La presente raccolta di norme in vigore e di documenti e facsimili di vario genere ha uno scopo essenzialmente didattico e, senza avere le pretese di un'edizione delle fonti giuridiche, intende presentare l'insieme degli organismi che compongono la struttura gerarchica della Chiesa (dall'Autorità suprema alla Parrocchia) e il loro rispettivo regime giuridico canonico. La raccolta, oltre a facilitare l'individuazione di testi che appaiono sparsi nell'ordinamento della Chiesa, intende illustrare la varietà e la dinamicità dell'organizzazione ecclesiastica, rendendo intelligibili quei principi e quelle chiavi di lettura che presiedono la sua struttura gerarchica come sistema unitario e coerente con i fondamenti teologici che la sorreggono. In questa edizione, oltre all'aggiornamento delle norme, sono stati rinnovati i riferimenti bibliografici riprendendo la più recente dottrina su ogni argomento.
Il volume studia in maniera sistematica la struttura di governo pastorale della Chiesa, soffermandosi su ciascuno degli organismi, uffici e comunità che la compongono, in conformità con la disciplina attualmente vigente nell'ordinamento canonico. Nei primi capitoli si analizzano le fondamenta sacramentali della potestà di governo e dell'esercizio della funzione pubblica e dei ministeri nella Chiesa, declinando a partire dalla realtà teologica le conseguenti implicazioni giuridico-canoniche. I capitoli successivi trattano ordinatamente di ciascuna delle istituzioni pastorali di governo, appartenenti alla struttura centrale, alle Chiese locali e all'organizzazione sovra diocesana, seguendo la medesima metodologia: a partire dalla normativa vigente, analizzata alla luce della teologia e del magistero ecclesiastico, si illustra la configurazione giuridica degli istituti e le responsabilità canoniche che corrispondono a ciascuna delle funzioni ecclesiastiche.
La vita di fede si incarna nelle realtà quotidiane: la Spiritualità coniugale si profila come una spiritualità legata alla vita di tutti i giorni, che conosce anche i suoi eventi straordinari, ma che non può permettersi di trascurare i tanti momenti apparentemente “poco importanti” della giornata. Lo Spirito Santo agisce nella dimensione feriale della vita, e in essa edifica la santità cristiana. Tuttavia, non si tratta di una spiritualità “privata”, o di second’ordine, perché il sacramento del Matrimonio ha una chiara finalità ecclesiale, e conferisce a coloro che lo celebrano «una missione particolare nella Chiesa» che serve «all’edificazione del popolo di Dio» (Catechismo della Chiesa Cattolica 1534). Tuttavia, la missione degli sposi cristiani è ancora poco conosciuta e valorizzata; questo studio mira a fornire alcuni elementi che possano servire ad accrescere la consapevolezza della sua importanza sia per i singoli, sia per la collettività. Carla Rossi Espagnet ha conseguito il dottorato in Teologia presso l’Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia di Roma. Per vari anni ha diretto il corso “Amore famiglia educazione” presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare della Pontificia Università della S. Croce; e presso la facoltà di Teologia della stessa Università è docente di Teologia del sacramento del Matrimonio, e di Spiritualità coniugale.
L'approccio pastorale alla Bibbia, ispirato dalla fede ecclesiale nella Parola di Dio e motivato dalla finalità salvifica che si attua nel mistero pasquale di Gesù Cristo, Figlio di Dio, costituisce l'orizzonte e insieme il fondamento teologico del libro. Esso riflette criticamente sul binomio Bibbia-catechesi, che è parte costitutiva del dinamismo missionario della Chiesa inviata ad evangelizzare. La materia è articolata in tre parti. Nella Parte Prima: Profili si offre l'analisi dei profili che compongono il rapporto tra Bibbia e catechesi (Identità e metodologie; Interdisciplinarietà; Forme e contenuti della catechesi nella Bibbia). Nella Parte Seconda: Percorsi nell'Antico Testamento, si propone il commento di dodici pagine anticotestamentarie articolate in tre capitoli (Pentateuco e Libri storici; Libri profetici; Libri sapienziali). La terza Parte Terza: Percorsi nel Nuovo Testamento analizza ventinove pagine neotestamentarie articolate in tre capitoli (Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli; Lettere paoline e scritti apostolici; Scritti giovannei). Oltre all'ambito propriamente accademico, il libro si rivolge a tutti i protagonisti della pastorale, con particolare attenzione a quanti operano nell'ambito dell'insegnamento, della catechesi e della formazione dei gruppi biblici. Prefazione di Luis Antonio Tagle.
