Tra il 6 e il 9 giugno in tutta Europa le urne saranno aperte per eleggere il nuovo Parlamento europeo. I partiti scaldano i motori: scelgono nomi, avanzano candidature, pensano tattiche. E i programmi? Il vento del nazionalismo e la diffusa resistenza a credere e battersi per una vera alternativa in quasi tutti i paesi membri rischiano di condurre a proposte di scarso respiro, timide nel-l'affrontare le sfide della doppia transizione, digitale e ambientale; ambigue, al meglio, nei confronti dei migranti; inadeguate a contrastare il nuovo disordine mondiale, le guerre e anche le tante ingiustizie ereditate. Di fronte a questo scenario il Forum Disuguaglianze e Diversità ha deciso con questo volume di scendere in campo. Non è una discesa nell'arena elettorale. È l'offerta di alcuni tratti dell'Unione europea che servirebbe alla giustizia sociale e ambientale, un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare - prima e dopo le elezioni - programmi, partiti, candidature ed eletti, una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l'Unione realizzerà nella prossima legislatura. L'Unione auspicata in questo libro è un luogo di promozione del welfare universale, non penalizzato dall'austerità; dove la conoscenza e i dati siano accessibili e a disposizione delle comunità; dove la trasformazione ecologica sia accelerata nell'interesse prima di tutto dei più vulnerabili per realizzare un modo più giusto di vita e di lavoro e dove politiche pubbliche e governo siano democratizzati. Un'Europa che prenda consapevolezza del proprio ruolo fondamentale nei processi migratori e che agisca come costruttore di cooperazione e pace.
«Sono orgoglioso di aver fatto tutto il mio dovere a favore della patria e di non appartenere a quel gruppo di traditori che, nonostante il giuramento solenne prestato all’inizio della carriera, si è poi volto all’obbedienza di una loggia massonica segreta che certamente è la responsabile di tutti i depistaggi avvenuti nel corso e a seguito delle varie stragi».
Dopo la strage di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969), il paese prese consapevolezza dell’esistenza di una «strategia della tensione» che mirava a erodere le basi dello Stato democratico. Da quel primo attentato fu un susseguirsi di eventi sanguinosi, mai chiariti fino in fondo: dalla strage di Peteano a quelle di Ustica e di Bologna. Questi eventi non solo hanno destabilizzato fortemente la convivenza civile, ma hanno pure condizionato la storia del paese fino ad oggi. Di queste vicende parla con grande chiarezza il generale Pasquale Notarnicola, ai vertici del SISMI (Servizio di sicurezza militare) dal 1978 al 1983. Nelle sue memorie, oggi pubblicate per la prima volta, ricostruisce dall’interno una pagina tragica della storia italiana. Per molti anni, i processi per definire le responsabilità hanno visto una sorprendente alternanza di assoluzioni e condanne, tra depistaggi, falsificazioni e omissioni, dando all’opinione pubblica l’impressione che non si potesse mai arrivare alla «verità». Ma le inchieste sono proseguite e, anche grazie alle testimonianze di servitori dello Stato come Notarnicola, molte responsabilità sono state chiarite. Oggi infatti sappiamo che l’obiettivo della strategia della tensione non era ricostituire uno Stato autoritario, ma delegittimare il Partito comunista per impedirgli di avvicinarsi al governo, accusandolo di essere responsabile del caos che stava colpendo il paese. Inoltre, abbiamo certezza che i vertici dei servizi segreti e gruppi neofascisti come Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale e i NAR hanno intrecciato la loro attività eversiva con quella dei Servizi segreti di alcuni paesi stranieri, delle Forze armate, del mondo politico e di organizzazioni internazionali come la loggia massonica P2, con i suoi ulteriori e oscuri intrecci con la criminalità organizzata. Il generale Notarnicola entra nelle pieghe più oscure di questi intrecci con la sua esperienza diretta, a tratti sconvolgente per il livello intricato di infiltrazione nei gangli vitali dello Stato da parte della P2 e del suo capo, Licio Gelli. Tuttavia, secondo Notarnicola, Gelli era solo la pedina di un sistema più grande e a lui superiore, così potente da ostacolare il generale nella sua attività investigativa, ostracizzarlo, depistarlo, per allontanarlo dalla verità. Angelo Ventrone – storico e studioso dei fenomeni eversivi nel nostro paese – ha ascoltato Notarnicola come testimone diretto di una stagione terribile, che tarda a farsi storia ma che deve essere portata alla luce perché la vita democratica possa proseguire senza ombre.
