La Chiesa come popolo di Dio è la proposta ecclesiologica del Concilio Vaticano II e riconosce che tutti i battezzati partecipano del sacerdozio comune e del triplice munus profetico, sacerdotale e regale. La proposta viene recepita positivamente dalla Chiesa latinoamericana che, a Medellin nel 1968, aggiorna il proprio cammino ecclesiale a partire dalle intuizioni conciliari. L'opzione preferenziale per i poveri, l'esperienza delle comunità ecclesiali di base, la centralità della Parola di Dio, l'incentivo alla ministerialità dei laici sono tutte scelte segnate dalla svolta conciliare che caratterizzeranno il cammino di un intero continente. Più difficile e problematica è la recezione dell'ecclesiologia del Popolo di Dio in occidente. La contrapposizione tra Chiesa istituzione e Chiesa carismatica e la difficoltà di cogliere il significato positivo del termine «popolo» in un contesto sociale che tende a proporlo in una dimensione politica, conducono alla scelta, avanzata nel Sinodo straordinario dei vescovi del 1985, di sostituire l'accezione conciliare della Chiesa come popolo di Dio con quello di Chiesa come comunione. Secondo l'autore, solo ripercorrendo le tappe della proposta conciliare si possono comprendere le scelte pastorali di papa Francesco della Chiesa e l'indicazione di una Chiesa inclusiva che sa accompagnare, discernere e integrare tutti.
La sinodalità, che è tra i temi centrali del magistero di papa Francesco, viene indagata in questo libro a partire dalla prassi collegiale delle prime comunità cristiane nel Nuovo Testamento. Svolgere un Sinodo non significa tanto cedere alla prassi democratica, quanto dichiarare la fedeltà della Chiesa alla propria vocazione; in altri termini, il tema della Chiesa sinodale è correlato al sensus fidei del popolo di Dio e al suo valore sociale. La radice profonda della difficoltà di rapporto fra i diversi soggetti ecclesiali che oggi si vive nella comunità cristiana va ricercata innanzitutto nell'inefficace assimilazione e attuazione del principio di ministerialità, come realtà riguardante non solo i ministri ordinati, ma tutta la Chiesa. Solo così ogni credente, nel camminare e decidere insieme, potrà sentirsi «pietra viva» nell'edificazione dell'unico Corpo di Cristo, che è la Chiesa.
Che cosa significhi essere maschio e femmina è oggi fortemente in discussione. Non c'è bisogno di ricordare la paura suscitata in ambiente ecclesiale dalla «questione gender», basta l'ovvia consapevolezza che le relazioni fra i sessi, almeno nei paesi ricchi e democratici, sono state sconvolte. Il femminismo ha rovesciato il sistema sociale e culturale che prevedeva il maschile come prototipo dell'umano; la struttura patriarcale si è sgretolata, le donne si sono emancipate e gli uomini sono andati in crisi. Alcuni, intimoriti, si sono ritirati dalla relazione o la vivono all'ombra della loro compagna; altri - e questa è una tipologia frequente all'interno della Chiesa - preferiscono donne non emancipate; altri ancora si lasciano interrogare dai mutamenti che avvengono e si mettono alla ricerca di un nuovo modello di maschilità, adeguato al contesto di oggi. Il problema ecclesiale è che i maschi che vogliono seguire Gesù devono prendere coscienza di aver introiettato un modello di maschilità che è loro di ostacolo nella sequela, altrimenti non potranno assumere la sua logica né conformarsi a lui.
