La progressiva digitalizzazione delle nostre vite pone nuove sfide per i singoli, per le istituzioni e per il mondo delle imprese. L'innovazione tecnologica disegna scenari inimmaginabili solo fino a pochi anni fa e rivoluziona il modo di fare informazione e, in generale, i meccanismi di produzione e fruizione di contenuti creativi. Si assiste a un incalzante processo di disintermediazione alimentato dal web e dalle piattaforme social, che amplifica in maniera poderosa i messaggi e genera un'overdose di informazioni spesso non vagliate e non verificate. Il "pulpito globale" della Rete, oltre che concorrere ad erodere in maniera progressiva la sovranità degli Stati, mette a dura prova la fiducia dei cittadini, che in alcuni contesti vedono evaporare l'idea di una informazione di qualità e di pubblica utilità, prodotta professionalmente, ancorata a dati di realtà e filtrata attraverso gli elementi dell'etica e della deontologia. Solo il diritto può svolgere una funzione riequilibratrice nell'infosfera, individuando nuovi modelli regolatori in grado di coniugare libertà e responsabilità. La nona edizione di questo Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione vuole offrire a cittadini, imprese e istituzioni le conoscenze fondamentali per essere soggetti consapevoli e attori protagonisti dell'incessante cambiamento che attraversa il mondo delle comunicazioni.
Il manuale viene incontro all'esigenza di poter disporre di un testo agile, che selezioni a monte gli argomenti, uno strumento di revisione critica delle informazioni e di ausilio alla loro organizzazione. Il linguaggio semplice ma rigoroso e casi ed esemplificazioni nel corpo del testo agevolano la comprensione dei concetti teorici, e le schede di autovalutazione al termine dei capitoli permettono di testare il grado di assimilazione di quanto letto.
La rilevanza del fenomeno dell'organizzazione internazionale nell'odierna comunità degli Stati è un dato ampiamente percepito e riconosciuto, anche in conseguenza dell'ampia diffusione quantitativa e qualitativa di forme istituzionalizzate di cooperazione internazionale che si riscontra sia in ambito universale sia, soprattutto, regionale.
Prefazione alla terza edizione. - I: Profili introduttivi. - II: I requisiti del contratto. - III: L'oggetto e il contenuto del contratto. - IV: La formazione della volontà negoziale e le cause di invalidità del contratto. - V: Il rischio contrattuale, l'inadempimento e i rimedi. - VI: Il contratto e i terzi. - VII: I contratti del minore. - VIII: I principi unidroit 2004 e i principi di diritto europeo dei contratti. - IX: Problemi attuali e progetti comunitari.
Il Volume offre una panoramica complessiva e aggiornata sui profili più rilevanti della disciplina internazionale e sovranazionale riguardo alla mobilità delle persone e al trattamento dei cittadini stranieri, delineando in modo chiaro i limiti che la discrezionalità statale incontra in materia di migrazioni, mettendo in evidenza la protezione - talora minima - garantita agli individui in relazione con uno Stato diverso dal proprio e guardando anche alle possibili prospettive di evoluzione in un'ottica de lege ferenda. L'opera tiene conto degli sviluppi, a tratti "tumultuosi", che la materia ha registrato negli ultimi anni. A fronte dell'approfondimento dei meccanismi di cooperazione a livello universale e regionale, sono emerse nuove esigenze e figure di migranti bisognose di specifica tutela (ad es., in conseguenza dei cambiamenti climatici, degli squilibri demografici e di fattori legati alla sicurezza) e, al contempo, si è reso necessario rispondere ai diversi scenari emergenziali dell'ultimo decennio e al loro impatto sulla regolamentazione dei fenomeni migratori: la crisi economico-finanziaria, la c.d. "crisi dei rifugiati" del 2015, la pandemia di COVID-19. Tenendo ben presente la necessità che le condotte statali siano in linea con la tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei valori dello stato di diritto e che un esame attento è richiesto verso il ricorso a strumenti sui generis o prassi informali, sempre più frequente in ambito migratorio, il Volume si rivolge agli studenti universitari, ma anche agli studiosi, ai professionisti del diritto (in particolare, avvocati e magistrati), agli operatori delle forze dell'ordine e degli altri enti pubblici chiamati a governare i fenomeni migratori, così come agli operatori sul campo che a diverso titolo si occupano della materia.
