Milano, l’itinerario politico, intellettuale e spirituale di questo «grande pontefice» del XX secolo che – secondo le parole di papa Francesco nel giorno della sua beatificazione, il 10 ottobre 2014 – «non ha avuto paura delle novità».
La politica ha invaso la televisione con un lungo, ininterrotto talk show; la televisione ha contaminato con la sua logica e i suoi linguaggi l'intera scena pubblica. Un'anomalia tutta italiana, non priva di conseguenze per gli attori e le forme della democrazia rappresentativa. Incrociando ricerca d'archivio e dati quantitativi, il libro ripercorre l'evoluzione del talk show politico puro, impuro e ibrido, analizzandone i meccanismi della "messa in scena" e gli effetti. Un percorso che inizia con la televisione pedagogica di "Tribuna elettorale" e "Faccia a faccia", procede con la deriva spettacolare di "Bontà Loro" e "L'Altra campana", per arrivare alle piazze di "Samarcanda" e "Milano, Italia", alla democrazia del pubblico di Funari leader e "Braccio di ferro", al racconto della seconda Repubblica proposto da "Porta a porta" e "L'Arena". Sino all'attuale ibridazione del talk show con la rete, esperimenti di una nuova scena pubblica orizzontale e democrazia digitale.