La mattina del 15 settembre 2008 miliardi di persone in tutto il mondo si svegliavano ignare che la propria vita sarebbe notevolmente cambiata. Dall’altra parte dell’Oceano, una banca d’affari, sconosciuta ai più, dichiarava fallimento.
La Lehman Brothers non raccoglieva il denaro dei risparmiatori privati, né erogava prestiti come fanno le più note banche commerciali. Il suo principale «affare» era quello di prestare consulenza ad altre società; di aiutarle nel collocamento di azioni o di obbligazioni in borsa; di investire il proprio e l’altrui denaro al solo scopo di incrementarne il volume. In poche parole: di «utilizzare i soldi per fare più soldi».
Aver astratto il fine del mercato dalle sue implicazioni etiche (il tempio) e politiche (la città) costituisce una parte del problema, così come l’avere espulso dalla sfera dell’economico la dimensione della gratuità, della reciprocità, del bene comune, della fiducia e del capitale sociale.
Mercato, città e tempio, fin dall’antichità, sono stati uniti da uno stretto legame che la modernità ha interrotto e la post-modernità tenta di ripristinare. Quel che è certo è che ogni crisi è un tempo buono per sprigionare nuove energie, rompere vecchi schemi e crearne di nuovi.
Sommario
1. La crisi dei subprime e l’effetto farfalla. 2. Dal tempio alla basilica. 3. Le radici medievali (e francescane) dell’economia di mercato. 4. Dall’economia civile all’economia in-civile. 5. To profit or not (only) to profit! This is the problem. 6. Dalla «ricchezza delle nazioni» a quella delle multinazionali. 7. Finanza, diritto e alchimia. 8. Il capitalismo sotto assedio. Creating shared value. Conclusioni. Il rovescio della moneta. Bibliografia.
Note sull'autore
Alessandro Mazzullo, avvocato tributarista, si occupa di legislazione e politiche fiscali. Ha fatto parte del Tavolo tecnico istituito dal Governo per la Riforma del Terzo Settore (su cui ha scritto un commento pubblicato da Giappichelli). Docente in numerosi corsi di specializzazione, compresi quelli della ex Scuola Superiore di Economia e Finanze, è autore di diverse pubblicazioni scientifiche. Tra le sue pubblicazioni: Il nuovo Codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari, (2017) e Diritto delle imprese sociali (2019), entrambi pubblicati da Giappichelli.
Il mondo è caduto preda della "teologia" liberista dell’accumulazione e della crescita infinita, secondo la quale il mercato è onnisciente, onnipotente e onnipresente: conosce il valore di ogni cosa, può innalzare le nazioni o mandare in rovina intere famiglie. Nulla sfugge al suo potere di mercificazione e non gli mancano certo le dottrine, i profeti e lo zelo "evangelico" per convertire il mondo al proprio stile di vita.
Secondo il teologo americano Harvey Cox è necessario smascherare questa pseudoteologia e dimostrare che il modo in cui opera l’economia mondiale non è naturale né inevitabile, ma è plasmato da un sistema di valori e simboli globali, che diventano più comprensibili quando vengono interpretati come una religione.
Per Cox è dunque in atto una divinizzazione del mercato e tutti i problemi del mondo – crescita delle disuguaglianze, riscaldamento globale, ingiustizie causate dalla povertà mondiale – sono sempre più difficili da risolvere.
Il mondo islamico ha nei confronti del denaro un approccio etico che si regge su alcuni principi: una parte dei guadagni va devoluta in carità, non sono previsti interessi sui prestiti e gli investimenti devono essere socialmente responsabili e lontani dal rischio e dalla speculazione. Teorizzata negli anni Cinquanta, quando molti Paesi a maggioranza musulmana hanno raggiunto l'indipendenza politica dalle potenze coloniali, la finanza islamica è stata messa per la prima volta in pratica negli anni Sessanta in Egitto, Algeria, Malaysia e Dubai. Due decenni dopo, la sua crescente diffusione - che oggi registra tassi di crescita annua a doppia cifra - ha portato anche in Europa all'offerta di prodotti conformi alla sharìha. Ma in che modo la finanza islamica si inserisce nel sistema capitalistico? E in quali forme questo fenomeno incide sull'integrazione delle comunità islamiche nelle società occidentali travolte dalla speculazione finanziaria?