Il mercato ha assunto negli ultimi tempi un rilievo crescente quale fulcro dell'economia e della regolamentazione, suscitando l'interesse di studiosi delle varie discipline umanistiche. In questa prospettiva, il volume analizza e declina sotto più punti di vista il tema del mercato, da una prospettiva sociologica, economica, aziendale e giuridica, proponendosi di fornire un quadro ampio ed articolato del fenomeno, con il doppio intento di dar risposte al vivace dibattito dottrinario ed al contempo di stimolarne la continuazione. Grande è stata l'attenzione posta dagli Autori agli aspetti internazionali, non solo comunitari, del tema, non a caso introdotto proprio dall'esame del fenomeno della globalizzazione. Per questa edizione, gli aggiornamenti hanno dato atto dei riflessi sul mercato della emergenza sanitaria dovuta al Covid-1 9.
Un manuale della materia che contiene tutte le nozioni esposte in modo didascalico ed essenziale. Si qualifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la "famiglia" intesa nel suo senso più ampio e attuale. Questa nuova edizione si presenta aggiornata alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. A ciò si aggiunge - così come già trattato nella precedente edizione - la disciplina della filiazione e dell'affidamento dei figli, attribuzione del cognome familiare e abrogazione dell'addebito nella separazione, modifica in fase di approvazione della disciplina che abbrevia i tempi che intercorrono tra la separazione ed il divorzio, proposta di eventuale semplificazione o abrogazione della comunione legale, introduzione della negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio al fine di favorire la soluzione stragiudiziale della crisi della coppia coniugata, panoramica dell'evoluzione del diritto internazionale nei confronti del diritto del fanciullo e del riconoscimento dell'identità e della dignità del bambino, disamina sui rapporti tra i diritto di famiglia e l'imponente flusso migratorio che interessa il Paese, l'applicazione dei principi della responsabilità civile nell'area dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli. L'edizione è corredata da un'Appendice di schemi che guidano lo studente nello studio della materia.
Le autonomie territoriali costituiscono ciò che dà corpo concreto all'articolazione policentrica della Repubblica italiana. La loro disciplina è il frutto di tendenze di fondo e di riforme costituzionali e amministrative di impostazione a volte diversa, che si riflettono sulla capacità delle organizzazioni territoriali di dare risposta ai bisogni e agli interessi delle loro comunità. Questo manuale si propone di fornirne una visione il più possibile lineare e unitaria, senza rinunciare alla trattazione di una serie di profili particolarmente attuali. Una prima parte si sofferma sul "sistema" delle autonomie territoriali, visto nel suo complesso, affrontando il lessico e le nozioni fondamentali dell'autonomia, declinandone le manifestazioni principali nell'ambito del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, della distribuzione delle funzioni amministrative come dell'assetto istituzionale delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni. Una seconda parte del testo, invece, oltre che ad un panorama preliminare sulle principali tendenze attuali della legislazione in Europa, è dedicata ad aspetti innovativi o sempre dibattuti, quali il rapporto tra le autonomie e le politiche europee, la diffusione di un originale "diritto delle città", il peso che Stato e Regioni esercitano reciprocamente sulle funzioni degli enti locali, la sicurezza urbana, la trasparenza e la lotta alla corruzione, il delicato equilibrio della finanza territoriale e le discipline del governo del territorio e dei servizi pubblici. Con questo duplice livello di approfondimento, il lettore può apprezzare sia la fisionomia generale di un laboratorio organizzativo in costante divenire, sia il carattere vivo ed eterogeneo delle tante questioni che lo animano.
Il manuale si caratterizza, come risulta dal suo titolo, per una particolare attenzione a formare lo studente di Istituzioni di diritto privato alla comprensione e all'uso consapevole del linguaggio che - come avviene in ogni sapere - è il veicolo del ragionamento giuridico: per una formula celebre, vuole aiutare lo studente a dotarsi dei primi "occhiali del giurista".
Il volume contiene una trattazione generale del diritto internazionale in una prospettiva sistemica e alla luce dei problemi globali attuali. Vengono definiti anzitutto la comunità internazionale e gli attori, statali e non-statali, che la compongono, dando particolare rilievo al «sistema degli Stati», da un lato, e ai «valori comuni dell’umanità», dall’altro.
I temi affrontati nel volume coprono l'intero spettro delle comunicazioni e della informazione, dai principi costituzionali al diritto d'autore, dalla stampa al commercio elettronico, dalle Autorità di garanzia alla pubblicità, dalla radiotelevisione alla privacy, dalla comunicazione istituzionale alla firma digitale, dal teatro e il cinema alla moneta elettronica.
Il volume, dopo un excursus sulla evoluzione del Diritto del lavoro nel nostro paese e un confronto con le normative comunitarie ed internazionali, analizza gli strumenti maggiormente interessanti per uno studente di discipline economico-manageriali, utili ad una corretta gestione delle relazioni sindacali e di lavoro nell'ambito dell'impresa privata.