«I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per l'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche "rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (MI, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale competente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate e delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)» (Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, 24 ottobre 2015, n. 82). Con questa finalità la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato, nel mese di settembre 2016, il VI Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico, i cui atti sono raccolti in questo volume. In questa edizione sono state affrontate le diverse novità relative al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad altri rilevanti settori di attività dei tribunali, concentrando l'attenzione sulla riforma dei processi matrimoniali realizzata dai m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, rispettivamente per la Chiesa Latina e per le Chiese Orientali. Le relazioni, a un anno dalla pubblicazione della riforma, tentano di dare risposta a diverse questioni che sono sorte dopo l'entrata in vigore del nuovo processo, sempre con la finalità di prestare un servizio a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, lavorano in questa diaconia della giustizia nella Chiesa. Sono presentati anche alcuni contributi di diritto sostanziale, sempre alla luce della riforma dei processi e delle sfide proposte da Papa Francesco sulla pastorale familiare.
Il discorso ecclesiologico attuale è incentrato sulla dottrina del Vaticano II e sui suoi approfondimenti teologici successivi. L’obiettivo di questo libro, invece, è quello di inquadrare meglio il Concilio all’interno della storia del pensiero cristiano sulla Chiesa e, in particolare, leggere l’evento nell’orizzonte del secolo XX. Lo studio, da questa prospettiva, ripercorrerà tre grandi questioni dell’ecclesiologia: i diversi paradigmi della Chiesa, il rapporto tra lo Spirito Santo e la Chiesa e, infine, il rapporto tra Salvezza e Chiesa. L’intento è quello di contribuire alla formazione di una visione dei grandi argomenti discussi nell’assise conciliare più contestualizzata, all’interno di un arco di tempo che comprende tutto il secolo XX fino ai nostri giorni.
MIGUEL DE SALIS AMARAL è un sacerdote portoghese. Dal 2001 è professore della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce e dal 2015 è vicedirettore del Centro di Formazione Sacerdotale della stessa Università. È laureato in Ingegneria Civile e dottore in Teologia dogmatica. Nel suo lavoro teologico si è dedicato principalmente all’ecclesiologia, al dialogo ecumenico, alla teologia orientale e al Concilio Vaticano II. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Dos visiones ortodoxas de la Iglesia: Bulgakov y Florovsky (Eunsa 2003), poi tradotto in romeno e pubblicato dalla casa editrice della Facoltà di Teologia Ortodossa dell’Università di Cluj-Napoca, e Concittadini dei santi e familiari di Dio. Studio storico-teologico sulla santità della Chiesa (pubblicato in questa stessa collana nel 2009), poi tradotto in portoghese (con la casa editrice San Paolo). Dal 2002 è consultore della Congregazione delle Cause dei Santi.
Una riflessione sulla confessione di fede della "Dominus Iesus", elaborata dalla prospettiva dell'unità dell'economia cristiana e nel quadro della teologia delle religioni. La Dichiarazione "Dominus Iesus" della Congregazione per la Dottrina della Fede alzò la voce affinché risuonasse l'affermazione centrale del Simbolo cristiano: Gesù è il Signore, il Salvatore unico e universale. Questo libro tenta di dialogare con alcune delle proposte maturate nell'ambito della Teologia delle religioni, rilevando le difficoltà cui vanno incontro e motivandone le deficienze. Allo stesso tempo tenta di ricollocare la questione delle religioni nell'argine della genuinia tradizione cristiana.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 8 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem, Perfectae caritatis, Optatam totius e Orientalium Ecclesiarum, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae, Nostra aetate e Gravissimum educationis - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sugli strumenti delle Comunicazioni Sociali, promulgato il 4 dicembre 1963. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Inter Mirifica e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in tre colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.
