In ogni tematica canonistica l’approccio fondamentale riveste una peculiare importanza. Denominatore comune di questa raccolta di saggi è una concezione del diritto come ciò che è giusto, ossia come bene giuridico. Questa intuizione fondamentale è in linea con l’interpretazione del diritto di Aristotele, dei giuristi romani e di San Tommaso d’Aquino, che è poi stata riproposta da diversi autori tra cui, in particolare, Michel Villey e Javier Hervada.
Il titolo stesso, Chiesa e diritto, indica che è proprio questa fondamentale relazione il tema principale dei vari saggi che compongono la raccolta e che spesso sono riflessioni sul rapporto tra una determinata dimensione del diritto canonico e il mistero della Chiesa. L’intento è quello di superare dannose contrapposizioni — ad esempio tra pastorale e diritto, oppure tra teologia e diritto — alla ricerca di un’armonia che consenta anche un dialogo interdisciplinare. In questo, viene ribadita sia la specificità soprannaturale del diritto ecclesiale, sia la continuità di tale diritto con la natura della persona umana e della sua socialità. Un altro elemento costante in queste riflessioni è l’attenzione prestata ai soggetti ecclesiali — la persona umana, la Chiesa come istituzione, le realtà associative — e ai beni giuridici ecclesiali fondamentali —parola di Dio, liturgia (in particolare i sacramenti), servizio della carità, matrimonio e famiglia, libertà, potestà, beni naturali — quali profili utili a mettere realisticamente a fuoco le linee di forza dei diversi campi della realtà giuridica intraecclesiale. Vi è poi un confronto con altre posizioni dottrinali, cercando di sottolineare non solo le differenze ma anche i punti di accordo.
Il presente volume raccoglie gli Atti del XXVI Convegno di studi della Facoltà di Diritto Canonico, nel quale si è riflettuto su alcuni aspetti fondamentali del rapporto tra sacramenti e diritto, chiedendosi in particolare fino a che punto i sacramenti sono al centro del diritto ecclesiale. La riflessione si è svolta da due punti di vista: in primo luogo, quello dei sacramenti come diritti, cercando di mostrare in che cosa consistano i profili di giustizia inerenti alla stessa celebrazione sacramentale; in secondo luogo, si è cercato di approfondire un’altra dimensione giuridica dei sacramenti, quella legata al loro essere sorgente di diritto nella Chiesa, tentando di appurare la valenza giuridico-ecclesiale di quell’effetto permanente che tradizionalmente viene presentato mediante la categoria della res et sacramentum, con particolare riferimento a quei sacramenti che imprimono carattere e, ovviamente, all’Eucaristia. In tale contesto, oltre alle relazioni che trattano la tematica da una prospettiva più generale, sono stati affrontati alcuni argomenti particolari che attualmente hanno un grande rilievo teoretico e pratico: il rapporto tra la fede e il diritto ai sacramenti, la retta condotta esterna e la degna partecipazione ai sacramenti, i profili giuridici del sacerdozio comune dei fedeli, nonché del diaconato e del sacerdozio ministeriale, i diritti e i doveri dei ministri ordinati e degli altri fedeli nei confronti dell’Eucaristia. Il Convegno si è concluso con una tavola rotonda interdisciplinare in cui si sono confrontati approcci di diverse scienze sacre ai sacramenti. Negli Atti sono state incluse due Comunicazioni.