Le banche, che nella loro architettura somigliano a templi o chiese, sono le custodi di una divinità visibile - il denaro - e celebrano l'insolita religiosità del capitalismo. Ciò rende evidenti le profonde radici teologiche e religiose del nostro rapporto con i soldi, i debiti e le tasse in un mondo in cui la monetizzazione ha ormai raggiunto ogni campo della vita.Gli autori analizzano un romanzo popolare tedesco dei primi del Cinquecento considerandolo una prefigurazione fantastica dell'Euro: un uomo è dotato di una borsa magica che si riempie continuamente di denaro; egli non deve preoccuparsi della provenienza dei soldi; se lo facesse rientrerebbe nella schiera dei perdenti e dovrebbe lavorare. Eppure, troppa fortuna gli arrecherà solo infelicità e alla fine prenderà la decisione di ritirarsi in un convento. Sempre nei primi decenni del Cinquecento, l'umanista spagnolo Juan Luis Vives compone il primo trattato europeo sulla politica sociale, in cui espone l'idea che le istituzioni, e non solo le strutture assistenziali della Chiesa, debbano occuparsi dei poveri. Alla moltiplicazione miracolosa del denaro da spendere (metafora del capitalismo) e alla ridefinizione dei compiti dello Stato con le argomentazioni dell'amore cristiano verso il prossimo (metafora dello Stato sociale) si aggiungerà un terzo elemento: la «generosità obbligatoria» dei cittadini disposta dallo Stato moderno attraverso l'ampliamento dell'obbligo fiscale generale.
La povertà di gioia che l'Europa e l'Occidente conoscono ormai da tempo è conseguenza diretta dell'oblio della logica e della sapienza delle beatitudini evangeliche. Esse incorporano ed esprimono i valori scartati e disprezzati dal capitalismo, e quindi dal nostro mondo sempre più costruito a immagine e somiglianza del "dio business". Mitezza, costruzione di pace, povertà, misericordia, purezza, non sono le parole dell'economia capitalistica e della sua finanza, perché se le prendessimo sul serio dovremmo disfare i nostri imperi di sabbia e iniziare a edificare la casa dell'uomo. Non a caso, nel risveglio, inatteso e sorprendente, delle beatitudini in molta parte d'Europa, i grandi assenti sono le grandi imprese e le banche, che continuano indifferenti le loro produzioni e i loro riti.
L'economia di mercato - osserva il card. Marx - porta gradualmente a un miglioramento economico per tutti, ma solo in assenza di guerre e rivoluzioni politiche, cioè in condizioni tipiche ideali. Nel breve termine, invece, la sua "distruzione creatrice" colpisce con tutta forza, in determinati contesti, sotto forma di disoccupazione e di fallimenti per singoli individui e per interi gruppi. C'è quindi bisogno non solo di regole del gioco, ma anche di istituzioni forti, senza le quali non può esserci alcuna economia di mercato eticamente responsabile. "Abbiamo a che fare con varie persone che seguono ciascuna i propri interessi e, quando i loro interessi e il loro vantaggio sono predominanti, questo non porta al bene comune, ma solamente all'arricchimento di pochi". La tesi dell'autore è che nel processo di globalizzazione la morale non solo è una possibilità, ma è indispensabile per la sopravvivenza del mondo. Ed è un comandamento della ragione a suggerircelo.
Il primo angelo della Bibbia viene inviato a consolare una serva, Agar, cacciata dalla sua padrona. La prima volta che compare la parola "mercato" è quando Abramo compra dagli Ittiti una tomba per la moglie Sara. Il "profitto" fa il suo esordio nell'episodio in cui Giuseppe viene venduto dai fratelli. E il primo riferimento a un salario riguarda Giacobbe, che lavora sette anni per avere in sposa Rachele "bella di aspetto", ma sarà ingannato e dovrà prima sposare la sorella Lia "dagli occhi smorti". Il libro della Genesi, con cui si apre la Bibbia degli ebrei e dei cristiani, è un testo sorprendente per chi cerca nuove parole e nuove riflessioni da affidare all'economia di oggi, che ha impoverito i beni soffocandoli con le merci e ha tolto dall'orizzonte tutto ciò che non è in vendita. Le prassi contrattuali dell'antica cultura mediorientale, le cui tracce non sono del tutto scomparse dai suq di Damasco o di Teheran, ci ricordano che gli scambi economici sono primariamente incontri tra persone. Che il denaro e il profitto confinano con l'amore e la vita, ma anche con l'odio e la morte. Che la terra promessa va amata e arricchita, ma non occupata, perché la si abita provvisoriamente, ma non la si possiede. E, infine, che le imprese - siano esse avventure, sogni o concretissime aziende possono risultare vane e ingannevoli, ma anche responsabili e pregevoli.
Perché dovrei fidarmi di uno sconosciuto? A questa domanda fondamentale di ogni economia di mercato si potrebbe rispondere che la storia degli scambi e dei commerci ha lungamente beneficiato della fiducia e della giustizia e che nel tempo delle crisi anche tutte le altre virtù - dalla speranza alla prudenza, dalla fortezza alla temperanza - hanno svolto e svolgono un ruolo importante. La spersonalizzazione delle relazioni economiche dipende in larga parte da un sistema finanziario lontanissimo e indipendente dai rapporti umani di fiducia, retto sulla ricerca del massimo tornaconto dei proprietari delle grandi banche, delle assicurazioni e delle imprese multinazionali. Per superare questo modello di sviluppo, de-mercantizzare la società, sottrarsi alla logica esclusiva delle merci, dei prezzi e del consumo, ridare valore alle cose oltre il calcolo utilitaristico servirebbero un coraggio civile e una forza di pensiero pari almeno a quelli che generarono il movimento cooperativo europeo. All'alba del capitalismo esso aveva tentato un'altra via al mercato e all'impresa, e per questo metteva in discussione i diritti di proprietà, la distribuzione del reddito (un tema ormai uscito dai libri di economia), il potere, l'uguaglianza delle opportunità tra i soggetti economici, senza negare né la libertà né il mercato.