Cosa c’è di comune e cosa c’è di diverso nel modo di comunicare degli spagnoli, degli statunitensi, degli egiziani e dei giapponesi? Come possono comunicare tra loro e capirsi? Come un prodotto culturale – un testo letterario, un dipinto, un film – può essere compreso, apprezzato e “incorporato” all’interno di un’altra cultura? Queste domande appaiono oggi centrali nella teoria e nella ricerca sulla comunicazione poiché le questioni poste dalla comunicazione interculturale e transculturale consentono di illuminare la natura stessa della comunicazione umana. Affrontare questi temi esprime anche il senso di una responsabilità: favorire l’incontro tra le persone e le culture in un mondo sempre più interconnesso. I due autori di questo libro sono un esempio di questa sfida. Provengono da paesi diversi, parlano lingue native diverse e hanno insegnato in paesi diversi. Uno si occupa di linguistica, retorica e traduzione; l’altro di sociologia e di ricerca sui media. Realizzando questo studio transdisciplinare hanno cercato di mostrare come il dialogo e l’influsso reciproco tra le diverse discipline aiuti a comprendere meglio le dinamiche del trasferimento linguistico, comunicativo e culturale in cui l’essere della persona e l’essere della società sono sempre intrecciati.
Alberto Gil docente emerito di Teoria della traduzione presso l’Università della Saar (Germania). Docente di Linguistica e Transculturalità a Roma presso la Pontificia Università della Santa Croce e cofondatore del centro internazionale di ricerca Retorica e Antropologia che ha sede a Roma (www. rhetoricandanthropology.net/). Ha al suo attivo decenni di ricerca, pubblicazioni e docenza in linguistica, transculturalità e traduzione, come pure in teoria e pratica della comunicazione e in retorica.
Guido Gili professore ordinario di Sociologia della cultura e della comunicazione e prorettore dell’Università del Molise (Italia). Attualmente è docente di Sociologia presso la Pontificia Università Gregoriana e di Teoria generale della comunicazione presso la Pontificia Università della Santa Croce. È presidente della Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione (www. ssi-scc.it). Le sue ricerche si concentrano sui temi della credibilità e della manipolazione, della post-verità, della comunicazione politica e della ecologia dei media.
Il XX secolo è stato testimone privilegiato della riscoperta del rapporto fra la Chiesa e la liturgia, fra la Chiesa e l'Eucaristia, nel più ampio contesto del rinnovamento ecclesiologico e liturgico verificatosi in seno al cattolicesimo, durante la stagione compresa tra la fine della Prima Guerra Mondiale e il Concilio Vaticano II. In questo quadro ricco di stimoli la liturgia è apparsa come epifania della Chiesa. Questo volume vuole presentare il contributo della riflessione teologica a tale scoperta e la progressiva ricezione magisteriale di questo apporto tra il pontificato di san Pio X e il Vaticano II.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II – le 4 Costituzioni, 7 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem, Perfectae caritatis e Optatam totius, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae, Nostra aetate e Gravissimum educationis – viene pubblicata la Sinossi del Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche, promulgato il 21 novembre 1964.
Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Orientalium Ecclesiarum e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare.
A questo scopo vengono presentate al lettore – in quattro colonne di testi paralleli – le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni.
Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell’Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l’approfondimento del testo e del significato del Magistero.
La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II – le 4 Costituzioni, 7 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem, Perfectae Caritatis e Optatam totius e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae e Nostra aetate – viene pubblicata la Sinossi della Dichiarazione sulla educazione cristiana, promulgata il 28 ottobre 1965.
Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sulla Declaratio Gravissimum educationis e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare.
A questo scopo vengono presentate al lettore – in quattro colonne: le prime due relative allo schema sulla scuola cattolica e le altre due relative allo schema sull’educazione cristiana – le redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni.
Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell’Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l’approfondimento del testo e del significato del Magistero.
La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sulla Dichiarazione.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II – le 4 Costituzioni, 6 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem e Perfectae Caritatis le Dichiarazioni Dignitatis Humanae e Nostra aetate – viene pubblicata la Sinossi del Decreto sulla formazione sacerdotale, promulgato il 28 ottobre 1965. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Optatam totius e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore – in quattro colonne di testi paralleli – le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell’Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l’approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 4 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus e Ad gentes, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae e Nostra aetate - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sull'apostolato dei laici, promulgato il 18 novembre 1965.Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Apostolicam actuositatem e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in quattro colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 3 Decreti, Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio e Christus Dominus, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae e Nostra aetate - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sull'attività missionaria della Chiesa, promulgato il 7 dicembre 1965. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Ad gentes e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in quattro colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi.