«Il volume raccoglie gli Atti del Convegno "Valetudo et Religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso" svoltosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Sapienza il 4 aprile 2019, nell'ambito del Progetto di Ricerca "Immigrazione, Salute e Religione. Implicazioni della identità religiosa e culturale dei migranti nella performance dei servizi sanitari", finanziato dalla Sapienza in seguito a positivo giudizio della Commissione Ricerca Scientifica dell'Ateneo. L'importanza e, quindi, l'interesse per il tema oggetto del Convegno scaturisce direttamente da tre elementi: a) dal rilievo dei beni in gioco (salute e religione) nella vita della persona; b) dalla natura del diritto di libertà religiosa e del diritto alla salute quali esiti del processo di razionalizzazione giuridica dei beni salute e religione; 3) dalle inevitabili, molteplici e complesse forme di intreccio tra valetudo e religio. Intrecci che hanno radici antiche e che continuano a connotare il nostro presente. Le nuove e mobili frontiere del concetto di salute scaturite dai progressi della medicina pongono questioni etiche ed esigono efficaci risposte giuridiche da elaborare con riferimento ad un contesto sociale caratterizzato da una pluralità di fedi e culture e in un assetto ordinamentale multilivello, connotato dalla interazione fra una molteplicità di fonti nazionali, sovranazionali ed internazionali. Da ciò la delicatezza dell'opera del giurista, chiamato a trovare, nell'epoca della globalizzazione giuridica, soluzioni di sintesi capaci di garantire una equilibrata coesistenza e realizzazione del diritto di libertà religiosa e del diritto alla salute attraverso il riconoscimento e l'inclusione, in un quadro condiviso, di una pluralità di visioni religiose e culturali. È all'interno di queste coordinate, qui appena tracciate, che si inseriscono le Relazioni presenti in questo volume, ognuna delle quali, ponendosi come specifico momento di riflessione e dibatti...» (Dall'Introduzione di Beatrice Serra)
L'insieme di norme che sovrintendono al governo dell'informatica (vale a dire i principi e le regole che l'ordinamento dedica alla disciplina dei fenomeni informatici e telematici) ha conosciuto uno sviluppo accelerato, di pari passo con il rapido imporsi della Società dell'informazione e con la sua incessante evoluzione. Il diritto dell'informatica costituisce così oggi un corpus normativo di rilevante entità e complessità, che va assumendo via via sempre più importanza. In questo dinamico contesto, il presente volume introduce ai principali temi del diritto dell'informatica, quali il governo di Internet, il documento informatico e le firme elettroniche, il contratto telematico e il commercio elettronico, la tutela della privacy e la disciplina delle misure di sicurezza, il diritto d'autore nella società dell'informazione e la protezione giuridica dei cc.dd. beni informatici. Il volume propone un'agile e aggiornata disamina degli argomenti trattati ed è corredato da riferimenti bibliografici su ciascun tema, oltre che da un indice analitico.
La nuova edizione post Brexit si rende necessaria per dare conto degli atti più significativi adottati in conseguenza del recesso del Regno Unito, avvenuto in applicazione dell'art. 50 del TUE, il 31 gennaio 2020 e dell'avvio, il 1° febbraio 2020, di un periodo di transizione, concordato nel quadro dell'Accordo di recesso che avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e durante il quale l'Unione europea e il Regno Unito negozieranno le relazioni future. L'Accordo è stato preceduto dall'adozione di altri atti, resi necessari dalle conseguenze del recesso sugli aspetti istituzionali dell'Unione: sono state apportate, nei testi interessati, le conseguenti modifiche. Gli atti relativi al recesso vengono pubblicati in appendice al Codice, mentre i documenti adottati durante il periodo di transizione, ritenuti significativi per l'Unione europea sul piano giuridico, politico ed economico, saranno via via pubblicati on-line in una sezione dedicata agli "Aggiornamenti".
Sistemi costituzionali è un manuale che valorizza la centralità del linguaggio, le classificazioni, i formanti, la circolazione e i trapianti, i rapporti con altre scienze, il pluralismo, il rifiuto dell'eurocentrismo, e dedica ampie parti al diritto non occidentale e alle visioni del diritto in tutti i continenti. Destinato prevalentemente agli studenti, Sistemi costituzionali ha un essenziale impianto di note, destinate al lettore che intenda seguire un percorso di approfondimento. Fonti, diritti, famiglie giuridiche, forme di Stato e di governo, federalismo, Costituzione, giustizia costituzionale, organizzazione dello Stato ecc. sono trattati nell'alveo di classificazioni duttili e basate sull'utilizzazione di vari elementi pertinenti, per offrire interpretazioni da diversi angoli diversi angoli visuali.