In un dialogo serrato e circolare tra Bibbia e psicologia, gli autori propongono una interpretazione drammatica del Cantico in sei atti, cui corrisponde una lettura della vita come percorso evolutivo verso il compimento dell'eros. Fidanzati, sposati e consacrati possono trovare nel libro utili suggestioni per leggere le Scritture alla luce della vita e la vita alla luce delle Scritture.
Il volume raccoglie gli atti del VII seminario specialistico in teologia sacramentaria promosso dall'Istituto Teologico Marchigiano e svoltosi a Fonte Avellana dal 29 al 31 agosto 2018. La vocazione al ministero ordinato ha visto nel corso dei secoli dilatarsi, fino a prevalere, il peso della natura-cultura nelle stoffe dei ministri ordinati (mi faccio prete!). Nella vocazione al matrimonio la natura e la cultura entrano originariamente nella storia di ogni coppia, cristiana e non, favorendo l'isolamento del valore sacramentale nell'ambito etico-giuridico. Ne è prova il fatto che abitualmente la teologia del sacramento del matrimonio è affidata agli insegnamenti di teologia morale e di diritto canonico. Solo dovendo affrontare le nuove situazioni familiari e con la riforma liturgica post-conciliare il matrimonio, pur nella sua specificità ed unicità, ha acquistato una evidente configurazione liturgico-sacramentale aprendo così la possibilità di percorsi nuovi di ricerca anche sulle modalità di questo dono-chiamata di Dio. Il seminario di studi, partendo da una prospettiva liturgico-teologica investigata anche nella storia, ha tentato di approfondire tale chiamata per offrire un contributo all' attuale ricerca sul legame tra chiamata (e quindi fede) e matrimonio.
Lucia Panzini è docente incaricato di Diritto canonico presso l'Istituto Teologico Marchigiano e I'ISSR Redemptoris Mater delle Marche.
Coniugata con tre figli, ha conseguito la licenza in Diritto Canonico nel 1992 presso la Sezione Romana dell'Universidad de Navarra, oggi Pontificia Università della Santa Croce, e il dottorato in Diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1998. È avvocato del Foro di Ancona e si occupa in maniera prevalente di Diritto di famiglia; è avvocato accreditato presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno; è stata direttore del Consultorio Familiare diocesano della Diocesi di Ancona-Osimo, presso cui ha collaborato per oltre quindici anni. Collabora attualmente con la pastorale familiare nei corsi per i fidanzati.
Partendo dalla prassi penitenziale del Nuovo Testamento, il volume ne segue la storia, fino agli sviluppi contemporanei, con il Vaticano II e la riforma del Rito della Penitenza. A partire dall'indagine storica, il discorso sistematico punta a presentare in modo argomentato il senso del sacramento della penitenza. L'ultimo tratto del percorso raccoglie alcuni dati relativi all'odierna crisi di questo sacramento e offre qualche suggestione per la ripresa della riforma della penitenza, rimasta per certi versi incompiuta.
Il volume raccoglie gli atti del VI seminario specialistico di teologia sacramentaria promosso dall'Istituto Teologico Marchigiano e svoltosi a Fabriano dal 31 agosto al 2 settembre 2016. L'idea di fondo era quella di riflettere sulla concezione della vocazione nella storia della Chiesa e nel tempo attuale, da cui il sintomatico e in parte provocatorio titolo: «Chiamati da chi? Chiamati a che cosa? Teologia della vocazione al ministero ordinato». Il tema della vocazione è stato negli ultimi decenni al centro dell'attenzione ecclesiale, quasi sempre però a causa della "crisi" del numero di ministri. La risposta che la comunità cristiana ha dato a questo fenomeno è duplice: quella dell'invito alla generosità, rivolto ai giovani, e quello della preghiera, rivolta a Dio, perché «mandi operai nella sua messe», secondo il dettato evangelico. La domanda da cui parte il seminario specialistico è questa: come accade di essere chiamati all'episcopato, presbiterato o diaconato? E ancora: come la Chiesa,,nei secoli, ha affrontato il tema della vocazione all'ordine sacro? E adeguato ridurre il problema semplicemente alla generosità e alla preghiera?
In questo volumetto si chiede alla teologia di continuare ad essere maestra di distinzione e si fornisce un quadro teorico ed ecclesiale che possa giustificare, teologicamente e pastoralmente, la possibilità di benedire tutte le coppie, anche quelle omoaffettive. Una buona reazione alle difficoltà che la Chiesa sperimenta di fronte alla realtà consiste nell'offrire, come teologi, una parola di comprensione e di maggiore ampiezza, da intendersi come "servizio alla tradizione", ad una tradizione che non diventa una "pietra da gettare", ma una parola da comprendere e da tradurre, in una lingua e in una cultura nuova.
Questo volume raccoglie e mette a confronto i passi dell’Antico Testamento che toccano, più o meno direttamente, il tema del matrimonio. È diviso in sei parti: racconti delle origini dell’umanità, leggi e consuetudini relative all’unione coniugale, parole profetiche, istruzioni e riflessioni sapienziali, composizioni poetiche ed invenzioni narrative. I testi sono tradotti dalla lingua originale e corredati da una spiegazione non troppo tecnica, accessibile ad un lettore di media cultura. Pierangelo Sequeri lo definisce “un valido supporto per la didattica teologica relativa all’argomento di cui tratta, ma anche, più in generale, come riscontro affidabile per l’istruzione e la predicazione cristiana interessate a rimanere in un corretto rapporto con la testualità biblica pertinente” (dalla Postfazione).
Bruno Ognibeni, presbitero della Chiesa di Piacenza, è stato docente di teologia biblica presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Tra le sue pubblicazioni si annoverano Tradizioni orali di lettura e testo ebraico della Bibbia, Friborgo 1989; La seconda parte del sefer ’oklah we’oklah, Madrid 1995; Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, Roma 2007.
