Il 18 ottobre 1990 papa Giovanni Paolo II ha promulgato il Codex canonum Ecclesiarum orientalium, entrato in vigore il 1° ottobre dell'anno succesivo. Si tratta del Codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, emanato per la prima volta nella storia della Chiesa dalla Sede Apostolica. Questo testo fa parte integrante dell'unico Corpus iuris canonici, costituito dai tre documenti: il Codice di diritto canonico della Chiesa latina, promulgato nel 1983; la costituzione apostolica Pastor Bonus del 1988 per il riordinamento della Curia Romana e, appunto, il Codice dei canoni delle Chiese orientali, articolato in 30 titoli, divisi in capitoli, suddivisi a loro volta in articoli, e comprendente 1546 canoni. La promulgazione di due Codici di diritto canonico è anzitutto l'attuazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II enunciata nei documenti conciliari Lumen gentium, Orientalium Ecclesiarum e Unitatis redintegratio, dai quali emerge il principio dell'unità della Chiesa universale nella legittima diversità: unica fede professata in diverse teologie; unica fede celebrata nelle diverse liturgie; unica fede testimoniata nelle diverse discipline. Il Codice dei canoni delle Chiese orientali esprime questa realtà con il termine Ritus, che consiste nel patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle Chiese che hanno origine dalle tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana.
Nei nostri Paesi i preti stanno diventando rari, almeno in rapporto a un passato ancora recente e, più in generale, a lunghi secoli di vita cristiana. È una realtà che va osservata con coraggio, evitando sia l'illusione di un ritorno a situazioni del passato, quindi con un clero presbiterale più numeroso, sia la fuga verso improbabili soluzioni miracolose.Attraverso un'analisi degli aspetti teologici, canonici e pastorali, l'autore si interroga sull'annuncio del Vangelo nel tempo presente e su come liberare le risorse non ancora valorizzate del popolo che è la Chiesa.
Una delle novità principali della riforma voluta da Papa Francesco circa i processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio è certamente costituita dal processo più breve davanti al vescovo, enunciato nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015. Il successivo Sussidio applicativo, emesso dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, intende offrirsi come strumento pratico soprattutto per i vescovi diocesani e i loro collaboratori, proponendosi di rispondere alle principali domande che sono sorte a seguito della riforma dei processi matrimoniali. Il libretto contiene entrambi i documenti e relative appendici, nonché un'ampia presentazione di 42 pagine a firma di Luigi Sabbarese.
Nella storia bimillenaria della Chiesa, l'alleanza tra la teologia e il diritto canonico ha permesso di attuare riforme importanti e incisive. La straordinaria flessibilità della scienza canonistica medioevale e moderna ne è stata la condizione primaria. Ma, da un certo momento in poi, le due discipline non hanno più marciato in sintonia. L'assenza di collaborazione tra loro è una delle cause che hanno frenato la recezione dei decreti conciliari. Questo problema si ripropone, in modo urgente, dopo che papa Francesco ha valorizzato la prospettiva sinodale nella Chiesa e, nel contempo, stimolato un rinnovamento epistemologico delle scienze sacre. Tenendo conto di questo duplice livello di riforma, il volume si propone di risalire alle cause della separazione della teologia dal diritto canonico, individuando nel Codice del 1917 una svolta determinante non solo per la scienza canonistica, ma anche per le discipline teologiche e la concezione della Chiesa. Una riflessione storico-critica sui presupposti lontani della codificazione canonica e sulla frammentazione attuale della teologia può servire a superare gli ostacoli che impediscono una rinnovata intesa tra teologi e canonisti e a progettare un comune cambio di paradigma. Al tempo stesso, l'esperienza canonistica può integrare efficacemente la riflessione teologica, richiamando la necessità che le riforme nella Chiesa si attuino attraverso strutture sinodali e si consolidino mediante un lavoro di mediazione dottrinale e istituzionale.
