Il volume giunge alla sua terza edizione, completamente aggiornato sia alle ultime novità legislative, sia al dibattito dottrinale in materia. L'opera continua ad essere destinata prevalentemente agli studenti che frequentano i corsi universitari di diritto della previdenza o della sicurezza sociale ovvero i corsi universitari di diritto del lavoro. La nuova copertina del manuale esprime il senso del nostro sistema di previdenza sociale, che coinvolge non solo chi gode di una pensione, ma anche chi concorre con il suo lavoro al finanziamento di quella pensione. Si tratta di quella solidarietà intergenerazionale che è la cifra determinante di un sistema di tutela previdenziale fondato sui principi costituzionali. A questi principi, continua ad essere ispirata l'opera anche nella parte in cui riferisce della più recente evoluzione della tutela assistenziale (reddito di cittadinanza).
"La doppia finalità introduttoria e critica di questo volumetto lo caratterizza sia nella sua globalità che in ciascuna delle sue componenti, in un percorso che si propone di orientare i primi approcci allo studio tecnico-sistematico del Diritto canonico verso una visione integrale ed integrata di tale aspetto della vita ecclesiale, in rapporto soprattutto alle sue premesse storiche, vitali e teoretiche. Si tratta di uno strumento di natura sostanzialmente didattica (come tutte le "introduzioni a ...") da tenere a portata di mano per orientarsi durante lo studio non solo della teologia del diritto canonico in senso stretto ma di tutte le discipline canonistiche, ogni volta che s'intenda andare un po' oltre il mero contenuto dispositivo delle norme e prassi ecclesiali per verificare presupposti e metodi utilizzati da autori - e Legislatori - nei differenti campi. Uno strumento di orientamento e navigazione tra dottrine (e loro autori), ma anche tra diversi approcci ideali alla normatività ecclesiale e, soprattutto, alle sue motivazioni più remote: antropologiche, istituzionali o - addirittura - "divine". Scopo del volume è introdurre in modo organico e consapevole (per questo: critico) la nuova disciplina accademica che la riforma dell'ordinamento degli studi ecclesiastici in diritto canonico del 5 aprile 2003 ha inserito quale Disciplina obbligatoria nel Ciclo di Licenza e che la nuova Costituzione apostolica "Veritatis Gaudium" del 2018 sugli studi ecclesiastici non ha toccato. Senza, infatti, un'adeguata consapevolezza del come e perché nasca una nuova disciplina accademica ne risulta impossibile uno studio rigoroso e, a maggior ragione, un'adeguata proposta didattica, oltre che una proficua fruizione pratica." (tratto dalla Presentazione)
Il volume, destinato agli studenti dei primi anni di Giurisprudenza, viene aggiornato ogni anno per seguire le vicende che sono sempre attuali e costituiscono sempre una fonte di riflessione sull'adattamento del Diritto costituzionale alla realtà. È un testo ben collaudato (arrivato alla XX edizione), che descrive il funzionamento delle istituzioni costituzionali italiane, con frequenti riferimenti storici e comparatistici agli altri ordinamenti e, in particolare, all'ordinamento europeo. È scritto in un linguaggio volutamente semplice, attento a definire sempre i termini tecnici che sono indispensabili: esamina le istituzioni centrali e periferiche della Repubblica, i rapporti con l'Unione europea, il sistema delle fonti del diritto, l'organizzazione della giustizia e della Corte costituzionale, i diritti e le libertà fondamentali. Il testo è supportato da un sito in cui lo studente può trovare tutto il materiale necessario allo studio.
Il "Manuale di diritto commerciale" si rivolge agli studenti dei corsi di primo livello e ai neolaureati o a quanti vogliano accostarsi (o riaccostarsi) allo studio del diritto commerciale per mezzo di uno strumento agile, ma solido nell'esposizione e completo nelle tematiche trattate. Esso offre una presentazione ragionata, sistematicamente ordinata e chiara di una materia ormai vasta e multiforme, senza rinunciare a toccarne alcuna delle diverse aree tematiche che la compongono: il diritto dell'impresa in senso stretto, il diritto industriale, quello delle crisi d'impresa, il diritto delle società e quello dei sistemi finanziari. L'opera non propone al lettore una semplice, asettica sequenza di definizioni e di regole e dunque una massa nozionistica di dati, ma seleziona per ciascun argomento, pur nel rispetto delle esigenze di completezza irrinunciabili in un testo di questo genere, le informazioni giuridiche essenziali per un apprendimento delle sue basi istituzionali, inserendole con accuratezza nella cornice sistematica di riferimento, dandone una adeguata illustrazione sia sotto il profilo tecnico che sotto quello delle motivazioni economiche sottostanti e corredandone la presentazione con un costante richiamo alle applicazioni concrete nel tessuto socio-economico attuale. Questa nuova edizione del Manuale viene pubblicata a distanza di un anno dalla precedente. Essa si è resa necessaria anzitutto alla luce della promulgazione del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, cui è dedicato un apposito capitolo, che illustra le novità della disciplina destinata ad entrare in vigore nell'estate del 2020. Le disposizioni di diritto dell'impresa e societario invece già entrate in vigore sono state approfonditamente e specificamente trattate nelle relative Sezioni (con una riarticolazione, in particolare, della Sezione dedicata all'organizzazione dell'impresa).
