Nel costrutto di inclusione, oggi al centro del dibattito della comunità scientifica nazionale, confluiscono numerose aree di eterogeneità, concettuali e operative. Il volume rispecchia appieno tale complessità e multidimensionalità. Il testo, infatti, dà voce a una varietà di ricerche, esperienze e riflessioni teoriche sulle istanze di una educazione inclusiva declinata in tre diversi ambiti: scolastico, accademico ed extra-scolastico. Una particolare attenzione viene rivolta ai fondamenti e ad alcune strategie e interventi specifici promettenti per una didattica inclusiva a scuola. Contemporaneamente vengono messi a fuoco i principi giuridici e pedagogici su cui si radica l'inclusione in università, illustrate esperienze virtuose in proposito e discussi alcuni iter formativi dei professionisti dell'inclusione. È esplorato infine il tema della piena inclusione sociale delle diverse forme di marginalità, assumendo la prospettiva che deve caratterizzare l'azione degli educatori e degli altri operatori nel sociale, nell'ottica di una più ampia partecipazione delle persone con disabilità nei differenti domini della qualità della vita. Un libro che restituisce approfondimenti, suggestioni, indicazioni, proposte, promuovendo un legame ricorsivo e generativo tra ricerca, pratiche e nodi concettuali e fornendo strumenti di lavoro per gli operatori del settore che si occupano di processi inclusivi, a tutti i livelli e nei vari contesti.
Una rilettura originale, che "riconsegna" al lettore un Agostino "contemporaneo", più che "moderno", nella concretezza della sua esperienza umana e nei complicati percorsi della sua cosiddetta "conversione". Al di là della distanza dei secoli che ci separano, Agostino ci conduce ad una radicale riscoperta dell'esperienza religiosa, sul filo di alcune immagini, come quella dell'abisso del cuore che "grida" a un altro Abisso onnipresente. L'autrice conduce il lettore a "leggersi" con gli stessi occhi di Agostino, con la sua lucida capacità di introspezione che precorre le intuizioni della psicanalisi. Possiamo così specchiarci nell'autenticità della confessione con cui Agostino si affianca a ciascuno di noi, nello stesso momento in cui parla con Dio. Per quanto riguarda l'educazione e l'insegnamento, l'autrice ci rivela, in questo grande intellettuale della tarda antichità, quello che oggi definiremmo un "professionista riflessivo". Per Agostino, l'attività di insegnamento e la catechesi, con la scoperta del funzionamento degli "ampi penetrali della memoria", costituivano già un'avventura dell'intelligenza e la materia di una raffinata teoria pedagogico-didattica, che ci viene adesso restituita con le parole della nostra esperienza. Infatti, pur nella fondata scientificità del contenuto, lo stile di scrittura, il linguaggio concreto e immediato dell'autrice, permettono una lettura "leggera" anche a un lettore non specialista, purché sia "curioso" dell'umano e interessato ad una "ragione aperta".
Viktor Frankl, psichiatra, fu deportato nel settembre del 1942 a Theresienstadt, in Boemia, per poi essere trasferito ad Auschwitz, a Kaufering III e quindi a Türkheim. Scampò alla morte, ma perse le persone più care. Rientrato a Vienna dettò in soli sette giorni le sue memorie. Ciò che ne scaturì è questo libro. Un libro che ha influenzato la vita di un numero enorme di persone. Tradotto in quarantadue lingue, ha venduto più di dieci milioni di copie. Non è un trattato, ma neppure un semplice memoriale della deportazione. È un documento umano di straordinario valore, il cui successo non è dovuto tanto all'oggetto del discorso, quanto alla particolarissima prospettiva con cui viene affrontato e al profondo messaggio che trasmette: la vita vale la pena di essere vissuta in qualunque situazione e l'essere umano è capace, anche nelle peggiori condizioni, di "mutare una tragedia personale in un trionfo". Proprio questo aspetto costituisce uno dei motivi della inossidabile attualità dello scritto di Frankl: esso, infatti, pur narrando i tragici eventi a cui si riferisce, li trascende per incentrarsi sull'esplorazione della natura umana e delle sue potenzialità. E, in questo senso, ciò che dice vale non solo per l'esperienza della detenzione, ma anche per tutte le altre "situazioni-limite" (la sofferenza, la malattia, la disabilità, il lutto, ecc.) che sfidano la capacità umana di resistere e di sopravvivere. L'enorme sofferenza poteva spegnere in Viktor Frankl l'amore per la vita oppure farlo divampare come un fuoco inestinguibile. Sono passati settant'anni da quando queste pagine hanno visto la luce per la prima volta. Bruciano ancora. Presentazione di Daniele Bruzzone.