Antonio S. Sánchez-Gil, curatore degli Atti, è docente di Diritto del munus sanctificandi presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce
Il diritto canonico è spesso concepito come un insieme di norme ecclesiastiche volte a instaurare la necessaria disciplina ecclesiastica, ma che possono anche ridurre la libertà dei fedeli, imprigionare la vita ecclesiale in schemi organizzativi rigidi, opporsi al dinamismo pastorale e, infine, negare l'esercizio della misericordia. Lo studio del diritto canonico, di conseguenza, non sarebbe altro che un mero apprendimento mnemonico di norme. Allo stesso tempo, il periodo storico che stiamo vivendo mostra la necessità di disporre di mezzi per prevenire e porre rimedio ai vari scandali che affliggono la Chiesa. Nel migliore dei casi, insomma, il diritto canonico viene oggi comunemente considerato come un male necessario. Questo libro intende offrire una visione diversa del diritto nella Chiesa, dove la sua esistenza non è una mera conseguenza del peccato originale, e il suo studio non riguarda la legge ecclesiastica, bensì il giusto nella Chiesa. A partire da questo presupposto si concepisce lo studio del diritto canonico come la iusti atque iniusti scientia nella Chiesa. Questo testo non ha quindi la finalità di esporre le norme in vigore, ma vuole proporre i concetti e le nozioni giuridiche fondamentali che permettono di comprendere le esigenze primarie di giustizia esistenti nella vita della Chiesa. A tale scopo le realtà della Chiesa (persone, istituzioni, associazioni) vengono studiate dal punto di vista della giustizia. Lo scopo di quest'opera è quello di introdurre allo studio del diritto canonico mediante una riflessione sulla dimensione di giustizia insita nei rapporti intraecclesiali, senza pretendere di esaurire una parte determinata della scienza canonica. Il giusto nella Chiesa è oggi una nozione chiave che permette di rispettare le persone e i carismi, garantendo a ciascuno dei fedeli i propri diritti. Il libro contempla alcuni temi basilari come la natura del diritto nella Chiesa, la sua storia, i rapporti tra Chiesa e società civile, i principi giuridici costituzionali della Chiesa, i diritti e i doveri fondamentali dei fedeli, la dimensione giuridica del fenomeno associativo nella Chiesa, lo statuto giuridico dei ministri sacri, i profili giuridici della vita consacrata e il governo giusto nella Chiesa. Gli autori augurano che lo studio della dimensione di giustizia insita nella realtà ecclesiale giovi a conoscere meglio il mistero stesso del Popolo di Dio.
Questa raccolta di saggi costituisce il frutto di un convegno scientifico tenutosi a Roma nell'aprile del 2023, organizzato dalla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, dalla Pontificia Università della Santa Croce e dall'Istituto Tomistico dell'Angelicum. Come indica il titolo di questa raccolta, i saggi qui pubblicati offrono una riflessione scientifica su vari aspetti storici e dottrinali del concetto di ius dell'Aquinate, ed esplorano i modi in cui questo concetto contribuisce all'approfondimento del suo insegnamento circa la natura del diritto, cioè del fenomeno giuridico. Ogni saggio affronta, dal punto di vista del suo argomento specifico, le implicazioni dottrinali della descrizione dello ius come oggetto della giustizia, presentata dal Dottore Angelico nella Questione 57, Articolo 1, della Secunda secundae della sua Summa Theologiae. Seguendo le intuizioni dell'Aquinate, l'attenzione alla virtù della giustizia è quindi considerata fondamentale per comprendere l'essenza o il tessuto ontologico del diritto (ius). Quando l'attenzione filosofico-giuridica si sposta verso la nozione di ius, intesa come fondante per la comprensione di ciò che è il diritto, è possibile giungere ad alcune conclusioni illuminanti: il fenomeno giuridico corrisponde alla stessa cosa giusta (ipsa res iusta), le varie manifestazioni del fenomeno della lex (ossia, della legge positiva, naturale e divina) possono essere considerate come ordini fondativi alla base dei fenomeni giuridici (ratio iuris), mentre i diritti vengono intesi come beni giuridici o beni di giustizia (bona iustitiae). Sebbene la giustizia - insieme allo ius quale suo oggetto - sia esaminata da ciascun autore dal punto di vista specificamente giuridico, essa è al contempo analizzata come sempre intrinsecamente connessa ai suoi aspetti morali e divino-salvifici.