La storia è una dimensione fondamentale di tutta la Bibbia. Giosuè, Giudici, Samuele e Re completano la linea del racconto del Pentateuco che, partendo dalla creazione, attraverso i patriarchi arriva alla morte di Mosè. Un arco di tempo paragonabile è abbracciato da Cronache (da Adamo al ritorno dall'esilio babilonese), mentre Esdra-Neemia proseguono la narrazione con alcune vicende dopo l'esilio. Il primo e il secondo libro dei Maccabei aggiungono notizie sulle lotte per mantenere la fedeltà all'alleanza nell'epoca ellenistica, portandoci a oltre un secolo dal tempo di Gesù. E se Rut e Tobia si soffermano su vicende familiari, inquadrate nella storia del popolo, quasi romanzi storici edificanti, Ester e Giuditta si configurano come una controstoria immaginaria, dove i deboli vincono sui forti. Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Il volume, che raccoglie gli atti di un convegno promosso su indicazione dei vescovi dell'Emilia-Romagna, prende in esame il tema della sinodalità in senso teologico, cioè come dimensione che indica il modo in cui il popolo di Dio accoglie il dono della rivelazione divina, lo comprende pienamente e lo traduce nella prassi e nell'azione pastorale. Già nell'ambito biblico questa capacità di comprendere la parola di Dio è affidata sia all'intero popolo eletto, sia ad alcune persone che al suo interno rivestono una particolare autorità. La relazione tra queste due identità è però variegata e complessa, al punto che viene declinata in modi parzialmente differenti nelle varie tradizioni bibliche. La complessità di questa relazione si sviluppa ulteriormente a partire dal II secolo, quando l'accentuazione dell'autorità personale rispetto a quella di tutto il popolo prende piede, per giungere attraverso alterne vicende fino ai giorni nostri.
Categoria cruciale della fede cristiana, in relazione a Cristo, all'Eucaristia e alla vita dei credenti, il sacrificio appartiene all'esperienza universale dell'uomo nel rapporto con la sfera sovrumana. Esso prende la forma di uno scambio simbolico di beni, che ha il carattere dell'offerta, dell'immolazione e dell'unione, al fine di instaurare una relazione di riconoscenza, benevolenza e comunione con la sorgente della creazione e della storia. Per questo il sacrificio ha una dimensione cosmica, antropologica e sociale, si fonda sul racconto mitico dell'origine del cosmo, dell'uomo e della società e si attua nel rito, che rende presente quell'origine come possibilità per ogni nuovo inizio. Questo saggio indaga il tema nella storia moderna e contemporanea, svolgendo il rapporto tra mito e rito; recupera la memoria nella rivelazione biblica e nella storia della fede della chiesa, articolando il rapporto tra evento e rito; ne propone una rilettura teologico-spirituale, declinando il rapporto tra racconto e dramma. Per dire la singolarità del sacrificio di Cristo, dell'Eucaristia e della vita nello Spirito.
La liturgia è un tema poco sondato nella vita di don Primo Mazzolari, solitamente più conosciuto per le sue posizioni sulla pace, la giustizia sociale e la politica. Questo libro raccoglie alcune riflessioni del parroco di Bozzolo, a partire da quella offerta nel 1941 alla Settimana liturgica nazionale, e mette a disposizione i testi più significativi sull’omelia, sul rapporto tra il prete e la comunità cristiana, sul senso della liturgia cristiana, sul valore dell’eucaristia nella vita del cristiano, sul senso delle devozioni e della preghiera. Non manca un affondo provocatorio sul tema del denaro e delle offerte durante le celebrazioni liturgiche, in modo da non trascurare la profezia con cui don Primo ha spinto la Chiesa al rinnovamento e alla fedeltà evangelica.
Sommario
Introduzione. I. «Mi piacciono le chiese vive». 1. I discepoli di Emmaus. 2. Liturgia del tempo di guerra. 3. La Messa parrocchiale. 4. L’edificazione della Chiesa nel sacrificio di Cristo. 5. L’edificazione della Chiesa nel sacrificio della Chiesa. 6. La predicazione. 7. Delle nostre impreparazioni all’apostolato. 8. Le tariffe nella liturgia.
Note sull'autore
Don Primo Mazzolari (1890-1959), prete dal 1912, fu cappellano militare al tempo della prima guerra mondiale e trascorse la sua vita come parroco di piccoli paesi di campagna a due passi dal Po, prima Cicognara e poi Bozzolo, in provincia di Mantova. l suoi scritti e le sue predicazioni lo imposero all'attenzione pubblica, ma attirarono su di lui anche molte misure disciplinari della gerarchia ecclesiastica. EDB ha in catalogo l'opera completa di don Mazzolari.
Bruno Bignami e Umberto Zanaboni sono rispettivamente postulatore e vice postulatore della causa di beatificazione di don Primo Mazzolari.
