I progressi raggiunti in ambito farmacologico e psicosociale negli ultimi decenni hanno reso possibile la gestione clinica di quadri psicopatologici complessi; disturbi che rientrano nell'area delle psicosi o dei disturbi gravi di personalità sono ora oggetto di trattamento, e non soltanto di semplice contenimento. Ma è sufficiente questo per consentire ai nostri pazienti di raggiungere la migliore qualità di vita per loro possibile? I pazienti gravi sono accomunati da importanti difficoltà in ambito lavorativo e relazionale, nella cura di sé così come nella gestione del proprio spazio. Non basta più cercare la remissione sintomatologica per permettere al paziente un miglior funzionamento sociale. Questo manuale di psico-educazione è rivolto a tutti coloro che operano nell'ambito della salute mentale pubblica. Lo scopo è quello di fornire uno strumento di intervento agile finalizzato all'incremento del funzionamento sociale compromesso, a volte in modo significativo, nei pazienti gravi. Oggi è possibile parlare di miglioramento del funzionamento anche nei pazienti più complessi in quanto anni di osservazione hanno permesso di considerarli non necessariamente destinati ad un progressivo deterioramento. Diverse reviews hanno mostrato che pazienti con disturbi mentali gravi possono andare incontro a una remissione dei propri malfunzionamenti. Lo strumento che proponiamo fornisce le indicazioni per realizzare e gestire una piccola comunità di apprendimento di tutte quelle operazioni mentali che sottendono le "competenze" sociali di una persona (ad esempio, abilità cognitive di base e metacognitive). Il protocollo di intervento ha come scopo quello di portare i pazienti a sapersi interrogare in gruppo sulle proprie capacità relazionali e di fronteggiamento delle difficoltà quotidiane, a poter valutare le proprie abilità di ragionamento, anche in funzione delle condizioni psicopatologiche del momento o della terapia farmacologica assunta. E la psicoeducazione si è dimostrata nel tempo una modalità efficace, anche per incrementare e valorizzare le risorse dei pazienti.
La psicoterapia è più efficace quando si concentra in modo particolare sul contatto emotivo. Questo è quanto sostiene Susan M. Johnson in questo volume, attingendo alle più recenti ricerche sull'attaccamento, e rivalorizzando allo stesso tempo il contributo di pionieri come John Bowlby, Carl Rogers e Harry Stack Sullivan. Dopo aver presentato una sinossi sulla teoria dell'attaccamento e una prospettiva analitica dello sviluppo della personalità e della regolazione affettiva, la Johnson, evidenziando le implicazioni di questa teoria sulla pratica generale della psicoterapia, mostra come la terapia focalizzata sulle emozioni (Emotionally Focused Therapy - EFT) si allinei perfettamente con la teoria dell'attaccamento, fornendo tecniche collaudate per il trattamento dell'ansia, della depressione e dei problemi di relazione. Per ogni modalità (setting individuale, di coppia e familiare) sono analizzati i concetti chiave, presentati in modo approfondito attraverso numerosi casi clinici. Di particolare utilità è, alla fine di ogni capitolo, la presenza di esercizi e domande di approfondimento.
Nella Cronaca di vita della scuola che, nell'immediato dopoguerra, chiude i Registri di classe della Scuola elementare milanese Antonio Stoppani, a colpire è il racconto appassionato, a più voci, della quotidianità scolastica di quegli anni, ricco di riflessioni personali sul valore civile e morale e sul ruolo della scuola in un Paese appena uscito, stremato ma con grandi aspettative, dalla seconda guerra mondiale. Le annotazioni, riportate liberamente giorno per giorno dagli insegnanti nell'arco dell'intero anno scolastico, compongono un diario variegato e spontaneo, spesso sorprendente. Questo volume pubblica per la prima volta le Cronache degli anni dal 1945 al 1950, sullo sfondo di una città provata e devastata dai bombardamenti, che doveva affrontare le sfide della ricostruzione non solo urbanistica, ma anche sociale, economica e politica. Accostando osservazioni personali, commenti confidenziali e obiettivi didattici da raggiungere, questi scritti sanno aprire uno spiraglio inedito sulle condizioni di vita degli allievi e delle loro famiglie in anni cruciali per la storia della nuova Italia democratica.
