Giunto alla 55ª edizione, il Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella fase di transizione che stiamo attraversando. Le Considerazioni generali introducono il Rapporto descrivendo uno sviluppo più per progetto che per continuato adattamento, che richiede un lavoro di autocoscienza, individuale e collettiva. Nella seconda parte, La società italiana al 2021, vengono affrontati i temi di maggiore interesse emersi nel corso dell’anno: l’irrazionalità che ha infiltrato il tessuto sociale, il rimbalzo dell’economia nella scarsità del capitale umano, gli effetti di svigorimento dello stato di sospensione continuata. Nella terza e quarta parte si presentano le analisi per settori: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e la comunicazione, la sicurezza e la cittadinanza.
Le guerre costituiscono un tema che non è certo di pertinenza esclusiva degli studi sociologici. Tuttavia non si può negare che costituiscano un grande problema per la sociologia, sia in quanto forma esacerbata del conflitto collettivo, sia perché segnano potentemente i destini di individui e intere società, agendo come fattore di cambiamento a livello nazionale e sovranazionale. Ma il rapporto tra le società e le guerre è a due vie e la lettura sociologica ha permesso anche di attraversare in profondità i processi che hanno cambiato il volto della guerra e fatto emergere nuove forme, nuovi attori, nuove barbarie. Nel tentativo di fare luce sulla complessità di queste dinamiche, il volume raccoglie saggi di studiosi italiani e stranieri che affrontano il fenomeno sociale della guerra e riflettono criticamente sulla molteplicità delle dimensioni che essa abbraccia nello scenario storico del XX e del XXI secolo. Il discorso sociologico sulla Grande guerra, avviato dai classici, costituisce un tratto importante del dibattito sulla modernità e offre elementi per discutere il ruolo della teoria sociologica nell'analisi delle guerre e delle situazioni sociali ad esse correlate. Altrettanto ricca e interessante è la ricerca del significato delle crisi e dei conflitti contemporanei generati da gruppi non statali e dai movimenti che agitano il nostro mondo.
In virtù delle sue peculiarità, la famiglia è sempre stata al centro di un discorso che tocca aspetti materiali e aspetti spirituali dell'esistenza ed esprime il senso del cambiamento che attraversa i contesti sociali, le epoche storiche e i riferimenti culturali. Se la famiglia è di per sé fonte e conseguenza di grandi cambiamenti, essa può essere anche osservatorio privilegiato per riflettere su molteplici dinamiche del mondo contemporaneo. Sicuramente sui difficili equilibri tra tradizione e innovazione e sull'impatto di questi nelle relazioni fra società e politica, ma anche sui problemi e le difficoltà maggiormente avvertite dalle nuove generazioni. Sono i giovani infatti a dialogare in maniera privilegiata con il clima culturale della contemporaneità, a sperimentare in ogni ambito della loro vita flessibilità e frammentazione, a risentire maggiormente della fatica di coniugare pubblico e privato per rendersi protagonisti del cambiamento. Entrando in questo dibattito, il volume analizza in particolare i mutamenti che interessano il contesto italiano per chiedersi: cosa si fa oggi in Italia per la famiglia; cosa è "famiglia" per le giovani generazioni e come esse si proiettano (o meno) in una sua costruzione; di cosa si parla quando si parla di famiglia negli organi di informazione. I saggi contenuti nel testo interpellano quindi le politiche sociali, i giovani e i loro orientamenti, le rappresentazioni offerte dalle routines produttive dei media nazionali.
Come funziona la nostra organizzazione? Sono soddisfatti i nostri utenti? Il programma raggiungerà i suoi obiettivi? La complessità della nostra società è ormai tale che non sembra possibile dare risposte di semplice buon senso. Non basta un dirigente competente o un amministratore di lunga esperienza per dare risposte giuste, e servono sempre più competenze specialistiche che consentano di districarsi fra la molteplicità dei problemi, i diversi punti di vista delle parti sociali coinvolte, le risorse disponibili, al fine di realizzare analisi approfondite e sostenere il lavoro dei decisori pubblici, e di tutti coloro chiamati a gestire e organizzare strutture, servizi, progetti. Sempre più, anche in Italia, la valutazione sta diventando uno strumento usuale e condiviso di analisi delle capacità di un'organizzazione, dell'efficacia di un servizio, delle possibilità di successo di politiche, programmi e progetti di rilevanza sociale. Questo volume costituisce una guida completa alla valutazione: i concetti, il metodo, le parole chiave. Scritto in maniera semplice, evitando gerghi specialistici e con riferimento a esempi concreti, il testo è rivolto a operatori sociali, sanitari e del terzo settore, funzionari pubblici, professionisti e tutte quelle figure che sempre più spesso in Italia si trovano a confrontarsi con queste pratiche complesse.