Pasquale Notarnicola
Pasquale (Lino) Notarnicola (1930-2021) nel 1951 entra all’Accademia militare di Modena, per proseguire il suo percorso alla Scuola di applicazione di Torino e poi essere assegnato al Reggimento Lancieri di Novara. Frequenta la Scuola di guerra a Civitavecchia e in seguito viene chiamato presso lo Stato maggiore dell’esercito, a Roma. Dal 1978 al 1983 è al SISMI, prima come responsabile della Prima Divisione e poi come coordinatore di tutte le divisioni operative. Promosso generale di Brigata, lascia il SISMI e torna al comando della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Successivamente diventa generale di Divisione. Ha sempre collaborato lealmente con la magistratura e le Commissioni parlamentari d’indagine.
Non un partito, ma uno «spartito», un manifesto per rilanciare il ruolo politico della società civile, grande ricchezza del nostro paese. Il mondo così com'è non ci piace: guerre, crisi climatica, crisi economica, crisi dei diritti, disuguaglianze, povertà. Eppure il tempo che stiamo vivendo è un'occasione: proprio questo è il momento per cambiare rotta, invertire la marcia. Serve uno spartito che cambi la musica, un piano, un metodo diverso. È da questa consapevolezza che nasce Piano B, un progetto collettivo che unisce diversi esponenti della società civile allo scopo di proporre un'alternativa al modello di sviluppo dominante. Da dove iniziare? Al centro del discorso politico va riportata la persona, intesa in tutte le sue dimensioni. Ciò significa abbandonare la prospettiva individualistica: la persona è tale perché è in relazione con il resto dell'umanità e tutte le forme di vita, è aperta all'altro e all'infinito; la persona esiste solo in rapporto al luogo in cui vive, all'ambiente nel quale si colloca, all'insieme dei rapporti che costruisce. Puntare sulla persona significa prendersene cura dalla nascita alla morte, investendo sulla sua educazione e formazione; preoccuparsi del lavoro e dell'abitare; adoperarsi per la tutela dell'ambiente, per la rigenerazione dei territori e delle forme democratiche dello Stato. Significa, inoltre, ripartire dalla Costituzione e impegnarsi per metterla in atto. Piano B muove dalla certezza che l'attuale modello di sviluppo è malato, il progresso economico di per sé non garantisce la felicità: la domanda più profonda di «ben-vivere» ci spinge a porre l'attenzione su altri fattori, come la salute, l'istruzione, la qualità della vita relazionale, la crescita e la ricchezza delle opportunità. Per realizzare questo progetto, alle due mani tradizionali dell'economia (mercato e istituzioni) deve unirsi una terza mano - delle imprese e delle organizzazioni sociali responsabili - e una quarta - della cittadinanza attiva. Un sistema a quattro mani è l'unico in grado di promuovere la crescita e la vitalità della società civile, che è la vera forza della democrazia. La sfida per un futuro più desiderabile passa da un rilancio della partecipazione. Per rispondere alla complessità del presente, Piano B propone dunque un nuovo paradigma sociale e civile, declinato in diciassette parole fondative e fortemente legato ai concetti di generatività, solidarietà e sostenibilità, così presenti nel pensiero e nelle azioni di papa Francesco. Per ognuna di queste parole si parte dall'interpretazione angusta e limitante della cultura contemporanea per aprire l'orizzonte verso una visione più ampia e generativa, che mette in connessione il pensiero con le buone pratiche che già esistono nel nostro paese, ma che spesso restano in sordina. Un progetto politico ambizioso, quello del Piano B, che mira a far risuonare la sinfonia dell'Italia attiva, facendo emergere una visione comune, in grado di incidere sull'opinione pubblica e sulla politica. Com'è già accaduto in occasione della recente riforma costituzionale promossa dalla società civile, che ha portato a introdurre nella Costituzione lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela delle future generazioni. Continuando su questa strada, la scommessa di Piano B è quella di diventare un punto di riferimento aggregante, che aiuti a orientare il cambiamento verso un benessere diffuso, equo e sostenibile.