"Le fonti del diritto italiano", giunta alla quarta edizione, è un'opera che tratta in maniera completa e con una metodologia problematica tutte le fonti dell'ordinamento italiano. Nel dicembre 2017 il Senato ha approvato una riforma radicale del proprio regolamento con la conseguenza che le citazioni della maggior parte degli articoli del suddetto regolamento, contenute nella precedente edizione di questo volume, risultano oramai sbagliate non soltanto per quanto riguarda la numerazione degli articoli ma soprattutto per le novità introdotte sul piano sostanziale. Al riguardo è sufficiente ricordare la norma relativa all'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante o quella relativa al calcolo degli astenuti ai fini della determinazione del quorum di maggioranza. Con l'occasione è stata inserita anche una importante sentenza, adottata dalla Corte costituzionale nel corso del 2017, che risolve, almeno per adesso, il quesito circa la legittimità della cosiddetta autodichia, problema ampiamente trattato nella precedente edizione ma la cui soluzione veniva necessariamente lasciata in sospeso, sul piano giurisprudenziale, in attesa della suddetta sentenza. Inoltre, è stato completamente rivisto ed aggiornato il capitolo relativo ai rapporti con l'Unione europea.
"Autorità Indipendenti e soft law" è una monografia scientifica che vuole indagare il fenomeno della soft law, limitando il campo di indagine ad alcune Autorità Indipendenti che. per la loro autorevolezza e per l'importanza dei settori cui sono proposte, si sono imposte nel panorama italiano. In particolare lo studio evidenzia come esse, attraverso i loro atti spesso non dotati di efficacia formalmente vincolante, siano in grado di intervenire nel sistema delle fonti in modo significativo. Ciò accade perché il legislatore pare aver scelto di abbandonare il campo di gioco in settori molto rilevanti dal punto di vista economico e sociale e caratterizzati da alta tecnicità, delegando a questi organismi la loro governance generale. Il lavoro, partendo dalla nozione di soft law e dalle sue origini, procede indagando dapprima la funzione normativa delle Autorità indipendenti in generale e analizza poi nello specifico le funzioni normative e paranormative di AGCM, ANAC e Commissione di garanzia dello sciopero nei servizi essenziali ed infine, per mezzo dell'esame della loro più recente prassi e della giurisprudenza, vorrebbe identificare quali possano essere i limiti e le possibili forme di tutela avverso un fenomeno che è capace di scardinare il sistema gerarchico delle fonti e condizionare fortemente diritti costituzionalmente sanciti.
Principali argomenti trattati nel testo: - Pluralismo religioso, multiculturalità e diritto - La formazione delle norme costituzionali sul fenomeno religioso - Lo stato e il fattore religioso - La qualificazione dello stato sotto il profilo religioso - La libertà religiosa individuale e collettiva e la libertas ecclesiae - Fattore religioso e principio costituzionale di eguaglianza - Ordinamento statale e ordinamenti confessionali - Il principio pattizio - Fattore religioso e ordinamento europeo - Le fonti del diritto ecclesiastico - Le persone fisiche - Il matrimonio - Gli enti ecclesiastici - Il patrimonio ecclesiastico - Le scuole confessionali - L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche - I beni culturali religiosi - L'assistenza spirtituale - L'assistenza sociale - La santa sede - Lo Stato della Città del Vaticano.
Tra articoli, interviste, partecipazioni a tribune politiche ed elettorali televisive, dichiarazioni e messaggi, assommano a quasi ottanta gli interventi su vari mezzi di informazione attribuibili ad Aldo Moro negli anni in cui tenne la segreteria politica della Democrazia cristiana. Proponendone in questo volume una prima raccolta organica, si è inteso restituire la parola allo statista pugliese su una fase cruciale della vicenda politica italiana e contribuire così al lavoro degli studiosi che, da qualche tempo, provano a sottrarlo alla luce abbagliante di riflettori troppo a lungo puntati quasi esclusivamente sul suo rapimento e assassinio da parte delle Brigate rosse. Prefazione di Giuseppe Acocella.
È con profonda tristezza che questa nuova edizione vede la luce dopo la scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, alla fine di novembre dello scorso anno.
Nel 2000 Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera, quale versione abbreviata del più ampio manuale Diritto processuale civile. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi, ad uso degli studenti, quanto di nuovo va emergendo nel continuo rinnovarsi del processo civile ed i principi, i concetti e gli istituti, che costituiscono il patrimonio del diritto processuale civile.
E lo stesso obiettivo verrà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi mesi, dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145, che è nuovamente intervenuta sulle notifiche a mezzo posta, al D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, che ha riguardato alcuni profili del processo esecutivo, alla nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
I - NOZIONI INTRODUTTIVE E DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa alla sedicesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. L’attività giurisdizionale. – II. Il processo e i suoi requisiti. – III. La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela: l’azione. – IV. La situazione giuridica globale del soggetto che presta la tutela: il dovere decisorio del giudice e i suoi limiti. – V. La situazione giuridica globale del soggetto contro il quale è chiesta la tutela: il convenuto. – VI. L’individuazione dell’oggetto del processo: identità delle azioni e limiti della cosa giudicata. Connessione e concorso di azioni. – VII. Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici complementari. – Sezione prima: La giurisdizione. – Sezione seconda: La competenza. – Sezione terza: Le garanzie dell’imparzialità del giudice, gli uffici complementari e gli ausiliari del giudice. – VIII. Le parti e i difensori. – Sezione prima: Qualità di parte, capacità processuale, legittimazione processuale e rappresentanza processuale. – Sezione seconda: I difensori e i consulenti tecnici di parte. – Sezione terza: I doveri e le responsabilità delle parti e dei difensori. – Sezione quarta: Pluralità di parti (litisconsorzio) e mutamenti nella posizione delle parti (intervento, estromissione, successione). – IX. Il pubblico ministero. – X. Gli atti processuali. – Sezione prima: La disciplina formale degli atti del processo in generale. – Sezione seconda: Provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni. – Sezione terza: La nullità degli atti processuali. – XI. Il codice vigente ed i principi ai quali è ispirato.