Questo libro vuol favorire una riflessione sugli stereotipi presenti nella comunicazione per sviluppare nuove modalità che contribuiscano a creare nelle giovani generazioni un'identità di genere positiva e paritaria, e che le aiutino a difendersi da modelli di femminilità e mascolinità limitativi delle potenzialità di ciascuna e di ciascuno. Le storie che raccontiamo sono quelle delle progressive conquiste di parità, di autonomia, di libertà delle donne italiane. I corpi cui ci riferiamo sono quelli delle donne di oggi; per le donne il corpo non segna la propria unicità allo stesso modo in cui lo fa per gli uomini, perché è il segno prioritario attraverso il quale da sempre sono guardate e pensate. Le immagini e le parole sono quelle impiegate dai mass media e dai linguaggi quotidiani per parlare di uomini e di donne. Quattro sono i punti in cui si articola il volume: i concetti e la loro storia: di che cosa ci occupiamo, da dove veniamo; la lingua italiana: come parliamo; i mass media: che cosa guardiamo; l'educazione di genere: che cosa impariamo. I destinatari sono soprattutto le donne nuove e i nuovi uomini, le studentesse e gli studenti delle scuole superiori.
Questo testo si prefigge il fine di "introdurre" il lettore alle principali tematiche e problematiche dell'agire comunicativo (inteso non solo come processo comunicativo in sé ma come un vero e proprio processo culturale). Comunicazione quindi come essenza del vivere sociale, modalità (dalla 'face-to-face' a quella mediale) attraverso la quale si instaurano, definiscono e sviluppano i rapporti sociali; comunicazione come "processo sociale condiviso in un insieme sociale definito". Quest'ultima definizione, per quanto approssimativa, permette però di evidenziare alcuni aspetti sostanziali: la comunicazione è culturalmente modellata in un ambito socioculturale definito; la comunicazione è un processo di interazione, 'vive' della situazione sociale di riferimento; nella comunicazione, sia gli aspetti di contenuto (il 'cosa' del messaggio) quanto quelli di relazione (il 'come' del messaggio), vengono determinati secondo una codificazione e simbologia socialmente accettata e condivisa.
Il volume presenta i risultati di una ricerca che si è proposta di indagare il ruolo della società civile italiana nel complesso processo di europeizzazione. Partendo dall'ipotesi che la costruzione sociale dell'Europa avviene a vari livelli e che per ciascuno è individuabile un contributo potenziale ed effettivo proveniente dal basso, la ricerca ha voluto dar voce ad esperienze generate dall'attivismo sociale italiano in aree di intervento strategiche. Gli attori selezionati per gli studi di caso si muovono nell'ambito culturale-ambientale, in quello socio-assistenziale-umanitario, nell'impegno civile e nella rappresentanza degli interessi, tutte aree che esprimono il protagonismo della società civile e le sinergie che ha saputo creare nel panorama nazionale ed internazionale. Le preziose informazioni raccolte attraverso le interviste ai testimoni privilegiati restituiscono gli orientamenti sugli scenari attuali del processo di europeizzazione, sulle ricadute di questo nella cultura organizzativa e nelle strategie comunicative e di rete. Ne esce un quadro variegato che, fra realtà e proiezioni, offre un ricco materiale per riflettere con realismo sul ruolo che l'associazionismo italiano può svolgere a favore di una società europea, che non sia mero punto di equilibrio fra gli interessi politici ed economici dei Paesi membri dell'Unione.
Nonostante le molte trasformazioni nei rapporti tra i sessi e nonostante gli sforzi operati sul piano della repressione e della sensibilizzazione, la violenza contro le donne continua ad assumere proporzioni inquietanti. Si tratta di un fenomeno ampio e trasversale, che conosce molteplici fisionomie ed incrocia dimensioni eterogenee: contesto culturale e ruoli sociali, rappresentazioni simboliche e potere, vissuti individuali e tratti psicologici. Il volume si interroga su quali siano e quali possano essere oggi - in una fase di ridisegno profondo del welfare - le politiche di contrasto e prevenzione. L'ipotesi che guida il lavoro è che quelle contro la violenza proprio perché operanti in un ambito sui generis - siano politiche ad alto contenuto di innovazione: esse richiedono, congiuntamente, un lavoro sul sistema e sulla persona; favoriscono interventi flessibili e integrati; promuovono azioni di tipo preventivo e non meramente riparative. Il volume ripercorre gli esiti di una ricerca nazionale Prin (Lumsa, Università di Milano-Bicocca, Università di Pavia, Università della Calabria, Università di Palermo) e descrive lo stato in Italia delle politiche e dei servizi in argomento. Nel sottolineare le specificità e le buone prassi dei contesti considerati, evidenzia le criticità comuni e individua alcune raccomandazioni per l'azione politica.
