Quando i Paesi Bassi vennero occupati dalle truppe naziste nel maggio 1940, l'Internunzio Apostolico Paolo Giobbe venne costretto a lasciare il paese. Così come in altri territori occupati dunque, la Chiesa si trovava nell'impossibilità di comunicare con Roma. L'episcopato olandese si distinse però per una ferma e costante opposizione sia ai soprusi e alle violenze nei confronti della popolazione che all'ideologia stessa del regime hitleriano. I vescovi agirono autonomamente, in continuità con le condanne del nazionalsocialismo già espresse prima della guerra. La specificità del caso olandese è nota nella storiografia mondiale in particolare per le le pubbliche proteste dei vescovi in occasione della deportazione degli ebrei verso i campi di concentramento, le quali suscitarono la dura reazione dell'occupante. In che misura la Santa Sede era a conoscenza di ciò che stava accadendo nei Paesi Bassi? Come avrebbe giudicato papa Pacelli, noto per lo sforzo di difendere la neutralità della Santa Sede, l'esplicita resistenza dei vescovi olandesi? Grazie all'apertura degli Archivi Vaticani nel 2020 per il periodo del pontificato di Pio XII (1939-1958) è possibile ora conoscere i canali, ufficiali o clandestini, attraverso cui sia Paolo Giobbe, che il Nunzio di Berlino Cesare Orsenigo, riuscirono a tenersi in contatto con alcuni membri della Chiesa olandese. Essi trasmisero le informazioni raccolte alla Segreteria di Stato di Pio XII: ne risulta una corposa corrispondenza, da cui emergono i diversi punti di vista dei nunzi sull'azione dei vescovi olandesi. Questo lavoro cerca di indagare il significato e l'importanza delle interpretazioni che Giobbe e Orsenigo diedero all'opposizione cattolica al nazionalsocialismo nei Paesi Bassi, e l'influenza che queste hanno potuto avere sulla Santa Sede.
La Chiesa, Mysterium lunae, è Sacramento universale di salvezza che si esprime storicamente come una realtà gerarchicamente strutturata e porta in sé il potere di Cristo di salvare gli uomini dal peccato e dalla morte. Eppure gli uomini e le donne che la compongono devono assumere consapevolmente il rischio di una leadership che esercita il potere come mediazione tra Dio e il mondo. La fiducia attribuita alla mediazione salvifica della Chiesa è stata duramente messa alla prova dalle colpe e dagli abusi emersi negli ultimi anni nella gerarchia ecclesiastica, negli istituti religiosi e nei movimenti e istituti laicali, contribuendo al sorgere di una nuova sensibilità. Nel settimo volume della collana di Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR) presentiamo, in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale (CSI) e con il Centro di Formazione Sacerdotale (CFS) della Pontificia Università della Santa Croce, un dialogo trans-disciplinare. Ci auguriamo così di favorire, nel contesto culturale post-moderno e post-cristiano attuale, un lavoro sinergico tra le facoltà, e di identificare le ambivalenze e i rischi, insieme all'importanza e al senso, dell'esercizio delle relazioni asimmetriche nella Chiesa.
Il 13 ottobre del 2022 si compiono i cento anni dalla nascita di Ugo Bianchi. Tale ricorrenza offre l’opportunità a un gruppo di suoi discepoli in collaborazione con altri studiosi di rendere omaggio a questo grande storico delle religioni, mettendo in evidenza in particolare il valore e l’attualità del metodo storico-comparativo da lui sviluppato. Le domande in gioco sono di grande portata. La complessità della cognizione del fenomeno religioso, che si manifesta sia sul piano teorico che su quello esperienziale, richiede la constatazione di fatti specifici verificabili in contesti particolari connessi a più vasti orizzonti culturali. La valenza della storia è di conseguenza fondamentale per comprendere il religioso e il metodo comparativo permette di cogliere quelle affinità e divergenze che ne consentono la stessa individuazione. Certo, studi disciplinari diversificati, che focalizzano dati secondo metodologie proprie, adducono apporti irrinunciabili, da cui potrebbero emergere non solo ipotesi ma opportunità di confluenze e di approfondimenti, se non prevalgono posizioni preconcette o aprioristiche. L’insufficienza di ogni ambito disciplinare concepito in sé è evidente nell’epistemologia attuale. Ciò è più evidente quando si tratta di ricerche storiche, in quanto il fenomeno storico stesso sottende un riferimento ontologico-relazionale. Nella prospettiva delle ricerche connesse al ROR, nella cui collana appare il volume, la forza del metodo storico-comparativo di Ugo Bianchi può essere identificata proprio in una epistemologia “laicale”, che riesce a far emergere le relazioni stesse dall’interno del fenomeno studiato, senza proiettare su di esso preconcetti teologici o ideologici. Da questa prospettiva il metodo storico-comparativo di Ugo Bianchi merita di essere conosciuto e pensato con attenzione, come preziosa eredità che ci può guidare nel passaggio delicato tra modernità e post-modernità.
