Il G8 del 2001 non va ricordato solo per le violenze a Genova. Durante quell’evento veniva lanciato il «Fondo Globale per la lotta all’aids, alla tubercolosi e alla malaria» voluto da Bill Gates. Una cosa buona, che però ha messo alle corde Oms e Unaids, le agenzie Onu sulla salute. Nel 1997 Ted Turner, il fondatore della Cnn, erogò la maggior donazione di sempre all’Onu. Nella corsa al vaccino anti-covid spicca la Bill & Melinda Gates Foundation. Solo un caso? Non proprio. Sono esempi dello svuotamento, operato da privati, delle più alte istanze internazionali pubbliche.
Questo libro mostra come le visioni «umanitarie» delle fondazioni dei ricchissimi e generosissimi, da John Rockefeller a Bill Clinton e Mark Zuckerberg, sono potenti strumenti di controllo planetario. A colpi di donazioni, con ovvi benefici, i filantrocapitalisti si assicurano che il turbocapitalismo non venga messo in discussione.
Primo obiettivo, la salute: «Bill Gates ha puntato a comprarsi un’intera agenzia Onu, l’Oms. La cosa gli sta riuscendo; è grave che la comunità internazionale glielo permetta». Altro campo di battaglia, l’agricoltura: la «Rivoluzione verde» in Africa funge da battistrada agli Ogm.
Dopotutto, una mano lava l’altra. La ricchezza delle aziende permette la filantropia, la filantropia apre nuovi mercati alle aziende. Il filantrocapitalismo non ci rimette mai. La democrazia, sì.
«Questo libro sarà una bussola importante per difendere le nostre libertà dalla ricolonizzazione del filantrocapitalismo» Vandana Shiva
«Il filantrocapitalismo olia le ruote delle imprese. Gli emarginati della Terra non vogliono carità, vogliono giustizia» Nicoletta Dentico
Un piccolo manuale per non lasciarsi travolgere dalla vita moderna e ritrovare fiducia in se stessi. E se tutta una parte delle nostre preoccupazioni e tensioni dipendessero da una cattiva gestione della mente? Nel pensiero abbiamo un alleato o un sabotatore? Le antiche sapienze occidentali e orientali, riproposte in maniera semplice e adattate al contesto attuale, possono farci vivere in maniera diversa. Ovvero, migliore.
L’Amazzonia non è un mondo altro, lontano ed esotico. È lo specchio del nostro. Ed è una questione di vita o di morte. Nostra, loro, di tutti.
Oro, petrolio, rame, legname, coltivazioni intensive. Le sfavillanti ricchezze dell’Amazzonia oggi sembrano assumere i colori tetri della sua rovina. Lo sfruttamento dei beni naturali in quell’area del pianeta causa una spoliazione drammatica delle sue risorse che interessa – letteralmente – tutto il mondo: ogni cinque bicchieri d’acqua che beviamo, uno viene dall’Amazzonia. Ma questa non è solo una questione ecologica: i drammi sociali generati da tale abuso selvaggio stanno sconvolgendo popolazioni indifese, lasciate in balia della legge del più forte. Lucia Capuzzi e Stefania Falasca, giornaliste che non si rassegnano al sentito dire, hanno seguito il corso del Rio delle Amazzoni. E qui raccontano la terra amazzonica e i popoli che vi abitano tramite un prisma di situazioni-limite, ad esempio lo sfruttamento selvaggio delle miniere di rame nella Cordillera ecuadoriana e i traffici di legname che grondano sangue sulla Triple frontera tra Colombia, Brasile e Perù. Danno voce a chi resiste alla forza dell’agrobusiness in Brasile e prestano ascolto agli indios che rifiutano di abiurare al proprio stile di vita. Il racconto delle ferite dell’Amazzonia odierna, che troviamo in queste pagine, è illuminato dalle storie delle tante persone che ogni giorno lottano perché la bellezza di quella terra e la dignità di quelle genti restino vive e continuino a parlarci.
