Durante 11 pontificato di Papa Francesco sono stati numerosi i provvedimenti (generalmente nella forma del motu proprio) attraverso i quali sono stati creati o soppressi diversi enti od organismi del governo centrale della Chiesa. Si aspettava, però, una riforma generale della Curia, mediante una Costituzione apostolica che ridisegnasse il quadro normativo nel suo complesso, dando stabilità alle molte riforme parziali. Questa attesa è terminata il 19 marzo 2022 quando, sul Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, è apparso il testo della legge di riforma con il titolo "Costituzione apostolica Praedicate evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo".
Il libro è un commento alla Costituzione apostolica Praedicate evangelium (integralmente riportata in Appendice), letta alla luce della storia secolare della Curia Romana. Si tratta di un sussidio rivolto agli esperti di materie giuridiche, in particolare ai canonisti, agli studenti delle Università e a tutti coloro che vogliono conoscere la struttura e il funzionamento del governo centrale della Chiesa.
Sergio Felice Aumenta ha lavorato per 18 anni nella Segreteria di Stato, dove è stato responsabile dell'Ufficio giuridico. E' professore invitato presso la Pontificia Università della Santa Croce (2005), presso la Pontificia Università Urbaniana (nella Facolta di Diritto canonico e nell'Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità missionaria; 2019) e presso la Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino in Roma (2022).
Roberto Interlandi e docente incaricato presso la Pontificia Università Gregoriana.
Dal 2016 al 2021 ha lavorato presso l'Ufficio giuridico della Segreteria di Stato. Attualmente è anche membro della redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale. Ha vari incarichi presso l'Arcidiocesi di Catania tra cui l'ufficio di Parroco e di Giudice del Tribunale ecclesiastico.
La Chiesa è una realtà allo stesso tempo carismatica e istituzionale, conoscerla in profondità richiede anche comprendere il ruolo che il diritto svolge al suo interno. Elementi di Diritto Canonico è un manuale universitario di base che vuole offrire allo studente un'introduzione alle tematiche principali del diritto della Chiesa, presentando una panoramica completa e ordinata, comprendente i concetti e le definizioni, le linee guida e i principi necessari a comprendere il diritto ecclesiale e utili per lo studio diretto dei testi canonici, quali il Codice di Diritto Canonico, i documenti legislativi della Santa Sede, i decreti delle conferenze episcopali e altri. Questaopera, tradotta anche in inglese e spagnolo, è giunta alla terza edizione e tiene conto dei documenti e delle novità apparse nell'ultimo decennio.
Questo Corso di Diritto Canonico presenta gli aspetti più importanti dell'ordinamento canonico, soprattutto di quello vigente nella Chiesa latina. Il Corso base di Diritto canonico è concepito in primo luogo come manuale sistematico per il primo ciclo di studi teologici. Il testo, pur essendo pensato per gli studenti, è utile anche a chi desideri aggiornare la propria conoscenza del Diritto della Chiesa, o acquistare una visione d'insieme dei concetti e dei contenuti fondamentali dello stesso.
La presente raccolta di norme in vigore e di documenti e facsimili di vario genere ha uno scopo essenzialmente didattico e, senza avere le pretese di un'edizione delle fonti giuridiche, intende presentare l'insieme degli organismi che compongono la struttura gerarchica della Chiesa (dall'Autorità suprema alla Parrocchia) e il loro rispettivo regime giuridico canonico. La raccolta, oltre a facilitare l'individuazione di testi che appaiono sparsi nell'ordinamento della Chiesa, intende illustrare la varietà e la dinamicità dell'organizzazione ecclesiastica, rendendo intelligibili quei principi e quelle chiavi di lettura che presiedono la sua struttura gerarchica come sistema unitario e coerente con i fondamenti teologici che la sorreggono. In questa edizione, oltre all'aggiornamento delle norme, sono stati rinnovati i riferimenti bibliografici riprendendo la più recente dottrina su ogni argomento.
