Il conflitto israelo-palestinese, che infiamma il Medio Oriente dal 1948, riesplode periodicamente e si conferma come una delle principali cause di instabilità della regione. Dalla nascita dello stato di Israele lo scontro tra sionismo ebraico e nazionalismo arabo ha creato fratture ideologiche divenute via via sempre più profonde a causa di diversità culturali, ostilità religiose, disuguaglianze economiche. Come conciliare la ricerca degli ebrei di una patria sicura dopo secoli di persecuzioni culminate nell'orrore della Shoah con la rivendicazione di uno stato autonomo da parte del popolo palestinese? Tim Marshall, esperto di geopolitica internazionale, analizza le barriere non solo fisiche che ostacolano il dialogo fra i due popoli e mette in luce le radicali divisioni al loro interno che rendono al momento difficile, forse impossibile, una soluzione pacifica e duratura del conflitto.
Nello Scavo, tra i più esperti e premiati corrispondenti di guerra italiani, raggiunge la capitale ucraina a metà febbraio 2022, quando la minaccia di un attacco russo si fa sempre più insistente, ma ancora in pochi credono possibile un'invasione militare da parte di Vladimir Putin. Da quel momento, registra senza censure il rapido tracollo di una situazione che si fa sempre più pericolosa: la dichiarazione dello stato di emergenza, il trasferimento delle ambasciate, e poi le esplosioni, le colonne di carrarmati, il disperato esodo dalle città. Giorno dopo giorno descrive i movimenti delle truppe russe e la resistenza degli ucraini; approfondisce le conseguenze politiche ed economiche dei combattimenti; svela le ragioni ideologiche alla base delle decisioni dei leader. Allo stesso tempo non dimentica la dimensione umana del dramma in corso, raccogliendo le testimonianze dirette di chi da un momento all'altro ha dovuto abbandonare la casa, ha perso la famiglia, ha scelto di imbracciare un fucile. "Kiev" è il diario personale di un conflitto nel cuore dell'Europa, scritto sul campo da un giornalista chiaro nello spiegare le ragioni di quanti la guerra la decidono, ma soprattutto capace di dare voce a coloro che questa tragedia sono costretti a subirla.
Un personalissimo racconto in presa diretta del presidente che ci ha dato la forza di credere nel potere della democrazia. In questo libro, Barack Obama racconta in prima persona la propria incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un'identità a leader del mondo libero, e descrive con sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori in un viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus dell'Iowa - che ha dimostrato la forza dell'attivismo civile - e alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando è stato eletto 44° presidente degli Stati Uniti, diventando il primo afroamericano a ricoprire la più alta carica della nazione. Riflettendo sulla presidenza, Obama propone una acuta e inedita esplorazione delle grandi possibilità ma anche dei limiti del potere, e apre nuovi scorci sulle dinamiche del conflitto politico americano e della diplomazia internazionale. Ci conduce fin dentro lo Studio ovale e la Sala operativa della Casa Bianca, e poi a Mosca, Il Cairo, Pechino, e oltre. I lettori scopriranno ciò che Obama pensava mentre nominava i suoi ministri, fronteggiava la crisi finanziaria globale, si confrontava con Vladimir Putin, superava difficoltà all'apparenza insormontabili per ottenere l'approvazione della riforma sanitaria, si scontrava con i generali sulla strategia militare in Afghanistan, intraprendeva la riforma di Wall Street, rispondeva al disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, e autorizzava l'operazione Neptune's Spear, che ha portato alla morte di Osama bin Laden. "Una terra promessa" è un libro straordinariamente intimo e introspettivo. È il racconto della scommessa di un uomo con la Storia, della fede di un coordinatore di comunità messa alla prova della ribalta mondiale. L'autore si esprime con franchezza sulla difficoltà di far convivere il ruolo di candidato nero alla presidenza, il peso delle aspettative di un'intera generazione mobilitata da messaggi di «speranza e cambiamento», e la necessità di essere moralmente all'altezza delle decisioni cruciali da prendere. Descrive apertamente le forze che si sono opposte a lui negli Stati Uniti e nel mondo; spiega come la vita alla Casa Bianca abbia condizionato la moglie e le figlie; non esita a rivelare dubbi e delusioni. Eppure non smette mai di credere che, all'interno del grande e ininterrotto esperimento americano, il progresso è sempre possibile. Con grande efficacia ed eleganza di stile, questo libro sottolinea la strenua convinzione di Barack Obama che la democrazia non è un dono ricevuto dall'alto, ma si fonda sull'empatia e sulla comprensione reciproca, ed è un bene da costruire insieme, giorno dopo giorno.
