Nell'era della globalizzazione le scelte di politica economica assumono un ruolo sempre più essenziale nelle strategie aziendali, per effetto dell'integrazione finanziaria e reale, in primis nell'ambito dell'UE. Al tempo stesso, le strategie delle grandi aziende, specialmente di quelle multinazionali, e gli andamenti dei mercati, in particolare di quelli finanziari, condizionano le scelte pubbliche. Il libro indaga su questi temi e discute i maggiori problemi correnti alla luce dei principi fondamentali delle scelte pubbliche e della logica della politica economica. Questa settima edizione ha introdotto modifiche significative: sono stati aggiornati i dati statistici presentati e le innovazioni istituzionali e concettuali rilevanti; sono stati semplificati numerosi punti o risvolti di minore importanza pratica (teorema del secondo ottimo, antitrust, dettagli istituzionali della BCE) o di importanza soltanto storica (alcune teorie sulla disoccupazione involontaria, il sistema aureo e lo SME); è stata data enfasi ai problemi di ristagno o riguardanti il funzionamento effettivo dell'UME.
Nell'era della globalizzazione le scelte di politica economica assumono un ruolo sempre più essenziale nelle strategie aziendali, proprio per effetto dell'integrazione finanziaria e reale, in primis nell'ambito dell'UE. Al tempo stesso, le strategie delle grandi aziende, specialmente di quelle multinazionali, e gli andamenti dei mercati (in particolare di quelli finanziari) condizionano le scelte pubbliche. Il libro indaga su questi temi e discute i maggiori problemi correnti alla luce dei principi fondamentali delle scelte pubbliche e della logica della politica economica. Le modifiche più importanti introdotte in questa edizione riguardano: l'aggiornamento di quasi tutti i dati statistici presentati e delle innovazioni istituzionali e concettuali rilevanti per i temi trattati; una più diffusa trattazione del funzionamento dei mercati finanziari e degli strumenti di politica economica, anche innovativi, in materia di politica prudenziale, in relazione alle crisi sistemiche, e di forme non convenzionali di politica monetaria, come quantitative easing eforward guidance, l'applicazione dei concetti già presenti nel testo ai problemi posti dalla recente crisi finanziaria ed economica; le innovazioni negli accordi internazionali, ad esempio in materia di clima, e nelle politiche dell'UE, principalmente con l'introduzione dell'Unione bancaria.
Una campagna pubblicitaria nasce da un processo sistematico e articolato, più complesso di quanto generalmente si creda. Il libro, in una nuova edizione aggiornata e ampliata, descrive in modo agile e puntuale tutti i momenti di questo processo. Si rivolge a chi si occupa di comunicazione e a chiunque desideri capire i meccanismi di un'attività impegnativa e affascinante.
La microfinanza figura tra le grandi innovazioni sociali della nostra epoca. A livello internazionale, in contesti sociali e culturali molto diversi, essa si è rivelata una risposta efficace e sostenibile nell'azione di contrasto alla povertà e all'esclusione. La microfinanza e il microcredito - che ne è la parte più evidente e riconosciuta - affondano le proprie radici nel mutualismo europeo e nella finanza popolare di tutti i continenti. Negli ultimi anni, di fronte alle crescenti insufficienze della finanza mainstream, i progetti e le organizzazioni più avanzate vanno aprendo nuove frontiere che guardano alla finanza sociale e alla finanza etica come parti integranti di una strategia di finanza inclusiva. Occuparsi di questo insieme tematico e progettuale in modo non banale, rappresentandone la complessità e le dinamiche prevalenti, è l'obiettivo di questo volume. Un'analisi che si snoda attraverso 98 voci, articolate in tre sezioni: Idee e sensibilità; Paesi, personaggi e istituzioni; Metodologie, strumenti e gestione. Un percorso che consente di approfondire le molteplici questioni sociali, economiche e culturali che la microfinanza e il microcredito affrontano. Grazie al contributo di 96 autori esperti, studiosi e operatori del settore -, il volume offre una lettura inedita del fenomeno e delle implicazioni che ne derivano.
I principi etici presenti nel Corano e nella tradizione profetica non hanno una specificità "islamica" ma rispondono a una scala di valori comune a molte religioni; tuttavia è partendo da tali principi che l'economia islamica, dal secondo dopoguerra in poi, si è proposta come modello alternativo al socialismo e al capitalismo. Si è quindi affermato un sistema bancario che non fa ricorso all'interesse ma si basa su contratti partecipativi, e contemporaneamente si è fatto strada un modello islamico di welfare. Come le altre grandi religioni, l'islam si fa portatore oggi di istanze di giustizia e di ricerca del bene comune, partendo dal presupposto che l'uomo vada collocato al centro dell'agire sociale ed economico.
