L'autore tenta di elaborare una "cristologia ipnotica" all'interno dell'orizzonte trinitario e nella fedeltà al dogma della due nature di Calcedonia. Lo scopo è quello di fondare la possibilità di un'esistenza integralmente umana (spirito-anima e corpo) del figlio di Dio, sviluppando una riflessione cristologia che cerchi di armonizzare la verità dogmatica della permanenza immutata delle due nature nella sola persona del Verbo e l'affermazione scritturista dell'auto-svuotamento del Figlio.
L'autore dimostra in modo convincente, sulla scorta di stringenti argomenti biblici e storico-teologici, che la fede di Gesù come atto personale del credere non solo è plausibile da sostenere, ma deve essere ragionevolmente postulata come sviluppo coerente del dogma cristologico. Cristo, fedele e autentico portavoce dea volontà del padre, ne è anche l'esecutore. La non attribuzione formale e diretta alla persona di Gesù dei termini relativi all'atto di fede non esclude in alcun modo la possibilità di rispondere positivamente all'interrogativo sulla fede di Gesù.
Nell'esperienza ecclesiale è possibile cogliere sia meravigliosi esempi di unità sia drammatici momenti di divisione. Il Concilio Vaticano II ha indicato le dimensioni essenziali, che possono aiutare i credenti a preservare, purificare e far crescere l'unità, che è un dono e un compito per la Chiesa. Nel dono dell'unità la Chiesa annuncia al mondo che la comunione con Dio e tra gli uomini è possibile, se si accoglie e si vive nello Spirito Santo il Vangelo del Regno di Dio. Nonostante il dramma delle divisioni, la Chiesa è segno profetico per il mondo, in quanto accoglie e cerca di testimoniare il dono della carità, che è il frutto della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte ed è il segno del dono della pace e dell'unità, offerto a tutta l'umanità.
Con Schaeffler la libertà può essere definita come capacità di "fare esperienza", ovvero capacità di un dialogo con il reale in cui ne va della forma della libertà stessa. Quanto è cercato da Schaeffler è una figura di coscienza capace di apprezzare la normatività del fenomeno contingente, senza rimanere fissata in forme aprioriche incapaci di coglierne la novità, senza ridurre il fenomeno a momento apparente di un processo di automediazione. Il contingente tuttavia non è singolarità che frammenta il reale ma, esattamente nella sua irriducibili, luogo in cui risuona quell'unico appello che si fa momento propulsore per l'evoluzione della coscienza e ragione della continuità del dialogo. Può questo modello essere produttivamente assunto dalla teologia come strumento filosofico per il lavoro dell'ermeneutica teologica e come proposta per una teoria della coscienza credente?
La convivenza con i musulmani è diventata un tema centrale della vita interculturale e interreligiosa in Europa. Molti possono essere i modi per affacciarsi al complesso e variegato mondo islamico; quello che si propone in questo lavoro prende avvio da un istituto giuridico-religioso che meglio di altri sa esprimere l'essenza dell'Islam: il matrimonio islamico. Nella visione islamica tradizionale, le norme matrimoniali e sull'organizzazione della famiglia appartengono al nucleo più intimo e irrinunciabile del diritto basato sul Corano, rivelando lo stretto e intrecciato rapporto del diritto musulmano con la rivelazione coranica e la vita concreta del musulmano. Addentrandosi nell'analisi delle regole matrimoniali emerge la visione islamica della sessualità che assume contorni più definiti mano a mano che vengono affrontate le fondamentali questioni di etica sessuale. Spunti di comparazione con la disciplina matrimoniale del diritto canonico consentono di evidenziare le peculiarità del modello patrimoniale islamico e interrogarsi sulla sua più profonda natura: semplice contratto o istituzione sacra?
È ridicolo se non aberrante pensare a Dio come a Qualcuno che abbia nella Sua agenda l'obiettivo di "vincere". La Sua onnipotenza si ferma di fronte alla nostra libertà, chiamata semmai ad essere "convinta" o meglio "avvinta" in una genuina esperienza religiosa. L'interiorità di quest'ultima è palesemente secondaria o del tutto assente in quasi tutto ciò che si pretende di dire o di fare in Suo nome. Il fine non può che essere l'uomo, vale a dire un'umanità fatta di volti e di storie uniche e irripetibili al servizio della quale ogni occasione dovrebbe apparirci come una suprema grazia dataci non tanto per dimostrare che stiamo dalla parte giusta, ma da quale parte ci situiamo nell'eterno e irrisolvibile confronto fra bene e male, luce e tenebre, vita e morte.
Questo libro s'interroga su ciò che è esperienza religiosa e sul linguaggio adeguato per coglierne la verità interna. Con ciò ci si trova immediatamente trasferiti nel suo lessico «sapienziale» che è il luogo originario più vicino all'esperienza del Sacro e al movimento insondabile della vita, alla radice della nostra stessa esistenza con tutte le immagini formative e i suoi contenuti espressivi. Dentro un tale contesto si tenta di mostrare l'insufficienza del cosiddetto «razionalismo» e della sua forma «astratta» di sapere che ha per lungo tempo permeato l'esegesi biblica e la stessa riflessione sulla religione. Kant ed Hegel sono assunti a figure rappresentative di un tale sapere e con essi in particolare, con i vantaggi e gli svantaggi offerti dai loro paradigmi interpretativi della religione, questo lavoro tenta di definire il terreno di un franco dialogo. Si tratta di restituire legittimazione e dignità a quell'altra forma di sapere che si è sedimentato nel lessico sapienziale ed è da esso veicolato, richiamandone la connessione con i caratteri di ciò che è insieme esperienza individuale e storica, punto d'incrocio di traiettorie lontane e vicine, capacità di andare al cuore delle cose senza trascurarne gli effetti sul presente, sapere, per dirla con un'immagine dantesca, che «spazia» e «sazia». Su questo sfondo emerge il nucleo centrale del libro: quello del rapporto tra religione razionale e religione storica/rivelata; il tentativo di un'interpretazione della religione come esperienza storica, ma anche una lettura della modernità non come pura rottura con la nostra eredità religiosa, ma a partire dalle sue radici religiose.