«La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati.» Così scriveva Antonio Gramsci oltre ottant'anni fa nella prigione fascista di Turi. Muovendo da questa intuizione, lo storico Donald Sassoon, profondo conoscitore del nostro paese, si chiede quali sono oggi i segnali della crisi che sembra stia condannando al declino la civiltà occidentale. Dalla proliferazione di movimenti nazionalisti e sovranisti alle sempre più frequenti manifestazioni razziste e xenofobe, dalla sfiducia nei partiti tradizionali all'aumento delle diseguaglianze, l'impressione è di trovarsi in un cruciale momento di passaggio, in quell'interregno fra il tramonto del vecchio e l'affermazione del nuovo in cui si corrono i rischi maggiori di rapide regressioni. Al centro della sua analisi, la crisi che sta attraversando il Vecchio Continente: le probabilità di una sua implosione, ma anche le motivazioni e le ragioni della sempre più evidente disaffezione nei confronti di un'Europa unita che subisce attacchi da ogni fronte e viene troppo debolmente difesa da chi dovrebbe rappresentarla. Da «ebreo nato in Egitto con passaporto britannico, con studi in Francia, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti», Donald Sassoon è in una posizione privilegiata per interpretare senza pregiudizi la moltitudine di umori, sensibilità, scelte di vari paesi, e ci offre la lezione di un grande storico capace di decifrare la complessità dell'oggi sciogliendo con maestria gli intricati fili provenienti dal nostro passato.
Il Novecento è stato segnato dalla lotta della democrazia contro i regimi totalitari: nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, è stato sconfitto il nazifascismo; con la caduta del muro di Berlino nel 1989 si è sgretolato il comunismo. Oggi, per molti osservatori, la sfida alla democrazia arriverebbe dai fondamentalismi religiosi e dal terrorismo, oltre che dalle brutali dittature che li proteggono. Per Todorov questa visione è sbagliata, fuorviante e pericolosa. Oggi la democrazia non ha più nemici esterni in grado di metterla in pericolo. I rischi per la democrazia ora arrivano invece dal suo interno: un individualismo spinto all'eccesso, un neoliberismo avido e senza più regole, la deriva populista. E proprio per questo che oggi la democrazia, per sopravvivere, ha bisogno di rinnovarsi: alla ricerca di un nuovo equilibrio tra i valori su cui è fondata.
Il 20 gennaio 2009, Barack Obama presta giuramento come 44° presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo una delle campagne elettorali più partecipate e coinvolgenti di sempre, capace di mobilitare migliaia di cittadini in tutto il mondo in nome della pace, dei diritti civili, del disarmo nucleare, diventa il primo afroamericano a ricoprire il prestigioso incarico. A distanza di otto anni, ripercorriamo l'eredità storica e politica dei suoi due mandati in questi discorsi: dalle parole ferme e decise con cui viene data notizia della morte di Osama bin Laden alla battaglia senza precedenti contro i pericoli del cambiamento climatico; dalle commoventi e orgogliose frasi sui diritti dei neri nel cinquantesimo anniversario della marcia di Selma fino all'ultimo discorso pronunciato all'assemblea generale delle Nazioni Unite.