Questo volume presenta una selezione di articoli pubblicati in riviste scientifiche e in opere collettive. Il filo conduttore di questi contributi sono le realtà aggregative in genere e, più specificamente, i movimenti ecclesiali e le nuove comunità.
L’arco di tempo ricoperto (2002-2023) consente di osservare un approfondimento e un’evoluzione del pensiero dell’autore. Oltre alla trattazione di questioni giuridiche canoniche, alla luce della normativa vigente al momento della pubblicazione di ogni contributo, dagli scritti raccolti in questo volume emerge una progressiva consapevolezza della rilevanza anche giuridica del carisma.
Luis Navarro è professore ordinario di Diritto Canonico della Persona. È stato Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce dal 2007 al 2015 e anche Rettore Magnifico della medesima Università dal 2016 al 2024. Dal 2014 al 2023 è stato Presidente della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. È stato anche Consultore della Congregazione per il Clero e del Pontificio Consiglio per i Laici e giudice ecclesiastico. Attualmente è membro del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Diritto di associazione ed associazioni di fedeli (Milano 1991); Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della Persona (Roma 2017), oltre a numerosi articoli pubblicati su riviste specializzate come Ius Ecclesiae, Fidelium iura, Ius canonicum, L’Année Canonique e Philippine Canonical Forum.
Questo volume raccoglie gli Atti della V Giornata Interdisciplinare sull'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia, organizzata dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia dell'Università della Santa Croce. Si è presa in considerazione la soggettività della famiglia, come agente dell'evangelizzazione. Il protagonismo della famiglia, chiesa domestica e "società sovrana" (S. Giovanni Paolo II) comporta il diritto fondamentale a ricevere abbondantemente i mezzi di salvezza, la Parola e i sacramenti con il corrispondente dovere da parte della Chiesa di fornire tali mezzi e allo stesso tempo il diritto a compiere la missione ecclesiale proprio come vero soggetto dell'evangelizzazione, e non solo oggetto destinatario della cura pastorale.
I protagonisti dell'evangelizzazione sono sia i pastori che le famiglie, in un intreccio che non va visto come una collaborazione esterna tra due istanze (pastori e famiglie) né esclusivamente come partecipazione delle famiglie a strutture che danno delle direttive, ma come mutua interrelazione al servizio della salvezza delle anime. La famiglia è soggetto dell'evangelizzazione non tanto come cooperatrice degli agenti pastorali ma essendo lei stessa un agente pastorale, agendo proprio come famiglia, rispondendo all'invito di Giovanni Paolo: "Famiglia sii te stessa". Infatti, la famiglia adempie il diritto-dovere all'evangelizzazione esattamente essendo se stessa, con la luce che irradia dalla stessa famiglia: l'amore che si impara e la fede che si vive; la forza di attrazione che queste famiglie esercitano sulle altre persone che incontrano per strada; i legami che si creano con altre famiglie in forme associative, i diritti che si difendono e i modelli che si propongono. Nella Giornata, e nei testi che ora proponiamo, sono emerse le difficoltà che affronta la famiglia; ma allo stesso tempo è anche emerso, come contrappeso, il desiderio di famiglia che rimane forte, come un'ancora di speranza per molte situazioni disfunzionali. Questo è un punto di forza da cui può partire la nuova evangelizzazione, proprio perché la famiglia ha una enorme forza attraente: la forza del bello, del vero, del buono.
