L'euro è il più grande esperimento di politica monetaria di tutti i tempi. Nonostante gli avvertimenti di molti importanti economisti che fin dall'inizio ne avevano denunciato le criticità, i leader europei hanno portato avanti il progetto animati dall'ideologia dell'integrazione, convinti che le economie dei diversi paesi avrebbero presto iniziato a convergere. Al contrario, gli eventi degli ultimi anni hanno rivelato che l'adozione della moneta unica ha finito per acuire le differenze all'interno dell'Eurozona, con un centro sempre più ricco e una periferia lasciata indietro. Ashoka Mody racconta la storia dell'euro tramite le parole e le decisioni dei protagonisti, da Pompidou a Mitterrand, da Kohl a Merkel, da Trichet a Draghi. Attraverso una rigorosa analisi economica, unita a uno stile personale e ironico, ci rende spettatori di una tragedia che va in scena da oltre mezzo secolo: dai primi dibattiti degli anni Sessanta fino alla crisi del Coronavirus, a cui l'autore dedica la Prefazione dell'edizione italiana. Scopriamo, così, come l'architettura di un progetto incompleto e disfunzionale si sia mostrata nel tempo sempre più fragile. Difficile allora non dubitare dell'utilità della moneta unica, soprattutto per l'Italia, «anello debole» dell'Eurozona. Introduzione di Vladimiro Giacchè.
Con il Coronavirus e la pandeconomia che ne è derivata siamo di fronte a un bivio: riprendere la vecchia strada, con tutto quello che ne consegue in termini di disuguaglianze sociali, inquinamento e distruzione dell'ecosistema, o procedere verso un'equonomia, ovvero la ricerca di un equilibrio tra uomo e habitat, fondato sull'equità, sugli insegnamenti e i valori positivi che questa crisi ha fatto emergere.
La pandemia ha rivelato tutta la fragilità di un'idea che ci martella da decenni: il pubblico è spreco, il privato è bello. Oggi scopriamo che la nostra sanità parla di clienti e non più di cittadini con diritti; che il nostro ambiente è stato sacrificato all'altare della crescita infinita; che ricerca e scuola sono scarnificate dai tagli; che il mondo del lavoro è spaccato in due, tra chi continua a dare ordini da casa e chi deve stare a contatto con i macchinari, fare consegne in bicicletta, raccogliere ortaggi nei campi. Scopriamo la perversione di un modello che ha venduto la globalizzazione come un processo in cui vincono tutti, ha trasformato l'economia in finanza e ha reso i poveri dei «consumatori a debito dei sogni dei ricchi». E che infine, dopo la crisi dei sub-prime (accertato che no, non vincono tutti), ha favorito la proliferazione dei sovranismi: tutti contro tutti. Andrea Ranieri ha scritto una storia breve del capitalismo degli ultimi cinquant'anni, per orientarsi nella prossima fase di revisione dei trattati europei tenendo a mente le lezioni del New Deal di Roosevelt e del disastro dell'austerity: non può darsi rilancio economico senza aumentare le tasse ai più ricchi.
"La promessa della rivoluzione francese si è rivelata ingannevole, almeno rispetto all'uguaglianza, e una gran parte della mia ricerca gira intorno alle domande su cosa, in ultima analisi, non abbia funzionato in quella promessa." (L'autore)
La ricostruzione postbellica reca entusiasmo agli italiani, la voglia di crescere incita a produrre e competere e proprio gli anni Sessanta aprono a nuovi modelli e stili di vita: il PIL cresce a tassi straordinariamente elevati, si sfiora la piena occupazione, la lira è forte e stabile. Il libro attraversa gli anni del miracolo economico, i tumultuosi anni Settanta tra shock petroliferi e conflitti sociali, l'instabilità della finanza pubblica degli anni Ottanta, la crisi finanziaria e valutaria del 1992 e il successivo risanamento fatto di riforme e sacrifici, premiati alla fine con l'ingresso nell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea. Ma la crescita rallenta, e l'economia italiana negli anni Duemila sembra non trovare più la chiave dello sviluppo. L'analisi lucida del declino che attanaglia il Paese dalla fine del secolo scorso offre una riflessione seria e profonda sui fattori strutturali che riducono il potenziale di crescita della nostra economia, indicando al tempo stesso una via per invertire la rotta.