"La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico" esamina i principi e le caratteristiche del sistema potestativo ecclesiale. L'ordine istituzionale e gerarchico, riconducibile direttamente alla volontà fondazionale di Cristo, costituisce infatti il secondo pilastro della costituzione della Chiesa (dopo gli iura fidelium). Le tre premesse di fondo che guidano e ispirano la ricerca sono costituite dal rilievo costitutivo dei beni salvifici, dal rispetto dei diritti fondamentali del fedele e dalla promozione della razionalità del potere (che ci piace definire "pneumatica" per non confonderla con un mero efficientismo terreno). L'attenzione prevalente è dedicata alla logica della funzione pubblica, soffermandosi anche sui relativi aspetti formativi, epistemologici e deontologici. Il presente testo si compone di tre parti. La prima parte delinea le caratteristiche e i principi del governo ecclesiastico in generale. La seconda parte è dedicata al governo della Chiesa universale. L'esposizione sul Primato analizza specificamente la potestà, l'ufficio, i contenuti e i limiti del governo primaziale. La trattazione sul Collegium Episcoporum esamina la composizione, la potestà e l'esercizio della collegialità e il Concilio Ecumenico. L'istanza universale si completa con la (limitata) rilevanza costituzionale del governo centrale. La terza parte considera la dimensione particolare del governo. Questa sezione illustra prima il nucleo costitutivo (la struttura ordo-plebs) e gli elementi (Pastore, presbiterio, popolo) delle portiones populi Dei; esamina quindi le comunità gerarchiche necessarie: diocesi e figure assimilate (prelature e abazie territoriali, missioni sui iuris, prefetture e vicariati apostolici, amministrazioni apostoliche) e affronta infine le comunità gerarchiche complementari, diffondendosi sulla 'ratio' della complementarità, sulla personalità e specializzazione pastorale e sulla natura costituzionale della giurisdizione complementare. Il volume ha una spiccata finalizzazione didattica, anche se, per l'oggetto e l'impostazione, può essere di ausilio o spunto per ricerche ad ampio spettro o per approfondimenti mirati.
L’estrema luminosità del Mistero eucaristico e la sua importanza per la vita della Chiesa, si manifesta nella celebrazione. Il presente volume si propone di indagare la celebrazione eucaristica sotto il profilo teologico-liturgico, prendendone in esame lo sviluppo storico ma anche, e sopratutto, la comprensione teologica delle diverse parti. Non manca uno studio, nella seconda parte del trattato, della concelebrazione e del culto eucaristico fuori della Messa.
La trattazione riguarda il Rito romano. Punto di riferimento continuo è pertanto il Missale Romanum nella sua ultima edizione tipica. L’oggetto di studio non è propriamente il libro in se stesso, ma la Messa in quanto viene celebrata, donde l’attenzione particolare al libro liturgico, ma sempre in vista della realtà della celebrazione.
Antonio Miralles, nato ad Alicante (Spagna) nel 1941, è stato ordinato Presbitero nel 1965, incardinato nella Prelatura della Santa Croce e Opus Dei. Già Direttore dell’Istituto di Liturgia della Pontificia Università della Santa Croce (Roma), è Professore emerito di Teologia dei sacramenti della medesima Università. È stato Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Congregazione per il Clero. È autore di decine di articoli e contributi, e di diversi volumi.
La scienza giuridica, anche quella che si occupa specificamente dello studio del diritto nella Chiesa, pretende, come ogni sapere scientifico, di offrire delle spiegazioni unificatrici della realtà studiata. Per questa ragione possono nascere al suo interno delle divisioni in branche, rispondenti non ad oggetti materiali diversi, bensì a dei principi specifici di ogni settore. Il diritto canonico comprende, infatti, diversi rami scientifici: il diritto processuale, retto soprattutto dal principio relativo al diritto al giusto processo; il diritto penale, rispondente alla necessità di sancire giustamente le condotte dannose rispettando al contempo i diritti dei fedeli, ed altre branche ben conosciute. Proprio perché la scienza canonica è divisa in rami, ha bisogno di una "Parte generale" volta ad analizzare gli elementi comuni sottostanti a tutte le branche. Il presente libro, indirizzato principalmente agli studenti della Licenza in diritto canonico, tratta precisamente di queste nozioni basilari, comuni a tutti i settori della iusti atque iniusti scientia.
