Questa nuova edizione di Diritto Processuale Civile vede la luce dopo la triste scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, sopraggiunta alla fine di novembre dello scorso anno. Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera oltre quarant’anni fa. Risale al 1975, infatti, la prima edizione a stampa, con il titolo Corso di diritto processuale civile, preceduta – negli anni fra il 1971 e il 1974 – da un’edizione litografica in tre volumetti, significativamente sottotitolata Appunti per gli studenti.
Fin dall’inizio l’obiettivo del suo Autore è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi – ad uso soprattutto degli studenti – quanto di nuovo andava emergendo dal continuo, inevitabile rinnovarsi del processo civile e dall’infaticabile lavoro del legislatore e i principi, i concetti e gli istituti, propri del patrimonio ideale e culturale del diritto processuale civile. Obiettivo che sarà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute, fino alle più recenti, che hanno riguardato alcuni profili del processo esecutivo (D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12) e la nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva, introdotta con la L. 12 aprile 2019 n. 31.
Questo lavoro collettivo ha lo scopo di ricostruire il fenomeno giuridico nella ricchezza delle sue dimensioni, muovendo dalla convinzione condivisa che il "diritto" non sia un qualcosa che esiste "di per sé", ma sia piuttosto un oggetto che implica sempre un riferimento a una pluralità di aspetti, che solo impropriamente possono essere considerati del tutto esterni ad esso. Non si tratta soltanto di far notare che il diritto ha a che fare con le varie dimensioni qui indagate. Più che di un catalogo di questioni legate al diritto da una congiunzione (diritto e 'giustizia', diritto e 'morale', ecc.) abbiamo cercato di raccogliere una serie di questioni e di problemi che costituiscono il diritto dall'interno, che fanno sì, in altre parole, che il diritto sia ciò che siamo abituati a considerare tale. I singoli capitoli, perciò, vogliono piuttosto affermare che il diritto è giustizia, è morale, è potere, ecc., allo stesso modo in cui è norma, istituzione, giudizio, linguaggio... L'immagine del diritto, per questa via, risulterà dalla ricostruzione delle molte 'dimensioni' che con esso hanno a che fare.
"Questa nuova edizione vede la luce dopo la triste scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, sopraggiunta alla fine di novembre dello scorso anno. Egli iniziò la pubblicazione di quest'opera oltre quarant'anni fa. Risale al 1975, infatti, la prima edizione a stampa, con il titolo "Corso di diritto processuale civile", preceduta - negli anni fra il 1971 e il 1974 - da un'edizione litografica in tre volumetti, significativamente sottotitolata "Appunti per gli studenti". Fin dall'inizio l'obiettivo del suo autore è stato quello di riuscire a coniugare in un'equilibrata sintesi - a uso soprattutto degli studenti - quanto di nuovo andava emergendo dal continuo, inevitabile rinnovarsi del processo civile e dall'infaticabile lavoro del legislatore e i principi, i concetti e gli istituti, propri del patrimonio ideale e culturale del diritto processuale civile. Obiettivo che sarà tenuto fermo anche per il futuro. In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute, fino alle più recenti, che hanno riguardato alcuni profili del processo esecutivo (D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12) e la nuova disciplina sull'azione di classe e sull'azione inibitoria collettiva, introdotta con la L. 12 aprile 2019 n. 31." (dalla prefazione di Antonio Carratta alla ventisettesima edizione)
L'opera, giunta alla sua terza edizione, intende illustrare la materia del diritto del lavoro nelle sue linee evolutive e nei suoi istituti essenziali. Concepita essenzialmente per scopi didattici, la trattazione intende andare al cuore delle questioni proprio per rivelarne il senso profondo, da cui l'intitolazione ai fondamenti. Per una precisa scelta degli autori, le tematiche vengono, allora, esaminate con metodo sistematico e approccio sintetico. Ma non senza segnalare ed approfondire anche criticità interpretative, problematiche e questioni, specie ove evidenziate dall'esame della giurisprudenza più autorevole.
Il volume offre una visione esaustiva e aggiornata, di una materia tradizionalmente complessa, e resa oggi ancora più intricata dal frenetico rincorrersi di novità legislative e dalla sovrapposizioni di fonti normative. Attento alla sistematica del codice civile, nel quale gli autori continuano a riconoscere il punto di partenza (anche se non più, necessariamente, il punto di arrivo) del ragionamento dello studioso di diritto civile, del giudice e delle varie figure di operatori del diritto, "Diritto privato" si avvale di un linguaggio piano anche se rigoroso, e di una particolare attenzione alle ragioni del sistema giusprivatistico: ciò che assicura all'opera linearità nell'esposizione e coerenza nel metodo. La costante opera di aggiornamento tiene conto, oltreché del ius superveniens, anche di alcune importanti pronunce giurisprudenziali: tuttavia, essa, nonostante l'impatto sistematico di molte delle discipline di più recente introduzione, avviene sempre nel rispetto dell'impianto originario dell'opera.
Il Manuale offre una visione sintetica e, al contempo, esaustiva ed aggiornata, di una materia tradizionalmente complessa, e resa oggi ancora più intricata dal frenetico rincorrersi di novità legislative e dalla sovrapposizioni di fonti normative.
