La ricerca di Giovanni Emidio Palaia ricostruisce la personalità ricca (e grandemente fascinosa) di Giorgio La Pira, componendo diverse prospettive e realizzando un'articolata e complessa indagine del pensiero, della concezione giuridica espressa nella sua "maestria", della testimonianza cristiana e dell'impegno sociale ed istituzionale profusi dal Sindaco Santo. Tratto essenziale del suo pensiero filosofico-politico, la cui visione si sostanzia nell'ispirato personalismo che muove da Tommaso d'Aquino fino ad autori quali, fra gli altri, Mounier, Maritain e Guardini, è la concezione secondo la quale ogni elaborazione intellettuale si incardina sulla centralità della persona umana e della praxis (in termini aristotelico-tomisti). La relazione tra vocazione alla santità e concreta azione storico-politica non esaurisce il profilo dell'alta personalità di La Pira. Emerge, qui, soprattutto nei capitoli ove viene tratteggiato il contributo offerto alla cultura giuridica italiana, meno indagato tra i biografi e gli analisti della sua figura, un La Pira del tutto nuovo e originale.
Il volume si propone di analizzare i riflessi delle tecnologie digitali, nelle loro molteplici articolazioni ed espressioni, sull'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, attraversando tutti i Libri che compongono il Codex Juris Canonici, quale sforzo di tradurre in linguaggio canonistico la rivoluzione digitale che, ormai, incide in modo radicale sulla concezione dello spazio e del tempo, nonché sul modo di vivere attività e relazioni in ogni ambito della vita sociale ed ecclesiale. Ne emerge un'evidente vitalità della disciplina canonistica che, oltre ad essere coinvolta da profonde riforme e costanti adeguamenti, riesce ad adattarsi ed a risponder ad un mondo in rapida e costante trasformazione, nella consapevolezza che forme di vita e organizzazione ecclesiale non sono immutabili e nella certezza di essere ancora in grado di servire questa mutata realtà. Si auspica che il volume possa contribuire alla riflessione in corso per un diritto canonico più pastorale e missionario, sempre impegnato a realizzare la salus aeterna dell'homo viator che oggi incontra i fratelli e la misericordia di Dio anche su strade, e autostrade, digitali.
In "andare oltre il male banale", l'autrice ci conduce in un viaggio intraprendente nell'oscurità dell'animo umano. Attraverso una prosa acuta e riflessiva, l'opera evidenzia in modo impavido come il male si nasconde dietro le facciate ordinarie della vita quotidiana. Questo libro è un'invocazione alla consapevolezza, una chiamata alla riflessione sulle nostre azioni e sulle conseguenze dei nostri comportamenti. L'autrice ci sfida a esplorare il buio interiore e a cercare la luce della comprensione e della redenzione. Ci conduce in una lettura intensamente profonda e penetrante, che ci ricorda che il male è una parte intrinseca della condizione umana, ma che possiamo scegliere di affrontarlo con coraggio e compassione. È un invito a scrutare l'abisso interiore con occhi aperti, pronti a superare il male banale e a scoprire la bellezza che può emergere dalla sua ombra.
Viviamo in una fase di evoluzione tecnologica che produce fratture nell’ordinamento. Gli innovatori invocano a loro sostegno la libertà creativa – e distruttiva – dell’iniziativa economica privata, contro regolazioni intrusive. Le autorità pubbliche difendono le ragioni del servizio universale in nome del principio di eguaglianza e della coesione sociale, ma hanno strumenti usurati dal tempo. Si pensi alle vicende di Uber, la technology company della Silicon Valley che offre un servizio di trasporto automobilistico privato via app. Sfidato dall’economia delle piattaforme, il legislatore arranca. Anche le corti sono in difficoltà. Ma non si parte da zero: la dinamica della concorrenza e la missione dei servizi pubblici sono punti di riferimento, con un solido fondamento nelle costituzioni nazionali del diritto europeo. Indicazioni preziose già vengono dalla sperimentazione che è in atto nelle diverse realtà metropolitane. Nessuno ha una ricetta sicura. Ma dagli errori si può imparare.
