L'opera, giunta alla dodicesima edizione, introduce i più recenti sviluppi della dottrina e della prassi dell'Organizzazione.
Volume istituzionale che si propone di tracciare, con esposizione stringata ed essenziale, i lineamenti del sistema tributario italiano.
Il volume contiene una trattazione generale del diritto internazionale in una prospettiva sistemica e alla luce dei problemi globali attuali. Vengono definiti anzitutto la comunità internazionale e gli attori, statali e non-statali, che la compongono, dando particolare rilievo al «sistema degli Stati», da un lato, e ai «valori comuni dell’umanità», dall’altro.
Il presente manuale giunge alla quinta edizione.
I temi affrontati nel volume coprono l'intero spettro delle comunicazioni e della informazione, dai principi costituzionali al diritto d'autore, dalla stampa al commercio elettronico, dalle Autorità di garanzia alla pubblicità, dalla radiotelevisione alla privacy, dalla comunicazione istituzionale alla firma digitale, dal teatro e il cinema alla moneta elettronica.
Ciascuno dei capitoli del presente volume risulta profondamente innovato in questa edizione, che vuole soprattutto aggiornare l'atmosfera giuridicamente esaltante della tutela dei diritti in rete, ravvivata costantemente da sostanziali mutamenti giuridici e da nuovi originali approdi giurisprudenziali, deontologici e dottrinali.
La definizione degli strumenti del diritto per garantire la libertà d'informazione nei diversi ambiti mediatici risente vieppiù della dilatazione dell'offerta digitale, che disvela sterminate opportunità di interazione tra persone e variegate modalità di manifestazione del pensiero, ma dissemina lungo il suo cammino vischiose criticità che mettono spesso a rischio i valori fondamentali delle democrazie. Oltre che arricchire i contenuti delle parti già presenti nelle precedenti edizioni, in particolare quelle riguardanti la privacy, il copyright, la diffamazione on-line, l'oblio e la deontologia giornalistica, l'ottava edizione del Manuale affronta per la prima volta argomenti che conosceranno imprevedibili sviluppi nel prossimo futuro, dalle fake news al cyberbullismo, dal secondo switch-off per la liberazione della banda 700 Mhz all'autoregolamentazione dei social rispetto alla conservazione dei dati degli utenti, dall'Industria 4.0 alla blockchain, dall'internet of things (IoT) all'Artificial Intelligence (AI).
Un manuale della materia che contiene tutte le nozioni esposte in modo didascalico ed essenziale. Si qualifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la "famiglia" intesa nel suo senso più ampio e attuale. Questa nuova edizione si presenta aggiornata alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. A ciò si aggiunge - così come già trattato nella precedente edizione - la disciplina della filiazione e dell'affidamento dei figli, attribuzione del cognome familiare e abrogazione dell'addebito nella separazione, modifica in fase di approvazione della disciplina che abbrevia i tempi che intercorrono tra la separazione ed il divorzio, proposta di eventuale semplificazione o abrogazione della comunione legale, introduzione della negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio al fine di favorire la soluzione stragiudiziale della crisi della coppia coniugata, panoramica dell'evoluzione del diritto internazionale nei confronti del diritto del fanciullo e del riconoscimento dell'identità e della dignità del bambino, disamina sui rapporti tra i diritto di famiglia e l'imponente flusso migratorio che interessa il Paese, l'applicazione dei principi della responsabilità civile nell'area dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli. L'edizione è corredata da un'Appendice di schemi che guidano lo studente nello studio della materia.
Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE con il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la terza edizione del Commentario breve alla legislazione sugli appalti di fatto rappresenta un'opera completamente rinnovata. Pur mantenendo la bipartizione in disciplina privata (artt. 1655-1677 del Codice Civile, con le sentenze più recenti in tema di vizi dell'opera e di recesso) e disciplina pubblicistica, con nuovo codice degli appalti pubblici, il volume è stato arricchito con i commenti alla più importante disciplina complementare, come ad esempio alle norme procedurali e al codice antimafia in tema di appalto. Le norme e i commenti sono aggiornate ai seguenti provvedimenti: l'avviso di Rettifica in G.U. 15 luglio 2016, n. 164; D.l. 30 dicembre 2016, n. 244; d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56: D.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno, n. 96; la L. 27 dicembre, n. 205 legge di Stabilità 2018. Tra le novità e gli istituti di nuova introduzione spiccano: l'abrogazione parziale e differita del Regolamento n. 207/2010, contenente le modalità di attuazione del vecchio Codice, in risposta alle osservazioni del Consiglio di Stato che aveva chiesto gradualità nell'introduzione delle nuove norme, sicché la norma del vecchio regolamento viene sorpassata man mano che si approva quella nuova (provvedimenti attuativi del Ministero e dell'ANAC); il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio 'preferenziale' nella scelta del contraente ed 'obbligatorio' nei campi ove è fondamentale l'utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici); il principio di trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi e lo strumento del dibattito pubblico; la qualificazione delle stazioni appaltanti, con l'introduzione di un nuovo sistema premiante; la reintroduzione della definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria; il rating di impresa (con indici qualitativi e quantitativi, per descrivere i comportamenti dell'operatore in precedenti contratti, per es. rispetto della tempistica, mancanza di contenzioso in fase di esecuzione del contratto ecc.); gli affidamenti diretti e gli affidamenti sotto-soglia; il soccorso istruttorio gratuito; il partenariato pubblico-privato (art.180): il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipende dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi realmente erogati; il nuovo potere di raccomandazione attribuito all'ANAC, che prevede la legittimazione ad agire in giudizio per l'impugnazione di atti e provvedimenti viziati da violazioni della normativa in materia di contratti pubblici e il potere di adottare pareri motivati, qualora reputi che la stazione appaltante abbia adottato provvedimenti viziati da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici; infine, riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori della PA da 45 gg. a 30, riduzione affidamento in-house al 20%, 2% per il finanziamento dei Tecnici della PA.
Il libro conserva dunque, della tradizione, l’idea dell’unico manuale per l’intera materia delle Istituzioni; ma all’interno di questo ampio territorio, privilegia e coltiva la formazione di idee-guida più che l’accumulo di informazioni (fornite nella misura necessaria e sufficiente a generare la capacità di informarsi in modo completo) o l’inseguimento, talvolta insensato, della novità qualsiasi offerta dall’ultima legge.
Questi, in sintesi, gli intenti e lo stile del manuale, frutto di un lavoro sempre a quattrocchi, se non a quattro mani. Paolo Zatti ha prevalentemente lavorato alle fondamenta di teoria generale e ai dei temi classici del diritto civile, mentre Giovanni Iudica ha completato le parti legate all’impresa e ai protagonisti dell’economia.
Trattasi di un eserciziario di Contabilità e Ragioneria articolato in Esercizi seguiti poi dallo svolgimento delle soluzioni di ciascun quesito proposto. Il testo è suddiviso in due parti: Economia Aziendale e Contabilità e Bilancio.