Il volume affronta il grande tema dell'insegnamento della religione nella scuola, con attenzione alle sue radici storiche, alla sua situazione concreta nella scuola italiana, all'interno dell'ampio dibattito che si è sviluppato sulle varie forme e possibilità di insegnamento scolastico delle religioni. Un testo pensato per pedagogisti e studiosi di scienze delle religioni, ma soprattutto per studenti universitari dell’area delle scienze umane e studenti e docenti delle facoltà teologiche, che sono specificamente interessati alla formazione degli insegnanti di religione e al loro continuo aggiornamento pedagogico-didattico.
"Sacro" è una parola magica, che oggi sembra ancora in grado di incantare il mondo. Il suo potere evocativo, apparentemente in crisi in seguito ai processi di secolarizzazione e di disincantamento del mondo, ma oggi di nuovo al centro dell'attenzione. Esso si manifesta nei settori più diversi della vita sociale sotto una duplice veste: come potere sempre vivo del sacro religioso che trae ispirazione dalle differenti tradizioni religiose nelle forme più diverse, dal sacro di comunione e condivisione al sacro della violenza tipico dei fondamentalismi religiosi; e come sacro secolare, che trae alimento da un fondo pulsionale individuale e sociale in grado di agire trasversalmente nei più diversi campi della cultura. Il saggio si sofferma in particolare sul modo in cui oggi il sacro secolare è all'opera nella nostra società, a prima vista sempre più secolarizzata e tecnologica, in alcuni dei suoi settori più significativi: dai processi di sacralizzazione della natura al sacro tecnologico, dalla sfera della politica a quella economica, per terminare con alcune riflessioni sull'imperante individualismo religioso e la sua peculiare sacralizzazione del sé.
Che ruolo svolge il packaging nella promozione e nella valorizzazione del cibo? Qual è il rapporto tra confezionamento, spazi della vendita e consumo gastronomico? In che modo i brand alimentari hanno fatto proprie le tendenze dietetiche più comuni, dalla ricerca del biologico agli stili alimentari vegetariani? E come cambiano i linguaggi del packaging al tempo delle tecnologie immersive, come realtà virtuale e aumentata, sempre più utilizzate dai brand nella loro comunicazione? Il volume prova a rispondere a queste domande attraverso analisi semiotiche di confezioni di prodotti enogastronomici - dal vino ai biscotti, dai cibi precotti alle pietanze da street food - e si pone come una guida generale per lo studio dei linguaggi del packaging nell'ambito del branding alimentare, utile sia per gli studenti in formazione sia per i professionisti del settore.
Il mondo del lavoro sta vivendo il cambiamento più eclatante da un secolo a questa parte. Come possiamo valorizzare al meglio questa opportunità unica e riprogettare radicalmente il nostro modo di lavorare, per sempre? Attingendo a trent'anni di ricerche sulle tendenze tecnologiche, demografiche, culturali e sociali che stanno plasmando il lavoro e su ciò che abbiamo appreso dall'esperienza della pandemia, Lynda Gratton presenta in questo testo il suo innovativo framework in quattro fasi per riprogettare il lavoro. Comprendere che cosa è importante, per le persone e il business. Reinventare nuovi modi creativi di lavorare. Modellare e testare questi approcci all'interno dell'organizzazione. Agire e creare sulla base di feedback per garantire benefici duraturi. Dalla banca HSBC, che ha creato un team multidisciplinare per comprendere meglio la employee experience, alla società tecnologica Fujitsu, che ha reimmaginato tre tipologie di uffici "perfetti", alla compagnia di telecomunicazioni Telstra, che ha stabilito nuovi ruoli per coordinare il lavoro, il volume presenta i casi di diverse organizzazioni alle prese con sfide molteplici. Tanto nelle PMI quanto nelle multinazionali, questo è il momento di realizzare cambiamenti durevoli, aiutando i team ad abbracciare il cambiamento, aumentare la produttività e prosperare nel nuovo mondo del lavoro flessibile. Riprogettare il lavoro è il libro definitivo su come trasformare le organizzazioni e fare in modo che il lavoro ibrido funzioni per tutti.