«I reportage di Lucia Capuzzi e Stefania Falasca con coraggio ci fanno entrare dentro ai progetti di colonizzazione dell’Amazzonia animati dallo spirito di dominio e di rapina: venire a sfruttare, per poi andarsene con le valigie piene» card. Cláudio Hummes
Non c'è solo il "land grabbing", l'accaparramento della terra che fagocita, in particolare, il continente africano. Nella smania neoliberista di possedere le risorse naturali anche l'acqua è diventata oggetto di scontri commerciali, tensioni sociali e guerre internazionali. Tanto più che l'"oro blu" sta diventando un bene molto prezioso: entro il 2030 una persona su due al mondo vivrà in zone ad elevato stress idrico. Già oggi multinazionali che imbottigliano l'"acqua del sindaco" rivendendola a peso d'oro mettono le mani su sorgenti, laghi e fiumi. Perché acqua ne serve molta, anzi moltissima. Per tutto. Per produrre la Coca-Cola che viene quotidianamente venduta servono ogni giorno 75 miliardi di litri d'acqua. In queste pagine si viaggia dal Michigan del fracking al Bangladesh dalle falde superinquinate, si percorre il Mekong "assediato" dal sale marino e si toccano con mano - in Swaziland, Brasile e altrove gli effetti delle monocolture sulla possibilità, per i poveri, di avere acqua per mangiare, bere e lavarsi. In pratica, per vivere. Un viaggio intorno al globo molto documentato, appassionato e appassionante, per conoscere un problema che riguarda milioni di persone, soprattutto gli ultimi. La geopolitica e l'economia iniziano a fare i conti con l'acqua, anzi con la sua mancanza. Qui si comprendono il dove, il come e il perché di una questione che ci tocca tutti. Non solo quando abbiamo sete. Prefazione di Gianfranco Bologna.
Andrea Segrè ci guida nelle incredibili contraddizioni del mondo del cibo. Gli obesi sono il doppio degli affamati. Con quanto si spreca si potrebbe sfamare un terzo della popolazione mondiale. Gran parte delle produzioni agricole riempiono i serbatoi delle macchine e gli stomaci dei ruminanti che poi mangiamo. Si spende anche per non mangiare: le diete del «senza» e del «no» conquistano sempre più adepti. La "spadelling age" degli chef pluristellati oscura chi ha la responsabilità di produrre: gli agricoltori. L'illegalità si abbatte sulle filiere agroalimentari e colpisce gli anelli più deboli: lavoratori e consumatori. Il risultato di questo stato confusionale - stridente perché si svolge nelle nostre bocche, dove entrano gli alimenti ed escono le parole - è che non sappiamo più se il cibo ci nutre o ci consuma. Dobbiamo far evolvere il famoso detto «sei ciò che mangi», passare al «mangia come sei» e arrivare al «mangia come sai». Per riconoscere il cibo nella sua essenza, per rimediare alla sua assenza, per trovare un nuovo punto di equilibrio: oggi più delle narrazioni servono visioni e azioni.
Cittadinanza attiva, stili di vita sostenibili, buone pratiche di gestione dei territori. Ma soprattutto "persone in carne e ossa, che sperimentano quel gioco complicato chiamato comunità". Sono i temi e i protagonisti della "rivoluzione che si fa uscendo di casa" (come scrive nella Prefazione Massimo Bray, ministro dei Beni e delle attività culturali nel governo Letta), della quale Marco Boschini ci racconta volti, storie, fatiche e successi. Questa pacifica rivolta prende avvio dalle "città disattese", dove la qualità della vita e le condizioni dell'ambiente sono degradate. Mette a fuoco le nostre responsabilità nell'esserci arresi a un'economia usa e getta. E racconta i tanti modelli virtuosi che si vanno creando e che rappresentano l'alternativa possibile. Boschini ne ha conosciuti alcuni in giro per il mondo, molti altri li ha trovati disseminati in una bella Italia che sta fiorendo. Sono piccole-grandi storie di comunità ribelli e costruttive, di asini e di alberi, di scuole e di stalle. Ce ne parla con entusiasmo per convincerci che l'indignazione non basta, "l'azione, invece, è concime fertile che fa crescere storie e futuro".