Il mondo globalizzato sta soffrendo una grave crisi economico-finanziaria che ha condotto sull'orlo della bancarotta diversi Paesi occidentali, tra cui l'Italia. Molti analisti concordano nell'affermare che essa non si configura come una delle tante situazioni critiche congiunturali, frequenti nel sistema capitalistico, ma come una vera e propria crisi strutturale che sembra aver messo in discussione l'intero impianto economico e i fondamenti antropologici su cui si reggeva. Il libro documenta l'attualità dell'importante contributo che i francescani hanno offerto alla riflessione e alla pratica economica nei secoli XIII-XV, svolgendo un ruolo decisivo nella nascita della moderna economia di mercato e arrivando persino a fondare istituzioni finanziarie come i Monti di Pietà. Risulta davvero paradossale - ricorda l'autore - che un contributo così significativo all'umanizzazione della nuova economia sia stato dato proprio da coloro che avevano scelto di abbracciare la povertà più radicale. Proprio per questo non si può escludere che le risposte di ieri possano orientare la ricerca di soluzioni da dare ai problemi di oggi.
Convocato dal cardinale Péter Erdo, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) e dal metropolita Gennadios di Sassima del Patriarcato ecumenico, si è svolto a Lisbona (Portogallo) il III Forum Europeo Cattolico-Ortodosso. Accolti dal patriarca di Lisbona, il cardinale José da Cruz Policarpo, i delegati delle conferenze episcopali cattoliche e delle Chiese ortodosse in Europa hanno questa volta affrontato la questione della crisi economica e le sue ripercussioni nel continente europeo, alla luce della fede cristiana.
Molti europei soffrono direttamente per le conseguenze della crisi finanziaria ed economica e, sotto l'influsso del processo di secolarizzazione, hanno preso le distanze dal legame costitutivo con Dio, cercando il senso della vita nel solo orizzonte terreno. A Lisbona, le Chiese hanno potuto constatare come la crisi che il continente sta attraversando non si limita alla mera dimensione economica né tanto meno è riconducibile alla sfera morale e culturale: è una crisi più profonda, antropologica e spirituale.
E allora, in che modo la fede può illuminare la vita economica della società europea? Come le Chiese si pongono di fronte alla crisi? Come accompagnano chi sta nell'indigenza? Il volume raccoglie un tentativo di risposta a queste domande, mostrando la vicinanza dei cristiani nel portare sollievo ai più poveri e una nuova luce alla società: insomma, nel portare speranza al vecchio continente.
La Chiesa ha dato un rilevante contributo alla nascita della moderna società dell'organizzazione e le regole degli ordini religiosi, dai francescani ai benedettini, si possono interpretare come il tentativo di armonizzare necessità di governo e istanze spirituali, povertà evangelica e guida delle istituzioni. Proprio la dimensione spirituale viene oggi evocata come decisiva per il futuro dell'economia e per lo sviluppo di un più moderno, cosciente e responsabile management della cura collettiva, della salute, del cambiamento, della qualità e del personale. La crescente richiesta di attribuire un senso al lavoro, di gestire relazioni in modo aperto e onesto e di governare i conflitti richiede una cultura d'impresa innovativa, capace di recuperare in modo autentico e credibile il servizio come una delle categorie fondamentali della direzione cristiana e la fiducia come un pilastro dell'agire d'impresa. Il volume prosegue una collana di brevi saggi di tema teologico, filosofico, storico, archeologico o di spiritualità, affrontati da specialisti di grande competenza, noti e meno noti, che offrono uno sguardo inedito sull'aspetto preso in considerazione. Si tratta di argomenti di interesse culturale che spesso intersecano l'attualità.
Il lavoro giunge a formulare un’ipotesi di lettura della vita dell’impresa, che l’autore ha definito personalismo aziendale, innovativa e di grande interesse, come originale e di grande interesse è il percorso seguito, che inizia con il tentativo di comprendere chi è l’uomo oggi, si pone come fondamento le Sacre Scritture, si sviluppa lungo il patrimonio di conoscenza del magistero della Chiesa, tra cui numerose encicliche oltre la già menzionata Caritas in Veritate, si avvale di contributi selezionati di ricercatori di varie discipline, tra cui sociologi ed economisti, per procedere poi all’assemblaggio di approcci economico-aziendali diffusi [… ] quali la responsabilità sociale dell’impresa e la teoria dei portatori di interesse e la relazionalità, considerata ormai fattore critico della gestione aziendale. "Felicità e strategie d’impresa" è stata discussa come tesi di dottorato alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, Dipartimento di Storia della Teologia.