Non c’è Chiesa senza l’agire storico della sua missione nel mondo. Di conseguenza la riflessione sul mistero della Chiesa non è possibile senza intrecciare costantemente il discorso con una riflessione sull’aggregazione sociale di uomini e donne credenti in Cristo, che costituiscono il soggetto che agisce nella storia come responsabile della missione consegnatagli da Cristo.
Da qui il bisogno vitale dell’ecclesiologia, dato che l’agire collettivo è possibile solo in quanto è regolato da un certo ordinamento, di intrecciarsi con la canonistica, e viceversa. La missione della Chiesa si attua, ovviamente, lungo lo scorrere della storia e, quindi, l’ordinamento che intende regolarlo, pur restando fermo sul fondamento della istituzione divina della Chiesa, che ne custodisce il mistero, non può costituirsi indipendentemente da ciò che avviene e muta nello scorrere del tempo.
Sommario
Abbreviazioni. Prefazione. I. Tempi di riforma. II. Teologia e canonistica. III. L’ordinamento canonico a confronto con una Chiesa estroversa. IV. L’ordinamento giuridico della Chiesa nella società contemporanea. V. L’ordinamento giuridico della Chiesa e l’ecclesiologia contemporanea. VI. Una prospettiva di riforma: il recupero della sinodalità. Conclusione. Postfazione. Le implicazioni giuridiche di un’ecclesiologia relazionale (E. Chiti).
Note sull'autore
Severino Dianich è professore emerito di Ecclesiologia alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, dove ha diretto la rivista Vivens homo ed è stato fondatore e direttore del master in Teologia e architettura di chiese. Ha inoltre insegnato alla Pontificia Università Gregoriana e alla Facoltà Teologica di Sicilia. Nel 1967 ha fondato con altri teologi l’Associazione teologica italiana, di cui è stato presidente dal 1989 al 1995. Con EDB ha pubblicato di recente Idoli della Chiesa. Tentazioni e derive della coscienza cristiana (2015), Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa (22016) e Magistero in movimento. Il caso papa Francesco (2016).
Attraverso l’esame di una sessantina di temi, il libro offre una panoramica completa sul diritto matrimoniale latino e orientale della Chiesa cattolica. Non si tratta di un commentario ai canoni, ma a singoli aspetti più problematici e attuali, esaminati alla luce delle modifiche apportate dagli ultimi pontefici, Benedetto XVI e Francesco.
I temi sono affrontati secondo un criterio comparativo che tiene conto delle differenze storico-teologiche e quindi giuridiche tra la Chiesa latina e le Chiese orientali e tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa, senza dimenticare le Chiese della riforma protestante. Per i risvolti pastorali dei temi presi in esame, questo testo può essere utile, oltre che a studenti di Diritto, a operatori dei tribunali ecclesiastici e a operatori pastorali.
sommario
Abbreviazioni e sigle. Introduzione. I. Il matrimonio secondo il Vaticano II e le leggi che lo regolano. II. Matrimonio, indissolubilità e divorzio nelle Chiese ortodosse. III. Cura pastorale e casi di licenza per assistere al matrimonio. IV. Gli impedimenti al matrimonio nella Chiesa cattolica e ortodossa. V. I matrimoni misti. VI. Matrimonio e forma canonica. VII. Le modifiche alla forma canonica introdotte dal m.p. De concordia inter Codices. VIII. La convalidazione del matrimonio.
note sull'autore
Luigi Sabbarese è professore ordinario nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma e referendario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Per EDB ha curato, con Francesco Catozzella, Arianna Catta e Claudia Izzi, il commento giuridico-pastorale al Codice di diritto canonico (2011) e al Manuale del parroco di Luigi Chiappetta. È inoltre autore di Diritto canonico nella collana Fondamenta (2015) e de Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari ( con Raffaele Santoro, 2016).