Rispettose della sistematica del codice civile, nel quale gli Autori continuano a riconoscere il punto di partenza (anche se non più, necessariamente, il punto di arrivo) del ragionamento dello studioso di diritto civile, del giudice e delle varie figure di operatori del diritto, le "Istituzioni" si avvalgono di un linguaggio piano anche se rigoroso, e di una particolare attenzione alle ragioni del sistema giusprivatistico: ciò che assicura all'opera linearità nell'esposizione e coerenza nel metodo.
Nelle "Lezioni di giustizia amministrativa" sono illustrati i caratteri istituzionali della giustizia amministrativa nel nostro Paese. Sono poste in evidenza le ragioni storiche e attuali della sua specialità e sono presentati i canoni su cui si regge la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Anche nell'esame degli istituti processuali, il volume si propone di dar conto delle ragioni di fondo che hanno determinato nel nostro Paese l'adozione di certe soluzioni, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza della complessità del sistema, della delicatezza degli equilibri in gioco, delle implicazioni rispetto alla tutela delle parti.
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<tr><th colspan=2>Database Error</th></tr>
<tr><td align="right" valign="top">Message:</td><td><b>WARNING:</b> No link_id found. Likely not be connected to database.<br />Could not connect to server: <b>5.135.208.142</b>.</td></tr>
<tr><td align="right">Date:</td><td>Tuesday, November 30, 2021 at 11:38:13 AM</td></tr>
<tr><td align="right">Script:</td><td><a href="/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212989">/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212989</a></td></tr> </table>
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<tr><td align="right" valign="top">Message:</td><td><b>WARNING:</b> No link_id found. Likely not be connected to database.<br />Could not open database: <b>libreriacoletti</b>.</td></tr>
<tr><td align="right">Date:</td><td>Tuesday, November 30, 2021 at 11:38:13 AM</td></tr>
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Il Codice sistematico offre al lettore uno strumento unico di approfondimento del processo penale: grazie ad un metodo innovativo, i commenti alle previsioni codicistiche aiutano a cogliere l'unitarietà e la complessità del sistema processuale. Ispirato alle esigenze didattiche e di studio degli studenti universitari e degli specializzandi, il Codice si presta a rispondere anche alle richieste di chi affronti la materia per ragioni concorsuali o professionali. La quarta edizione è aggiornata alla L. 19.7.2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) e alla 1. 8.8.2019, n. 77, di conversione del d.l. 14.6.2019, n. 53 (c.d. Decreto Sicurezza bis).
Il volume offre un'analisi chiara e approfondita delle previsioni della legge n. 219/2017 alla luce degli stessi principi che dichiara di tutelare e promuovere, tenendo conto, ad un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, delle novità, dei dati e dei fatti intervenuti. Fra questi, l'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, che ha chiesto al Parlamento di approvare una legge che, a talune condizioni, consenta ai pazienti di terminare la propria vita attraverso «un farmaco atto a provocare rapidamente la morte», inserendo la relativa disciplina «nel contesto della legge n. 219/2017 e del suo spirito». Il libro esamina criticamente tale ipotesi, considerandone i significati e le conseguenze. In relazione al problema, il testo individua soluzioni interpretative ad alcune previsioni di difficile lettura della legge medesima, in coerenza con i consolidati principi costituzionali, europei e internazionali, che non mancano di trovare corrispondenza nel Codice di deontologia medica, per il quale doveri del medico sono «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona». Prefazione di Renato Balduzzi.
Nella secolare riflessione intorno al diritto, quella tra pubblico e privato è una delle distinzioni più note e allo stesso tempo tra le più criticate: accusata nel migliore dei casi di semplificare la realtà giuridica, nel peggiore di legittimare eccezioni allo stato di diritto o di impedire il controllo pubblico dei poteri privati. Questo libro sostiene al contrario che la "grande dicotomia" sia tuttora utile per la comprensione sia del diritto contemporaneo, sia di alcune svolte fondamentali della modernità, poiché rimanda a due modelli fondamentali di ordine attraverso i quali si è storicamente organizzata la convivenza umana.
"Lineamenti di diritto pubblico per i servizi sociali" offre, in un unico volume, gli elementi fondamentali del diritto pubblico italiano e le nozioni specialistiche relative al sistema dei servizi alla persona. Il lettore potrà ricavare una conoscenza sia del contesto istituzionale e amministrativo generale, sia dell'ordinamento di settore in un percorso unitario che si pone in linea con la struttura di molti corsi universitari (e di tante prove concorsuali) che, pur non essendo specificamente dedicati ai profili giuridici, richiedono una buona conoscenza anche di questi elementi. Il testo è stato concepito assumendo il punto di vista di chi, per motivi di studio o professionali, voglia arrivare non solo a comprendere l'impianto normativo e giurisprudenziale della materia nella sua declinazione teorica, ma anche interpretare in modo concreto le regole e i limiti che, quotidianamente, danno forma al lavoro in questi ambiti. La terza edizione, chiusa a fine luglio 2019, contiene aggiornamenti sia nella parte generale (capitoli I-XI), con particolare attenzione al problema dell'immigrazione, sia nella parte speciale (capitoli XII-XIV), in cui si dà conto di alcuni importanti cambiamenti normativi, dalla legge sulle DAT alla tormentata vicenda delle vaccinazioni obbligatorie, dall'introduzione del reddito di cittadinanza ai c.d. "decreti sicurezza".