Il Codice di Norme Vaticane contiene una raccolta di oltre un centinaio di documenti normativi attualmente vigenti nello Stato della Città del Vaticano che costituiscono il fondamento dell'ordinamento dello Stato. In questo volume vengono pubblicate le norme promulgate dal legislatore vaticano, o concordate con lo Stato italiano, mediante criteri redazionali scelti al fine di rendere più agevole la comprensione del peculiare sistema giuridico vaticano: vengono proposti inoltre commenti e richiami ad altri testi, generalmente riportati nel volume, utili per l'interpretazione o per eventuali integrazioni.
Il matrimonio come tema di diritto sostantivo e processuale nei tribunali ecclesiastici.
Il Codice di Norme Vaticane contiene una raccolta di oltre un centinaio di documenti normativi attualmente vigenti nello Stato della Città del Vaticano che costituiscono il fondamento dell'ordinamento dello Stato. In questo volume vengono pubblicate le norme promulgate dal legislatore vaticano, o concordate con lo Stato italiano, mediante criteri redazionali scelti al fine di rendere più agevole la comprensione del peculiare sistema giuridico vaticano: vengono proposti inoltre commenti e richiami ad altri testi, generalmente riportati nel volume, utili per l'interpretazione o per eventuali integrazioni. Questa nuova edizione, la terza, del Gennaio 2022, contiene le novità introdotte nel diritto dello Stato vaticano dopo l'edizione del Marzo 2021.
Questa introduzione alla filosofia del diritto è sorta dall'esperienza pluriennale nell'insegnamento di questa materia nell'ambito della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce. Il libro è destinato perciò in primo luogo agli studenti dei corsi di filosofia o teoria del diritto in qualsiasi ambito universitario. Il testo segue una ben determinata idea di fondo: il diritto come bene giuridico. Si tratta di una presentazione del realismo giuridico classico, che si ispira ad Aristotele, i giuristi romani e Tommaso d'Aquino, riproposto nell'epoca contemporanea da diversi autori, tra cui spiccano Michel Villey e Javier Hervada. Per questo motivo il volume può interessare a un pubblico più vasto, anzitutto ai giuristi che vogliano riconsiderare criticamente le basi del loro sapere ed operare, ma anche a coloro che si occupano di filosofia e di teoria del diritto, per conoscere un filone di pensiero che spesso non trova spazio nella letteratura specializzata sul diritto.
Il Processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo costituisce la più rilevante innovazione delineata dalla recente riforma processuale. Il processus brevior e dunque una preziosa risorsa per conseguire quella celerità, semplicità, prossimità ed economicità nell’accertamento della nullità matrimoniale — salvaguardando sempre il principio dell'indissolubilità e la natura del mezzo giudiziario — desiderate dal Papa. Questo libro vorrebbe essere più che un apporto accademico e scientifico un supporto di studio e riflessione per il lavoro giudiziario.
Il testo si compone di tre parti (I. I principi concettuali, II. Gli elementi del giudizio; III. I momenti del giudizio) e nove capitoli. I principi concettuali sviluppano le coordinate della riforma e i presupposti storici ed ecclesiologici per l'adeguata comprensione dell'istituto. Gli elementi del giudizio individuano la parte statica del processo più breve attraverso i classici fattori del giudice, delle parti e della domanda con le particolarità che caratterizzano l’adozione di questa forma (litisconsorzio dei coniugi, speditezza istruttoria ed evidenza della nullità). I momenti del giudizio, la c.d. parte dinamica, descrivono con una certa analiticità e puntualità lo svolgimento del processus brevior nelle sue principali fasi: introduttoria, istruttoria, decisoria e (eventualmente) impugnatoria. Mentre la prima parte è più teorica, la seconda e, soprattutto, la terza, senza per questo rinunciare a un certo profilo speculativo, sono più pratiche e didascaliche.
