Il manuale "Diritto della sicurezza sociale" oltre all'esposizione dei principi generali del sistema previdenziale e assistenziale ispirati all'idea della sicurezza sociale e della tendenza alla completa attuazione di quest'ultima, riferisce la disciplina legislativa delle varie forme di tutela previdenziale e la relativa problematica tenendo conto delle soluzioni date dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Il manuale, dunque, tiene conto, da un lato, della tendenza alla universalizzazione della tutela destinata a realizzare, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà (secondo comma dell'art. 3 Cost.), la liberazione dal bisogno anche per chi non è lavoratore al fine di garantire lo sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. D'altro lato, il manuale si caratterizza per essere opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, ma non si limita a rendere conto della disciplina legislativa nella sua costante evoluzione e della giurisprudenza. Ed infatti, propone anche una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione per fornire quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale è arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine.
L'emergenza sanitaria, e poi economica, conseguente alla pandemia si colloca nella cornica teorica dello stato di eccezione, che occupa un posto privilegiato nella riflessione giuridica e politologica quale supremo momento rivelatore dei rapporti di potere reale. La necessità di abbattere il rischio insito nel contatto fisico tra le persone ha assunto tratti pervasivi e "totalizzanti", potenziando la tendenza - comune alle fasi emergenziali - alla centralizzazione dei poteri e suscitando diffusi interrogativi circa l'aderenza dei regimi regolatori imposti alla popolazione al Rule of law e ai principi di base del costituzionalismo liberale.
L'obiettivo del volume è fornire un quadro di insieme del "nuovo" ordinamento introdotto in relazione all'emergenza COVID-19 e, a questo fine, accanto a contributi che approfondiscono gli aspetti, tipicamente pubblicistici, della disciplina costituzionale dell'emergenza, del sistema delle fonti, del rapporto tra autorità e libertà, del diritto alla salute e dei bilanciamenti con le diverse libertà costituzionali, delle relazioni tra apparati centrali ed enti territoriali, sono approfonditi una serie di profili attinenti ai più diversi ambiti della scienza giuridica.
Francesco Saverio Marini è professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", della quale è stato prorettore ed è Delegato del Rettore per gli affari giuridici. E' componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti d è stato Consigliere giuridico del Collegio presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' autore di numerose monografie, articoli, manuali e raccolte normative. Fra le opere più recenti si possono ricordare: I saggi di diritto pubblico, ESI, 2014; Diritto pubblico italiano ed europeo, Giappichelli, IV ed., 2018; Diritto processuale amministrativo, La Tribuna, II ed., 2020; Il caso Cappato, ESI, 2019.
Gino Scaccia è professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università di Teramo e docente di Diritto Costituzionale presso la LUISS Guido Carli di Roma. Dal 1996, per circa un quindicennio, ha prestato attività di collaborazione e consulenza preso la Corte Costituzionale, ricoprendo il ruolo di assistente di studio, nonché di consulente del Servio Studi. Ha svolto attività di ricerca e docenza in prestigiose Università straniere e segnatamente in Germania, Spagna, Stati Uniti, Polonia, Francia. E' autore di oltre 120 pubblicazioni sui temi più svariati del diritto pubblico e costituzionale. E' stato membro del Comitato di gestione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il volume trova origine in una precedente opera dei due autori, i Lineamenti di diritto dell'Unione europea, avviata nel 2008 e destinata a proseguire il suo autonomo percorso, sempre per i tipi della Giappichelli Editore.
Se i Lineamenti conservano l'originario intento di fornire uno strumento, a fini essenzialmente didattici, per lo studio dei principali profili del sistema giuridico-istituzionale dell'Unione europea (istituzioni, fonti, tutela giurisdizionale dei diritti), il presente e ben più corposo volume ha l'ambizione di rappresentare un'opera manualistica più ampia, destinata a consentire una lettura di quei profili anche alla luce delle competenze materiali dell'Unione e delle concrete realizzazioni in cui esse si sono tradotte. Nelle sei Parti in cui essa è suddivisa, vengono infatti illustrati tanto i diversi aspetti in cui si articola l'assetto istituzionale, normativo e giurisdizionale dell'Unione, quanto gli specifici ambiti di attività nei quali le sue istituzioni sono chiamate ad esercitare le loro competenze.