La Lettera di Paolo ai Filippesi viene esaminata in questo libro attraverso tre sguardi. Il primo (Lectio) è orientato a spiegare il testo dal punto di vista letterale e del senso insistendo sulle sfumature del vocabolario biblico e aiutando il lettore a dotarsi di una competenza biblica. Il secondo (Meditatio) enuncia i temi del vissuto presenti nella Lettera e li sviluppa in riferimento alla contemporaneità pastorale ed ecclesiale in un confronto continuo con la tradizione spirituale cristiana. Il terzo (Oratio) è infine costituito da un testo per la preghiera ideato dall’autore.
Sommario
Introduzione. I. Fare memoria. II. Annunciare il vangelo. III. Cristo, vita nostra. IV. Il coraggio di essere cristiani. V. Al servizio della comunione. VI. Un esempio da imitare. VII. Impegno per la salvezza. VIII. L’importanza dell’amicizia. IX. Scegliere l’essenziale. X. Rimanere in corsa. XI. Perseverare nella gioia. XII. Cristo ci basta. Conclusione.
Note sull'autore
Renzo Mandirola, prete della Società delle Missioni Africane, ha svolto il suo apostolato in Africa, ricoprendo diversi ruoli di responsabilità all’interno del suo Istituto. Licenziato in Teologia biblica, ha pubblicato con EDB Quei due di Samaria (1994); Tre donne, tre Marie (1996); Giona. Un Dio senza confini (1999); Quattro di quelli. Storie di sequela (2008); In cammino con il Risorto (2010).
La lunga vicenda del legame tra storia cristiana e il potere delle immagini non si lascia facilmente rinchiudere dentro la comoda definizione di «arte sacra». Essa riguarda quel segmento di produzione artistica a soggetto religioso che ha trovato la sua più compatta codificazione dottrinale nei secoli della controriforma cattolica. Un diffuso riflesso mentale della cultura credente ha elevato questo specifico momento storico a forma permanente e quasi immutabile del secolare legame tra arte e fede. Per questo il suo declino moderno viene vissuto come un lutto che ha qualcosa di irreparabile.
Nella storia cristiana il rapporto fra la vita credente e il potere delle immagini non si è dato in un modo univoco e secondo modalità immutabili, ma sempre in modo dinamico e secondo modelli diversi. A lungo il cristianesimo si è tenuto lontano dalla seduzione idolatrica delle immagini per poi assegnare loro un potere molto vicino a quello del sacramento. In altre stagioni esse sono state separate da un potere che appariva eccessivo per essere ricondotte a un compito di rappresentazione del sacro. Nel nostro tempo le immagini sono a servizio di una potente cultura visiva che rende difficile il loro rapporto coi tradizionali bisogni dell’esperienza credente. Insomma, quella tra il potere delle immagini e la vita cristiana è da sempre un’amicizia inquieta. Una reciproca attrazione fatale che deve continuamente trovare i suoi punti di equilibrio.
Sommario
Introduzione. Tirare fili diversi. I. Il mondo delle icone. Le immagini nell’orbita del sacramento. II. I secoli della rappresentazione. Le immagini nell’orbita del sacramento. III. Il tempo della videosfera. Nel dominio dei simulacri mediali. Come si andrà avanti (invece di una conclusione). Bibliografia.
Note sull'autore
Giuliano Zanchi, direttore del Museo Bernareggi e del Museo e tesoro della cattedrale di Bergamo, è segretario generale della Fondazione Adriano Bernareggi. Licenziato in Teologia fondamentale e sistematica alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, si occupa di temi al confine fra l’estetica e la teologia e collabora con L’Osservatore romano e la Rivista del clero italiano. Con EDB ha pubblicato Le migrazioni del cuore. Variazioni di un’immagine tra devozione e street art (2017).
L’importanza che il Cantico dei cantici riveste nell’ebraismo è testimoniata dal fatto che ancora oggi e a partire dall’VIII secolo della nostra era, esso viene letto nella festa di Pasqua, quando il popolo di Israele ricorda l’evento fondante della sua storia.
L’uso di leggere il Cantico dei cantici è stato fatto proprio anche dalle comunità cristiane dei primi secoli, che vi trovavano molti elementi per formare la spiritualità, far crescere la fede, educare alla vita i catecumeni che nella notte di Pasqua sarebbero stati battezzati.