Gli abusi liturgici costituiscono un grave segno di malore e un'evidente ingiustizia nell'organismo ecclesiale e, in primo luogo, nel contegno dei ministri sacri. Questa sentita piaga ecclesiale si è acutizzata nella postmodernità e non sembra aver ancora trovato una soluzione adeguata nella consapevolezza e nel costume della comunità cristiana. La coscienza della minaccia, l'incentivo alla formazione e motivazione degli agenti e l'elaborazione di una adeguata concezione giusliturgica inducono a coltivare sempre di più la cultura del bene giuridico e della giustizia cultuale. Il testo si struttura in tre parti: la prima è dedicata alla configurazione, la seconda all'esperienza e la terza alla cura dell'abusività liturgica. Ciascuna parte esamina l'aspetto considerato in due capitoli distinti. L'individuazione tipologica della figura cerca di indagare i principali tratti della fattispecie e la radicalità dell'ingiustizia. Il magistero e gli interventi pontifici evidenziano la piena attualità del problema e i sentiti limiti nell'ortoprassi celebrativa. Le forme di intervento correttivo esplorano le misure disciplinari, amministrative e penali percorribili. L'intento del volume è prevalentemente dialogico e formativo: cercare di avviare una linea di ricerca sull'argomento e motivare un'efficace reazione ecclesiale. Il taglio riflessivo e saggistico prescelto (i rilievi personali prevalgono sui dati e sulle nozioni) dà spazio anche a considerazioni deontologiche, epistemologiche e pastorali.
Questo volume contiene gli atti della IV Giornata Interdisciplinare di Studio sull'Antropologia Giuridica del Matrimonio, organizzata del Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia (CSGF) della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, che ha avuto come titolo La famiglia come soggetto sociale. Durante i lavori, e con una prospettiva interdisciplinare che contraddistingue il lavoro del CSGF, si è voluto approfondire «il carattere intrinsecamente sociale della famiglia come soggetto diverso dai suoi soli integranti, cioè, come comunità di persone con un contenuto oggettivo, nel quale vi è anche una dimensione di giustizia intrinseca dalla quale derivano dei diritti e dei doveri essenziali nei confronti sia della Chiesa, per i fedeli, che delle altre società intermedie, dello Stato e delle istanze sopranazionali (...) L'idea di fondo di questo volume è quella di presentare la dimensione sociale della famiglia, riscoprire e spiegare come essa sia, per sua stessa natura, scuola di virtù umane e sociali, come in essa vi sia una funzione che, quando manca, difficilmente la si può supplire, quella di essere mediatrice - proprio come soggetto sociale - tra ogni singola persona e la società civile ed ecclesiale» (dalla presentazione del volume).
La Chiesa, Mysterium lunae, è Sacramento universale di salvezza che si esprime storicamente come una realtà gerarchicamente strutturata e porta in sé il potere di Cristo di salvare gli uomini dal peccato e dalla morte. Eppure gli uomini e le donne che la compongono devono assumere consapevolmente il rischio di una leadership che esercita il potere come mediazione tra Dio e il mondo. La fiducia attribuita alla mediazione salvifica della Chiesa è stata duramente messa alla prova dalle colpe e dagli abusi emersi negli ultimi anni nella gerarchia ecclesiastica, negli istituti religiosi e nei movimenti e istituti laicali, contribuendo al sorgere di una nuova sensibilità. Nel settimo volume della collana di Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR) presentiamo, in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale (CSI) e con il Centro di Formazione Sacerdotale (CFS) della Pontificia Università della Santa Croce, un dialogo trans-disciplinare. Ci auguriamo così di favorire, nel contesto culturale post-moderno e post-cristiano attuale, un lavoro sinergico tra le facoltà, e di identificare le ambivalenze e i rischi, insieme all'importanza e al senso, dell'esercizio delle relazioni asimmetriche nella Chiesa.