Uno strumento importante per chi si trova alla guida di un'azienda, con l'obiettivo di mostrare loro perché oggi il Chief Procurement Officer sia una figura chiave, apicale e fondamentale per la continuità e il successo delle imprese. Non è tanto un'evoluzione quella che il procurement, la cosiddetta direzione acquisti, deve necessariamente e urgentemente affrontare per attualizzarsi ai veloci contesti di mercato, agli eventi socio-politici e agli accadimenti imponderabili che impattano sulle aziende, grandi o PMI esse siano, quanto più una vera e propria 'rivoluzione', strutturale e concettuale, suggerisce Fabio Zonta in questo suo libro, che in un neologismo, "rievolution", sintetizza questa convinzione.
Il discorso sull'integrazione è ancora, ed oggi forse in special modo, un discorso sull'Altro straniero, crocevia di molteplici processi di strutturazione e legittimazione di diseguaglianze materiali e simboliche. Se il concetto di "integrazione" ha trovato nuova vitalità negli ultimi decenni del Ventesimo secolo in associazione con gli sviluppi delle migrazioni internazionali verso l'Europa, la centralità dell'immigrazione nel discorso pubblico ha reso il termine un dato-per-scontato, apparentemente neutro, che cela con efficacia le sue implicazioni politiche e sociali. In tale contesto viene a delinearsi una peculiare responsabilità della ricerca scientifica che è chiamata, quindi, a promuovere un rinnovato esercizio di riflessività critica. Il volume è prioritariamente rivolto ai giovani studiosi e intende tracciare alcuni itinerari di riflessione attraverso l'articolato dibattito scientifico su integrazione e migrazioni. L'analisi di una selezione di contributi classici del pensiero sociologico permette di tornare alle origini della tradizione di studio dei processi di inclusione degli stranieri e di individuare alcune dimensioni analitiche fondamentali, problematizzandole alla luce degli sviluppi della modernità. Spostando l'attenzione sulla letteratura scientifica contemporanea, si evidenzia come, attorno al concetto di integrazione, alle sue premesse epistemologiche e alle sue implicazioni conoscitive, prenda forma un'accesa querelle. Posizioni fortemente diversificate prospettano percorsi contrapposti che richiamano la necessità di abbandonare il concetto di integrazione o, viceversa, ne riaccreditano l'utilità ai fini della ricerca scientifica. Muovendosi tra le voci e gli sguardi che danno forma a tale dibattito, la riflessione proposta intende agevolare una consapevolezza critica rispetto alle molteplici implicazioni del concetto e alle possibili distorsioni che possono associarsi al suo uso. L'ultima parte del volume si concentra sullo studio sociologico delle politiche di integrazione degli immigrati nell'obiettivo di ripercorrere gli sviluppi dei principali paradigmi analitici. Nel quadro della crescente politicizzazione della "questione" dell'immigrazione, si invita a riflettere sulle rinnovate esigenze di tematizzare le forme di conflitto e di solidarietà che si sostanziano attorno allo spazio conteso della cittadinanza.
