Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 2 Decreti, Presbyterorum Ordinis e Unitatis Redintegratio, e la Dichiarazione Dignitatis Humanae - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sui Vescovi Christus Dominus, approvato e promulgato dopo che l'Assemblea dei Padri espresse quasi all'unanimità - tranne 2 voti contrari - il suo placet. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Christus Dominus e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in quattro colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi.
Il presente volume è un'introduzione al diritto che si rivolge sia a chi intraprende per la prima volta gli studi di diritto, sia a quanti, essendo già giuristi o canonisti di maturata esperienza, desiderano riprendere e riesaminare quelli che sono i fondamenti del proprio mestiere. Si tratta di un'introduzione al diritto dalla prospettiva del realismo giuridico classico (il diritto come ciò che è giusto). Pur essendo una concezione antica quanto i giuristi romani, tale impostazione è andata praticamente scomparendo a partire dal XIV secolo, sostituita dal soggettivismo (il diritto come diritto soggettivo) e poi dal normativismo (il diritto come la norma). Tornare al realismo giuridico è quindi un tentativo di rinnovamento e modernizzazione della scienza giuridica. La scienza del diritto ha come prima finalità che la società sia giusta, con una giustizia reale e concreta che consiste nel rispettare e nel dare a ogni uomo il suo diritto, ciò che è suo.
I dieci anni trascorsi dall'inizio del XXI secolo ci hanno invitato a voltarci indietro per guardare il Novecento e riflettere sulla presenza del mistero cristiano nella letteratura e nel cinema, attraverso lo studio delle opere di romanzieri, poeti, drammaturghi e sceneggiatori. Abbiamo evitato di soffermarci esclusivamente su scrittori "cristiani" o "cattolici", per considerare non solo il contributo di chi viene solitamente incluso in queste categorie, ma anche quello di tanti autori non esplicitamente credenti, nella cui opera si avverte comunque l'impronta del cristianesimo, per la frequenza e la modalità con cui ricorrono temi come il senso della sofferenza, l'amore, la coscienza, la grazia, il peccato e la redenzione, il problema del male, ecc. Questa era la premessa del V Convegno di Poetica & Cristianesimo, tenutosi a Roma, presso la Pontificia Università della Santa Croce, il 5 e 6 di maggio 2011, i cui atti, con le relazioni e una selezione delle comunicazioni presentate, abbiamo raccolto in questo volume.
La giustizia nel culto indica il contenuto essenziale dell'opera: la dimensione giuridica della liturgia esprime ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale secondo la concezione classica (greco-romano-scolastica) del diritto. La trattazione mira quindi a evidenziare e analizzare i profili di doverosità intersoggettiva intrinseci ai beni liturgici (i sacramenti, la liturgia delle ore, i sacramentali, ecc.). L'esplorazione in chiave realista della giuridicità liturgica cerca dunque di enucleare la spettanza nella sostanzialità del culto pubblico della Chiesa più che nelle regole o nell'ordinamento.Le quattro parti che accorpano le lezioni delineano un itinerario logico: il profilo introduttivo inquadra ontologicamente, storicamente ed ecclesiologicamente l'influenza del diritto nella liturgia; il profilo statico abbraccia tanto la consistenza e gli elementi della relazione giuridico liturgica tanto i principali beni di rilevanza giusliturgica (ciò che sta al centro della relazione di debito), il profilo dinamico espone la configurazione e realizzazione del giusto. Il nucleo o cuore del libro, anche alla luce dell'impostazione realista, è rappresentato proprio dalla penetrazione dei beni giusliturgici, cioè dall'essenza del giusto (basti pensare ad es. all'organismo sacramentale). La promozione della dignità del culto implica il concorso delle persone giuste.
I documenti del Concilio Vaticano II hanno spesso fatto uso della categoria di testimonianza. Essa è quindi divenuta elemento portante della moderna riflessione teologica sulla comunicazione della rivelazione divina per mezzo della fede. Sulla scia delle note parole di Paolo VI, "l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri... o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni" (Evangelii nuntiandi, n. 41), nella vita pastorale della Chiesa si afferma con frequenza che l'evangelizzazione odierna si dovrebbe basare principalmente sulla testimonianza, sia perché in essa si rispecchia appieno l'autenticità e la forza incisiva della fede vissuta, sia per evitare il pericolo di intolleranza nella comunicazione della fede attraverso parole di significato potenzialmente univoco. In sostanza, il cristiano è chiamato a evangelizzare principalmente testimoniando la sua fede di fronte al mondo.
