Il Diario Noachide di Raniero Fontana è la riflessione di un non-ebreo che vive in Israele e che cerca di entrare a pieno titolo in una storia vivente che ha avuto origine al momento della Rivelazione del Sinai. Fontana è un teologo che è stato allievo, fatto pressoché unico, di una scuola talmudica in Israele, e docente al Centro Ratisbonne a Gerusalemme (il cuore del dialogo ebraico-cristiano) dove teologi, sacerdoti e laici di ogni confessione cristiana studiavano i testi della tradizione d’Israele.
Il Diario è un ritratto di cosmi umani e intellettuali diversi, offre una panoramica suggestiva sulla cultura ebraica, sulla situazione sociale e politica in Israele, sul rapporto tra ebrei e non-ebrei, sullo stato del dialogo ebraico-cristiano. Un ritratto non-convenzionale, limpido e acuto, come avverte nell’intensa prefazione Ariel Rathaus, docente di Letteratura italiana all’Università Ebraica di Gerusalemme, che sottolinea come all’Autore «stia a cuore una totalità tipicamente ebraica che lo stimola e lo affascina: la mitzwah, specifica e specchio ad un tempo del Tutto, del talmùd Torah, lo studio della Torah, come dice la Scrittura: “Non si allontanerà questo libro della Torah dalla tua bocca, e lo mediterai giorno e notte” (Gios 1,8).
Il libro, che già dal titolo latino si pone in antitesi ai tradizionali trattati cristiani adversus Judaeos (contro gli ebrei), esce in occasione di un anniversario importante: i cinquant’anni della dichiarazione del concilio Vaticano II Nostra aetate (28/10/1965 – 28/10/2015), con la quale la chiesa cattolica ha riaperto, dopo diciannove secoli, il dialogo con il popolo ebraico, a lungo giudicato da essa “perfido” e “deicida”. Vengono perciò presentati i sette temi cruciali nel dialogo fra cristiani ed ebrei, con l’intenzione di fare il punto su questo argomento che il cardinal C. M. Martini considerava decisivo per il futuro delle chiese cristiane: un’idea confermata, del resto, da papa Francesco sia nell’esortazione Evangelii gaudium sia nel suo viaggio-pellegrinaggio in Israele e Palestina (maggio 2014). Ed è il motivo per cui, alla fine di ogni capitolo, si traccia un sintetico Promemoria per le comunità cristiane, affinché questo dialogo passi dalle intenzioni alla pratica vissuta.
Perché, se aveva ragione il cardinal Martini, la partita non è considerabile puramente periferica e riservata agli addetti ai lavori, ma assai importante sul piano strategico e forse persino vitale per il presente e il futuro della Chiesa. E non solo. Nella prospettiva, come afferma Paolo De Benedetti nella Prefazione, di offrire “un ponte indispensabile a tutti coloro che osano chiedere a Dio: ‘Dove sei?’. Una domanda che merita la risposta divina: ‘Eccomi!’, e che il lettore di queste pagine è da esse aiutato a vivere”.
Una riflessione sulla crisi attraverso la rilettura di grandi pagine della Scrittura che raccontano di Israele, popolo di Dio, alle prese con il dramma dell'esilio a Babilonia. È un invito ad ascoltare: Geremia, Abacuc, Ezechiele, il Secondo Isaia, i Salmi. La parola profetica possiede un'onda lunga, legata alla sua provenienza da Dio e, proprio per questo, alla sua capacità di leggere in profondità le vicende della storia umana, portandole a nuova intelligenza, rimettendole incammino.