Con il presente Compendio di diritto amministrativo canonico gli autori hanno cercato innanzitutto di offrire agli studenti del corso di licenza in diritto canonico uno strumento di studio per la preparazione dell'esame. Hanno tuttavia pensato in modo particolare anche a quanti, nelle diverse curie ecclesiastiche, devono quotidianamente far uso del diritto amministrativo, affinché possano trovare in queste pagine un sussidio di accesso immediato. Il Compendio si propone di spiegare in maniera sistematica e rigorosa, ma allo stesso tempo sintetica, gli elementi fondamentali del sistema amministrativo vigente nella Chiesa. Gli autori si sono esplicitamente preoccupati di mostrare le basi genuinamente canoniche del sistema: la loro congruenza con i principi di giustizia implicati nel mistero della Chiesa che costituiscono la chiave per una corretta interpretazione e applicazione delle norme e degli strumenti tecnici previsti dal legislatore Nella prima parte vengono studiati il concetto di Amministrazione ecclesiastica e il principio di legalità, in quanto mezzo che concretizza giuridicamente la dimensione di servizio della potestà ecclesiastica di governo. La seconda parte prende in considerazione le diverse manifestazioni dell'attività giuridica dell'Amministrazione ecclesiastica, soffermandosi specialmente sulla disciplina giuridica degli atti amministrativi. La terza parte, infine, si occupa del sistema dei ricorsi di fronte agli atti amministrativi. In tutte le questioni trattate, si è cercato di tenere presente anche la prassi della Curia romana come riferimento più adeguato per colmare le eventuali lacune delle norme vigenti. Nonostante l'impiego di un taglio pratico nella trattazione delle diverse questioni, si è reso necessario spiegare alcuni principi teorici come anche utilizzare determinati concetti tecnici. Per tale ragione, al termine dell'esposizione è stato aggiunto un Glossario contenente il significato di quasi trecento termini impiegati nel Compendio.
Nella Chiesa le norme canoniche sono al servizio delle persone e contribuiscono non solo alla tutela della loro essenza e della loro libertà, ma anche degli enti che nascono dalle loro iniziative. Il Codice di diritto canonico del 1983, accogliendo in ciò l'ecclesiologia conciliare, rappresenta un passo in avanti in questo ambito. La formalizzazione delle norme riguardanti gli enti nella Chiesa - siano questi nati dai fedeli o dall'autorità ecclesiastica - e la nuova configurazione dello statuto giuridico dei chierici, dei laici e dei fedeli che seguono la vita consacrata, incidono sicuramente sulla tutela dell'essenza e della libertà degli enti e delle persone nella Chiesa. In questo libro non si è cercato semplicemente di presentare la normativa vigente ma di strutturarla sistematicamente, collocandola in un contesto che ne renda possibile una più approfondita comprensione. Perciò accanto a temi più tecnici come la capacità giuridica, la capacità di agire e le circostanze che incidono su di essa, si analizzano i principali statuti giuridici personali come espressione della diversità sacramentale e vocazionale nella Chiesa. In questo modo si è in grado di intendere meglio l'agire dei soggetti all'interno della missione della Chiesa.
Dalla fine del XX secolo il matrimonio sta subendo una profonda crisi che arriva fino alla sua redefinizione legale in alcuni paesi. Papa Francesco incoraggia i cristiani a diventare protagonisti nella vita sociale, culturale e politica per mostrare la ragionevolezza della proposta cristiana sul matrimonio e la famiglia (cfr. Amoris laetitia 35).Infatti, tra i sette sacramenti della Chiesa, il matrimonio presenta la peculiarità di essere sul sacramento di una realtà già esistente in ogni società dall'origine del genere umano, realtà che risulta confermata e potenziata in tutti i suoi valori umani mediante l'elevazione a sacramento. Questa seconda edizione, riveduta e ampliata dell'opera pubblicata nel 1996, costituisce un effettivo contributo per la conoscenza del tesoro della verità cristiana sul matrimonio con lo sguardo attento alle questioni antropologiche e teologiche della nostra epoca. Il manuale è strutturato in tre parti. La prima parte approfondisce il disegno creatore e redentore di Dio sul matrimonio percorrendo le più significative tappe della storia della Salvezza. La seconda parte è dedicata alla celebrazione del sacramento del matrimonio. L'ultima parte considera le principali questioni morali e pastorali della vita coniugale e famigliare.