Il volume elabora in forma manualistica la tradizione biblica, patristica e del Magistero in materia di ecclesiologia. Il titolo "Mistero, comunione e missione", indica i tre punti focali attorno ai quali è costruita la trattazione. L'autore assume come costante punto di riferimento il rapporto del mistero della Chiesa col mistero trinitario, e i tre punti focali trovano nel riferimento alla Trinità la ragione normante a livello di contenuti, che si traduce poi in metodo e in organizzazione della materia: si afferma nella Chiesa il mistero, la comunione e la missione, perché prima il tutto è presente nella Trinità.
Il 18 ottobre 1990 papa Giovanni Paolo II ha promulgato il Codex canonum Ecclesiarum orientalium, entrato in vigore il 1° ottobre dell'anno succesivo. Si tratta del Codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, emanato per la prima volta nella storia della Chiesa dalla Sede Apostolica. Questo testo fa parte integrante dell'unico Corpus iuris canonici, costituito dai tre documenti: il Codice di diritto canonico della Chiesa latina, promulgato nel 1983; la costituzione apostolica Pastor Bonus del 1988 per il riordinamento della Curia Romana e, appunto, il Codice dei canoni delle Chiese orientali, articolato in 30 titoli, divisi in capitoli, suddivisi a loro volta in articoli, e comprendente 1546 canoni. La promulgazione di due Codici di diritto canonico è anzitutto l'attuazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II enunciata nei documenti conciliari Lumen gentium, Orientalium Ecclesiarum e Unitatis redintegratio, dai quali emerge il principio dell'unità della Chiesa universale nella legittima diversità: unica fede professata in diverse teologie; unica fede celebrata nelle diverse liturgie; unica fede testimoniata nelle diverse discipline. Il Codice dei canoni delle Chiese orientali esprime questa realtà con il termine Ritus, che consiste nel patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle Chiese che hanno origine dalle tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana.
Il tema della sinodalità è diventato decisamente attuale da quando papa Francesco lo ha definito come uno degli orizzonti verso cui deve sentirsi orientata una Chiesa missionaria in uscita. La ritrovata centralità del tema può però far leva sui risultati di una riflessione teologica e canonistica che, con alterne vicende, non è mancata nei decenni post-conciliari. Il recente documento della Commissione Teologica Internazionale offre sul tema un'autorevole sintesi di quanto è stato elaborato in questi anni. Esso si presenta anche come motivo di rilancio della riflessione. I commenti offerti al testo della Commissione sono di aiuto a comprenderne il senso e la portata e offrono anche spunti per ulteriori sviluppi teorici e pratici. Contributi di Gualtiero Bassetti, Piero Coda, Aldo Martin, Cristina Simonelli, Riccardo Battocchio, Roberto Repole, Alessandro Giraudo, Severino Dianich, Simone Morandini, Serena Noceti, Alessandro Clemenzia.
Descrizione
La collana si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un commentario di taglio scientifico ai documenti del Concilio Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione dell'Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l’Associazione teologi italiani, l’opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche.
Il volume 3 presenta e commenta due documenti conciliari: il decreto Orientalium Ecclesiarum in cui si tratta delle Chiese cattoliche orientali e il decreto Unitatis redintegratio che tratta dei rapporti tra la Chiesa cattolico-romana e le altre Chiese e Comunità ecclesiali. Mentre il primo documento è tra i meno conosciuti e commentati del corpus conciliare, il secondo costituisce un testo riconosciuto come basilare e ampiamente commentato. A partire da Unitatis redintegratio, infatti, si apre per la Chiesa cattolica la ricca stagione dell'impegno ecumenico.
Sommario
Sigle. Introduzione generale. I. Orientalium Ecclesiarum. Introduzione (J.-P. Lieggi). Commento (S. Parenti). II. Unitatis redintegratio. Introduzione e commento (A. Maffeis). Profili bio-bibliografici. Indice dei nomi.
Note sull'autore
Serena Noceti è docente stabile ordinario di Teologia sistematica all’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Galantini» di Firenze e tiene corsi alla Facoltà teologica dell’Italia centrale. Socia fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane, è vicepresidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Roberto Repole è docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino e al biennio di specializzazione in Teologia morale sociale della Regione ecclesiastica Piemontese. È presidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Jean Paul Lieggi, docente di Cristologia e Teologia trinitaria e Teologia patristica alla Facoltà Teologica Pugliese, è membro dell’Associazione Teologica Italiana.
Angelo Maffeis, docente di Storia della teologia alla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, è Consultore del Pontificio consiglio dell’unità dei cristiani.
Stefano Parenti, esperto di liturgia bizantina, è docente all’Università di Regensburg.
Il volume si interroga sulla possibilità che la Chiesa possa superare il clericalismo. Per l'autore, il «clericalismo» non è una direzione erronea, temporanea e secondaria, ma una perversione sistemica nella storia della Chiesa e il mutamento richiesto è indispensabile per un nuovo inizio.
