Il mondo delle imprese è attraversato da una serie di fenomeni che hanno prodotto, e ancora di più sembrano destinati a produrre, un'accentuata evoluzione nella natura e nei comportamenti aziendali. L'affermarsi dell'aspetto sociale, testimoniato dal riconoscimento della CSR (Corporate Social Responsibility) e dal diffondersi del concetto di sostenibilità, l'allargarsi della platea dei protagonisti con la teoria degli stakeholder, il progresso dell'automazione per l'applicazione dell'intelligenza artificiale anche al campo delle decisioni, il diffondersi e, purtroppo, il permanere di crisi economiche e politiche di rilevanza mondiale, hanno portato a cambiamenti profondi nella gestione dell'impresa. Il nuovo ruolo assunto come "attore sociale", destinato a riflettersi sugli equilibri classici di organizzazioni complesse, che comunque sono e rimangono economici, fanno sorgere di conseguenza, per l'impresa, problemi non marginali di sostenibilità in contesti di mercato sempre più competitivi. Un volume dedicato alla gestione necessita, pertanto, di un aggiornamento continuo per la definizione di nuovi paradigmi comportamentali e per il ridisegno di strutture e procedure organizzative. Questo rappresenta il motivo di fondo di una XIII edizione per un Manuale destinato agli studenti di economia e ai consulenti aziendali.
«Linguaggio e regole del diritto privato» nasce con l'obiettivo di offrire uno strumento per la didattica universitaria di primo livello. Si è però evitata la soluzione draconiana di approfondire alcuni settori del diritto privato, tralasciandone altri per intero, offrendo invece tutti gli elementi non solo per una visione d'insieme, ma per una preparazione di base senza lacune. Il libro conserva dunque, della tradizione, l'idea dell'unico manuale per l'intera materia delle Istituzioni; ma all'interno di questo ampio territorio, privilegia e coltiva la formazione di idee-guida, più che l'accumulo di informazioni (fornite nella misura necessaria e sufficiente a generare la capacità di informarsi in modo completo) o l'inseguimento della novità. Questo manuale esprime l'impegno degli autori di seguire il corso delle mutazioni, cercando la via per ritrovare, in modalità e strumenti nuovi, le qualità migliori di una grande tradizione, lasciandone senza rimpianto gli aspetti, buoni o cattivi, che appartengono al passato.
Il volume è un utile eserciziario di Contabilità e Ragioneria, suddiviso in due parti: Economia Aziendale e Contabilità e Bilancio. Il testo è articolato in Esercizi, seguiti poi dallo svolgimento delle soluzioni di ciascun quesito proposto.
Il volume apre una finestra sul mondo, spesso poco conosciuto, dei processi di nullità matrimoniale. Il metodo utilizzato è quello di guardare al diritto vivente, colto nel suo concreto divenire, come applicato e vissuto negli studi legali e nelle aule dei tribunali ecclesiastici. A questo fine si è riportata (nel secondo e nel terzo capitolo) un'ampia casistica tratta dall'esperienza professionale forense, per comprendere come il diritto si dipani nella realtà sociale e processuale. Si tratta di un libro diretto a una vasta platea di possibili destinatari. Agli studenti che vogliono approfondire la conoscenza del diritto matrimoniale canonico, sperando che il metodo adottato consenta loro di meglio cogliere la differenza tra la teoria e la pratica giuridica. Agli avvocati che si occupano di diritto di famiglia, per fornire loro un agile strumento di conoscenza delle dinamiche sostanziali e processuali del diritto canonico matrimoniale. Lo scopo del libro è, dunque, quello di portare chiarezza semantica e concettuale nel contesto delle nullità matrimoniali, utilizzando in questo tentativo l'ironia applicata al caso pratico e coniugando l'esperienza professionale come avvocato rotale a quella didattica come docente universitario.
Questo è un libro sulle teorie criminologiche che rifiuta l'impostazione didattico-manualistica per abbracciarne una antologico-genealogica. Un libro che non vuole proporre una sintesi delle differenti teorie e ricerche sociologiche in ambito criminologico, ma che invita all'analisi e all'approfondimento delle stesse; un libro fatto di libri e che si legge solo attraverso altri libri. Corredandoli con brevi introduzioni, commenti, schede e note biobibliografiche, questo testo raccoglie alcuni brani dei principali scritti di criminologia e di sociologia della devianza attraverso i quali si compie il passaggio dallo studio del crimine a quello del criminale, da quello della criminalità a quello della paura della criminalità, dell'insicurezza sociale e del governo della paura. La quarta edizione di questo lavoro è in gran parte rivista e ampliata con l'inserimento di ulteriori autori, l'aggiornamento di alcuni dati e con un nuovo capitolo che indaga l'impatto della pandemia da Covid-19 sulla criminalità. Nel ripercorrere tali ricerche, che da Cesare Beccaria ad oggi si sono susseguite con orientamenti e metodi scientifici sempre diversi, senza alcuna pretesa di esaustività, l'autrice intende mantenere vivo il discorso critico sull'epistemologia e sulla metodologia della ricerca in ambito criminologico.
Gli Appunti di diritto romano privato, dopo una nuova approfondita revisione, giungono ora alla quinta edizione sempre per i tipi della CEDAM. Questo manuale espone sinteticamente il diritto romano privato e il suo processo, assumendo come riferimento le due più importanti opere per l'insegnamento predisposte dagli stessi Romani e a noi pervenute: le Institutiones del giurista Gaio del II sec. d.C. e quelle dell'imperatore Giustiniano del VI sec. d.C. Gli Appunti di diritto romano privato seguono la sistematica di tali opere, impostata sulla tripartizione persone-cose-azioni, mettendone in luce i profili espositivi e gli strumenti dialettici, e offrendo una trattazione storicizzata alla ricerca delle radici del moderno diritto privato dei paesi dell’Europa continentale.