Il ruolo dell'economia nella Roma repubblicana è oggetto di accese discussioni fra gli storici. Il volume ripercorre le vicende della moneta e i fenomeni dell'indebitamento in rapporto con le strutture politiche e sociali dall'età arcaica, quando l'economia naturale era ancora operante, fino allo sviluppo delle attività bancarie e finanziarie della tarda repubblica. L'indagine sugli aspetti organizzativi della coniazione e della circolazione monetaria, nonché delle strutture del credito, rappresenta un contributo importante alla comprensione di una società sempre in bilico tra ordinamenti arcaici e complessi sviluppi economico-finanziari.
Il manuale, completamente rivisto e integrato con nuovi riquadri di approfondimento, si rivolge a tutti coloro che si accostano per la prima volta allo studio dell'economia politica, e più in generale a chi voglia comprendere il funzionamento del sistema economico. Proprio per questo l'esposizione, che include i principali argomenti sia della micro che della macroeconomia, procede attraverso costanti riferimenti all'economia italiana, con l'intento di indurre il lettore a confrontare i risultati della teoria economica con il mondo reale. Il volume ha due caratteristiche. Innanzitutto, non richiede particolari nozioni di matematica: i limitati strumenti formali richiesti sono esposti in un capitolo a parte e opportunamente evidenziati; inoltre, l'esposizione più formale di alcuni argomenti trova posto in apposite appendici. In secondo luogo, il lettore è accompagnato nello studio dell'economia con una continua verifica del proprio apprendimento attraverso esempi ed esercizi.
Nell'era della globalizzazione le scelte di politica economica assumono un ruolo sempre più essenziale nelle strategie aziendali, proprio per effetto dell'integrazione finanziaria e reale. Al tempo stesso, le strategie delle grandi aziende, specialmente di quelle multinazionali, e gli andamenti dei mercati (in particolare di quelli finanziari) condizionano le scelte pubbliche in misura più incisiva e possono portare a conseguenze di rilievo anche drammatico per la vita quotidiana di tanti. Il libro indaga su questi temi, arrivando a discutere i maggiori problemi correnti alla luce dei principi fondamentali delle scelte pubbliche, sinteticamente esposti all'inizio della trattazione, e della logica della politica economica. Le principali modifiche della presente edizione riguardano: l'introduzione di nuovi concetti, come quello di crisi sistemica, e una diffusa applicazione dei concetti già presenti nel testo ai problemi posti dalla recente crisi finanziaria ed economica; le innovazioni di policy introdotte dalle autorità monetarie e fiscali in relazione alla crisi; le altre innovazioni nelle politiche degli organismi internazionali, in particolare dell'UE, per l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; una nuova presentazione dei problemi di coordinamento internazionale, la puntualizzazione di numerosi altri concetti, una generale revisione del contenuto e l'aggiornamento dei riferimenti bibliografici alla luce delle più recenti tendenze dottrinarie.
L’acqua è un bene comune o un bene economico? Perché, pur essendo la risorsa più abbondante, è sempre più scarsa? Qual è la relazione fra scarsità e sistema produttivo e stili di vita? Esiste una connessione fra la mancanza di accesso all’acqua potabile e le multinazionali? È un caso che le guerre dell’acqua aumentino in maniera esponenziale? Quali sono le ragioni e gli effetti della privatizzazione? Quali le responsabilità dei governi? Chi decide realmente sulle risorse? A nome di chi? Sulla base di quale legittimità? Il libro propone spunti di riflessione su queste e altre domande, esplorando anche i luoghi della resistenza alla mercificazione dell’acqua, le reti e i percorsi di ripubblicizzazione dei servizi idrici e dell’immaginario collettivo. La nuova edizione approfondisce il caso italiano – al quale è dedicato un intero capitolo – le importanti evoluzioni sociopolitiche verificatesi dall’ottobre 2009 e le modalità con cui si sono realizzate.
La conoscenza come nuova frontiera per la società e l'economia: il salto di paradigma più profondo dai tempi della rivoluzione industriale pone una sfida radicale ai criteri manageriali e organizzativi oggi prevalenti. Il libro ne offre una chiave interpretativa originale, e propone un modello di impresa nuovo, basato non sul paradigma della quantità, ma su quello della bellezza.
Il libro descrive L'evoluzione del pensiero economico successivo alla "Teoria generale" (1936) di Keynes. ponendolo in relazione con le vicende delle economie e le scelte di politica economica. Nel corso dei decenni post-bellici le idee economiche hanno subito un mutamento radicale: la problematica keynesiana. che aveva favorito un ampio intervento dello Stato nell'economia, ha lasciato il campo a un'economia politica critica della mano pubblica e sostenitrice dell'efficienza dei mercati. Ricostruendo questa trasformazione, il volume narra una vicenda unitaria, il cui esito segna il nostro presente. La trattazione storica facilita la comprensione dei grandi problemi economici contemporanei, evitando nella misura del possibile i tecnicismi.