Che cos'è Mani pulite e, soprattutto, qual è oggi la sua eredità? L'ex giudice e sostituto procuratore della Repubblica di Milano Gherardo Colombo racconta gli anni drammatici e carichi di speranza che lo hanno visto tra i protagonisti della più importante inchiesta giudiziaria della recente storia d'Italia. A partire dal 17 febbraio 1992, giorno dell'arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, Colombo racconta un'esperienza decisiva per la società italiana rivolgendosi per la prima volta a tutti quei ragazzi allora non ancora nati o ancora troppo giovani per comprendere quella stagione. "Lettera a un figlio su Mani pulite" diventa così l'opportunità di ripercorrere una vicenda che suscita tuttora slanci di consenso e sostegno; è il libro di un padre capace di trasmettere il senso ideale della giustizia e del rispetto delle regole; è l'occasione per ricostruire una stagione controversa consegnata ormai alla storia della nostra nazione, e da quello slancio urgente di giustizia ripartire per trovare soluzioni efficaci a problemi che sembrano ancora tragicamente attuali.
L'Italia repubblicana sta attraversando uno dei momenti più diffìcili della sua storia. In questa situazione solo l'unità del paese e un forte senso di solidarietà sociale possono offrire speranza di un futuro accettabile per tutti. A infondere questa convinzione è la Costituzione, il patto su cui è fondata la nostra repubblica. Tuttavia in questi decenni la Costituzione non ha avuto vita facile. Nata in una stagione di generosi entusiasmi e alimentata dalla volontà di rompere con il passato, all'inizio apparve a molti una testa di ponte lanciata verso l'utopia: dunque per molti aspetti cruciali la sua attuazione fu assai lenta. Negli ultimi trent'anni è stata invece costantemente sotto attacco, per vari motivi: l'ansia di governabilità, le spinte federaliste o addirittura secessioniste, infine le ansie del "cittadino globale" e la debolezza degli stati di fronte a entità sovranazionali, quali la globalizzazione, la pressione della finanza e dei mercati, e la stessa Unione europea. Con competenza, lucidità e passione civile, Elvio Fassone ci trasmette il senso profondo della carta che fa di noi dei cittadini, e che per questo è definita "amica". Ne evidenzia la genesi e gli obiettivi, soppesa la validità dei suoi principi, racconta i tentativi di riforma - più o meno condivisibili - portati avanti in questi anni. Soprattutto, ci fa capire dove e come può essere aggiornata, per guidare l'Italia e gli italiani in un'epoca di grande cambiamento.
Da anni, con puntiglio quotidiano, Marco Travaglio ci racconta quello che succede in Italia, e quello che siamo diventati, e diventiamo giorno per giorno. In apparenza, documenta le beghe e gli scandali del Palazzo, ma in realtà parla sempre di noi: perché i nostri potenti, se non sono lo specchio del paese, in ogni caso possono fare tutto questo perché - in fondo - lo permettiamo. Le ruberie sfacciate e gli strilli da rissa, le bugie continue e clamorose, le bande, le cricche e le cosche, il disprezzo della legge e degli altri, infischiarsene della logica perché è più importante il tornaconto immediato, l'oltraggio alla povera gente e ai cittadini tutti: è questo il teatrino che Marco Travaglio si è assunto il compito di seguire e registrare. "BerlusMonti" raccoglie I corsivi di Marco Travaglio apparsi sul "Fatto" nell'ultimo anno e mezzo ed è un viaggio lucido e istruttivo nell'Italia di questi anni, quello del farsesco logoramento del potere berlusconiano e dell'apertura di un "nuovo corso" che forse è molto meno nuovo di quel che sembra.
Chi ha davvero il potere, oggi, nel mondo globalizzato? I governi degli Stati, con i loro leader politici? O piuttosto le grandi multinazionali, i supermanager dagli stipendi miliardari, i nuovi ricchi alla Bill Gates? O magari la potenza anonima, misteriosa della grande finanza?
Il giusto equilibrio tra potere politico e potere economico è un tema su cui i filosofi riflettono dai tempi dell'antica Grecia, ma che con la recente crisi finanziaria mondiale è tornato di esplosiva attualità. Storicamente, partendo da Aristotele e Hobbes, i filosofi hanno sempre privilegiato l'homo politicus rispetto all'homo oeconomicus. Il trionfo del mercato sembra aver incrinato questo equilibrio. Oggi viene messa in discussione l'idea stessa di sovranità: la creazione di organismi sovranazionali sempre più potenti e necessari (vista la scala globale di molti problemi) e le spinte al decentramento hanno ridotto il potere degli antichi Stati, che hanno sempre meno influenza rispetto all'economia e alla finanza.