Il volume studia in maniera sistematica la struttura di governo pastorale della Chiesa, soffermandosi su ciascuno degli organismi, uffici e comunità che la compongono, in conformità con la disciplina attualmente vigente nell'ordinamento canonico. Nei primi capitoli si analizzano le fondamenta sacramentali della potestà di governo e dell'esercizio della funzione pubblica e dei ministeri nella Chiesa, declinando a partire dalla realtà teologica le conseguenti implicazioni giuridico-canoniche. I capitoli successivi trattano ordinatamente di ciascuna delle istituzioni pastorali di governo, appartenenti alla struttura centrale, alle Chiese locali e all'organizzazione sovra diocesana, seguendo la medesima metodologia: a partire dalla normativa vigente, analizzata alla luce della teologia e del magistero ecclesiastico, si illustra la configurazione giuridica degli istituti e le responsabilità canoniche che corrispondono a ciascuna delle funzioni ecclesiastiche.
"La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico" esamina i principi e le caratteristiche del sistema potestativo ecclesiale. L'ordine istituzionale e gerarchico, riconducibile direttamente alla volontà fondazionale di Cristo, costituisce infatti il secondo pilastro della costituzione della Chiesa (dopo gli iura fidelium). Le tre premesse di fondo che guidano e ispirano la ricerca sono costituite dal rilievo costitutivo dei beni salvifici, dal rispetto dei diritti fondamentali del fedele e dalla promozione della razionalità del potere (che ci piace definire "pneumatica" per non confonderla con un mero efficientismo terreno). L'attenzione prevalente è dedicata alla logica della funzione pubblica, soffermandosi anche sui relativi aspetti formativi, epistemologici e deontologici. Il presente testo si compone di tre parti. La prima parte delinea le caratteristiche e i principi del governo ecclesiastico in generale. La seconda parte è dedicata al governo della Chiesa universale. L'esposizione sul Primato analizza specificamente la potestà, l'ufficio, i contenuti e i limiti del governo primaziale. La trattazione sul Collegium Episcoporum esamina la composizione, la potestà e l'esercizio della collegialità e il Concilio Ecumenico. L'istanza universale si completa con la (limitata) rilevanza costituzionale del governo centrale. La terza parte considera la dimensione particolare del governo. Questa sezione illustra prima il nucleo costitutivo (la struttura ordo-plebs) e gli elementi (Pastore, presbiterio, popolo) delle portiones populi Dei; esamina quindi le comunità gerarchiche necessarie: diocesi e figure assimilate (prelature e abazie territoriali, missioni sui iuris, prefetture e vicariati apostolici, amministrazioni apostoliche) e affronta infine le comunità gerarchiche complementari, diffondendosi sulla 'ratio' della complementarità, sulla personalità e specializzazione pastorale e sulla natura costituzionale della giurisdizione complementare. Il volume ha una spiccata finalizzazione didattica, anche se, per l'oggetto e l'impostazione, può essere di ausilio o spunto per ricerche ad ampio spettro o per approfondimenti mirati.
La scienza giuridica, anche quella che si occupa specificamente dello studio del diritto nella Chiesa, pretende, come ogni sapere scientifico, di offrire delle spiegazioni unificatrici della realtà studiata. Per questa ragione possono nascere al suo interno delle divisioni in branche, rispondenti non ad oggetti materiali diversi, bensì a dei principi specifici di ogni settore. Il diritto canonico comprende, infatti, diversi rami scientifici: il diritto processuale, retto soprattutto dal principio relativo al diritto al giusto processo; il diritto penale, rispondente alla necessità di sancire giustamente le condotte dannose rispettando al contempo i diritti dei fedeli, ed altre branche ben conosciute. Proprio perché la scienza canonica è divisa in rami, ha bisogno di una "Parte generale" volta ad analizzare gli elementi comuni sottostanti a tutte le branche. Il presente libro, indirizzato principalmente agli studenti della Licenza in diritto canonico, tratta precisamente di queste nozioni basilari, comuni a tutti i settori della iusti atque iniusti scientia.
Il presente Corso di diritto vaticano risponde al programma accademico della disciplina che intende presentare in modo sistematico e completo l'ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città del Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il volume si sviluppano a partire dall'introduzione storica, necessaria per comprendere la ragion d'essere dell'istituzione stessa e delle principali problematiche che la riguardano. Attraverso l'analisi degli elementi che strutturano lo Stato si giunge, poi, alla presentazione della sua organizzazione di governo e del regime giuridico delle fonti che, dal punto di vista del docente, rappresenta il nucleo centrale del Corso, il quale deve esaminare la convergenza di norme date dal legislatore vaticano, con norme italiane di rinvio e quelle provenienti dall'ordinamento canonico che il diritto vaticano riconosce come "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". Segue poi l'esame dei sistemi di norme di diritto civile, di diritto penale, del lavoro e finanziario che sono vigenti nello Stato. L'analisi del diritto vaticano offre allo studioso la peculiarità di un sistema giuridico che, alle sue caratteristiche proprie, aggiunge un processo di rinnovamento delle norme e delle istituzioni, necessario per tenere il passo con l'evoluzione internazionale dell'organizzazione giuridica. Seconda edizione riveduta e ampliata.
