L'Italia è il paese del sole e del vento, perché allora dipende così tanto dalle fonti fossili, che paga a caro prezzo in periodi di crisi come questo? È come se un paese ricchissimo di mari e bacini di pesca invece di investire in pescherecci e canne da pesca si ostinasse a importare il pesce a carissimo prezzo dall'estero. Se la Norvegia è arrivata al 66% di energia da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico), perché noi siamo appena al 16%? Non solo abbiamo il bisogno di produrre energia senza emettere sostanze inquinanti e gas che alterano il clima, ma dobbiamo anche sprecarla il meno possibile. Accompagnare l'elettrificazione dei consumi, là dove possibile, con la produzione da fonti rinnovabili è la via maestra per lo sviluppo sostenibile, economico, ambientale e sociale. Le sofferenze insegnano, amava ricordare lo storico greco Erodoto, e purtroppo l'umanità sembra aver bisogno della pedagogia delle catastrofi. Già prima dell'invasione dell'Ucraina sapevamo che le fonti rinnovabili erano il futuro per almeno tre motivi fondamentali: la riduzione dell'inquinamento dell'aria e quindi la salute, la riduzione delle emissioni e quindi la lotta al riscaldamento globale, e la convenienza di prezzo.
"La prima cosa è un cambiamento del punto di vista. Non più un mezzogiorno chiuso a contemplare se stesso e i suoi difetti : al contrario, una regione cruciale per gli sviluppi storici di un'area assai più vasta, si cui si colloca ben al centro. Mezzogiorno cuore d'Europa e del Mediterraneo".
Negli ultimi anni, quelli della crisi economica e delle crescenti difficoltà di accesso al credito delle banche per i soggetti più deboli, il fenomeno del microcredito non solo registra uno sviluppo costante, ma ha raggiunto una dimensione quantitativa non più trascurabile. Il volume presenta i risultati dello studio più recente sul microcredito realizzato da Unioncamere, con il contributo di c.borgomeo&co. e di CamCom Universitas Mercatorum. Nel 2012 l'ammontare di credito concesso grazie a questo strumento ha superato i 115 milioni di euro e sono stati oltre 12 000 i soggetti destinatari dei prestiti, tra cui numerose famiglie, aiutate a fronteggiare impreviste difficoltà finanziarie, imprese e studenti, che hanno potuto accedere all'istruzione universitaria o ai corsi post laurea. Anche se il quadro normativo tarda a essere definito, il ruolo esercitato dal microcredito a favore dell'inclusione sociale dei soggetti non bancabili sembra ormai centrale, ed è per questa ragione che, come viene dimostrato da questo studio, una moltitudine crescente di soggetti realizza programmi differenziati per target e obiettivi.
"Quanto conta la finanza? A che cosa serve e davvero? La risposta di Keynes e chiara: la finanza non è questione di soldi. I soldi possono mancare a un singolo soggetto. E allora la questione è quella di farseli prestare. Ma i soldi non possono mai mancare a una comunità nel suo complesso. Per una comunità il problema finanziario è quello di far incontrare i bisogni insoddisfatti con le risorse disponibili, i progetti per il futuro con le ricchezze ereditale dal passato: in definitiva, gli investimenti con i risparmi". (Dall'introduzione di Luca Fantacci)
In Italia esiste una questione urbana che si dovrebbe affrontare con urgenza, in quanto è una delle principali ragioni del declino economico del paese. Negli anni cinquanta è iniziato un profondo cambiamento - una rivoluzione dell'organizzazione territoriale della società italiana. Lo straordinario processo di concentrazione delle attività antropiche che lo ha accompagnato ha condotto alla formazione di sistemi urbani nei quali le città storiche si sono dissolte. Si tratta di nuove forme territoriali - intercomunali e disperse che della città hanno sia la dimensione spaziale sia quella relazionale ma non il carattere costitutivo, ovvero l'identità politica. Il libro discute questa tesi, sottolineando l'attuale incompletezza dei nuovi sistemi urbani (città in nuce), la direzione della loro transizione strutturale e il fatto che abbiamo ancora il tempo, le risorse, la possibilità e il desiderio sociale di un progetto per la città. Da molti anni si sarebbe dovuto adeguare il processo politico alla nuova organizzazione spaziale e relazionale emersa con la rivoluzione territoriale; si sarebbe dovuta favorire la trasformazione dei nuovi sistemi urbani formatisi per coalescenza territoriale in unità di auto-regolazione; si sarebbe dovuta istituzionalizzare la nuova organizzazione spaziale e relazionale. Ora, l'internazionalizzazione dell'economia europea, con i suoi cambiamenti tecnologici e culturali, fa della questione urbana un tema decisivo per lo sviluppo economico del paese.