"In unità con la grande tradizione ecclesiale, con il Concilio Vaticano II e con i Sommi Pontefici miei predecessori, ribadisco la bellezza e l'importanza di una vita sacerdotale vissuta nel celibato come segno espressivo della dedizione totale ed esclusiva a Cristo, alla Chiesa e al Regno di Dio" (Benedetto XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, n. 24). Queste parole illuminano il senso del celibato, un dono che contribuisce ad accrescere l'impegno interiore del sacerdote e rende più credibile la testimonianza evangelica della sua vita. Il presente volume raccoglie la maggior parte degli interventi del XIV Convegno di studi della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, tenutosi a Roma nei giorni 4 e 5 marzo 2010. Lo scopo del Convegno è stato quello di contribuire alla riflessione teologica sul celibato, tenendo conto anche del suo versante esistenziale: non è stato soltanto la giustificazione teologica del celibato sacerdotale che si è voluto esaminare, ma anche il celibato sacerdotale nella sua dinamica divino-umana che rende possibile l'attuarsi nella storia del disegno divino. Per tale motivo ad una prima giornata d'impostazione storico-teologica è succeduta una seconda d'impostazione prevalentemente esperienziale. Gli atti qui raccolti offrono sia l'una sia l'altra prospettiva.
Lo studio del 'munus docendi Ecclesiae' (libro III del Codice di Diritto Canonico) è qui presentato in modo sistematico, partendo dalla considerazione della parola di Dio come bene giuridico nella Chiesa. Si passa dunque da un approccio esegetico ai canoni a una trattazione tesa a mettere in luce i principali rapporti giuridici che riguardano la parola divina. Emergono così le principali questioni giuridiche che la Chiesa affronta in questo campo, e che interessano la conservazione, la difesa, l'approfondimento e la diffusione del deposito della fede, di cui sono responsabili tutti i fedeli e, in particolare, i sacri Pastori.
Il presente volume raccoglie le relazioni tenute nel IV Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico, svoltosi presso la Pontificia Università della Santa Croce dal 20 al 24 settembre 2010. Scopo del Corso di aggiornamento è presentare alcuni sviluppi dottrinali e giurisprudenziali relativi al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio, come un aiuto rivolto agli operatori dei tribunali ecclesiastici nello loro missione al servizio della verità sul matrimonio.
Raccolta di studi su Cornelio Fabro e la Filosofia. "Quanto alla filosofia del passato, se si può ammettere che la filosofia è sempre stata in crisi, perchè è suo compito il 'ritornare al fondamento', essa tuttavia finora si riconosceva arbitra della verità dell'essere: fosse pure mediante la decisione di una sospensione o epoché universale. Ora invece la filosofia è arrivata alla crisi che deciderà del suo stesso sopravvivere..."
Lo studio, effettuato su un campione rappresentativo di 31 associazioni che aderiscono al Forum, offre i risultati di un'analisi dettagliata e approfondita sulla comunicazione delle associazioni familiari in Italia. L'obiettivo principale della ricerca, mettere a fuoco l'immagine che la famiglia vuole offrire di sè in alternativa a quella proposta dal mainstream culturale, in particolare quella rappresentata da alcuni mezzi di comunicazione dominanti nella sfera pubblica, è stato suddiviso per obiettivi intermedi.
Questo volume, nel quale si studia la metodologia tertullianea (dando a questo vocabolo tanto il senso oggettivo quanto quello soggettivo), nasce come il prodotto, e allo stesso tempo il completamento, di una serie di articoli precedentemente pubblicati e adesso rivisti, e da una nuova serie di considerazioni che vedono la luce per la prima volta. A Tertulliano si attribuisce l'espressione 'credo quia absurdum", che in realtà non compare in nessuno dei suoi scritti conservati. Invece, vi si trova l'espressione "credibile... quia ineptum", che dà il titolo a questo studio e che è analizzata alla fine queste pagine. In primo luogo si impostano le questioni fondamentali: il linguaggio (cap. 1), come passo imprescindibile dell'ermeneutica; le fonti (cap. 2); l'uso della ragione (cap. 3); la filosofia (capp. 4 e 5); gli elementi propri del ragionamento cristiano: la regola Fidei (cap. 6), elemento di guida del pensiero tertullianeo; l'esegesi (capp. 7 e 8); le questioni storiche (capp. 9-11). Per la filosofia e per l'esegesi si è suddivisa la ricerca in due capitoli: il primo teorico, il secondo più pratico. Come conclusione, ci si sofferma sui due testi che sembrano essere stati, lungo la storia della critica, i più dibattuti e pertanto all'origine di interpretazioni di senso completamente opposto.