La riuscita della riforma processuale dipenderà più che dalla bontà dello strumento tecnico dalla formazione e applicazione degli addetti, i Vescovi in primis. Una particolare attenzione è stata prestata quindi agli aspetti formativi, epistemologici e deontologici del processo breviore. L'eterogeneità del possibili lettori ha suggerito inoltre una certa ampiezza e respiro nella trattazione dell'istituto (cumulando il profilo tecnico-specialistico con quello prontuaristico-esplicativo).
La Seconda edizione non costituisce solo un aggiornamento, ma un ampliamento e una rielaborazione critica del precedente testo. Al di la di alcune correzioni e affinamenti più minuti e dei necessari adeguamenti all’evoluzione normativa, la revisione e il dilatamento dell’opera comporta la modifica di diverse parti, l’aggiunta di alcuni paragrafi e l'integrazione dell'apparato critico.
Massimo del Pozzo è Professore Ordinario di Diritto costituzionale canonico della Pontificia Università della Santa Croce, nonché docente di Diritto processuale canonico e di Profili giuridici della liturgia della Chiesa.
Ha pubblicato recentemente:Il magistero di Benedetto XVI ai giuristi. Inquadramento, testi e commenti (2013); La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa (2013); Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico (2015); Lo statuto giuridico fondamentale del fedele (2018): I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e pastorale (2018): La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico (2020). Ha curato e contribuito al volume Norme procedurali canoniche commentate (2013). Ha prodotto inoltre quasi un centinaio di articoli e contributi di carattere costituzionalistico, processualistico e giusliturgico. Nel settore processualistico si è interessato in particolare dell'ermeneutica del processo canonico, della deontologia giudiziaria e della riforma del MIDI, con particolare attenzione al processus brevior.
Con il desiderio di far luce sulla realtà della famiglia, il Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia, con sede nella Pontificia Università della Santa Croce, a Roma, ha cominciato una serie di Giornate di Studio rivolte ad approfondire le diverse relazioni e dimensioni della famiglia.L'interdisciplinarietà nello studio intende proprio caratterizzare la linea di dialogo e di riflessione che stiamo aprendo attraverso gli incontri annuali. Tale linea è ancora più manifesta nel programma, ove questa fondamentale relazione familiare è stata studiata da una prospettiva teologica, sociologica, filosofica, giuridica e psicologica. La II Giornata interdisciplinare di studio sull'antropologia giuridica della famiglia, i cui atti raccogliamo in questo volume, si è svolta presso la Pontificia Università della Santa Croce il 14 marzo 2019, e ha avuto come titolo L'autorità genitoriale, limite o diritto dei figli? Per questa edizione il rapporto fra genitori e figli è stato scelto come argomento-quadro per le relazioni tenute dai ponenti.
Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo costituisce probabilmente la più rilevante innovazione delineata dalla recente riforma processuale. Il processus brevior è dunque una preziosa risorsa per conseguire quella celerità, semplicità, prossimità ed economicità nell'accertamento della nullità matrimoniale - salvaguardando sempre il principio dell'indissolubilità e la natura del mezzo giudiziario desiderate dal Papa. Questo libro vorrebbe essere più che un apporto accademico e scientifico un supporto di studio e riflessione per il lavoro giudiziario.Il testo si compone di tre parti (I. I principi concettuali, II. Gli elementi del giudizio; III. I momenti del giudizio) e nove capitoli. I principi concettuali sviluppano le coordinate della riforma e i presupposti storici ed ecclesiologici per l'adeguata comprensione dell'istituto. Gli elementi del giudizio individuano la parte statica del processo più breve attraverso i classici fattori del giudice, delle parti e della domanda con le particolarità che caratterizzano l'adozione di questa forma (litisconsorzio dei coniugi, speditezza istruttoria ed evidenza della nullità). I momenti del giudizio, la c.d. parte dinamica, descrivono con una certa analiticità e puntualità lo svolgimento del processus brevior nelle sue principali fasi: introduttoria, istruttoria e decisoria (non si tralascia ovviamente anche il momento impugnatorio). Mentre la prima parte è più teorica, la seconda e, soprattutto, la terza, senza per questo rinunciare a un certo profilo speculativo, sono più pratiche e didascaliche. La riuscita della riforma processuale dipenderà più che dalla bontà dello strumento tecnico dalla formazione e applicazione degli addetti, i Vescovi in primis. Una particolare attenzione è stata prestata quindi agli aspetti formativi, epistemologici e deontologici del processo breviore. L'eterogeneità dei possibili lettori ha suggerito inoltre una certa ampiezza e respiro nella trattazione dell'istituto (cumulando il profilo tecnico-specialistico con quello prontuaristico-esplicativo).