La ricerca muove dallo studio delle situazioni giuridiche generalmente ricomprese nell'ampia categoria dei diritti sociali, analizza i caratteri del sistema "integrato" dei servizi sociali delineati dalla Costituzione e dalla legge, per poi occuparsi della dicotomia tra modelli contrapposti - concorrenziale e solidaristico - di gestione dei medesimi servizi. Per tale via, inserendosi nel dibattito relativo ai rapporti tra la disciplina dei contratti pubblici - ora riformata dal d.lgs. n. 36/2023 - e gli istituti di "coinvolgimento attivo" tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore previsti dal d.lgs. n. 117/2017, il presente lavoro si propone di fornire un contributo ad una possibile ricostruzione dei modelli gestionali dei servizi sociali, nella relazione tra Stato, mercato e Terzo settore.
Il volume si propone di offrire una panoramica sintetica, ma completa, di tutta la problematica teologico-giuridica che ruota intorno al sacramento dell'Ordine. Il volume si compone di 8 capitoli, per un totale di circa 190 pagine. Dopo i primi due capitoli, di carattere generale, nei quali si illustrano il dato biblico-patristico e lo sviluppo e la natura del celibato ecclesiastico, si passa al capitolo terzo, che affronta i nodi teologici, soprattutto il problema del carattere. Si passa poi alla parte più propriamente giuridica, con il IV capitolo che affronta la disciplina dell'istituto dell'incardinazione dei chierici. Quindi, a partire dal capo quinto e seguenti, si tratta l'esame della disciplina vigente. Il volume segue la sistematica del Codice e soprattutto, cosa che manca in altri volumi, affronta la problematica processuale legata alla dichiarazione di nullità del sacramento, la disciplina degli impedimenti e delle irregolarità e l'imposizione della pena della dimissione. Non è tralasciata la disciplina sull'istituzione dei chierici e l'esame (scrutinio) dei candidati, con l'esame della casistica desunta dalla prassi della Curia Romana.
Questo Quaderno della rivista "Costituzionalismo.it" riporta gli atti del seminario svolto a Roma il 26 novembre 2021. Dedicato ad indagare i "femminismi costituzionali", ovvero la riflessione delle e dei costituzionalisti sui temi del movimento femminista. L'esito mostra la ricchezza, ma anche la divisione che coinvolge, rischiando di separare, principi fondamentali del costituzionalismo democratico moderno, come l'eguaglianza e le differenze. Una "diaspora" che va oltre le questioni di genere e che riguarda direttamente il pensiero critico.
Nel presente volume, dedicato ai Libri I-II-III del Codice di diritto canonico e aggiornato alle più recenti riforme di Papa Francesco, l'amico collega Paolo Palumbo approfondisce nella prima parte il perché del diritto canonico (cap. I) e la sua presenza nella realtà della Chiesa anche con utili riferimenti alle connessioni con altri diritti confessionali (cap. II) e la ricostruzione dei relativi profili storici (cap. III). Nelle successive parti, si analizzano in modo chiaro e sistematico i canoni che disciplinano le norme generali (cap. IV), il Popolo di Dio (cap. V), la gerarchia ecclesiastica (cap. VI) e la funzione di insegnare della Chiesa (cap. VII). L'Autore traccia un percorso completo di analisi dei canoni nella prospettiva dell'ecclesiologia conciliare al fine di fornire un valido strumento di studio non solo per gli "addetti ai lavori" (autorità ecclesiastiche, operatori dei tribunali ecclesiastici, avvocati canonisti, ecc.), ma anche per gli insegnanti di religione cattolica e per gli operatori pastorali nei loro molteplici ambiti di riferimento.
La sicurezza e la libertà dei cittadini non sono minacciate soltanto dai delitti, ma anche, e spesso in misura assai maggiore, dalle pene eccessive e dispotiche, dagli arresti e dai processi sommari, dai controlli arbitrari e pervasivi di polizia: ovvero, da quell'insieme di interventi che va sotto il nobile nome di «giustizia penale» e che forse, nella storia dell'umanità, è costato più dolori e ingiustizie dell'insieme dei delitti commessi. Nella consapevolezza del carattere terribile del potere di punire, la teoria del garantismo modella il diritto penale come sistema di garanzie dei diritti individuali, idoneo a minimizzare, insieme alla violenza dei crimini, la violenza istituzionale degli apparati repressivi.