Stampanti 3D che "fabbricano" bistecche a partire da asettiche cellule di carne. Multinazionali che con la mano destra producono Ogm e con la sinistra distribuiscono pesticidi. Aziende che con i loro tentacoli arrivano ovunque (agroalimentare, ittica, confezionamento, ricerca, finanza,...) e trattano gli alimenti all'insegna del principio "massimo risultato col minimo sforzo", come un qualsiasi altro prodotto commerciale. "Lo spirito del profitto ha conquistato in poche decine di anni tutti gli strati della società rurale, scrivono gli autori di questa documentata inchiesta. Ne constatiamo oggi i risultati: estinzione di specie, avvelenamento della biodiversità, incidenti sanitari, distruzione o accaparramento di quei beni comuni che sono l'acqua, l'aria, il suolo". Cosa fare di fronte a questo spirito predatorio del capitalismo applicato all'antica arte del cibo? Anzitutto tornare a Socrate, il quale già a suo tempo sosteneva che "nessuno può dirsi politico se non conosce il commercio dei cereali". Ovvero, sapere che l'economia del cibo gioca un ruolo enorme nella convivenza umana. Bisogna conoscere la verità di quel che mangiamo, per decidere in consapevolezza come e di cosa nutrirci. È necessario combattere con gli strumenti della cittadinanza attiva le derive dell'agrobusiness. Alle quali ci si può (pacificamente) ribellare, come suggeriscono Bové e Luneau. Perché la prima libertà da riprenderci è quella di decidere noi cosa metterci in tavola.
A Melpignano - il borgo salentino celebre per la Notte della Taranta - è nata la prima esperienza in Italia di "cooperativa di comunità". Le istituzioni e una parte dei residenti, insieme, hanno fondato una cooperativa di servizi al fine di cooperare per il bene del territorio. Questo libro spiega in cosa consiste questa formula e con quali modalità l'esperienza è riproponibile altrove.
Nella pianura emiliana un Comune con un'alta percentuale di stranieri si è guadagnato il titolo di "capitale dell'integrazione". Grazie a politiche nuove ha trasformato il "problema" dell'immigrazione in risorsa per la competitività del territorio.Uno degli spazi più cruciali è il mondo della scuola. Qui si gioca una delle sfide più avvincenti: saper accogliere l'esperienza del multilinguismo e della multiculturalità e avviarla sulla strada della cittadinanza.
Può un comune di diecimila abitanti, con i vincoli imposti agli enti locali, affrontare il problema energetico e produrre in proprio energia pulita, raggiungendo la piena autonomia con un progetto all'avanguardia? A Montechiarugolo, "Comune virtuoso" del Parmense, ci sono riusciti. Dal 2014 il saldo è positivo: non solo si coprono interamente i consumi locali, ma l'eccesso - il 250% - viene venduto, così da far entrare nelle casse comunali quasi un milione di euro l'anno. Il libro racconta i retroscena di questo piccolo miracolo e offre strumenti utili oer proporre un cammino simile nel proprio Comune.
Mangiare non è solo ingurgitare alimenti. È anche preparazione, compagnia e racconto. Nelle nostre case, però, la TV e l'improvvisazione restano spesso gli unici ingredienti della cena, ridotta a evento alimentare quando invece è l'unico momento "insieme" della famiglia. Esiste un altro modo di cenare: preparare un risotto con cura, apparecchiare la tavola in modo simpatico, conversare tra figli e genitori narrando di noi. Così il cibo diventa ciò che è: emblema di una relazione e simbolo di un "tu" che arricchisce il nostro vivere. "Una tavola, pane e companatico. La compagnia di casa e dei figli. (Ri)scopriamo il gusto del pasto. Che non è mai solamente cibo?"