In questi tempi di crisi economica mondiale, la caduta di molti tabù sull'economia è pressoché inevitabile. Quello sull'infallibilità e l'efficacia degli aiuti economici internazionali è il più inatteso. Attraverso una disamina critica di alcuni aiuti economici della storia più recente, Stiglitz analizza non solo le differenze tra i Paesi che li elargiscono e quelli che li ricevono, ma anche l'uso che ne viene fatto e le relative conseguenze. Depositi, riserve e percentuali positive iniziano ad assumere così un altro significato. Domandandosi se queste speculazioni siano soggette alle leggi internazionali di giustizia oppure se ci sia bisogno di uno schema di redistribuzione degli introiti commerciali su scala mondiale, Stiglitz ci offre il suo punto di vista sulle brucianti contraddizioni dell'economia mondiale.
Oggi si sta sempre più prendendo coscienza dei molteplici lati oscuri della globalizzazione. Per la diffusione che questo processo ha conosciuto negli ultimi decenni, i Paesi industrializzati hanno infranto norme etiche basilari, puntando esclusivamente sul soddisfacimento dei propri interessi: a farne le spese sono stati i Paesi in via di sviluppo, e soprattutto i poveri che li abitano. Ma è possibile conciliare il perseguimento dei propri interessi con l'etica? E fino a che punto possono spingersi le logiche del mercato? Secondo Stiglitz è possibile, sollecitando interventi e politiche di riforma delle istituzioni. L'etica, alla fine del suo percorso, resta una bussola imprecisa, ma è l'unica a offrire un orientamento, seppur minimo, in un mondo in cui l'unico faro troppo spesso indica la direzione sbagliata.
In questo dialogo brioso e colmo d'ironia, il critico letterario Filippo La Porta veste i panni dell'umanista un po' interdetto che non capisce l'economia e non se ne sente capito, mentre l'economista Mauro Scarfone illustra maieuticamente le fondamenta della sua anomala scienza. I due intellettuali ci fanno entrare in modo semplice e divertito nell'universo dell'homo "oeconomicus", chiarendo concetti-chiave dell'economia contemporanea che si trovano quotidianamente sui giornali e spesso risultano indecifrabili. Dallo sferzante confronto i lettori potranno acquisire molte informazioni utili su una delle scienze più importanti nella nostra vita.
Due anni di commenti, analisi, approfondimenti usciti su "lavoce.info" a firma di Tito Boeri e di altri studiosi e ricercatori. Due anni intensi e drammatici per l'Italia e per l'Europa, dal punto di vista economico, politico e sociale. Sullo sfondo scorrono la crisi dello spread, le elezioni politiche, i governi Berlusconi, Monti, Letta e Renzi. In questo contesto in rapidissimo mutamento, l'analisi di Boeri e degli altri collaboratori de "lavoce.info" segue, limpida e precisa, il corso degli eventi esaminando, con l'aiuto dei dati, la situazione economica e le politiche di volta in volta proposte. Riforma dopo riforma, dalle pensioni al mercato del lavoro, si delinea progressivamente una prospettiva riformista rigorosa, realistica e coraggiosa. "A meno che non si faccia qualcosa per affrontare il problema delle diseguaglianze tra paesi e della disoccupazione giovanile, questa tendenza porterà con sé, al Nord, tensioni per l'immigrazione e, al Sud, fuga di cervelli ed euroscetticismo".
Un testo sconcertante, che, a tratti, lascia il lettore spaesato, mettendo a nudo, con sobria e ironica dissacrazione, i luoghi comuni e le ipocrisie della società borghese, del lavoro, dell'economia, della famiglia, della cultura. "Il denaro" rappresenta al meglio la profonda crisi della Belle Épogue e appalesa la maestria della penna di Péguy, autore capace di dare una forma letteraria raffinata alla critica dell'esistente, sempre fuori da schemi ideologici prevedibili o scontati. Tradotto e curato da Giaime Rodano, che per questa edizione ha scritto una nuova introduzione, intitolata: Péguy l'antimoderno, profeta del "postmoderno".
È solo liberandoci dal credo fondamentalista nei mercati, concentrandoci su una distinzione tra fini e mezzi, rendendoci conto che inseguire il proprio interesse non è sufficiente al conseguimento del benessere collettivo, che saremo in grado di raggiungere una migliore armonia fra uomo e uomo e fra uomo e natura.
Secondo il mito dell'economia trickle-down, lasciando che i ricchi conservino una fetta più grossa dei loro patrimoni si produrrebbe un effetto a cascata che renderebbe tutti più benestanti. Ma non è così che funziona. Non esiste una specie di forza di gravità che col tempo fa precipitare verso il basso ciò che sta in alto.