Il volume intende analizzare la struttura e l'organizzazione della Democrazia cristiana in area veneta tra Liberazione e 1948, vale a dire in un periodo storico difficile e controverso, segnato da cambiamenti politici e istituzionali, da tensioni sociali e, non ultimo, dalle sofferenze economiche di una popolazione appena uscita dalla guerra. L'indagine riguarda non solo l'apparato amministrativo-burocratico del Partito, ovvero le normative e le pratiche che ne regolarono il funzionamento, ma pure le concrete figure di dirigenti, amministratori e propagandisti operanti a livello provinciale e comunale, nei capoluoghi così come nelle piccole comunità di pianura e di montagna. Grazie all'ausilio di un corposo materiale d'archivio inedito è stato possibile ridisegnare nelle sue linee generali il processo di organizzazione e crescita del Partito scudocrociato in zone sub-regionali strategiche, quali Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vittorio Veneto. L'attenzione è rivolta anche alla ricognizione del ruolo della Chiesa e delle associazioni collaterali (Acli, Azione cattolica, Coltivatori diretti). Il volume è corredato da una solida appendice di testi e di documenti.
La nuova edizione, completamente rinnovata e aggiornata, del Manuale di ecologia, sostenibilità ed educazione ambientale contribuisce al consolidamento della cultura ecologica, ispirata alla scienza della sostenibilità. Esce dagli scaffali delle biblioteche universitarie per giungere a un pubblico più vasto di studiosi e militanti, sempre più interessati e mobilitati a sostegno di politiche volte alla costruzione di una nuova società sostenibile, in armonia con le risorse naturali, sostenuta da un'economia circolare, ecologica e solidale. Il libro conduce lungo un percorso di scoperta dei fondamenti della fisica, della biologia e dell'ecologia, dei principi della sostenibilità economica e socio-ambientale e dei paradigmi del pensiero dell'ecologia profonda. Le tre parti in cui è strutturato, Conoscere e tutelare la natura, La scienza della sostenibilità e L'educazione al cambiamento, sono reciprocamente interconnesse e consentono al lettore di comprendere le origini e l'ampiezza della crisi ambientale, così come gli strumenti economici, sociali e culturali per invertire la rotta verso una nuova alleanza tra uomo e natura. Postfazione di Massimo Scalia.
La "fascia trasformata ragusana", da cui muove uno dei più significativi flussi di produzioni ortofrutticole italiane, rappresenta un caso tipico, anzi "estremo", della complessità delle trasformazioni indotte dalla ristrutturazione del mercato globale del cibo che hanno consolidato nelle aree ad agricoltura specializzata del Sud Europa il nesso strutturale fra innovazione produttiva e sfruttamento allargato di manodopera straniera flessibile e a basso costo. Allo stesso tempo, la serricoltura iblea presenta delle peculiarità che sfidano modelli interpretativi consolidati. Innanzitutto, l'utilizzo di lavoratori migranti è avvenuto con modalità lontane da quelle tipiche del modello mediterraneo della stagionalità e mobilità. Inoltre, la complessa articolazione dei meccanismi della penalizzazione etnica difficilmente può essere letta nella prospettiva statica della segmentazione del mercato del lavoro, così come i rapporti competitivi fra migranti di diversa nazionalità e i loro stili di vita sfuggono all'univoca scansione della successione ecologica e della stratificazione civica. Infine, la vasta presenza nel bracciantato ibleo di donne rumene, confinate ai livelli più bassi della gerarchia occupazionale e spesso oggetto di discriminazioni e molestie di genere, smentisce il nesso tra emancipazione e benessere, dato per scontato dalla cultura occidentale. La ricerca ha altresì evidenziato la fecondità dell'assunzione di una prospettiva di analisi transnazionale per le peculiarità stesse dei flussi migratori coinvolti. La vicinanza geografica dei tunisini e la libertà di circolazione dei rumeni, la vasta presenza di famiglie a distanza, interagendo con l'uso diffuso degli strumenti della comunicazione digitale e con le strategie di regolazione dei flussi migratori dei paesi di esodo e di destinazione, danno luogo a spostamenti reiterati e a un intenso scambio di risorse e comunicazioni a distanza che definiscono un modello di appartenenza plurale, dai confini mobili.