Parole chiave del nostro linguaggio pubblico, «destra» e «sinistra» sperimentano, oggi più che mai, una straordinaria capacità nel connotare il campo della politica. Persino coloro che si mostrano scettici circa l'efficacia della distinzione, o la considerano insoddisfacente, tuttavia non sanno farne a meno e finiscono col riproporla mentre la negano. A distanza di trent'anni dalla sua prima edizione, questo «aureo libretto» - come fu subito autorevolmente definito - assume sempre più la statura di uno di quei rari classici del pensiero politico che possono essere ritenuti fondativi. Davvero Bobbio aveva visto lungo. Davvero la sua saggezza era riuscita ad arrivare alla radice della distinzione, il cui nodo di fondo sta nel diverso atteggiamento che le due parti mostrano nei confronti dell'idea di eguaglianza. Naturalmente eguaglianza e diseguaglianza sono concetti relativi: né la sinistra pensa che gli uomini siano in tutto eguali, né la destra pensa che essi siano in tutto diseguali. Ma coloro che si proclamano di sinistra danno maggiore importanza, nella loro condotta morale e nella loro iniziativa politica, a ciò che rende gli uomini eguali, o ai modi di ridurre le diseguaglianze; mentre coloro che si proclamano di destra sono convinti che le diseguaglianze siano ineliminabili e che non se ne debba neanche auspicare la soppressione. Nel dispiegare i suoi argomenti, Bobbio riesce a rendere conto, secondo il classico procedimento della sua argomentazione, delle «ragioni» di entrambi i campi: «Guardando le cose con un certo distacco, non mi domando chi ha ragione e chi ha torto. Anche se non faccio mistero, alla fine, di quale sia la mia parte». Questa edizione del trentennale si avvale di una nuova prefazione di Nadia Urbinati, che di Bobbio fu allieva, e che percorre qui tutte le tappe, le discussioni, i consensi e le critiche, che hanno fatto di "Destra e sinistra" un libro di riferimento, e che ne fanno oggi più che mai «una stella polare» per orientarsi nel nostro difficile e problematico presente. Il libro ripropone anche l'introduzione di Massimo L. Salvadori alla «edizione del ventennale» (2014) e una nota introduttiva di Carmine Donzelli alla «edizione del decennale» (2004).
"Come immaginare il futuro dell'Europa dopo un'invasione dell'Ucraina che l'ha costretta a interrogarsi sulla propria ragion d'essere e sul proprio ruolo? e quale può essere l'impegno della cultura in questo scenario?"
«La politica è stata sospinta a trasferire e nascondere le decisioni nella "tecnica". Lo ha fatto come se si potesse ignorare che dietro ogni decisione c'è sempre anche un giudizio di valore. Possiamo renderlo esplicito, questo giudizio, facendone il cuore del processo democratico, elettivo e deliberativo. oppure possiamo nasconderlo, raccontando che non ci sono alternative. Qui sta l'origine della sfiducia diffusa. Qui il cambiamento radicale da compiere, attraverso pubblico dibattito, conflitto, alleanze, compromessi. Questi sono i passi del cambiamento, della svolta radicale di cui c'è bisogno. Per affrontare, per intersecare le quattro forme di subalternità da cui emanciparsi: di classe, di genere, di razza e ambientale».