Mentre la sfera dei media ci racconta, con toni non alieni da un certo euroscetticismo, effetti e conseguenze dell'europeizzazione economica e monetaria, un'altra Europa, più silenziosa e discreta, muove i propri passi alla ricerca di una più profonda unità. È l'Europa della società civile e dei suoi attori. Dopo aver indagato, mediante lo studio di alcune esperienze italiane, l'europeizzazione come effetto delle alleanze, delle reti e delle partnership istituzionali stabilite dalle organizzazioni (cfr. Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto, a cura di G. Moro e D. Pacelli), la ricerca qui restituita prosegue facendo proprio il presupposto, assunto dalle stesse istituzioni comunitarie, secondo il quale le organizzazioni e le associazioni della società civile sensibilmente orientate all'Europa contribuirebbero alla sua edificazione diffondendo presso i propri aderenti una più spiccata "coscienza europea". Una consapevolezza che l'indagine osserva, esaminandone gli orientamenti valoriali, la percezione della propria identità sociale, il riconoscimento del ruolo strategico giocato dall'Europa istituzionale in alcuni settori chiave della vita pubblica e privata. Il volume fornisce, in questo modo, un prezioso riscontro empirico dell'efficacia e della validità di un fondamentale assioma del "fare Europa".
Il wayfinding può essere definito come "l'atto di trovare la propria strada per un luogo", e il wayfinding design come "l'arte di aiutare le persone a trovare la propria strada". La maggior parte della segnaletica iconica convenzionale omologata indica, regola, concede, vieta, rappresenta, fornendo così un display non solo dell'organizzazione dello spazio antropizzato, ma anche dell'organizzazione della società che in tale spazio abita. Uno spazio ben comunicato è uno spazio che non genera frustrazione o smarrimento, che si rende conoscibile, intuibile, esplorabile ma, soprattutto, amabile e desiderabile: nella città multiculturale e spazialmente diffusa la segnaletica iconica viene analizzata nella sua natura di strumento in grado di generare conoscenza, orientamento e, soprattutto, connessioni fra luoghi, persone, istituzioni, culture. Nel saggio i concetti di wayfinding, segnaletica, segno, icona, spazio, inclusione/esclusione, partecipazione, identità visiva, si aprono a un dialogo interdisciplinare che chiama in causa vari ambiti: dalla semiotica alla sociologia dello spazio, dal design alla comunicazione visiva, alla psicologia cognitiva: tutte voci attraverso le quali si è tentato di comprendere meglio la relazione fra strumenti, funzioni ed effetti della segnaletica, nella convinzione che determinati tipi di sistemi per il wayfinding funzionino, oltre che come veicoli di informazioni, anche e soprattutto come media per la costruzione di relazioni.
Le relazioni di amicizia sono una componente fondamentale della nostra vita quotidiana. I sociologi per lungo tempo ne hanno sottovalutata l'importanza ma dagli anni ottanta, soprattutto nella letteratura sociologica anglo-americana, si sono moltiplicate le ricerche centrate sull'amicizia come punto di osservazione dal quale osservare i cambiamenti nella vita delle persone e nei legami interpersonali. Queste ricerche mostrano come i legami amicali siano un importante punto di riferimento per analizzare non solo le scelte morali e intersoggettive degli attori sociali, ma anche le metamorfosi dei loro modelli relazionali; L'amicizia è sia un modello di comportamento etico sia un processo relazionale interattivo che muta parallelamente al mutare delle biografie personali e dell'organizzazione generale dei rapporti sociali. Il presente volume si occupa dell'amicizia nell'età adulta. Nel merito, il testo indaga come e in che termini l'amicizia sia importante nel caso di passaggi biografici impegnativi e in momenti di crisi che modificano le traiettorie esistenziali delle persone; affronta il tema dell'amicizia nell'età adulta ponendolo in relazione alla differenza e alla costruzione dell'identità di genere; si sofferma sul rapporto fra amicizia e coppia ma anche sui legami di amicizia in ambito lavorativo.