Questo libro è pensato per condividere quanto è stato realizzato, dall'ottobre 2018 al dicembre 2020, nell'ambito del Progetto di sostegno al post-adozione e alle crisi adottive della Regione Lazio, una iniziativa nata per rispondere ai bisogni delle famiglie adottive che affrontano periodi particolarmente critici e complessi. Fil rouge del lavoro è il concetto che ogni "crisi" possa essere un passaggio evolutivo della famiglia, del servizio, del sistema e possa essere vista come un'opportunità per orientarsi nel territorio del cambiamento. Partendo dai temi della ricerca delle origini e del rapporto con la scuola, sono scaturite idee e prassi per intervenire a sostegno delle famiglie adottive e degli operatori coinvolti. Il libro racconta questo processo, dal monitoraggio delle adozioni, attraverso il lavoro clinico con gli utenti e quello di supervisione con gli operatori, per arrivare ad alcune riflessioni metodologiche. Come il Progetto, il libro si presenta multiforme, eterogeneo, aperto, dando spazio al maggior numero possibile di voci (servizi, enti autorizzati, giudici onorari, insegnanti, associazionismo familiare, supervisori e clinici), con stili e punti di vista diversi, con posizioni non sempre coincidenti, che propongono domande più che offrire risposte. Una lettura complessa e stimolante, che invita il lettore a riflettere senza preconcetti e a valutare le proprie emozioni sul tema.
La famiglia Nattino - utilizzando competenze, relazioni e discrezione e investendo nei settori più diversi: dalle acque all'immobiliare, dall'edilizia alle banche - ha costruito intrecci societari e rapporti personali con molti dei personaggi che hanno segnato la storia economica italiana dell'ultimo secolo. Giampietro, nipote del fondatore e patron del Gruppo, artefice della crescita spettacolare di Finnat, dopo aver lasciato ai figli la conduzione dell'azienda, ha accettato di raccontare questo lungo percorso con una semplicità che potrà apparire disarmante a chi è abituato al lessico astruso della finanza. E che invece, in questo caso, è probabilmente il segreto del successo. La loro storia imprenditoriale incomincia nel 1898, quando nonno Pietro - piemontese intrepido, bersagliere, impegnato nelle controverse campagne d'Africa del neonato Stato italiano - si trasferisce a Roma. Qui, forte della sua cultura militare e delle buone relazioni anche con il Vaticano, avvia un'attività allora tra le più innovative, quella dell'agente di cambio. Nasce così quella che presto diventerà una delle boutique finanziarie più esclusive del Paese. Sullo sfondo ci sono l'inizio della grande industria di fine Ottocento, la Prima Guerra Mondiale, il ventennio fascista, una Seconda Guerra Mondiale più distruttiva della precedente. E poi ancora: la ricostruzione, la creazione di un nuovo sistema politico, con gli annessi problemi, il miracolo economico dei "gloriosi trent'anni", la crescita più faticosa degli anni successivi e le sue crisi intermittenti, fino alla decrescita del nuovo millennio.
Pasolini era influenzato dalle idee sviluppate da Barthes nei primi anni Sessanta e pensava dunque che il linguaggio del cinema dovesse essere considerato un linguaggio che funziona in maniera particolare perché opera una specie di trascrizione della realtà. Può agire pertanto grazie all'esistenza di un vero e proprio "codice della realtà" che corrisponde totalmente a quello del cinema e consente agli esseri umani di comprendere le immagini presentate da tale linguaggio espressivo. Secondo Pasolini, cioè, il cinema dev'essere considerato uno strumento di comunicazione che fissa sulla pellicola i comportamenti concreti dei corpi umani, così come le tracce grafiche su un foglio di carta sono in grado di stabilizzare le parole che vengono pronunciate da una persona. Ogni film, dunque, si limita a raccogliere e a comprimere la realtà e il cinema si caratterizza per funzionare come una specie di lingua scritta della realtà". Dal capitolo "Il cinema"
Pier Paolo Pasolini è stato uno dei più importanti personaggi della cultura italiana del Novecento. Nel centenario della nascita, il volume raccoglie alcune sue riflessioni che riguardano il mondo dei media. Si tratta di riflessioni che egli ha sviluppato con notevole impegno perché le considerava molto rilevanti. Possono perciò essere utilizzate ancora oggi per comprendere il funzionamento di due strumenti di comunicazione estremamente importanti: il cinema e la televisione. A ciascuno di tali strumenti viene dedicato nel volume uno specifico capitolo, che si avvale anche dei contributi di Gianfranco Marrone e Giulio Sapelli.