La Chiesa sinodale in Cristo Gesù è il popolo di Dio in cammino, profezia della fraternità universale e del Regno. La sinodalità ha caratterizzato, anche se con termini, istituzioni e modalità diversi, il cammino della Chiesa fin dall'inizio, manifestandone l'identità e la missione. I diversi doni carismatici e ministeriali, la stessa costituzione gerarchica della Chiesa non precedono la comune vocazione sinodale, ma la servono. Vivendo a fondo questa chiamata comunitaria i carismi e i ministeri, laicali e ordinati, sfuggono da ogni pericolo di contrapposizione e di opposizione, depotenziando in questa prospettiva ogni logica di potere e facilitando la comunione e il servizio. La tensione sinodale è connaturale a ogni dono carismatico, ministeriale e gerarchico. In questo panorama teologico, ecclesiologico e sacramentale si colloca la rilettura sinodale della Chiesa, popolo di Dio, dei carismi e dei ministeri che la costituiscono e della sua stessa missionarietà. È questa la proposta e la prospettiva che l'autore vuole offrire alla comunità ecclesiale e alla riflessione teologica.
Il volume approfondisce la categoria della sinodalità nei suoi risvolti trinitari ed ecclesiologici e nelle sue implicazioni pastorali e canoniche.
La prima parte consente di sviluppare una riflessione teologica che, all’interno di un orizzonte trinitario, coinvolge tutti i membri della comunità ecclesiale chiamati a camminare insieme sotto la guida dello Spirito Santo. Grazie soprattutto al magistero di papa Francesco, la sinodalità rappresenta una categoria teologica di grande attualità e di capitale rilevanza all’interno del processo di comprensione e di azione ecclesiale che va esplicato in una realtà multiculturale, globalizzata, in continua evoluzione.
La seconda parte del volume tematizza ulteriormente la sinodalità in quanto categoria che non può prescindere dall’ambito teologico-pastorale e da quello giuridico-canonico; questi diversi livelli di comprensione consentono di tradurre le implicazioni storico-esistenziali di una riflessione sulla sinodalità quale cammino di maturazione del popolo di Dio.
Sommario
Il camminare insieme nella vita concreta della Chiesa (E. Cibelli). Sinodalità come principio ermeneutico della Chiesa italiana al tempo di papa Francesco. Contenuti e prospettive (G. Bassetti). I. SEZIONE ECCLESIOLOGICO TRINITARIA. La sinodalità come espressione della koinonia trinitaria (A. Clemenzia). L’ecclesiologia in una visione sinodale: una rilettura trinitaria (N. Salato). II. SEZIONE SPIRITUALE E MISTICA. I fondamenti spirituali per una Chiesa tutta sinodale (F. Asti). Sinodalità e «mistica» della fraternità (A. Ascione). III. SEZIONE PASTORALE. La sinodalità nell’insegnamento di papa Francesco e le dinamiche di rinnovamento della teologia pastorale (C. Matarazzo). Camminare insieme nella diversità (E. Cibelli). Esperienza di sinodalità nella Chiesa napoletana (C. Sepe). Verso una realizzazione della sinodalità (F. Asti). Gli autori.
Note sull'autore
Francesco Asti, sacerdote dell’Arcidiocesi di Napoli dal 1992, è laureato in Teologia e Scienze delle Comunicazioni. È docente ordinario e Decano presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino (Napoli) e Teologo Consultore presso la Congregazione per le Cause dei Santi. Tra le sue pubblicazioni per la Libreria Editrice Vaticana: Spiritualità e Mistica (2003); Dalla spiritualità alla mistica (2005); Dire Dio (2006); Teologia della vita mistica (2009); Centuria mistica con i Padri della Chiesa (2012); Maria Vergine nella vita mistica del credente (2017).
Edoardo Cibelli, presbitero di Napoli dal 2006, è laureato in Fisica, indirizzo cibernetico. Dottore in Teologia dogmatica, insegna Teologia fondamentale ed Escatologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino (Napoli). Tra le sue pubblicazioni: Volontà, libertà e autenticità in Bernard Lonergan (Il Pozzo di Giacobbe 2012); Per una teologia del fondamento (Aracne editrice 2019), La misericordia: forma relationis. Prospettive ermeneutiche (con F. Asti e N. Salato, Verbum Ferens 2019).
Contributi di:
Gualtiero Bassetti, Cardinale presbitero di Santa Cecilia e Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
Alessandro Clemenzia, professore di Teologia dogmatica la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Firenze) e l’Istituto Universitario Sophia (Loppiano).
Nicola Salato, professore di Teologia dogmatica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - sez. san Luigi.
Antonio Ascione, professore di Filosofia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - sez. san Tommaso.
Carmine Matarazzo, professore di Teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - sez. san Tommaso.
Crescenzio Sepe, Cardinale presbitero di Dio Padre Misericordioso, Arcivescovo metropolita di Napoli, Gran cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Presidente della Conferenza Episcopale Campana.