La Chiesa, casa di vetro si occupa delle basi concettuali della comunicazione di crisi in base alla trentennale esperienza accumulata dalle aziende e dalle organizzazioni di ogni genere in questo settore. In particolare si analizza il modo in cui adattarla alle specificità dell'istituzione "Chiesa Cattolica". Il manuale si rivolge a chi si prepara a gestire la comunicazione di diocesi, movimenti, ONG cattoliche, conferenze episcopali e ordini religiosi, nella consapevolezza che il suo lavoro non sempre sarà sereno e tranquillo. La finalità accademica dell'opera ne giustifica la struttura classica (ricerca, programmazione, implementazione e valutazione) e l'uso di abbondanti esempi. Non si tratta quindi di un insieme di ricette per un fastfood informativo (cosa fare e cosa non fare), quanto piuttosto dei principi e delle best practices per uno slowfood di qualità, rivolto a chi vuole impostare la comunicazione durante una crisi in sintonia con l'identità istituzionale e in continuità con la comunicazione ordinaria. Se la comunicazione di crisi è una disciplina giovane, quella che si riferisce alla Chiesa è ancora in piena pubertà. Per arrivare alla maturità mancano ancora molte monografie scientifiche su crisi storiche di persone e istituzioni ecclesiali che consentano di tirare le somme e imparare dai propri errori.
Nel corso dell'ultimo anno di vita di Benedetto XVI hanno avuto luogo diversi eventi culturali significativi dedicati all'ecclesiologia di questo grande Papa teologo. Alcuni di essi sono stati realizzati prendendo l'avvio dalla pubblicazione del volume dell'edizione italiana della sua Opera Omnia intitolato Chiesa: segno fra i popoli, il primo fra i due volumi della raccolta dedicati appunto agli scritti di natura ecclesiologica. Il presente volume raccoglie gli interventi tenuti alla Giornata di studio "La Chiesa nell'ecclesiologia di Joseph Ratzinger", che si è svolta il 31 marzo 2022 presso la Pontificia Università della Santa Croce. Esso non vuol essere tanto un omaggio alla memoria del Papa teologo, quanto una testimonianza che noi - suoi discepoli - vogliamo continuare a far fruttare la sua preziosa eredità. Ciò significa anzitutto imparare da lui come continuare a fare teologia al servizio della missione della Chiesa (dalla Presentazione di P. Federico Lombardi).
Il presente Corso di diritto vaticano risponde al programma accademico della disciplina che intende presentare in modo sistematico e completo l'ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città del Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il volume si sviluppano a partire dall'introduzione storica, necessaria per comprendere la ragion d'essere dell'istituzione stessa e delle principali problematiche che la riguardano. Attraverso l'analisi degli elementi che strutturano lo Stato si giunge, poi, alla presentazione della sua organizzazione di governo e del regime giuridico delle fonti che, dal punto di vista del docente, rappresenta il nucleo centrale del Corso, il quale deve esaminare la convergenza di norme date dal legislatore vaticano, con norme italiane di rinvio e quelle provenienti dall'ordinamento canonico che il diritto vaticano riconosce come "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". Segue poi l'esame dei sistemi di norme di diritto civile, di diritto penale, del lavoro e finanziario che sono vigenti nello Stato. L'analisi del diritto vaticano offre allo studioso la peculiarità di un sistema giuridico che, alle sue caratteristiche proprie, aggiunge un processo di rinnovamento delle norme e delle istituzioni, necessario per tenere il passo con l'evoluzione internazionale dell'organizzazione giuridica. Seconda edizione riveduta e ampliata.
Qual è l'obiettivo degli autori di questo libro? Aiutarci a conoscere meglio il ricco alfabeto sensibile di segni e simboli che si incontrano nella celebrazione della Messa. Vogliono svelare ciò che viene trasmesso dai vari codici di comunicazione che interagiscono nel rito eucaristico. È un linguaggio che attiva i sensi spirituali dei fedeli e li pone sulla via pulchritudinis, al servizio di una profonda esperienza del sacrum dell'Eucaristia: un dono divino troppo grande per tollerare che venga svilito. Ci auguriamo che le riflessioni contenute in questo libro servano non soltanto perché i sacerdoti possano perfezionare la loro ars celebrandi, ma anche perché, come è stato recentemente chiesto da Papa Francesco nella Lettera Apostolica Desiderio Desideravi, si impegnino a dare ai fedeli una formazione liturgica che faciliti una partecipazione più consapevole, attiva e fruttuosa del Popolo di Dio. Anzi, Papa Francesco afferma che anche tutti i battezzati devono vivere una sorta di arte di celebrare, poiché ci sono gesti e parole che appartengono all'assemblea (n. 51).
La scienza liturgica passa necessariamente attraverso le fonti scritte, dirette e indirette, manoscritte o a stampa, che tramandano ritus et preces cioè la struttura, la forma e il contenuto della liturgia della Chiesa. Così i libri liturgici possono essere studiati in tutta la loro complessità e diversità come espressioni nel tempo e nello spazio dell’agire celebrativo della Chiesa.
Francesco Bonomo ha conseguito il dottorato in liturgia nel 2017 (Pontificio Istituto Liturgico, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma). Le sue ricerche continuano tra l’insegnamento e le pubblicazioni nel settore. Si occupa prevalentemente di storia della liturgia e della ricerca sui libri liturgici.