La ragione di questa ben più impegnativa impresa risiede essenzialmente nella convinzione dell'assoluta utilità di integrare l'offerta editoriale italiana, al pari di quanto avviene da tempo in altri Paesi, con una trattazione della dimensione giuridica del processo d'integrazione europea tendenzialmente completa, ma al tempo stesso omogenea perché condensata all'interno di un unico volume degli stessi autori. Scelta, questa, che ha ovviamente costretto gli autori a uno sforzo supplementare per contenere quanto più possibile le dimensioni dell'opera senza tuttavia compromettere la qualità e la completezza della trattazione e la comprensione del senso e della portata delle concrete realizzazioni del processo d'integrazione.
L'opera è ovviamente aggiornata fino ai più recenti sviluppi di questo processo, dando conto anche di quelli dovuti alla Brexit e al dilagare della pandemia del COVID-19.
Roberto Adam, già professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Roma "Tor Vergata" e Capo del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attualmente docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
Antonio Tizzano, già vicepresidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, è professore emerito di Diritto dell'Unione europea presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
Il problema del potere riproduce le dispense del corso di "Scienza della politica" che Norberto Bobbio tenne nell'Università di Torino nel 1966. Un nuovo (e pionieristico) campo di indagine per il filosofo del diritto, che tuttavia rappresenta per certi versi un approdo quasi naturale nel suo itinerario: non solo per gli studi sui teorici dell'elitismo che egli aveva avviato già dalla fine degli anni Cinquanta, ma anche per gli esiti della sua teoria giuridica, giunta a mettere in discussione la chiusura del sistema kelseniano e a guardare, oltre la Norma fondamentale, verso il territorio in cui il diritto incontra il potere. Da questo momento in poi Bobbio ripeterà numerose volte la fortunata formula secondo la quale «diritto e potere sono due facce della stessa medaglia», sintetizzando efficacemente la convinzione che ispirerà tutta la sua successiva riflessione giuridica e politica: lo studio del diritto non può non implicare la riflessione sul potere, e viceversa.
Il Codice sistematico offre al lettore uno strumento unico di approfondimento del processo penale: grazie ad un metodo innovativo, i commenti alle previsioni codicistiche aiutano a cogliere l'unitarietà e la complessità del sistema processuale. Ispirato alle esigenze didattiche e di studio degli studenti universitari e degli specializzandi, il Codice si presta a rispondere anche alle richieste di chi affronti la materia per ragioni concorsuali o professionali. La Quinta edizione è aggiornata alla riforma delle intercettazioni. Inoltre, una maggiore attenzione viene riservata alle pronunce delle Sezioni unite e delle Corti europee.
Tratto dalla presentazione del volume "Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale". "Il volume nella sua terza edizione intende dar risalto alle “strutture” della parte speciale; ma con un forte richiamo ai principi generali nella interpretazione delle singole fattispecie.
Con ciò volendo evitare l’atteggiamento di chi, dopo aver segnalato con attenzione ed energia il valore dei principi nella parte generale del diritto penale, quasi li dimentica nella trattazione della parte speciale.
Talora dando l’impressione di una ritrosia nel trarre le naturali conseguenze di quanto proclamato in via generale; quasi che i significati di parte speciale si imponessero di per sé non richiedendo la massima sensibilità nel raccordarsi con i pilastri della struttura generale del reato.
I principi rimarrebbero in definitiva oggetto di vane esercitazioni su fattispecie di un mondo delle pure idee, senza misurarsi con la ostica realtà applicativa dei singoli casi".
Questo manuale, rivolto agli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea di I livello nelle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, si propone di offrire una descrizione esauriente dei concetti fondamentali della Microeconomia, approfondendo il problema della scelta di consumatori ed imprese, e i meccanismi di funzionamento dei diversi regimi di mercato.
Nel manuale "Diritto del Lavoro" è esposta la disciplina legislativa e le problematiche relative al contratto di lavoro subordinato privato, agli obblighi, ai diritti e ai poteri che ne derivano, alle vicende del rapporto di lavoro e alle modalità e ai limiti della sua estinzione, alle indennità di fine rapporto e alla tutela dei diritti dei lavoratori. Il manuale assolve ad una funzione didattica, ma non si limita a fornire informazioni. Tiene conto della problematica derivante da ciò che il diritto del lavoro, più ancora di ogni altro ramo del diritto, si caratterizza per essere un diritto "meticcio" e, cioè, un diritto che proviene da una pluralità di fonti. Ed infatti, la disciplina legislativa coesiste con quella dettata dall'autonomia sindacale di natura privatistica e ad esse si aggiunge l'apporto determinante della giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Ogni capitolo è completato da indicazioni bibliografiche dalle quali risultano i più importanti contributi.