Uno degli aspetti più delicati della pastorale familiare è quello della procedura sulla validità e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sulle cause di separazione dei coniugi, sulla morte presunta di un coniuge, ecc. Questo libro tenta di esporre i motivi teologici, pastorali e giuridici che sono alla base dei diversi processi matrimoniali ecclesiastici e dei loro istituti giuridici applicativi. L'Instrumentum laboris per il Sinodo di ottobre 2015 (23 giugno 2015) accenna a diverse possibili modifiche del processo di nullità del matrimonio, delle quali la presente edizione italiana tiene conto per quanto possibile. Queste diverse proposte saranno probabilmente esaminate dall'assise sinodale a ottobre del 2015 e, quindi, sembra logico pensare che la nuova legge sarà successiva ai lavori del Sinodo. Auspico dunque di poter preparare in tempi brevi una seconda edizione mettendola a confronto con la presente, tenendo conto della riforma che interverrà.
A partire dalla seconda metà del secolo scorso, il tramonto della stagione degli opposti totalitarismi ha visto il crescente affermarsi dei diritti umani come linguaggio universale e comune fondamento etico delle relazioni internazionali. Questo processo di affermazione è culminato nella Dichiarazione Universale del 1948. Come affermava Benedetto XVI nel suo Discorso alle Nazioni Unite del 2008, questi diritti "sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo contesto significherebbe restringere il loro ambito" e mettere in discussione la loro universalità che "verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti". Al giorno d'oggi quasi ogni rivendicazione sociale, etnica o tecnica è qualificata in termini di diritto fondamentale e viene invocata come diritto umano. Ne sono esempio i "diritti riproduttivi" e il "diritto a non nascere", ormai universalmente e mediaticamente sostenuti. Si tratta di istanze che hanno una radice profondamente ideologica, indebitamente affermate come diritto fondamentale e che finiscono per mettere in discussione l'universalità stessa dei diritti umani. Siffatta universalità, invece, non può che fondarsi sul rispetto e sulla salvaguardia della dignità fondamentale della persona umana e delle sue convinzioni prima, durante e dopo la sua vita...
Il presente volume è un'introduzione al diritto che si rivolge sia a chi intraprende per la prima volta gli studi di diritto, sia a quanti, essendo già giuristi o canonisti di maturata esperienza, desiderano riprendere e riesaminare quelli che sono i fondamenti del proprio mestiere. Si tratta di un'introduzione al diritto dalla prospettiva del realismo giuridico classico (il diritto come ciò che è giusto). Pur essendo una concezione antica quanto i giuristi romani, tale impostazione è andata praticamente scomparendo a partire dal XIV secolo, sostituita dal soggettivismo (il diritto come diritto soggettivo) e poi dal normativismo (il diritto come la norma). Tornare al realismo giuridico è quindi un tentativo di rinnovamento e modernizzazione della scienza giuridica. La scienza del diritto ha come prima finalità che la società sia giusta, con una giustizia reale e concreta che consiste nel rispettare e nel dare a ogni uomo il suo diritto, ciò che è suo.
Uno dei primi manuali di mediazione giudiziaria a pochi mesi dalla sua introduzione in ambito legislativo.
Il Compendio si propone di spiegare in maniera sistematica e rigorosa, ma allo stesso tempo sintetica, gli elementi fondamentali del sistema amministrativo vigente nella Chiesa.