L'idea centrale che è alla base del presente volume è che i diritti dei fedeli costituiscono i capisaldi nodali e strutturali dell'intero sistema canonico. Il diritto in senso realista e sostanziale d'altronde non può che partire dalle concrete spettanze del singolo, senza un'indebita dissociazione tra persona e istituzione. La dignitas et libertas filiorum Dei (l'univoco fondamento dello statuto dei battezzati) esprime allora l'esigenza e la pregnanza della communio gratiae et amoris. L'ottica attraverso cui si esplora lo statuto del fedele è quello della scienza costituzionale. Tale branca scientifica cerca il nucleo primario e costitutivo del sistema ecclesiale. Lo statuto del christifidelis rappresenta appunto il pilastro fondamentale della costituzione della Chiesa e l'esplicitazione dei principi basilari dell'uguaglianza radicale dei battezzati e della varietà carismatica nel popolo di Dio. Per quanto concerne il contenuto della trattazione: premessa l'esposizione della figura del fedele e la conformazione dello statuto nel suo insieme, le relazioni di giustizia sono considerate anzitutto a partire dai beni della comunione (il diritto alla parola di Dio, il diritto alla sacra liturgia e il diritto al servizio della carità). La condizione del fedele si integra poi con la partecipazione attiva alla vita e alla missione della Chiesa. La liberalità della lex gratiae comporta inoltre una particolare attenzione e tutela per la sfera di libertà individuale, intimamente collegata alla varietà personale e ai diversi carismi. La dimensione soprannaturale della dignitas christiana suppone ancora il riscontro e la vincolatività della dignitas humana nell'ordinamento canonico. Lo sguardo infine si sposta anche sulla cristianità non cattolica (l'orizzonte ecumenico) e sull'umanità non cristiana (la missio ad gentes) in relazione con la Chiesa di Cristo.
«Colgo questa occasione per esortare ogni Vescovo - costituito da Cristo padre, pastore e giudice nella propria Chiesa - ad aprirsi sempre più alla sfida legata a questa tematica. Si tratta di proseguire con tenacia e portare a compimento un necessario cammino ecclesiologico e pastorale, volto a non lasciare al solo intervento delle autorità civili i fedeli sofferenti per giudizi non accettati e subiti. La fantasia della carità favorirà la sensibilità evangelica di fronte alle tragedie familiari i cui protagonisti non possono essere dimenticati. È quanto mai urgente che i collaboratori del Vescovo, in particolare il vicario giudiziale, gli operatori della pastorale familiare e soprattutto i parroci, si sforzino di esercitare quella diaconia di tutela, cura e accompagnamento del coniuge abbandonato ed eventualmente dei figli, che subiscono le decisioni, seppur giuste e legittime, di nullità matrimoniale» (Francesco, Discorso agli Ufficiali del Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, 29 gennaio 2021). Queste pagine raccolgono gli interventi al VIII Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico, tenutosi presso la Pontificia Università della Santa Croce nel mese di settembre 2022. L'incontro, a cui hanno partecipato circa duecento operatori dei tribunali ecclesiastici (giudici, avvocati, difensori del vincolo, notai, psicologi e psichiatri), è stato un'occasione di confrontarsi sulle recenti novità legislative, giurisprudenziali e dottrinali, principalmente per quanto riguarda l'applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale fatta da papa Francesco con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (2015). Hanno contribuito in questo volume: S.E.R. Mons. Alejandro Arellano, Paolo Bianchi, Petar Popovic, Davide Salvatori, Miguel A. Ortiz, Héctor Franceschi, Carmen Peña, Cristiano Barbieri, Gianpaolo Montini, Adriana Neri, Marc Teixidor, Massimo del Pozzo, Adolfo Zambon, Jerzy Wi?cek, Ernest B. O. Okonkwo e Federico Marti.