Il volume vuole essere un agile ma anche efficace strumento di formazione e di aggiornamento non solo per gli Insegnanti della Religione cattolica ma anche per chi desideri avere una riflessione "cristiana" sulla questione sociale contemporanea. L'odierna società sperimenta un doppio rapporto dialettico nelle strutture che caratterizzano il nostro mondo culturale ed economico: da una parte le complessità (socio-economiche-culturali) che diventano opportunità per la libertà e lo sviluppo, dall'altra le stesse complessità che possono trasformarsi invece in solitudine esistenziale e smarrimento indennitario. L'analisi di queste dinamiche è sviluppata in tre momenti , relativi agli interventisti docenti che hanno partecipato nel settembre del 2016 al corso di aggiornamento che l'Istituto di Scienze Religiose di Assisi organizza ogni anno per gli IRC.
Sacrifici umani e divinità: un tema presente nella letteratura del vicino Oriente antico, ma rifiutato dalla Bibbia. Eppure c'è il caso unico della figlia di Iefte offerta al Signore in cambio della vittoria del padre sugli Ammoniti. Possibile che il Signore accetti un così cruento atto oltretutto richiesto da parte di chi vuole ottenere un successo personale? L'episodio ha quindi dell'assurdo e Iefte risulta essere un "mostro". L'autrice ha studiato a fondo il "voto di Iefte" (Gdc 11,29-40) e, attraverso l'uso del metodo storico critico, l'analisi esegetica, l'esame della casistica del lessico e il confronto con i commentatori giudei e cristiani delle varie epoche, ha ricavato una lettura originale di questa che fino ad ora è stata considerata una delle pagine oscure della Bibbia. La figlia di Iefte infatti non è stata sacrificata secondo la prassi delle popolazioni coeve a Israele, ma è stata offerta al Signore. Anzi, lei stessa è protagonista attiva di questa offerta perché, dopo la struggente esitazione del padre, è proprio lei a voler espletare il voto fatto al Signore. La sua vita è stata dunque una "consumazione" davanti al Signore perché Iefte aveva specificato nel suo voto che la vittima sarebbe stata per il Signore (sarà per il Signore). Si deduce allora che la figlia di Iefte è una sorta di patrona di tanti uomini e donne che fanno della loro vita un'offerta che si consuma davanti agli altri e al Signore.
Il volume raccoglie gli Atti del 26° Congresso dell'Atism (Associazione teologica per lo studio della morale) a 50 anni dalla sua fondazione (Napoli, 1966). Come nel primo Congresso, anche in quest'ultimo si mettono a tema il Concilio Vaticano II e le sue ricadute per l'autocomprensione della teologia morale. Il tempo trascorso permette una lucida verifica e una inevitabile prospettazione futura, che ripensi la disciplina nel suo radicarsi ecclesiale, civile e culturale e nelle sue numerose sfide e questioni, ma anche in quanto riflessione scientifica sull'esperienza morale credente. La teologia morale è sollecitata dalla contemporaneità con una tale intensità che nessun suo segmento è oggi pacifico possesso, ma questione dibattuta e talora controversa, spesso a vasto raggio interdisciplinare e non di rado nel pubblico areopago. Sic stantibus rebus è giocoforza prospettare strategie per pensare il presente e il futuro, in originale continuità/discontinuità col passato, in un contesto sempre più pluralistico e globalizzato, a permanente rischio di spaesamento. Oltre alla scansione temporale della tematica, il libro offre un dialogo con alcune teologie morali regionali - europea-francese, asiatica-indiana e latinoamericana-argentina -, si sofferma su alcuni snodi tematici d'attualità - a livello della morale ecologica, sociale e familiare - e affronta argomenti d'incalzante emergenza, come la questione antropologica e quella magisteriale.
Il racconto della vocazione al ministero ordinato si identifica spesso con una serie di incontri e pensieri che fanno maturare la decisione di diventare prete. Analizzando la Tradizione (liturgica e non) ci si rende conto che altri elementi sono presenti nella storia delle chiamate all'ordine sacro: le necessità della Chiesa, le caratteristiche umane e spirituali della persona stessa e infine le sue intuizioni (chiamata interiore). È tutta la Chiesa che, attraverso il ministero del Vescovo, sceglie tra i propri membri chi ritiene idoneo al ministero, li chiama e, dopo il loro "eccomi", li consacra ministri. Riportare armonia tra le necessità della Chiesa, le caratteristiche della persona (criteri di discernimento) e la sua disponibilità sembra oggi quanto mai necessario. La pastorale delle vocazioni al ministero consisterà allora nel proporre la vita cristiana per poter individuare e chiamare coloro che Dio ha scelto. Così avremo persone capaci di considerare il proprio servizio chiaramente destinato, innanzitutto, all'edificazione della Chiesa di Cristo, la Chiesa degli Apostoli, e non alla realizzazione di un sogno o di un progetto personale.
Con Meravigliosa complessità, a un anno dalla presentazione di Amoris Laetitia, vengono esposte la recezione del testo, le resistenze al testo e le questioni aperte dal testo. Ne risulta un affresco di prospettive e di problemi appassionanti, che riguardano non solo la pastorale familiare ma anche il destino della Chiesa cattolica nel mondo postmoderno.