Questo corso, che esce a distanza di più di quarant'anni dal tempo in cui fu svolto, costituisce il coronamento del progetto di studio concepito da Norberto Bobbio nell'ultima fase della sua carriera accademica. L'argomento affrontato nelle 54 lezioni completa il trittico dei temi fondamentali indicati da Bobbio alla riflessione filosofica sulla politica: la definizione della stessa «categoria politica» e la determinazione del posto che la politica occupa nell'esperienza umana; la pluralità delle forme di organizzazione politica della convivenza; e finalmente, la molteplicità dei tipi e dei modi delle trasformazioni da una realtà politica all'altra. In questo suo ultimo corso Bobbio attraversa l'intera storia della cultura occidentale, ricostruendo i modelli concettuali entro cui sono state pensate, comparate, giudicate le forme del mutamento politico. Individua l'emergere di temi ricorrenti nella riflessione politica: le cause oggettive e i moventi soggettivi delle trasformazioni, le divergenti rivendicazioni di giustizia, la formazione di fazioni contrapposte, le lotte civili, l'avvento dei demagoghi, dei capi carismatici.
Quando si parla di «responsabilità pubblica» o «dovere istituzionale», di «burocrazia» o «corruzione», ci si imbatte in una serie di parole certo largamente utilizzate, ma secondo un significato spesso troppo semplificato, non di rado mal compreso, in alcuni casi stravolto. In un'epoca di grandi mutamenti quale quella che stiamo affrontando, il rischio di una svalutazione della dimensione etica che deve guidare a ogni livello l'azione delle istituzioni e la condotta di ciascuno di noi è certo molto concreto. Nasce da qui l'esigenza di un ideale lessico per le istituzioni, che illustri agli specialisti, al mondo dei funzionari pubblici e a ogni cittadino quanto ampio e profondo sia il messaggio etico racchiuso in alcune parole «antiche», come queste ultime si siano arricchite di contenuti nuovi - grazie anche all'impulso offerto dall'Autorità nazionale anticorruzione - e come, per il loro tramite, possano inquadrarsi alcune sfide cruciali per il futuro del nostro vivere democratico. Prefazione di Raffaele Cantone.
«Il Pci ha saputo leggere e interpretare per decenni domande di libertà, uguaglianza, riscatto sociale, facendole vivere in battaglie democratiche in cui si sono riconosciuti milioni di italiani. Alla fine del secolo il suo tempo si è consumato, ed è stato atto di lucida saggezza andare oltre per costruire un futuro nuovo. È un cammino che deve continuare». Il Partito comunista italiano nasce il 21 gennaio 1921 con il Congresso di Livorno e cessa la sua attività il 3 febbraio 1991. Settanta anni nei quali il Pci è stato protagonista di ogni passaggio della vita politica e sociale dell'Italia. Nato sull'onda della Rivoluzione d'ottobre per realizzare una società sovietica anche in Italia, nell'arco di pochi anni è investito dalla bufera del fascismo. Costretto alla clandestinità, è il principale animatore prima del contrasto alla dittatura, poi della Resistenza. Matura così, nella lotta per la democrazia e la libertà, un'evoluzione culturale e politica che lo porta a essere partecipe essenziale della costruzione della Repubblica e della scrittura della Costituzione. Divenuto il più importante partito comunista dell'Occidente, forte del pensiero di Antonio Gramsci, intraprende un cammino politico che - prima con la «via italiana al socialismo» elaborata da Togliatti, poi con il «compromesso storico» proposto da Enrico Berlinguer - assume la democrazia come il regime politico entro cui far valere i valori e le lotte di emancipazione e giustizia, sottoponendo a dura critica il socialismo sovietico e ricollocandosi come uno dei principali partiti della sinistra democratica europea. Baluardo nella difesa della democrazia contro lo stragismo nero e il terrorismo rosso, acquisisce crescente consenso nella società fino a raccogliere oltre il 30 per cento dei voti degli italiani e a essere partecipe di una larga intesa democratica per il governo del paese. Un cammino che, di fronte alla caduta del Muro di Berlino e alla dissoluzione del campo sovietico, cui Piero Fassino - protagonista, fin dagli anni della Fgci torinese nel '68, della vicenda del Pci prima, del Pds e del Pd poi - ripercorre la lunga «traversata del deserto» dalla rivoluzione alla democrazia: un passaggio complesso, decisivo per la politica italiana che, se produsse lacerazioni non ricomposte a sinistra, consentì però l'avvio di una nuova stagione di impegno per dare all'Italia un partito progressista nell'alveo del riformismo socialista europeo.