Dalla metà del XII secolo, si delinearono in Italia due tendenze perfettamente convergenti nella volontà di perfezionare il sistema procedurale e di fondarlo sulle basi del processo romano, quella dei civilisti e quella dei canonisti, che diedero vita ad un rito nuovo e originale, nato dall'interazione tra giuristi, legislatori e giudici. Prese così corpo il processo romano-canonico: romano per la terminologia e per l'utilizzo dei concetti fondamentali attinti dalla compilazione giustinianea; canonico per le numerose e significative innovazioni introdotte dalla legislazione pontificia e dalla dottrina canonistica, oltre che per lo spirito di buona fede e di equità di cui venne ammantato dal diritto della Chiesa. Dall'Italia e dai suoi tribunali laici ed ecclesiastici il nuovo rito si diffonderà rapidamente in tutta Europa e, variamente declinato dai particolarismi locali, costituirà fino alla fine del Settecento il processo di diritto comune.
Il volume contiene una trattazione generale del diritto internazionale in una prospettiva sistemica e alla luce dei problemi globali attuali, inclusa la pandemia di Covid-19 del 2020 e la guerra russa in Ucraina del 2022. Definisce anzitutto la comunità internazionale e gli attori, statali e non-statali, che la compongono. Particolare rilievo è dato al «sistema degli Stati», da un lato, e ai «valori comuni dell'umanità», dall'altro. Viene quindi analizzata la divisione giuridica del mondo in spazi e i problemi che si pongono nell'allocazione della giurisdizione tra i vari Stati. Il volume passa poi all'esame dei valori perseguiti dalle norme internazionali, selezionandone quattro: ordine interstatale, persona umana, economia sostenibile, sicurezza globale. Nell'ambito di ciascun valore vengono analizzate le principali norme internazionali esistenti. Infine il volume si occupa della responsabilità internazionale, sia dello Stato sia delle organizzazioni internazionali sia dell'individuo, e della giurisdizione internazionale nonché del ruolo della diplomazia nel mantenimento della pace e dell'ordine internazionale.
La disciplina giuridica della informazione e della comunicazione è in costante evoluzione. La ormai ineludibile digitalizzazione di praticamente ogni processo comunicativo si traduce in un profluvio di nuove disposizioni e di proposte regolamentari dell’Unione Europea, la quale disegna un quadro che copre tutti gli aspetti dell’ambiente della comunicazione: dalle reti ai servizi, dalle piattaforme ai dati, dall’intelligenza artificiale alla ‘cibersicurezza’, e, soprattutto, i contenuti di ciò che viene disseminato.
Tutto ciò ha imposto una nuova, la sesta, edizione del Manuale, nella consapevolezza che è impossibile inseguire gli eventi, mentre invece è necessario fornire ai tanti studenti che si formano su di esso un quadro d’insieme attendibile e sistematico proposto da specialisti della materia.
I temi affrontati coprono l’intero spettro delle comunicazioni e della informazione, dai principi costituzionali al diritto d’autore, dalla stampa al commercio elettronico, dalle Autorità di garanzia alla pubblicità, dalla radiotelevisione alla privacy, dalla comunicazione istituzionale alla firma digitale, dal teatro e il cinema alla moneta elettronica.
Questa ottava edizione del Corso istituzionale è stata elaborata allo scopo di fornire una aggiornata rappresentazione della moltitudine di innovazioni recate dalle leggi di bilancio successive a quelle elaborate e investigate nella settima edizione. La presente nuova edizione ha lo scopo precipuamente, se non esclusivamente, di recepire le ulteriori norme emanate, di variabile spessore, ma pur sempre significative per delineare il quadro organico e completo dell'ordinamento tributario italiano nel presente momento storico, caratterizzato dall'apparizione del grave fenomeno economico, sociale e sanitario della pandemia. Questa ha avuto effetti negativi anche nel campo del diritto, con le fonti del diritto (di ogni diritto, quello tributario incluso) sconvolte nei loro rapporti gerarchici, e con l'acquisizione di grande importanza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
La progressiva digitalizzazione delle nostre vite pone nuove sfide per i singoli, per le istituzioni e per il mondo delle imprese. L'innovazione tecnologica disegna scenari inimmaginabili solo fino a pochi anni fa e rivoluziona il modo di fare informazione e, in generale, i meccanismi di produzione e fruizione di contenuti creativi. Si assiste a un incalzante processo di disintermediazione alimentato dal web e dalle piattaforme social, che amplifica in maniera poderosa i messaggi e genera un'overdose di informazioni spesso non vagliate e non verificate. Il "pulpito globale" della Rete, oltre che concorrere ad erodere in maniera progressiva la sovranità degli Stati, mette a dura prova la fiducia dei cittadini, che in alcuni contesti vedono evaporare l'idea di una informazione di qualità e di pubblica utilità, prodotta professionalmente, ancorata a dati di realtà e filtrata attraverso gli elementi dell'etica e della deontologia. Solo il diritto può svolgere una funzione riequilibratrice nell'infosfera, individuando nuovi modelli regolatori in grado di coniugare libertà e responsabilità. La nona edizione di questo Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione vuole offrire a cittadini, imprese e istituzioni le conoscenze fondamentali per essere soggetti consapevoli e attori protagonisti dell'incessante cambiamento che attraversa il mondo delle comunicazioni.