Frutto di una ricerca condotta su testi conciliari e fonti letterarie del tempo, questo libro presenta per la prima volta un quadro completo della vita sinodale in Italia tra i pontificati di Onorio II - primo pontefice a reggere la Chiesa subito dopo il Concordato di Worms e il I Concilio Lateranense - fino al termine del pontificato di Eugenio III, considerato l'ultimo dei "papi riformatori". Dalla conclusione del Concilio Vaticano II, il tema della sinodalità nella Chiesa è diventato oggetto privilegiato di studio e di dibattito da parte di numerosi ricercatori: i concili, infatti, furono da sempre considerati forma preferita di governo collegiale, dove si risolsero questioni a carattere dottrinale e disciplinare, al fine di stabilire regole per la vita ecclesiastica. Se l'attenzione degli storici e dei teologi spesso si è focalizzata sui concili ecumenici, che sicuramente rivestono un ruolo di primo piano per lo sviluppo del dogma e della vita ecclesiale, poco si è scritto sulla restante attività sinodale, sempre presente nella storia della Chiesa. L'autore, nonostante si concentri su un periodo breve, ma particolarmente ricco di avvenimenti, ricostruisce lo svolgimento dei sinodi papali e provinciali tenutisi nella penisola italiana: i temi trattati, le dissidie risolte, le questioni a carattere sociale vengono così alla luce, mostrando come in quegli anni la Chiesa abbia vissuto la "sinodalità". Attraverso il prisma dell'attività sinodale, emerge anche un affresco sulla storia della Chiesa in Italia nel periodo oggetto di studio e un contributo prezioso per comprendere l'ecclesiologia del XII secolo.
L'università nasce tra l'XI e il XII secolo nel seno della Christianitas, grazie anche all'iniziativa delle autorità ecclesiastiche dell'epoca. Già molti secoli prima erano presenti istituti d'insegnamento superiore e centri di aggregazione intellettuale nella Chiesa. In età antica, essi nacquero da scuole catechetiche, come ad esempio quella di Alessandria d'Egitto; oppure per iniziativa dei singoli, come nel caso del Vivarium di Cassiodoro. Nell'alto Medioevo questa funzione d'insegnamento fu svolta dai monasteri, in un ambiente feudale e rurale, generalmente poco alfabetizzato. La ripresa economica, politica e culturale del secolo XI, nonché la rinascita delle città, favorì il sorgere delle prime università, che nei secoli successivi si diffusero in vari centri d'Europa: Oxford, Coimbra, Salamanca, Parigi, Lovanio, Tubinga, Bologna, Praga, Cracovia, Pecs, ecc. Con la scoperta e la colonizzazione del nuovo mondo, le università si diffusero anche nel continente americano, a iniziare da Lima e Città del Messico. In tutti questi centri si sviluppò un'intensa, vivace e interessante vita accademica da cui nacquero scuole di pensiero, spesso in contrasto tra loro ma sempre portatrici di nuove idee e di fecondi sviluppi culturali. Fino al XVII secolo la teologia fu sempre un elemento centrale degli studi universitari. Le correnti illuministiche del Settecento, la Rivoluzione francese e le politiche culturali degli stati liberali dell'Ottocento emarginarono - se non espulsero - la teologia e lo stesso cristianesimo dalle aule universitarie. La reazione della Chiesa fu la fondazione di università cattoliche nei secoli XIX e XX. Il Concilio Vaticano II aprì un nuovo scenario di dialogo tra fede e cultura. Questo testo raccoglie gli Atti del Convegno "L'insegnamento superiore nella storia della Chiesa: scuole, maestri e metodi", organizzato dal Dipartimento di Storia della Chiesa della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, il 9-10 marzo 2016. I vari contributi presentati ripercorrono questo itinerario, nel quale l'incontro tra il cristianesimo e la cultura è stato foriero di sviluppo intellettuale, culturale, politico e sociale.
Il presente volume contiene uno studio storico-agiografico sulla Passio Alexandri, Eventii et Theoduli, martiri romani sepolti al settimo miglio della via Nomentana. Il testo, come tutte le passiones simili, costituisce uno dei prodotti più vivi della comunità cristiana antica e un veicolo privilegiato di contenuti specifici, quali il tema dell'autorità vicaria, le catene di S. Pietro e la dottrina sul papato, la città di Roma come percorso culturale, i discorsi catechetici. La prima parte offre un'analisi particolareggiata delle fonti attestanti la presenza dei tre martiri, in particolare Martirologia, Itineraria e Liber Pontificalis. Ci si sofferma quindi sulle coordinate agiografiche, rappresentate dal dies natalis e dal luogo della sepoltura. Il secondo capitolo è dedicato all'analisi del testo con il suo carattere leggendario, i protagonisti, l'autore e la datazione, l'occasione e la finalità. Il terzo e il quarto capitolo contengono lo studio sulla tradizione manoscritta e l'edizione critica del testo, seguita da una traduzione italiana commentata.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 2 Decreti, Presbyterorum Ordinis e Unitatis Redintegratio, e la Dichiarazione Dignitatis Humanae - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sui Vescovi Christus Dominus, approvato e promulgato dopo che l'Assemblea dei Padri espresse quasi all'unanimità - tranne 2 voti contrari - il suo placet. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Christus Dominus e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in quattro colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi.
Copertura mediatica e informazione nella visita di Benedetto XVI in Inghilterra.
Il volume raccoglie gli Atti del XII Convegno Internazionale della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, svoltosi a Roma il 13-14 marzo 2006, e avente come tema La storia della Chiesa nella storia. Bilancio e prospettive". Il Convegno, pur senza pretese di esaustività, si propone, tramite diverse relazioni e comunicazioni, di offrire un bilancio dell'intera storiografia cristiana, riservando un'attenzione particolare agli aspetti metodologici. L'opera è suddivisa in due sezioni: la prima raccoglie le relazioni sulla storiografia antica, medievale, moderna e contemporanea; la seconda offre le comunicazioni presentate al Convegno ordinate cronologicamente.