Arthur Sulzberger jr., l'editore del «New York Times», ha detto di non credere che il suo giornale sarà ancora in edicola nel 2013. L'edizione su carta sarà sostituita da contenuti diffusi attraverso Internet da una nuova redazione multimediale, che il quotidiano più importante del mondo sta organizzando. La crisi di vendite che affligge i giornali da una ventina d'anni lascia pensare che la previsione sia realistica. Che cosa è successo? Il tempo a disposizione della gente è diminuito, e ognuno di noi ha ormai la possibilità di essere informato quando vuole, dove vuole e sui temi che preferisce senza dovere per forza ricorrere alla lettura di un giornale. Le pagine web, le e-mail, la telefonia mobile, le tv tematiche riempiono costantemente le nostre giornate, senza lasciarci mai soli. Nel giro di qualche anno le nuove tecnologie di comunicazione avranno un impatto ancora più forte sui destini dei giornali di carta.In questo libro si racconta come i quotidiani italiani, europei e americani hanno cercato di reagire, spesso con successo, alla crisi e quali sono le opportunità che le tecnologie stanno offrendo a molti di loro per creare un legame più solido e duraturo con i propri lettori.
"Solo l'Occidente conosce uno stato nel senso moderno, con un'organizzazione legalmente stabilita, una classe di funzionari di professione e un diritto di cittadinanza... Solo in Occidente si trova il concetto del cittadino (civis romanus, citoyen, bourgeois), perché solo in Occidente c'è una città nel senso specifico del termine... Infine la cultura occidentale si distingue da ogni altra per la presenza di uomini con un ethos razionale della conduzione della vita. Magia e religione le incontriamo ovunque. Ma un fondamento religioso della condotta di vita, che doveva poi portare nelle sue conseguenze ad un razionalismo specifico, è proprio soltanto, ancora una volta, dell'Occidente." Così si esprimeva, nel semestre invernale 1919-20, Max Weber durante il suo ultimo corso universitario, dedicato alla storia economica e sociale universale. Pubblicata per la prima volta nel 1923, quest'opera si presenta come una piccola summa del nucleo del suo pensiero ed è l'unico testo nel quale propone in forma sintetica la sua teoria della genesi del capitalismo occidentale. Accanto al ruolo della religione protestante nello sviluppo del capitalismo, e più in generale nella formazione di una regola etica di vita, egli ricostruisce - con una straordinaria padronanza della storia delle diverse civiltà - il lento formarsi di una serie di fattori istituzionali che solo nell'esperienza occidentale giungono a pieno compimento: dallo stato moderno al principio di cittadinanza, dalla scienza alla tecnica razionale.
Il settore non profit è al centro di un crescente interesse non solo da parte degli operatori sociali, dell'opinione pubblica e dei decisori politici, ma anche degli studiosi. Con questo volume gli autori compiono una ricognizione complessiva sul terzo settore e avviano al contempo un nuovo filone di ricerca, sulla cosiddetta via italiana alla storia del non profit, e in particolare della cooperazione sociale con i suoi caratteri spiccatamente imprenditoriali.
Come nasce il "caso Fiat"? Cosa ha determinato la più grave crisi del maggiore gruppo industriale privato italiano? Seguendo il filo rosso delle strategie dell'industria torinese, cerca di rispondere a queste domande Gino Scotti, che per oltre quindici anni ha ricoperto ruoli importanti nelle Direzioni del Gruppo Fiat.