Il m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus ha riorganizzato integralmente la materia concer­nente i fori competenti dei processi di nullità di matrimonio. Rispetto all’abrogato can. 1673, il vigente can. 1672 conserva il foro della celebrazione, il foro del domicilio e quasi-domicilio della parte convenuta e del domicilio della parte attrice, come pure il foro del maggior numero delle prove; aggiunge il foro del quasi-domicilio della parte attrice e ha, invece, abrogato le procedure con­cer­nenti le condizioni affinché una causa possa essere radicata presso il foro dell’attore e del maggior numero di prove.
Qualche autore ha sollevato alcune difficoltà in merito a tali innovazioni, in partico­lare riguardo al fatto che non si rinvengano più alcune norme procedurali. Il presente stu­dio, facendo un’analisi approfondita del vigente can. 1672 attraverso la lettura attenta e analitica delle fonti, cerca di cogliere lo spirito della nuova normativa e di rispondere indirettamente anche a tali difficoltà.
Il testo sviluppa, approfondisce e completa una conferenza dell’autore tenuta nel set­tembre 2019 alla Pontificia Università della S. Croce, durante il «7° Corso di aggiorna­mento in Diritto matrimoniale e processuale canonico».
La tesi centrale del libro è che un canone non possa essere compreso e interpretato in maniera completa senza tener conto del suo contesto storico-genetico. Ciò permette di non assolutizzare la propria posizione percettiva e, mettendosi in dialogo con la storia, è possibile arrivare a constatare che quanto in un’epoca fu ritenuto problematico o, per certi versi, anche inammissibile, in un’altra non lo fu; e viceversa.
Questa prospettiva mette lo studioso e l’interprete del diritto in una posizione di umiltà, dovendo distinguere tra ciò che è sovrastruttura di origine meramente culturale e ciò che è più essenziale e affetta il diritto naturale e, per estensione, anche la norma evangelica. Ciò richiede onestà intellettuale e alta preparazione tecnico-giuridica.
Davide Salvatori (1971), presbitero della Chiesa di Bologna (1996), è giudice del Tribunale Apostolico della Rota Romana (2012). Ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana (2000) e il Diploma di Avvocato Rotale (2001). Dal 2002 al 2012 è stato giudice e poi (2006-2012) anche Vicario Giudiziale Aggiunto del Tribunale Interdiocesano Flaminio (Bologna). Dal 2002 al 2012 è stato docente di diritto canonico presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna – Sezione Domenicani (Bologna) – e contemporaneamente presso lo Studium Antonianum dei Frati Minori di Bologna. Dall’anno accademico 2010/2011 è docente presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, dall’anno accademico 2012/2013 della Pontificia Università Gregoriana e dall’anno accademico 2019/2020 della Pontificia Università della Santa Croce. È autore di diversi contributi scientifici e ha pubblicato, per i tipi della Vaticana, il libro dal titolo Ricerca della verità, tutela della propria intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul processo matrimoniale canonico.
«Ad un primo sguardo, parrebbero non rinvenirsi novità significative o particolari degni di nota circa il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in seguito alla promulgazione della costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Tuttavia, proprio nell'analisi attenta delle competenze attuali di questo Organismo di giustizia emergono profili interessanti che apportano qualche modifica, oppure che aprono la strada ad ulteriori approfondimenti o specificazioni, o - ancora - si evincono questioni che necessitano, de iure condendo, di miglioramenti o di decisioni chiarificatrici o definitive da parte del Supremo Legislatore. Il nucleo basilare e fondante di tutto il ragionamento è che anche nella Chiesa - anzi, soprattutto nella Chiesa deve risplendere agli occhi del mondo quale speculum iustitiae - deve rispettarsi la giustizia» (dalla Presentazione di Juan Ignacio Arrieta). «Il presente saggio, che sicuramente offre stimolanti riflessioni circa la nuova legge della Curia Romana, entra in dialogo con gli scritti sull'argomento di altri autori che, sui cambiamenti operati dalla Praedicate Evangelium, hanno già fornito i loro commenti; in più, suggerisce risposte alle questioni che possono essere sollevate nell'ambito delle competenze contenzioso-amministrative e amministrative del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica» (dalla Prefazione di Javier Canosa).