Lorenzo Lorusso, docente alla Facoltà Teologica Pugliese, il Pontificio Istituto Orientale e la Pontificia Università Urbaniana, è sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali e consultore del Pontificio consiglio per i testi legislativi.
Sempre più spesso i Superiori maggiori sono interpellati a dare risposte a situazioni nuove e complesse che toccano la vita degli Istituti di vita consacrata e dei loro dei membri. Ciò richiede una conoscenza adeguata delle problematiche, la capacità di affrontarle e, dove possibile, di risolverle dal punto di vista della norma canonica e delle leggi civili. In questo volume sono raccolte per la prima volta e raggruppate per ambiti tematici le Note elaborate nel corso degli anni dall'area giuridica della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.
L’antichissima consuetudine di redigere collezioni di leggi fu realizzata nei primi dieci secoli della storia della Chiesa per iniziativa privata. Alla mirabile sintesi operata dal maestro Graziano seguirono altri tentativi di sistemazione di una materia legislativa che, soprattutto con il concilio di Trento e i documenti della curia romana, aveva sommato innumerevoli disposizioni normative.
L’impresa di approntare una nuova e unica collezione di leggi per la cura pastorale del popolo di Dio, suggerita dai vescovi già in occasione del concilio Vaticano I, vide la luce nel 1917 con il primo Codice di diritto canonico, promulgato da Benedetto XIV. A Giovanni Paolo II si devono invece sia il nuovo Codice della Chiesa latina (1983) che il primo Codice delle Chiese orientali cattoliche (1990).
Il testo prende in esame il complesso delle leggi della Chiesa e approfondisce, in particolare, la codificazione latina e orientale; la normativa sui laici, i ministri sacri, le associazioni ecclesiali e la vita consacrata; la funzione dell’autorità; le Chiese particolari e la loro struttura interna; l’iniziazione cristiana e i sacramenti; i beni temporali della Chiesa; le sanzioni, i processi penali e i processi matrimoniali.
Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Sommario
Sigle e abbreviazioni. I. La codificazione latina e orientale. II. Le norme generali del Codice. III. I fedeli in genere. IV. I fedeli laici. V. I fedeli costituiti ministri sacri. VI. I fedeli e le associazioni ecclesiali. VII. I fedeli nella vita consacrata. VIII. La suprema autorità della Chiesa. IX. Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti. X. La struttura interna delle Chiese particolari. XI. La funzione di insegnare della Chiesa. XII. I sacramenti di iniziazione cristiana. XIII. I sacramenti del perdono e della guarigione. XIV. I sacramenti per il ministero sacro e per il ministero coniugale. XV. I beni temporali della Chiesa. XVI. Le sanzioni e i processi penali. XVII. I processi matrimoniali.
Note sull' autore
Luigi Sabbarese, docente ordinario nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, è giudice esterno del Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma, consultore presso la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e Referendario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Autore di numerose pubblicazioni, è fondatore e direttore dell’annuario Ius Missionale. Per EDB ha curato, con Francesco Catozzella, Arianna Catta e Claudia Izzi, il commento giuridico-pastorale al Codice di diritto canonico e al Manuale del parroco di Luigi Chiappetta.
I volumi, raccolti in cofanetto, presentano tutti i canoni del Codex Iuris Canonici (CIC) con traduzione e un approfondito commento, autentica miniera di informazioni per studenti e docenti di diritto canonico, studiosi e operatori del diritto. A distanza di 15 anni dalla seconda edizione, la terza tiene conto del triplice profilo lungo il quale il Chiappetta si è mosso: la legislazione universale, il diritto particolare e/o complementare e la normativa pattizia. L'attività legislativa della Chiesa ha conosciuto una notevole produzione normativa post-codiciale, sia con documenti dottrinali ed esortativi, sia con documenti propriamente legislativi, sia con interventi legislativi volti a completare aspetti delle leggi codiciali stesse in ambiti specifici della vita della Chiesa. L'aggiornamento ha, poi, riguardato la normativa complementare della CEI, che ha avuto un notevole sviluppo sia nell'applicazione del diritto universale sia in riferimento specifico al diritto concordatario con lo Stato italiano. E, infine, si è mantenuta la particolare attenzione al diritto pattizio-concordatario cui l'autore, sin dalla prima edizione, aveva dedicato ampio spazio. Tale complesso panorama normativo ha imposto un vero e proprio aggiornamento del Commento, tenuto conto delle mutazioni legislative apportate ad alcuni canoni del Codice, come pure in considerazione di ulteriore e nuova legislazione postcodiciale in applicazione al Codice stesso.