Tuttavia, argomenta con vigore Massimo Terni, non possiamo fare a meno della politica. Perché non possiamo affidarci ciecamente al pensiero unico neoliberista. Perché siamo cittadini e non semplici consumatori di un «prodotto politico». Perché deve esistere una differenza tra i capitali puliti e quelli sporchi gestiti dalle mafie internazionali con la violenza. Perché vogliamo vivere in una società che rispetti l'etica e la giustizia.
Anno dopo anno, l'Italia sta retrocedendo in tutte le classifiche relative allo sviluppo economico, alla disoccupazione giovanile, all'educazione e alla ricerca, ai diritti dei consumatori. Mentre sale nelle graduatorie che misurano l'evasione fiscale, la corruzione, l'abusivismo edilizio, la lentezza della giustizia.
Tutte queste criticità sono però accomunate da un grave limite, che porta alla degenerazione dell'intero sistema: l'Italia non ha saputo darsi le regole giuste. In genere da noi leggi, norme e regolamenti sono troppo numerosi e troppo complicati, tanto che diventa molto difficile rispettarli. Così chi non li rispetta viene spesso condonato o amnistiato, mentre cittadini e imprese si adattano all'elusione di massa. Per rimediare, vengono emanate nuove regole, sempre più severe, e la situazione peggiora.
È quello che Roger Abravanel e Luca D'Agnese hanno definito «il circolo vizioso delle regole», che rende impossibile qualunque serio progetto di riforma. Senza regole, o con regole sbagliate, l'economia non si sviluppa, perché le imprese «piccole, brutte, anzi bruttissime» fanno concorrenza sleale a quelle innovative.
Senza regole, o con regole sbagliate, governare una società sempre più complessa, dove i servizi hanno un peso crescente rispetto ai prodotti, è impossibile.
È troppo facile scaricare la responsabilità del declino italiano sui politici e sulla classe dirigente.
Regole dimostra che dobbiamo innescare un circolo virtuoso delle regole in tutta la società: un processo che coinvolga i cittadini, che devono essere informati e partecipare alla definizione e al miglioramento delle regole grazie a una scuola che non deve solo trasmettere nozioni, ma formare le «competenze della vita» necessarie per interagire efficacemente con gli altri; una giustizia civile veloce; un sistema dell'informazione indipendente dalla politica e dagli affari.
Roger Abravanel e Luca D'Agnese dimostrano che seguire le regole non solo è giusto, ed evita sanzioni di vario tipo: è soprattutto conveniente. E avanzano cinque proposte concrete che possano finalmente far ripartire il nostro paese.
Per capire l'Italia di questi anni, il lavoro di Marco Travaglio è indispensabile e prezioso. Travaglio osserva il nostro paese partendo da alcuni semplici postulati, che dovrebbero essere condivisi e messi in pratica da tutti. Per esempio, non dobbiamo dire una cosa e fare l'opposto. Se cambiamo idea da un giorno all'altro, è opportuno spiegare perché. Bisogna rispettare la legge e le sentenze dei giudici: chi commette reati dev'essere condannato e scontare la pena, possibilmente non in parlamento. La libertà d'opinione dev'essere salvaguardata e l'informazione dev'essere libera, affinché possa esistere un confronto democratico. Non dobbiamo dimenticare il nostro passato – e nemmeno il passato prossimo di chi ci governa.
Non è molto, dovrebbero essere principi ugualmente condivisi dalla destra e dalla sinistra, ma in questa Italia è fin troppo. Se qualcuno osa raccontare come queste semplici regole non vengono rispettate, viene immediatamente additato come un pericoloso sovversivo, espulso o maneggiato con enorme cautela da tutti i media. È sufficiente mettere in fila frasi e fatti, ed escono pagine esilaranti e tragiche sulla destra e sulla sinistra, sulla guerra per bande che sta devastando e depredando il paese. Basta avere il coraggio di dire quel che si pensa e si vede, un archivio efficiente, una penna affilata, insomma, quello che ha fatto di Marco Travaglio un testimone eccezionale e uno scrittore irresistibile.