«La bufera del coronavirus ha scosso il mondo. In particolare l'Occidente ne esce indebolito, e bisogna domandarsi perché nelle società più avanzate e più ricche l'impatto del virus sia stato così devastante. Il fatto è che gli ultimi vent'anni di globalizzazione e di egemonia neo liberista hanno reso enormemente più fragili le nostre società. Non si tratta solo dell'indebolimento dei sistemi sanitari universalistici. Né soltanto della riduzione del welfare e della spesa sociale. Si tratta della crescita delle diseguaglianze e delle aree di emarginazione. Ma la crisi getta una luce impietosa su un altro aspetto non meno preoccupante. Cioè che società fragili, impaurite, prive di corpi intermedi e impoverite nelle loro basi culturali producono classi dirigenti sempre più casuali e improbabili». Con un saggio introduttivo su "La bufera del coronavirus".
«La sconfitta non è uno scalino sceso male. Né si risolve con la semplice scelta di un nuovo capo. Bisogna decidere cosa saremo e quale lingua ci distinguerà. Bisogna farlo adesso, perchè nei vent’anni passati siamo usciti troppe volte con l’abito sbagliato. Per riuscirci avremo sete di nuovi termini e azioni. Per me, per tanti, questa è la battaglia di una vita».
4 marzo 2018. Per la sinistra italiana la sconfitta più bruciante della storia repubblicana. Prima però, il 24 settembre dell’anno passato, c’era stato il deludente voto tedesco. E ancora prima la débâcle socialista in Francia. Col caso unico nella Quinta Repubblica di un presidente in carica neppure ricandidato e una percentuale umiliante nelle urne. Se il millennio compie diciott’anni e diventa maggiorenne, la sinistra sembra immersa nella sua quarta età, dirottata verso un binario morto. Ma è davvero così? Quella dei riformisti e del Pd è una parabola definitivamente segnata? Oppure è proprio quando il vento soffia contrario che l’alternativa di pensiero, presenza e senso di una comunità riscopre la sua matrice? In un pamphlet leale e al tempo stesso impietoso, scritto a ritmo serrato e non privo di provocazioni, la famosa traversata da compiere viene raccontata dall’interno, come un percorso faticoso, duro. Forse carico di nuova passione. Con la coscienza che questa volta serviranno idee radicali e qualche appiglio nell’utopia. Ma è quando tutto pare irrimediabilmente compromesso che la sinistra trova motivo per rinascere. A patto di...
Quando avanza la destra, alla sinistra unirsi conviene. Quando avanza una destra aggressiva e illiberale l'unità dei progressisti si fa imperativo politico e morale. Purtroppo non sembra questa la rotta della sinistra italiana di adesso. Un lungo inverno alle spalle, la divisione consumata nel Partito democratico, tra qualche mese la sfida del voto. Il tutto dopo la crisi peggiore della storia recente, un sommovimento che ha scosso certezze, in economia e non solo: un «marziano» alla Casa Bianca, parabole inedite come con l'Eliseo a Macron o gli xenofobi al Bundestag; il nodo migranti a fare da discrimine tra destra e sinistra e nella sinistra stessa. Come uscire dalla trappola e restituire identità a quel campo di persone, partiti, movimenti sempre più apolidi e però ostinati a cercare una strada comune? Una via è scomunicarsi a vicenda, ma perdendo tutti. L'alternativa è tornare a pensare, leggere il mondo, nominare alcune idee radicali per immaginare il dopo. Magari così lo scontento potrebbe di nuovo far posto a qualcosa che somigli alla speranza.