In questo libro Francesca Cocchini propone di leggere il Cantico secondo il metodo interpretativo della tradizione ebraica e della più antica tradizione cristiana, che può essere sintetizzato nella famosa espressione «La Bibbia si interpreta con la Bibbia». Esso richiede che, per poter comprendere in profondità il significato di un determinato passo della Scrittura, l’interprete lo metta in rapporto con altri che gli si possano accostare a motivo della presenza, in tutti, di almeno uno stesso termine: in tal modo il significato viene non solo approfondito, ma ampliato a dismisura, nella convinzione che esso sia inesauribile.
Sommario
I. Il Cantico dei cantici. Una lettura commentata. Una parola ha detto Dio, due ne ho udite (Sal 62). Un dialogo nel Monte degli Ulivi. Nella storia: la liturgia. Nella storia: tra un «già» e un «non ancora». Il lavoro della vigna. Il «dove» dell’incontro. Che io conosca me, che io conosca te. Una storia in attesa di compimento. Lo stupore di un combattimento. Il giardino. Una voce e un rifiuto. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia (Rm 5,20). Un’ultima descrizione. L’umanità redenta e il suo operare nella storia. II. Testo integrale del Cantico dei cantici.
Note sull'autore
Francesca Cocchini, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Roma «La Sapienza», fa parte dell’Association Internationale d’Etudes Patristiques e del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la tradizione alessandrina. È professore invitato all’Istituto Patristico Augustinianum. Per EDB dirige la collana «Primi secoli» e ha pubblicato di recente Le sei parole di Maria (2019).
Credere costituisce al contempo un dono e un compito. Richiede alla libertà di prendere posizione di fronte all’azione e alla proposta di Gesù.
L’autore presenta alcuni episodi della vita di Pietro, accompagnando il lettore a vestirne i panni e a seguire le sue orme, per compiere un cammino che porti alla maturità umana e cristiana, che nasce dalla sequela di Gesù.
Nel testo sono approfonditi i seguenti percorsi: Pietro nella casa di Simone il fariseo e la peccatrice; la trasfigurazione di Gesù; Pietro educato alla vigilanza; Pietro avvertito da Gesù di essere messo seriamente alla prova; Il primo incontro di Gesù risorto; presso il lago di Tiberiade.
Il testo è un itinerario per un laboratorio di formazione spirituale, utile a livello personale o di gruppo, attento sia al testo sacro sia ad accompagnare la persona nei suoi processi di crescita, in vista di un’adeguata personalizzazione dei contenuti della sequela.
L’itinerario si articola in 3 tappe:
1. I passi decisivi
2. Un amore alla prova
3. Percorsi per incontrarlo
Sommario
Introduzione. I. «Simone, vedi questa donna?». Lo sguardo misericordioso. II. Pietro e la trasfigurazione di Gesù. III. Pietro e la necessità della vigilanza. IV. Pietro di fronte alla prova. V. Pietro, Giovanni e Gesù risorto. VI. Incontrare Gesù risorto: «È il Signore».
Note sull'autore
Giuseppe Sovernigo, psicologo e psicoterapeuta, ha approfondito in particolare lo studio delle acquisizioni psicologiche nei settori liturgico, pastorale, educativo e vocazionale. È stato docente di Psicologia e Celebrazione liturgica all’Istituto di liturgia pastorale Santa Giustina (Padova) e di Psicologia e azione pastorale alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. Tra le pubblicazioni per EDB ricordiamo: le serie Amare con tutto il cuore. Laboratorio di formazione affettiva in 5 volumi: 1. Chiamati (22004), 2. Le relazioni (22005), 3. Gli alleati (22005), 4. I freni (22006), 5. La crescita (22005); Come relazionarsi. Laboratorio di crescita personale e comunitaria, in 4 volumi: 1. Con se stessi (2005), 2. Con l’autorità (2005), 3. Nei conflitti (2005), 4. Alla pari (2005); Coltivare la capacità di relazione (2006); Il cammino spirituale. Laboratorio di formazione, in 4 volumi: 1. Incontrare Dio (2007), 2. Il radicamento personale (2007), 3. Alleati e freni (2008), 4. Dinamica dell’atto di fede (2008). Dell’Itinerario di formazione spirituale Con Pietro al seguito di Gesù sono stati pubblicati i primi due volumi: 1. I passi decisivi, 2. Un amore alla prova (2009).