La Chiesa come popolo di Dio è la proposta ecclesiologica del Concilio Vaticano II e riconosce che tutti i battezzati partecipano del sacerdozio comune e del triplice munus profetico, sacerdotale e regale. La proposta viene recepita positivamente dalla Chiesa latinoamericana che, a Medellin nel 1968, aggiorna il proprio cammino ecclesiale a partire dalle intuizioni conciliari. L'opzione preferenziale per i poveri, l'esperienza delle comunità ecclesiali di base, la centralità della Parola di Dio, l'incentivo alla ministerialità dei laici sono tutte scelte segnate dalla svolta conciliare che caratterizzeranno il cammino di un intero continente. Più difficile e problematica è la recezione dell'ecclesiologia del Popolo di Dio in occidente. La contrapposizione tra Chiesa istituzione e Chiesa carismatica e la difficoltà di cogliere il significato positivo del termine «popolo» in un contesto sociale che tende a proporlo in una dimensione politica, conducono alla scelta, avanzata nel Sinodo straordinario dei vescovi del 1985, di sostituire l'accezione conciliare della Chiesa come popolo di Dio con quello di Chiesa come comunione. Secondo l'autore, solo ripercorrendo le tappe della proposta conciliare si possono comprendere le scelte pastorali di papa Francesco della Chiesa e l'indicazione di una Chiesa inclusiva che sa accompagnare, discernere e integrare tutti.
La sinodalità, che è tra i temi centrali del magistero di papa Francesco, viene indagata in questo libro a partire dalla prassi collegiale delle prime comunità cristiane nel Nuovo Testamento. Svolgere un Sinodo non significa tanto cedere alla prassi democratica, quanto dichiarare la fedeltà della Chiesa alla propria vocazione; in altri termini, il tema della Chiesa sinodale è correlato al sensus fidei del popolo di Dio e al suo valore sociale. La radice profonda della difficoltà di rapporto fra i diversi soggetti ecclesiali che oggi si vive nella comunità cristiana va ricercata innanzitutto nell'inefficace assimilazione e attuazione del principio di ministerialità, come realtà riguardante non solo i ministri ordinati, ma tutta la Chiesa. Solo così ogni credente, nel camminare e decidere insieme, potrà sentirsi «pietra viva» nell'edificazione dell'unico Corpo di Cristo, che è la Chiesa.
Il volume, che raccoglie gli atti di un convegno promosso su indicazione dei vescovi dell'Emilia-Romagna, prende in esame il tema della sinodalità in senso teologico, cioè come dimensione che indica il modo in cui il popolo di Dio accoglie il dono della rivelazione divina, lo comprende pienamente e lo traduce nella prassi e nell'azione pastorale. Già nell'ambito biblico questa capacità di comprendere la parola di Dio è affidata sia all'intero popolo eletto, sia ad alcune persone che al suo interno rivestono una particolare autorità. La relazione tra queste due identità è però variegata e complessa, al punto che viene declinata in modi parzialmente differenti nelle varie tradizioni bibliche. La complessità di questa relazione si sviluppa ulteriormente a partire dal II secolo, quando l'accentuazione dell'autorità personale rispetto a quella di tutto il popolo prende piede, per giungere attraverso alterne vicende fino ai giorni nostri.
Il cammino sinodale che ha coinvolto le Chiese dell'Amazzonia e i documenti che lo hanno accompagnato (dal Documento Preparatorio all'Esortazione postsinodale Querida Amazonia, passando per l'Instrumentum Laboris e il Documento Finale) consegnano una visione ecclesiologica particolarmente significativa, che sollecita le Chiese di tutto il mondo. Una Chiesa dal volto amazzonico, che vuole custodire le sue radici culturali e la sua sapienza antica. Una Chiesa che ascolta il grido del povero e della terra e leva la sua voce profetica, davanti alla crisi ecologica e a un sistema economico ingiusto, fino al martirio. Una Chiesa che, con coraggio, ha prospettato "nuovi cammini" per essere una comunità tutta ministeriale, di uomini e donne, per garantire a tutti l'ascolto della Parola e la possibilità di partecipare all'eucaristia, con linguaggi, liturgie, attività pastorali adeguati ai diversi contesti sociali e culturali. Una Chiesa locale che offre la sua esperienza e la sua storia come contributo alla crescita della Chiesa intera, per tutti "casa comune".
Il Concilio Vaticano II è il momento in cui la coscienza storica diviene decisamente l'orizzonte della teologia e della vita della Chiesa. La difficile «conversione intellettuale» che ha segnato il post Concilio giunge con papa Bergoglio a un kairos. Per questo si rivela importante il confronto tra il pensiero di Francesco e quello del gesuita Bernard Lonergan, considerato uno dei maggiori teologi del Novecento. «Non dico che Francesco abbia letto Lonergan», osserva Whelan; «suggerisco che il loro pensiero sia convergente, tanto che Lonergan può risultare utile a comprendere Francesco quale "segno dei tempi" per la teologia e per la vita della Chiesa».