Il volume mette a fuoco alcuni aspetti dell'intersezione fra la nozione di vulnerabilità e quella di percezione sensoriale. Quest'ultima non è mai neutrale, e in essa può fiorire sia la motivazione a discriminare le figure vulnerabili sia l'argomentazione che a tale discriminazione si oppone sul piano normativo. Lontano da ogni intento di rigida categorizzazione, il libro propone un possibile percorso argomentativo che collega ciascun senso a una figura della vulnerabilità: la "razza" è così associata a simbolismi visivi del colore e dell'occhio, e lo "straniero morale" è la figura che sfida le nostre capacità di ascolto. Attraverso la metafora dei cinque sensi, si giunge così a scandagliare alcune dinamiche culturali e giuridiche che orientano il rapporto tra percezione e discriminazione, e che si annidano in varie articolazioni sociali e istituzionali.
La Costituzione italiana è la più longeva della sua "generazione" in Europa. Come la Carta del 1948 entri nel vivo della storia italiana (ed europea), al di là delle retoriche, è la questione al centro di questa ricerca. Che propone un punto di vista inedito, lo studio critico delle sette ricorrenze decennali, ad opera rispettivamente di Giuseppe Parlato, Ester Capuzzo, Francesco Soddu, Mauro Moretti, Paolo Soddu, Daniela Novarese, Giovanni Orsina. Gli anniversari e l'impatto delle celebrazioni nella fibrillante storia politica, sociale e istituzionale disegnano un percorso originale e suggestivo tra priorità, cortocircuiti, e attori - prima di tutto i partiti - posizionati in una scala multilivello. I percorsi dell'attuazione e della riforma si rincorrono e si intrecciano, in una storia molto articolata e non priva di contraddizioni, che implica in ogni caso un quadro segnato da un lato dai molteplici "vincoli" esterni di una Italia europea, dall'altro dal tema sempre vivo dell'articolazione interna di una Italia plurale. Anche attraverso la periodizzante cesura dei primi anni Novanta. La Costituzione, si conferma così, in una storia accidentata, ma lineare, ricostruita nei diversi contributi con sensibilità e tagli differenti, elemento conformativo, propulsivo e dialettico.
Sono trascorsi settant'anni anni dalla proclamazione della "Dichiarazione universale dei diritti umani" eppure attorno a essi è ancora molto acceso un dibattito in cui più voci continuano a esprimere scetticismo e a metterne in dubbio l'esistenza. I diritti umani, infatti, non sono leggi, né sono stati pensati per doverlo diventare: talvolta hanno ispirato le norme giuridiche, ma la loro validità si estende al di là di esse. Inoltre, spesso non sembra chiaro a chi spettino i doveri implicati dai diritti umani né quale sia l'estensione di tali doveri, e anche questa forma di indeterminatezza ha suscitato accese critiche. Il volume prende avvio da un'analisi storico-filosofica della "Dichiarazione" e del modo in cui essa venne concepita e scritta, analizzando le radici profondamente morali dei diritti umani stessi. Nel seguito si afferma l'esistenza dei diritti umani come nonne in primo luogo morali, e se ne mostra l'efficacia; si indagano i doveri da essi generati per determinare a chi spettino e con quali limiti. Infine, passando dalla teoria alla prassi, si analizza il caso delle migrazioni, un fenomeno di portata globale che riguarda la protezione dei diritti umani di chi è costretto ad abbandonare il proprio paese di origine alla ricerca di quella ospitalità che con sempre crescente fatica viene concessa dagli altri Stati.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Perché l'articolo 1 si può considerare "rivoluzionario"? Come giunsero i costituenti alla sua formulazione? Il volume tratteggia le idee dei maggiori protagonisti, europei e statunitensi, riguardo alla concezione classica e moderna di democrazia, di libertà politica e di popolo, e al ruolo del lavoro. Gli argomenti con cui i costituenti difesero o si opposero alla scrittura di quell'incipit sono fatti dialogare tra loro e con i teorici e gli attori politici che hanno contribuito alla nascita della democrazia moderna. Come si è manifestata e come è cambiata nel tempo l'identità della nostra democrazia? Quali sfide l'hanno mutata e contestata? Quali trasformazioni ha registrato? Il libro si conclude invitando a continuare la riflessione critica delle condizioni attuali della nostra società alla luce della visione nobile di democrazia che ci consegnarono i costituenti.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. L'articolo 2 contiene le due grandi opzioni dei nostri padri costituenti. Esse sono in modo netto l'inviolabilità e la solidarietà. Nella seconda metà del Novecento le costituzioni vivono infatti entro questa tensione: da una parte pretendono di porre limiti inviolabili alla politica e allo stesso legislatore, dall'altra pretendono di generare esse stesse la politica "buona", quella che realizza la "società giusta" proprio attraverso l'attuazione solidale della Costituzione.
Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Norma rivoluzionaria, l'articolo 3 prefigura un programma ad ampio raggio, i cui scopi richiedono una trasformazione materiale della realtà, non limitata alla sola innovazione giuridica. Lungi dal prospettare un'antitesi tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, tra libertà e uguaglianza, l'articolo 3 influenza settori sempre più estesi della vita associata. La sfida contenuta nella sua istanza egualitaria resta a tutt'oggi capace di proiettarsi nel futuro, allo scopo di realizzare "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".
Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Come mai il diritto al lavoro compare tra i principi fondamentali della nostra costituzione, mentre nelle altre costituzioni europee è posto nella sezione dei rapporti economici? La risposta a questa domanda va cercata ricostruendo il dibattito e il ruolo delle diverse personalità dei protagonisti dell'assemblea costituente, e analizzando le culture politiche che in essa hanno prevalso, sintesi delle battaglie per il diritto del lavoro che si sono combattute in Europa tra settecento e novecento. Di fronte alle difficoltà attuali appare quantomai utile conoscere la genesi di questo principio e il tentativo della sua attuazione nelle conquiste della giuslavoristica italiana in materia di diritti del cittadino-lavoratore.
Il volume offre una raccolta organica di legislazione agilmente consultabile dall'assistente sociale, sia pubblico sia privato. Ciò lo rende un prezioso strumento d'ausilio nello studio universitario e concorsuale o nello svolgimento della professione, in quanto espone poteri e doveri di una figura sempre più esposta a rischio professionale e illustra direttamente i nodi della relazione tra operatore e utente/cliente: deontologia, albo, formazione, responsabilità disciplinare e penale, segreto professionale e d'ufficio, accesso agli atti e riservatezza. L'indice analitico di cui è corredato facilita la consultazione diretta dei testi normativi cui l'operatore deve far riferimento quando vuole scegliere in autonomia e decidere correttamente. Le schede riferite a casi giudiziari e di cronaca poste a chiusura del libro offrono inoltre una fotografia della quotidiana attività professionale e mettono a fuoco i conflitti e i momenti di maggiore rischio.
Il libro propone un'analisi dei problemi bioetici più attuali e, attraverso di essi, del ruolo giocato dal diritto giurisprudenziale nella creazione di quello che ormai può essere considerato un sottosistema del diritto delle persone.
Arturo Carlo Jemolo era cattolico ma non clericale; difensore dei diritti dello Stato, nei suoi rapporti con la Chiesa cattolica, ma non anticlericale; liberale e cattolico; oppositore di talune scelte del partito radicale, ma rispettato e apprezzato dai radicali; convinto anticoncordatario, ma partecipe dei lavori per le trattative della revisione concordataria; fermo sostenitore del valore essenziale del senso dello Stato, ma impegnato nella difesa del sentimento religioso e delle garanzie delle istituzioni religiose. Fermissimi e ripetuti furono i suoi no all'intolleranza, al giurisdizionalismo, al concordato, al venir meno dei valori cristiani e i suoi sì alla separazione tra Stato e Chiesa cattolica, alla scuola pubblica, al divorzio; mai democristiano, ma neppure comunista; "bastian contrario", "piccolo borghese" e "malpensante". Più di trent'anni dopo la sua morte, tenendo conto delle tante novità che hanno caratterizzato l'evoluzione della società italiana, molti sono ancora i motivi che inducono a continuare ad ascoltare la sua voce per una valutazione dei problemi civili, politici, giuridici e religiosi dell'Italia odierna, forse ancora più tormentata di quella di allora.
Il volume si propone di fornire al lettore un'ampia panoramica delle questioni di bio diritto, una disciplina, recentemente emersa, in cui si intersecano profili scientifici, giuridici e morali, avente per oggetto lo studio (e la critica) dei modi in cui il diritto disciplina (o non disciplina) le questioni di bioetica. In particolare, i saggi qui raccolti vertono su alcuni dei temi oggi più discussi, in un percorso ideale che va dall'inizio della vita (con le questioni legate, ad esempio, alla fecondazione artificiale) alla sua fine (affrontando problemi quali quelli relativi all'eutanasia o alla definizione di morte).
Nella lunga e complessa trama storica delle tradizioni costituzionali è determinante l'incontro con le tradizioni religiose. Se è noto il percorso che, durante duemila anni, si è sviluppato fra cristianesimo, nelle sue varie denominazioni, e costituzionalismo occidentale, sicuramente meno conosciuta, se non attraverso stereotipi che contribuiscono a renderla oscura, è la storia che si impone da quasi 1400 anni nel contesto culturale islamico. Il volume, che apre la Serie "Religioni e Costituzioni", mette in luce come in realtà i due itinerari si siano intrecciati in modo complesso, con accelerazioni e ritorni, contrasti ma anche reciproche influenze: essi si sono affermati attraverso una storia reale, primariamente ed eminentemente relazionale. Ripercorrerli, nella prospettiva di creare ponti, può portare a scoperte e a sorprendenti analogie che, superando antichi e duraturi stereotipi, possono favorire il dialogo fra queste due grandi aree geopolitiche.