In versione agile, con copertina in plastica, il volume fornisce in lingua italiana il CIC e il CCEO, ovvero i codici che regolano il diritto della Chiesa cattolica rispettivamente di rito latino e di rito orientale. Si tratta di uno strumento di grande utilità, non solo per gli studiosi, ma per chiunque voglia approfondire il proprio sguardo su una Chiesa "a due polmoni", come ebbe a dire Giovanni Paolo II.
I volumi presentano tutti i canoni del Codex Iuris Canonici (CIC) con traduzione e un approfondito commento, autentica miniera di informazioni per studenti e docenti di diritto canonico, studiosi e operatori del diritto. A distanza di 15 anni dalla seconda edizione, la terza tiene conto del triplice profilo lungo il quale il Chiappetta si è mosso: la legislazione universale, il diritto particolare e/o complementare e la normativa pattizia. L'attività legislativa della Chiesa ha conosciuto una notevole produzione normativa post-codiciale, sia con documenti dottrinali ed esortativi, sia con documenti propriamente legislativi, sia con interventi legislativi volti a completare aspetti delle leggi codiciali stesse in ambiti specifici della vita della Chiesa. L'aggiornamento ha, poi, riguardato la normativa complementare della CEI, che ha avuto un notevole sviluppo sia nell'applicazione del diritto universale sia in riferimento specifico al diritto concordatario con lo Stato italiano. E, infine, si è mantenuta la particolare attenzione al diritto pattizio-concordatario cui l'autore, sin dalla prima edizione, aveva dedicato ampio spazio. Tale complesso panorama normativo ha imposto un vero e proprio aggiornamento del Commento, tenuto conto delle mutazioni legislative apportate ad alcuni canoni del Codice, come pure in considerazione di ulteriore e nuova legislazione postcodiciale in applicazione al Codice stesso. Si è poi aggiunta un'opera di revisione formale e sostanziale.
I volumi presentano tutti i canoni del Codex Iuris Canonici (CIC) con traduzione e un approfondito commento, autentica miniera di informazioni per studenti e docenti di diritto canonico, studiosi e operatori del diritto. A distanza di 15 anni dalla seconda edizione, la terza tiene conto del triplice profilo lungo il quale il Chiappetta si è mosso: la legislazione universale, il diritto particolare e/o complementare e la normativa pattizia. L'attività legislativa della Chiesa ha conosciuto una notevole produzione normativa post-codiciale, sia con documenti dottrinali ed esortativi, sia con documenti propriamente legislativi, sia con interventi legislativi volti a completare aspetti delle leggi codiciali stesse in ambiti specifici della vita della Chiesa. L'aggiornamento ha, poi, riguardato la normativa complementare della CEI, che ha avuto un notevole sviluppo sia nell'applicazione del diritto universale sia in riferimento specifico al diritto concordatario con lo Stato italiano. E, infine, si è mantenuta la particolare attenzione al diritto pattizio-concordatario cui l'autore, sin dalla prima edizione, aveva dedicato ampio spazio. Tale complesso panorama normativo ha imposto un vero e proprio aggiornamento del Commento, tenuto conto delle mutazioni legislative apportate ad alcuni canoni del Codice, come pure in considerazione di ulteriore e nuova legislazione postcodiciale in applicazione al Codice stesso.