La diffusione capillare delle ICT (Information and Communication Technologies) all'interno dello spazio sociale, nonché la loro implementazione strutturale in tutti i settori della vita pubblica e privata, culturale e produttiva, sono fenomeni costitutivi dell'evoluzione delle società industrializzate tra XX e XXI secolo, il cui significato e le cui conseguenze sono sempre più al centro degli interessi delle scienze umane. Diviso tra coloro che interpretano i processi di digitalizzazione in piena continuità con il passato, e coloro che vedono nelle attuali trasformazioni tecnologiche una vera e propria mutazione antropologica, il dibattito umanistico non smette di interrogarsi sui tratti costitutivi dell'esperienza digitale, sui problemi, sulle potenzialità e sulle sfide teoriche che essa pone ai campi di studio tradizionali. I contributi raccolti nel volume, di impostazione disciplinare e teorica differente tra loro, focalizzano l'attenzione su aspetti diversi ma strettamente intrecciati di un fenomeno unitario. Dal significato globale delle tecnologie informatiche alle loro più vaste implicazioni antropologiche, dalle nuove forme di soggettivazione fino alle frontiere dell'automazione nei settori lavorativi, educativi e medici, i saggi inclusi nella raccolta intendono mettere in luce la complessità di una trasformazione ancora in corso, da pensare in tutta la sua portata.
Il volume si inserisce in un vasto programma di ricerca, avviato nel 2017, sul fenomeno religioso in Italia. Attraverso la voce degli intervistati, il testo narra come l'esperienza religiosa e spirituale prende forma nella vita quotidiana e si declina in una pluralità di espressioni, investendo dimensioni come la famiglia, il lavoro, il tempo libero, l'intero sistema delle relazioni sociali. Un tratto peculiare emergente è lo stretto nesso tra valori e religiosità: la religione dei valori diffusi.
I saggi raccolti nel volume aprono un nuovo fronte di ricerca nella storia del turismo euro-mediterraneo e offrono ricostruzioni, analisi e riflessioni sulle vicende di due Paesi, l'Italia e la Spagna, che, tra la fine della guerra e gli anni '50, dovettero ripensare ai propri assetti istituzionali e alle proprie politiche economico-turistiche, sotto la spinta di una domanda di balneazione marina che iniziava a manifestarsi e a strutturarsi, e che nei successivi anni '60 era destinata a raggiungere una dimensione massificata.
Dopo venticinque anni dalla ricerca su La religiosità in Italia di Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti e Gianfranco Rovati (Mondadori, Milano, 1995), questa nuova indagine presenta una rilevante novità: l'approccio non è stato solo quantitativo (mediante somministrazione di un questionario a un campione statisticamente rappresentativo dell'intera popolazione italiana, costituito da 3238 intervistati, di cui dà conto in particolare Franco Garelli nel suo Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio, il Mulino, Bologna, 2020), ma ha avuto anche un carattere qualitativo, attraverso interviste del tutto libere oppure semiguidate a un insieme di 164 soggetti, opportunamente scelti sul territorio nazionale (seguendo criteri non lontani dal quadro demografico complessivo). Ne risulta uno scenario assai variegato e intrigante che attesta la persistenza di forme di credenza e ritualità, ma apre anche prospettive problematiche sul futuro della fede. Sono esaminati soprattutto i temi della vita quotidiana e festiva, della felicità e del dolore, della vita e della morte, della rappresentazione di Dio, della preghiera, dell'istituzione religiosa e di papa Francesco.
Questo volume presenta un articolato approfondimento dei temi emersi dalla ricerca nazionale quali-quantitativa sulla religiosità in Italia portata avanti tra il 2017 e il 2018, che ha coinvolto molti poli universitari e centri di ricerca e mobilitato diversi studiosi del nostro Paese. È anche una sorta di esperimento di sinergia metodologica, perché ha messo insieme approcci, tecniche, metodi ? alcuni tradizionali e altri più innovativi ? al fine di evidenziare limiti e potenzialità di un modo di fare ricerca il più possibile aperto a diverse prospettive analitiche e mirato a cogliere, weberianamente a "comprendere", l'odierna complessità del credere. Attraverso il percorso proposto, il testo vuole valorizzare la pluralità: diversi approcci, plurimi attori e molteplici forme del credere. Infatti, se è vero che nella moltiplicazione delle possibilità esplicative, osservative ed esperienziali si rischia di smarrire il senso dell'unità e di alimentare l'incertezza, è anche vero che soltanto con una prospettiva polisemica e multidimensionale si possono cogliere in profondità le sfumature dei fenomeni più complessi.