Le complesse modalità d'essere della famiglia, rilevate sul piano sociologico, ponevano interrogativi etici anche al lavoro intellettuale e pastorale di Karol Wojty?a (1920-2005). Egli profuse molto impegno per argomentare e far conoscere l'ordine oggettivo dell'amore coniugale e della sessualità. L'analisi fenomenologica da lui condotta, e resa nota nelle sue pubblicazioni (1952-1978), offre così non poche possibilità di confronto e approfondimento. È l'intento di questo studio. Il libro prende le mosse dalla vita e dalla carriera filosofica di Wojty?a e offre una lettura della sua antropologia personalista; procede indagando le dimensioni comunitarie del dirsi persona e degli approcci dialogici e relazionali "io-tu" e "noi" e approfondisce il tema della natura della famiglia e della sessualità. Nel confronto critico conclusivo, alcuni tratti della visione d'insieme della filosofia wojtyliana dialogano con le maggiori istanze contemporanee.
Il "fattore A", ovvero la variabile antropologica nei sacramenti, è diventato un elemento centrale nella teologia, dopo che il Vaticano II ha riequilibrato lo sbilanciamento dell'ex opere operato di Trento in una sinergia umano-divina. Se il sacramento rispetta il mistero dell'Incarnazione, bisognerà tenere entrambe le nature evitando la sovrapposizione. Così l'efficacia del sacramento concerne anche l'opera umana, che deve essere indagata sul suolo proprio per concorrere alla manifestazione del mistero.
In questo volume sono proposti al lettore una serie di saggi su temi e questioni di Teologia sacramentaria (la fondamentale e il settenario sacramentale) pubblicati dall'Autore in 25 anni di docenza (1995-2020) nel contesto della specializzazione in Teologia sacramentaria dell'Istituto Teologico Marchigiano dal 1995 aggregato alla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense. Le tre parti del volume intendono proporre un percorso che muovendo dalle questioni del metodo e della didattica (prima parte), ai allarga con originalità ai singoli sacramenti (seconda parte) per concludere con una serie di questioni aperte per un ulteriore dibattito e nuove ricerche (terza parte). L'ultimo saggio del volume è un inedito dedicato al versante antropologico dei sacramenti nei documenti del Concilio Vaticano II.
Il volume, a partire da una lettura del Sacramento della Penitenza alla luce della Scrittura e della ricca tradizione della Chiesa, si propone di delineare i contorni del Perdono di Dio in Cristo, da cui scaturisce l'appello al Perdono reciproco tra gli uomini. La relazione di Perdono è approfondita in modo articolato come cuore luminoso dell'esistenza credente, come ingresso in quegli orizzonti di vita nuova "liberata" dal male e dal peccato che scaturiscono dall'esperienza «della bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestatosi in Gesù Cristo, morto e risorto» (Evangelii Gaudium 36).
"Cristiani non si nasce, si diventa", diceva Tertulliano. Nella pastorale odierna si ha l'impressione che tutti gli sforzi siano finalizzati alla preparazione dei fanciulli alla ricezione dei sacramenti. Eppure le nostre parrocchie sentono la mancanza proprio di coloro che prima erano "parte" della comunità, ma, ricevuti i sacramenti, si mettono "da parte": individui "sacramentalizzati" ma non "cristianizzati". Questo libro ci aiuta a riscoprire l'iniziazione cristiana, il rito/cammino graduale e progressivo della Tradizione della Chiesa per "fare i cristiani", inserirli pienamente nel Mistero pasquale di Cristo e nella comunità. Seguendo un approccio liturgico, l'autore si sofferma sull'analisi dei riti del battesimo, della cresima e dell'eucaristia.
Pier Angelo Muroni, sacerdote dell'Arcidiocesi di Sassari, è decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana, dove insegna Liturgia. Tra le sue pubblicazioni, L'ordine dei sacramenti dell'iniziazione cristiana (Roma 2007), Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La celebrazione cristiana (Città del Vaticano 2014) e l'Omelia: Scrittura, liturgia e comunità (Bologna 2018).
Nella storia dei concili la ricezione del loro magistero è una fase oggi considerata attentamente. Essa trova nei libri liturgici una delle sue espressioni più significative. Anche l’insegnamento del Vaticano II sul ministero ordinato vive, nella riforma dei riti di ordinazioni, un importante momento della sua ricezione. Per individuarne i criteri ispiratori e quindi la teologia, questo saggio analizza, in modo diacronico e sincronico, l’iter di revisione dei riti di ordinazioni, iniziato negli ultimi mesi del Concilio, e conclusosi (editio typica) nell’agosto 1968. Il rapporto esistente tra lex orandi e lex credendi trova qui un interessante equilibrio tra la liturgia come fonte e la liturgia come frutto dell’insegnamento della Chiesa. Le scelte operate dal gruppo di lavoro sui riti di ordinazione (Coetus XX), in sinergia con il Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia e nel costante dialogo con la Sede Apostolica, sono un importante contributo per la teologia del ministero: esso è interpretato come servizio alla Chiesa, nella comunione tra vescovo, presbiteri e diaconi. Questo affinché la Chiesa possa essere apostolica anche grazie al carisma della successione, trasmesso sacramentalmente al vescovo unito al presbiterio e con i diaconi. Sarà così possibile, anche alla luce della editio altera (1989), trovare indicazioni preziose per interpretare il ministero oggi.
In appendice vengono riportati gli Schemi, curati dal Coetus XX, che precedono i nuovi riti di ordinazione e costituiscono una importante testimonianza della riflessione teologica postconciliare.